मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस:
श्री. श्री. ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्रस्ट (SSRDPT) आणि खान अकॅडमी इंडिया समवेत शालेय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासनाचे शिक्षण क्षेत्राला नवी दिशा देणारे सामंजस्य करार.
(सामंजस्य करार | मुंबई | 30-07-2025)
#Maharashtra #Mumbai #Education
श्री. श्री. ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्रस्ट (SSRDPT) आणि खान अकॅडमी इंडिया समवेत शालेय शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासनाचे शिक्षण क्षेत्राला नवी दिशा देणारे सामंजस्य करार.
(सामंजस्य करार | मुंबई | 30-07-2025)
#Maharashtra #Mumbai #Education
CMO Maharashtra Tweets:
शेतीसाठी अखंड वीज पुरवठा करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0' अधिक गतिमान!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0' संदर्भात आढावा बैठक पार पडली.
या बैठकीत मुख्यमंत्री यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0' ही माझी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सप्टेंबर 2025 पर्यंत 5000 मेगावॅट सौर ऊर्जेचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी योजनेतील कामांमध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होता कामा नये. राज्यातील सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांनी ही कामे गतीने, समन्वयाने आणि कालबद्ध नियोजनानुसार पूर्ण करावीत, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सने योजनेतील प्रगतीचा नियमित आढावा घ्यावा. तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि विकासकांना येणाऱ्या अडचणी प्राधान्याने सोडवाव्यात. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत सप्टेंबर 2025 पर्यंत 5000 मेगावॅट क्षमतेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कामांमध्ये कोणतीही दिरंगाई होता कामा नये. राज्यातील सर्व कार्यान्वयिन यंत्रणांनी ही कामे गतीने आणि कालबद्ध नियोजनानुसार पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पर्यायी जमिनींचे भाडेपट्टा करार, पीक अतिक्रमण हटवणे, कायमस्वरूपी संरचनांचे अतिक्रमण काढणे, रस्त्यांची पुनर्बांधणी करणे तसेच जमिनीचे मोजमाप आणि सीमांकन वेळेत पूर्ण करणे ही कामे जिल्हाधिकारी यांनी प्राधान्याने पार पाडावी. ग्रामपंचायतींकडून ना-हरकत प्रमाणपत्रे मिळवणे, सौर प्रकल्पांच्या साहित्याची चोरी झाल्यास पोलीस विभागाने तत्काळ कायदेशीर कारवाई करणे, दाट लोकवस्तीच्या भागात काम करताना योग्य खबरदारी घेणे आणि झाडे तोडताना पर्यावरणपूरक मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करणे या बाबींना गांभीर्याने हाताळले पाहिजे. जर वीजवाहिनी वनक्षेत्रातून जात असेल तर वन विभागाने परवानग्यांची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी. तसेच खाजगी जमिनी किंवा वन विभागाच्या मालकीच्या जमिनींवरील प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या ना-हरकत परवानग्या विहित वेळेत दिल्या जाव्यात, याकडेही त्यांनी विशेष लक्ष वेधले.
यावेळी मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव, महापारेषण, महानिर्मिती आणि महाऊर्जा विकास संस्थेचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
शेतीसाठी अखंड वीज पुरवठा करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0' अधिक गतिमान!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0' संदर्भात आढावा बैठक पार पडली.
या बैठकीत मुख्यमंत्री यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, 'मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0' ही माझी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सप्टेंबर 2025 पर्यंत 5000 मेगावॅट सौर ऊर्जेचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी योजनेतील कामांमध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होता कामा नये. राज्यातील सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांनी ही कामे गतीने, समन्वयाने आणि कालबद्ध नियोजनानुसार पूर्ण करावीत, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सने योजनेतील प्रगतीचा नियमित आढावा घ्यावा. तसेच ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि विकासकांना येणाऱ्या अडचणी प्राधान्याने सोडवाव्यात. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत सप्टेंबर 2025 पर्यंत 5000 मेगावॅट क्षमतेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कामांमध्ये कोणतीही दिरंगाई होता कामा नये. राज्यातील सर्व कार्यान्वयिन यंत्रणांनी ही कामे गतीने आणि कालबद्ध नियोजनानुसार पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पर्यायी जमिनींचे भाडेपट्टा करार, पीक अतिक्रमण हटवणे, कायमस्वरूपी संरचनांचे अतिक्रमण काढणे, रस्त्यांची पुनर्बांधणी करणे तसेच जमिनीचे मोजमाप आणि सीमांकन वेळेत पूर्ण करणे ही कामे जिल्हाधिकारी यांनी प्राधान्याने पार पाडावी. ग्रामपंचायतींकडून ना-हरकत प्रमाणपत्रे मिळवणे, सौर प्रकल्पांच्या साहित्याची चोरी झाल्यास पोलीस विभागाने तत्काळ कायदेशीर कारवाई करणे, दाट लोकवस्तीच्या भागात काम करताना योग्य खबरदारी घेणे आणि झाडे तोडताना पर्यावरणपूरक मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करणे या बाबींना गांभीर्याने हाताळले पाहिजे. जर वीजवाहिनी वनक्षेत्रातून जात असेल तर वन विभागाने परवानग्यांची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी. तसेच खाजगी जमिनी किंवा वन विभागाच्या मालकीच्या जमिनींवरील प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या ना-हरकत परवानग्या विहित वेळेत दिल्या जाव्यात, याकडेही त्यांनी विशेष लक्ष वेधले.
यावेळी मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव, महापारेषण, महानिर्मिती आणि महाऊर्जा विकास संस्थेचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
Devendra Fadnavis
CMO Maharashtra Tweets: 🔸CM Devendra Fadnavis chaired a review meeting on land acquisition for Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) and regional issues concerning industries. Minister Chandrashekhar Bawankule, Minister Pankaja Munde, Minister…
CMO Maharashtra Tweets:
'1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थे'कडे महाराष्ट्राचे मार्गक्रमण... औद्योगिक क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी भूसंपादनाचा आढावा आणि उद्योगांच्या क्षेत्रीय प्रश्नांसंदर्भात आढावा बैठक संपन्न झाली. यावेळी राज्यातील औद्योगिक विकासाशी निगडित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, राज्यातील सर्व उद्योग परवानग्या एकाच मंचावर, ‘मैत्री पोर्टल’वर ऑनलाईन उपलब्ध व्हाव्यात. उद्योगांना वीज, पाणी, पर्यावरण मंजुरी, वन परवानग्या, रस्ते व कनेक्टिव्हिटी या सर्व सुविधा सुलभतेने आणि एकिकृत करून मिळाव्यात यासाठी एकात्मिक सेवा प्रणाली तयार करावी. उद्योजकांना विभागीय अडचणी असल्यास 'निनावी तक्रार' नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
महत्त्वाच्या औद्योगिक प्रकल्पांना प्राधान्य
✅ माजलगाव, दिघी, बुटीबोरी, चामोर्शी (गडचिरोली), जयपूर (छत्रपती संभाजीनगर), आणि पीएम मित्रा पार्क (अमरावती) येथील वीज सबस्टेशन प्रकल्पांना प्राधान्याने मंजुरी.
✅ बुटीबोरीसारख्या महत्वाच्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये तातडीने 'रोड कनेक्टिव्हिटी' सुधारण्याचे निर्देश.
✅ शेंद्रा बिडकीन मार्गाला समृद्धी महामार्गास जोडण्यात यावे
औद्योगिक परवानग्या, कामगार विषयक आणि पर्यावरण मंजुरी बाबत निर्णय
✅ 'कॉन्सेंट टू इस्टॅब्लिश' आणि 'कॉन्सेंट टू ऑपरेट' या परवानग्या वेळेत द्याव्यात
✅ अनावश्यक परवानग्या बंद करण्यात याव्यात
✅ उद्योग प्रतिनिधीच्या अनाहूत तपासण्या बंद कराव्यात
✅ कामगारांसाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित करावी
✅ पर्यावरण मंजुरी पूर्णपणे ‘मैत्री पोर्टल’वरच द्यावी
MIDC क्षेत्रांना ‘औद्योगिक नगरी’ दर्जा देण्याची घोषणा
औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास दुबार करासारखी समस्या निकाली निघेल. यावेळी पात्रता प्रमाणपत्रे ऑनलाईन देण्यासंदर्भातही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देश दिले.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सुरू असलेल्या व प्रस्तावित भू-संपादन प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेतला.
या बैठकीस मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
'1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थे'कडे महाराष्ट्राचे मार्गक्रमण... औद्योगिक क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळासाठी भूसंपादनाचा आढावा आणि उद्योगांच्या क्षेत्रीय प्रश्नांसंदर्भात आढावा बैठक संपन्न झाली. यावेळी राज्यातील औद्योगिक विकासाशी निगडित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, राज्यातील सर्व उद्योग परवानग्या एकाच मंचावर, ‘मैत्री पोर्टल’वर ऑनलाईन उपलब्ध व्हाव्यात. उद्योगांना वीज, पाणी, पर्यावरण मंजुरी, वन परवानग्या, रस्ते व कनेक्टिव्हिटी या सर्व सुविधा सुलभतेने आणि एकिकृत करून मिळाव्यात यासाठी एकात्मिक सेवा प्रणाली तयार करावी. उद्योजकांना विभागीय अडचणी असल्यास 'निनावी तक्रार' नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
महत्त्वाच्या औद्योगिक प्रकल्पांना प्राधान्य
✅ माजलगाव, दिघी, बुटीबोरी, चामोर्शी (गडचिरोली), जयपूर (छत्रपती संभाजीनगर), आणि पीएम मित्रा पार्क (अमरावती) येथील वीज सबस्टेशन प्रकल्पांना प्राधान्याने मंजुरी.
✅ बुटीबोरीसारख्या महत्वाच्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये तातडीने 'रोड कनेक्टिव्हिटी' सुधारण्याचे निर्देश.
✅ शेंद्रा बिडकीन मार्गाला समृद्धी महामार्गास जोडण्यात यावे
औद्योगिक परवानग्या, कामगार विषयक आणि पर्यावरण मंजुरी बाबत निर्णय
✅ 'कॉन्सेंट टू इस्टॅब्लिश' आणि 'कॉन्सेंट टू ऑपरेट' या परवानग्या वेळेत द्याव्यात
✅ अनावश्यक परवानग्या बंद करण्यात याव्यात
✅ उद्योग प्रतिनिधीच्या अनाहूत तपासण्या बंद कराव्यात
✅ कामगारांसाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती निश्चित करावी
✅ पर्यावरण मंजुरी पूर्णपणे ‘मैत्री पोर्टल’वरच द्यावी
MIDC क्षेत्रांना ‘औद्योगिक नगरी’ दर्जा देण्याची घोषणा
औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास दुबार करासारखी समस्या निकाली निघेल. यावेळी पात्रता प्रमाणपत्रे ऑनलाईन देण्यासंदर्भातही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देश दिले.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सुरू असलेल्या व प्रस्तावित भू-संपादन प्रक्रियेचा सविस्तर आढावा घेतला.
या बैठकीस मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
CM Shri Devendra Fadnavis Tweets:
Making Maharashtra the Most Trusted Destination for Industries!
Chaired a review meeting on land acquisition for Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) and regional issues concerning industries in Mumbai today.
Maharashtra is moving confidently towards the $1 trillion economy goal, with the industrial sector driving this transformation. To keep this momentum strong, it is vital that every approval and facility industries need, from water and electricity to roads, land, and permissions are delivered on time.
All clearances will now be made available through a single digital platform, the MAITRI portal. An anonymous system is also being put in place so concerns can be raised freely and resolved quickly.
Water Resources Department has been directed to provide water supply to industries as per their demand. Power substations will be prioritised at Majalgaon, Dighi, Butibori, Chamorshi, Jaipur in Chhatrapati Sambhajinagar and PM Mitra Park in Amravati. A dedicated structure will address issues related to transmission and maintenance.
Online processing of environmental clearances is being ensured. Road connectivity, including the Shendra Bidkin stretch to Samruddhi Mahamarg and key links in Butibori, will be fast-tracked.
Industries must receive 'Consent to Establish' and 'Consent to Operate' permissions within the stipulated time. Unnecessary permits will be phased out, labour-related procedures are being standardised, and land allotment norms are being streamlined.
MIDC regions will be considered for Industrial Township status, helping resolve issues like double taxation. Eligibility certificates for industries will also be issued online.
This is not just about growth, it is about making Maharashtra the most trusted and responsive home for industry and investment.
Minister Chandrashekhar Bawankule, Minister Pankajatai Munde, Minister Shivendrasinh Raje Bhonsle, MoS Meghnatai Bordikar, MoS Adv Ashish Jaiswal and other concerned officials were present.
#Maharashtra #MIDC #Mumbai
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/1950578207369146436
Making Maharashtra the Most Trusted Destination for Industries!
Chaired a review meeting on land acquisition for Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) and regional issues concerning industries in Mumbai today.
Maharashtra is moving confidently towards the $1 trillion economy goal, with the industrial sector driving this transformation. To keep this momentum strong, it is vital that every approval and facility industries need, from water and electricity to roads, land, and permissions are delivered on time.
All clearances will now be made available through a single digital platform, the MAITRI portal. An anonymous system is also being put in place so concerns can be raised freely and resolved quickly.
Water Resources Department has been directed to provide water supply to industries as per their demand. Power substations will be prioritised at Majalgaon, Dighi, Butibori, Chamorshi, Jaipur in Chhatrapati Sambhajinagar and PM Mitra Park in Amravati. A dedicated structure will address issues related to transmission and maintenance.
Online processing of environmental clearances is being ensured. Road connectivity, including the Shendra Bidkin stretch to Samruddhi Mahamarg and key links in Butibori, will be fast-tracked.
Industries must receive 'Consent to Establish' and 'Consent to Operate' permissions within the stipulated time. Unnecessary permits will be phased out, labour-related procedures are being standardised, and land allotment norms are being streamlined.
MIDC regions will be considered for Industrial Township status, helping resolve issues like double taxation. Eligibility certificates for industries will also be issued online.
This is not just about growth, it is about making Maharashtra the most trusted and responsive home for industry and investment.
Minister Chandrashekhar Bawankule, Minister Pankajatai Munde, Minister Shivendrasinh Raje Bhonsle, MoS Meghnatai Bordikar, MoS Adv Ashish Jaiswal and other concerned officials were present.
#Maharashtra #MIDC #Mumbai
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/1950578207369146436
X (formerly Twitter)
Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) on X
Making Maharashtra the Most Trusted Destination for Industries!
Chaired a review meeting on land acquisition for Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) and regional issues concerning industries in Mumbai today.
Maharashtra is moving confidently…
Chaired a review meeting on land acquisition for Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) and regional issues concerning industries in Mumbai today.
Maharashtra is moving confidently…
CM Shri Devendra Fadnavis Tweets:
ISRO's Orbit of Excellence Now Powers Global Progress!🇮🇳
Under the visionary leadership of Hon PM Narendra Modi Ji, India continues its journey from vikas to vishwabandhutva — where science serves humanity and global good.
Congratulations to ISRO and NASA on the successful launch of GSLV-F16 carrying the NISAR satellite, a remarkable milestone in space science and international cooperation.
NISAR is more than just a satellite; it reflects India’s commitment to the planet. With vital applications in disaster management, agriculture, and climate resilience, it will empower nations with data, insight, and preparedness.
Maharashtra joins the nation in celebrating this achievement with deep admiration and purpose.
#NISAR #ISRO #NASA
ISRO's Orbit of Excellence Now Powers Global Progress!🇮🇳
Under the visionary leadership of Hon PM Narendra Modi Ji, India continues its journey from vikas to vishwabandhutva — where science serves humanity and global good.
Congratulations to ISRO and NASA on the successful launch of GSLV-F16 carrying the NISAR satellite, a remarkable milestone in space science and international cooperation.
NISAR is more than just a satellite; it reflects India’s commitment to the planet. With vital applications in disaster management, agriculture, and climate resilience, it will empower nations with data, insight, and preparedness.
Maharashtra joins the nation in celebrating this achievement with deep admiration and purpose.
#NISAR #ISRO #NASA
मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस:
हर हर महादेव - जय भवानी, जय शिवाजी🚩
'हर हर महादेव' केवल एक धार्मिक नारा नहीं, बल्कि यह राष्ट्रनायक छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी स्वतंत्रता संग्राम की पुकार थी। मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने जो संघर्ष किया, उस दौरान 'हर हर महादेव' का घोष उनकी सेना का उत्साहवर्धक युद्धघोष था।
(मा.गृहमंत्री अमित शाह जी का राज्यसभा में संबोधन | नई दिल्ली | 30-7-2025)
#Maharashtra #ModiGovtAgainstTerror #OperationSindoor
हर हर महादेव - जय भवानी, जय शिवाजी🚩
'हर हर महादेव' केवल एक धार्मिक नारा नहीं, बल्कि यह राष्ट्रनायक छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी स्वतंत्रता संग्राम की पुकार थी। मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ उन्होंने जो संघर्ष किया, उस दौरान 'हर हर महादेव' का घोष उनकी सेना का उत्साहवर्धक युद्धघोष था।
(मा.गृहमंत्री अमित शाह जी का राज्यसभा में संबोधन | नई दिल्ली | 30-7-2025)
#Maharashtra #ModiGovtAgainstTerror #OperationSindoor
CM Shri Devendra Fadnavis Tweets:
MoUs to upskill Health Warriors!
Presided over the MoU signing between the Public Health Department, Government of Maharashtra, and two leading national institutions, the Public Health Foundation of India (PHFI) and the Institute of Medical and Minimal Access Surgery Training (IMMAST) in Mumbai, today. This collaboration marks a major step toward strengthening Maharashtra’s public health system through skilled manpower, research and long-term policy support.
With this partnership, PHFI will support capacity-building programmes for medical officers and frontline workers. Discussions are also underway to establish an Indian Institute of Public Health in Maharashtra.
In parallel, IMMAST will provide simulation-based practical training over the next 3 years to 1000 nurses, nursing students, and allied health professionals in key areas such as intensive care, surgery and patient care. Master trainers will also be developed within the State to ensure continuous learning and upskilling.
These MoUs will empower health professionals with practical knowledge, modern techniques, and confidence to respond to real-world situations. When healthcare workers are trained and supported, the system becomes stronger, more efficient, and more humane.
Minister Prakash Abitkar, Minister Adititai Tatkare, MoS Madhuritai Misal, MoS Meghnatai Bordikar and other concerned officials were present.
#Maharashtra #Healthcare #Mumbai
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/1950589219925381604
MoUs to upskill Health Warriors!
Presided over the MoU signing between the Public Health Department, Government of Maharashtra, and two leading national institutions, the Public Health Foundation of India (PHFI) and the Institute of Medical and Minimal Access Surgery Training (IMMAST) in Mumbai, today. This collaboration marks a major step toward strengthening Maharashtra’s public health system through skilled manpower, research and long-term policy support.
With this partnership, PHFI will support capacity-building programmes for medical officers and frontline workers. Discussions are also underway to establish an Indian Institute of Public Health in Maharashtra.
In parallel, IMMAST will provide simulation-based practical training over the next 3 years to 1000 nurses, nursing students, and allied health professionals in key areas such as intensive care, surgery and patient care. Master trainers will also be developed within the State to ensure continuous learning and upskilling.
These MoUs will empower health professionals with practical knowledge, modern techniques, and confidence to respond to real-world situations. When healthcare workers are trained and supported, the system becomes stronger, more efficient, and more humane.
Minister Prakash Abitkar, Minister Adititai Tatkare, MoS Madhuritai Misal, MoS Meghnatai Bordikar and other concerned officials were present.
#Maharashtra #Healthcare #Mumbai
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/1950589219925381604
X (formerly Twitter)
Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) on X
MoUs to upskill Health Warriors!
Presided over the MoU signing between the Public Health Department, Government of Maharashtra, and two leading national institutions, the Public Health Foundation of India (PHFI) and the Institute of Medical and Minimal Access…
Presided over the MoU signing between the Public Health Department, Government of Maharashtra, and two leading national institutions, the Public Health Foundation of India (PHFI) and the Institute of Medical and Minimal Access…
Devendra Fadnavis
CMO Maharashtra Tweets: 🔸CM Devendra Fadnavis presided over the MoU signing and exchange between the Public Health Department, Government of Maharashtra, and ✅ The Public Health Foundation of India (PHFI), New Delhi ✅ The Institute of Medical and Minimal…
CMO Maharashtra Tweets:
महाराष्ट्र सरकारचा आरोग्य क्षेत्रात जागतिक संस्थांसोबत महत्त्वपूर्ण करार!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि दोन जागतिक दर्जाच्या संस्थांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PHFI) व इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल अ‍ॅण्ड मिनिमल अ‍ॅक्सेस सर्जरी ट्रेनिंग (IMMAST) या संस्थांसोबत झालेल्या या करारामुळे महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेला प्रशिक्षण, संशोधन आणि धोरणनिर्मितीच्या दिशेने एक नवी गती मिळणार आहे.
🤝 PHFI सोबतचा करार – धोरण, संशोधन आणि प्रशिक्षणासाठी सहयोग
✅ राज्यातील वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना क्षमता वृद्धी प्रशिक्षण
✅ सार्वजनिक आरोग्य धोरण, प्रशिक्षण धोरण आणि तांत्रिक सहकार्य यासाठी PHFI कडून मार्गदर्शन
✅ आरोग्य प्रणाली व धोरणांवर आधारित संशोधन, नवतंत्रज्ञान आणि अंमलबजावणी
✅ इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ महाराष्ट्रात स्थापन होण्याची शक्यता
✅ 5 वर्षांचा करार, परस्पर सहमतीने आणखी 5 वर्षे वाढवण्याची तरतूद
PHFI ने भारतभरात 583 जिल्ह्यांत कार्य करत 45000 हून अधिक आरोग्यसेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना प्रशिक्षित केले असून सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात मार्गदर्शक म्हणून महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
🤝 IMMAST सोबतचा करार – परिचारिकांसाठी व्यावहारिक प्रशिक्षणाचा नवा टप्पा
✅ पुढील 3 वर्षांत 1000 परिचारिकांना व आरोग्यसेवा व्यावसायिकांना अद्ययावत प्रशिक्षण
✅ राज्यात 'मास्टर ट्रेनर्स' तयार करून प्रशिक्षणाची सातत्यपूर्ण व्यवस्था उभारण्याचा उद्देश
✅ 3 वर्षांचा करार; आवश्यकतेनुसार विस्तार
IMMAST ही संस्था अतिदक्षता, शस्त्रक्रिया व परिचर्या क्षेत्रात सिम्युलेशन आधारित प्रशिक्षणासाठी ओळखली जाते. या संस्थेने आतापर्यंत 25000 हून अधिक डॉक्टर व परिचारिकांना 23 सुपर स्पेशालिटी विभागांत प्रशिक्षण दिले असून, 35 देशांमध्ये ही संस्था कार्यरत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले की, या दोन्ही सामंजस्य करारामुळे आरोग्यव्यवस्था अधिक सक्षम होईल तसेच नर्सिंग कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण मिळेल.
यावेळी मंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
महाराष्ट्र सरकारचा आरोग्य क्षेत्रात जागतिक संस्थांसोबत महत्त्वपूर्ण करार!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि दोन जागतिक दर्जाच्या संस्थांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (PHFI) व इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल अ‍ॅण्ड मिनिमल अ‍ॅक्सेस सर्जरी ट्रेनिंग (IMMAST) या संस्थांसोबत झालेल्या या करारामुळे महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेला प्रशिक्षण, संशोधन आणि धोरणनिर्मितीच्या दिशेने एक नवी गती मिळणार आहे.
🤝 PHFI सोबतचा करार – धोरण, संशोधन आणि प्रशिक्षणासाठी सहयोग
✅ राज्यातील वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना क्षमता वृद्धी प्रशिक्षण
✅ सार्वजनिक आरोग्य धोरण, प्रशिक्षण धोरण आणि तांत्रिक सहकार्य यासाठी PHFI कडून मार्गदर्शन
✅ आरोग्य प्रणाली व धोरणांवर आधारित संशोधन, नवतंत्रज्ञान आणि अंमलबजावणी
✅ इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ महाराष्ट्रात स्थापन होण्याची शक्यता
✅ 5 वर्षांचा करार, परस्पर सहमतीने आणखी 5 वर्षे वाढवण्याची तरतूद
PHFI ने भारतभरात 583 जिल्ह्यांत कार्य करत 45000 हून अधिक आरोग्यसेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना प्रशिक्षित केले असून सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात मार्गदर्शक म्हणून महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.
🤝 IMMAST सोबतचा करार – परिचारिकांसाठी व्यावहारिक प्रशिक्षणाचा नवा टप्पा
✅ पुढील 3 वर्षांत 1000 परिचारिकांना व आरोग्यसेवा व्यावसायिकांना अद्ययावत प्रशिक्षण
✅ राज्यात 'मास्टर ट्रेनर्स' तयार करून प्रशिक्षणाची सातत्यपूर्ण व्यवस्था उभारण्याचा उद्देश
✅ 3 वर्षांचा करार; आवश्यकतेनुसार विस्तार
IMMAST ही संस्था अतिदक्षता, शस्त्रक्रिया व परिचर्या क्षेत्रात सिम्युलेशन आधारित प्रशिक्षणासाठी ओळखली जाते. या संस्थेने आतापर्यंत 25000 हून अधिक डॉक्टर व परिचारिकांना 23 सुपर स्पेशालिटी विभागांत प्रशिक्षण दिले असून, 35 देशांमध्ये ही संस्था कार्यरत आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले की, या दोन्ही सामंजस्य करारामुळे आरोग्यव्यवस्था अधिक सक्षम होईल तसेच नर्सिंग कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष प्रशिक्षण मिळेल.
यावेळी मंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
Devendra Fadnavis
CMO Maharashtra Tweets: 🔸CM Devendra Fadnavis presided over the MoU signing and exchange between: 🤝 MoU 1 School Education Department, Government of Maharashtra and the Sri Sri Rural Development Programme Trust (SSRDPT) 🤝 MoU 2 School Education Department…
CMO Maharashtra Tweets:
दर्जेदार व अनुभवाधिष्ठित शिक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाचा ‘खान अकॅडमी इंडिया’ व ‘श्री श्री रूरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट’सोबत सामंजस्य करार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे शालेय शिक्षण विभागाने ‘खान अकॅडमी इंडिया’ आणि ‘श्री श्री रूरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट’ या नामांकित संस्थांशी शैक्षणिक क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण दोन स्वतंत्र सामंजस्य करार (MoU) केले. या करारामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व अनुभवाधिष्ठित शिक्षण मिळणार आहे.
याप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची रुची निर्माण करून त्यांना उत्तम प्रकारे प्रशिक्षित करण्याच्या दृष्टीने हे करार महत्त्वपूर्ण आहेत. श्री श्री रूरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या सहकार्याने राज्यातील 150 शाळांमध्ये आधुनिक व अनुभवाधिष्ठित शिक्षण प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. तर खान अकॅडमीच्या माध्यमातून शास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर यांच्या नावाने मराठी व इंग्रजी भाषांमध्ये दर्जेदार अध्ययन कार्यक्रम तयार केला जाणार आहे. यामुळे गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी घडविण्यास मदत होईल व इतर शाळांनाही प्रेरणा मिळेल. श्री श्री रूरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट संस्थेने यापूर्वीही पाणी व्यवस्थापन व शेतीसारख्या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्र शासनासोबत उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे. आता शिक्षण क्षेत्रातही त्यांचा सहभाग एक नवा आदर्श ठरेल.
‘डॉ. जयंत नारळीकर गणित व विज्ञान अध्ययन समृद्धी कार्यक्रम’
‘खान अकॅडमी इंडिया’ यांच्याशी झालेल्या कराराअंतर्गत ‘डॉ. जयंत नारळीकर गणित व विज्ञान अध्ययन समृद्धी कार्यक्रम’ राबविला जाणार आहे. ज्याचा उद्देश इयत्ता 1ली ते 10 वीच्या विद्यार्थ्यांचे गणित व विज्ञान विषयातील आकलन वाढवणे आहे. मराठी व इंग्रजी भाषांमध्ये हे अध्ययन कार्यक्रम उपलब्ध असणार आहे. ही अकॅडमी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त संस्था असून, विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या गतीने शिकण्याची संधी देते. त्यांनी 10 हजारांहून अधिक शैक्षणिक व्हिडिओ विकसित केले आहेत. हा करार 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आला असून, या उपक्रमाची अंमलबजावणी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (SCERT) करणार आहे.
150 शाळांमध्ये अनुभवाधिष्ठित शिक्षण प्रणाली विकसित होणार
शालेय शिक्षण विभाग आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंग अंतर्गत कार्यरत श्री श्री रूरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट यांच्यातील सामंजस्य करारानुसार, प्रारंभी 150 शाळांमध्ये या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या शाळांची पूर्वतपासणी करण्यात येईल आणि शाळा विकास आराखडा तयार केला जाईल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात उल्लेख केलेल्या ‘स्कूल कॉम्प्लेक्स’ या संकल्पनेनुसार मॉडेल शाळा, पीएम श्री आणि सीएम श्री शाळांचा या उपक्रमात समावेश करण्यात येईल. शिक्षण, ग्रामीण आणि कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेली ही संस्था शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, शिक्षक व विद्यार्थ्यांचा क्षमता विकास तसेच समाजाचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे या घटकांवर विशेष भर देणार आहे.
यावेळी मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, खान अकॅडमी इंडियाच्या स्वाती वासुदेवन व शोभना मित्तल, श्री श्री रूरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे प्रसन्ना प्रभू व मनीष बादियानी व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
दर्जेदार व अनुभवाधिष्ठित शिक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाचा ‘खान अकॅडमी इंडिया’ व ‘श्री श्री रूरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट’सोबत सामंजस्य करार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे शालेय शिक्षण विभागाने ‘खान अकॅडमी इंडिया’ आणि ‘श्री श्री रूरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट’ या नामांकित संस्थांशी शैक्षणिक क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण दोन स्वतंत्र सामंजस्य करार (MoU) केले. या करारामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व अनुभवाधिष्ठित शिक्षण मिळणार आहे.
याप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची रुची निर्माण करून त्यांना उत्तम प्रकारे प्रशिक्षित करण्याच्या दृष्टीने हे करार महत्त्वपूर्ण आहेत. श्री श्री रूरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या सहकार्याने राज्यातील 150 शाळांमध्ये आधुनिक व अनुभवाधिष्ठित शिक्षण प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. तर खान अकॅडमीच्या माध्यमातून शास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर यांच्या नावाने मराठी व इंग्रजी भाषांमध्ये दर्जेदार अध्ययन कार्यक्रम तयार केला जाणार आहे. यामुळे गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी घडविण्यास मदत होईल व इतर शाळांनाही प्रेरणा मिळेल. श्री श्री रूरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट संस्थेने यापूर्वीही पाणी व्यवस्थापन व शेतीसारख्या क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्र शासनासोबत उत्कृष्ट कामगिरी बजावली आहे. आता शिक्षण क्षेत्रातही त्यांचा सहभाग एक नवा आदर्श ठरेल.
‘डॉ. जयंत नारळीकर गणित व विज्ञान अध्ययन समृद्धी कार्यक्रम’
‘खान अकॅडमी इंडिया’ यांच्याशी झालेल्या कराराअंतर्गत ‘डॉ. जयंत नारळीकर गणित व विज्ञान अध्ययन समृद्धी कार्यक्रम’ राबविला जाणार आहे. ज्याचा उद्देश इयत्ता 1ली ते 10 वीच्या विद्यार्थ्यांचे गणित व विज्ञान विषयातील आकलन वाढवणे आहे. मराठी व इंग्रजी भाषांमध्ये हे अध्ययन कार्यक्रम उपलब्ध असणार आहे. ही अकॅडमी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त संस्था असून, विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या गतीने शिकण्याची संधी देते. त्यांनी 10 हजारांहून अधिक शैक्षणिक व्हिडिओ विकसित केले आहेत. हा करार 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आला असून, या उपक्रमाची अंमलबजावणी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (SCERT) करणार आहे.
150 शाळांमध्ये अनुभवाधिष्ठित शिक्षण प्रणाली विकसित होणार
शालेय शिक्षण विभाग आणि आर्ट ऑफ लिव्हिंग अंतर्गत कार्यरत श्री श्री रूरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट यांच्यातील सामंजस्य करारानुसार, प्रारंभी 150 शाळांमध्ये या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या शाळांची पूर्वतपासणी करण्यात येईल आणि शाळा विकास आराखडा तयार केला जाईल.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात उल्लेख केलेल्या ‘स्कूल कॉम्प्लेक्स’ या संकल्पनेनुसार मॉडेल शाळा, पीएम श्री आणि सीएम श्री शाळांचा या उपक्रमात समावेश करण्यात येईल. शिक्षण, ग्रामीण आणि कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेली ही संस्था शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, शिक्षक व विद्यार्थ्यांचा क्षमता विकास तसेच समाजाचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे या घटकांवर विशेष भर देणार आहे.
यावेळी मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, खान अकॅडमी इंडियाच्या स्वाती वासुदेवन व शोभना मित्तल, श्री श्री रूरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे प्रसन्ना प्रभू व मनीष बादियानी व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
CM Shri Devendra Fadnavis Tweets:
Education That Goes Beyond Exams, Rooted in Curiosity and Skill!
Presided over the MoU signing between the School Education Department, Government of Maharashtra, and two esteemed institutions — Sri Sri Rural Development Programme Trust (SSRDPT) and Khan Academy India in Mumbai, today. These collaborations mark a key step towards making school education in Maharashtra more engaging, future-ready, and rooted in real-world learning.
The objective is clear, every student in Maharashtra must receive quality education that builds not just knowledge but curiosity, confidence, and creativity.
Through the MoU with Sri Sri Rural Development Programme Trust, experience-driven learning systems will be introduced in 150 government schools. These schools will receive support in developing infrastructure, capacity building of teachers and students, and creating strong community participation.
SSRDPT, which has already worked closely with the State in areas like water management and agriculture, is now bringing its expertise into education.
Simultaneously, the partnership with Khan Academy India will help implement the ‘Dr. Jayant Narlikar Mathematics and Science Learning Enhancement Programme’ in Marathi and English for students from Class 1 to 10. With access to high-quality, self-paced digital learning tools, students will benefit from deeper understanding and greater confidence in core subjects. Khan Academy India’s global experience and digital library of over 10,000 videos will now reach classrooms across Maharashtra.
Both these MoUs will be implemented over the next 3 years. More importantly, they reflect a collective resolve to ensure that every child is prepared not just for exams, but for a changing world that values innovation, skill, and lifelong learning.
Minister Dadaji Bhuse, MoS Adv Ashish Jaiswal, MoS Dr Pankaj Bhoyar and other concerned officials were present.
#Maharashtra #Education #Mumbai
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/1950608585295315105
Education That Goes Beyond Exams, Rooted in Curiosity and Skill!
Presided over the MoU signing between the School Education Department, Government of Maharashtra, and two esteemed institutions — Sri Sri Rural Development Programme Trust (SSRDPT) and Khan Academy India in Mumbai, today. These collaborations mark a key step towards making school education in Maharashtra more engaging, future-ready, and rooted in real-world learning.
The objective is clear, every student in Maharashtra must receive quality education that builds not just knowledge but curiosity, confidence, and creativity.
Through the MoU with Sri Sri Rural Development Programme Trust, experience-driven learning systems will be introduced in 150 government schools. These schools will receive support in developing infrastructure, capacity building of teachers and students, and creating strong community participation.
SSRDPT, which has already worked closely with the State in areas like water management and agriculture, is now bringing its expertise into education.
Simultaneously, the partnership with Khan Academy India will help implement the ‘Dr. Jayant Narlikar Mathematics and Science Learning Enhancement Programme’ in Marathi and English for students from Class 1 to 10. With access to high-quality, self-paced digital learning tools, students will benefit from deeper understanding and greater confidence in core subjects. Khan Academy India’s global experience and digital library of over 10,000 videos will now reach classrooms across Maharashtra.
Both these MoUs will be implemented over the next 3 years. More importantly, they reflect a collective resolve to ensure that every child is prepared not just for exams, but for a changing world that values innovation, skill, and lifelong learning.
Minister Dadaji Bhuse, MoS Adv Ashish Jaiswal, MoS Dr Pankaj Bhoyar and other concerned officials were present.
#Maharashtra #Education #Mumbai
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/1950608585295315105
X (formerly Twitter)
Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) on X
Education That Goes Beyond Exams, Rooted in Curiosity and Skill!
Presided over the MoU signing between the School Education Department, Government of Maharashtra, and two esteemed institutions — Sri Sri Rural Development Programme Trust (SSRDPT) and Khan…
Presided over the MoU signing between the School Education Department, Government of Maharashtra, and two esteemed institutions — Sri Sri Rural Development Programme Trust (SSRDPT) and Khan…
CM Shri Devendra Fadnavis Tweets:
Empowering Farmers with Energy Independence: Saur Krishi Vahini 2.0 Picks Up Pace in Maharashtra!
Chaired a review meeting regarding 'Mukhyamantri Saur Krishi Vahini Yojana 2.0' in Mumbai today. It aims to empower farmers, strengthen agriculture, and build a cleaner, more energy-secure Maharashtra through sustainable solar power.
With a clear goal of generating 5000 MW of solar power by September 2025, the work is being pursued with urgency and seamless coordination, leaving no room for delay. Solar projects on both government and private land are moving forward. All concerned departments and local bodies have been directed to work in close alignment, while district-level task forces are actively monitoring progress and resolving implementation challenges.
District Collectors have been directed to expedite lease agreements, clear encroachments, complete land demarcation, and ensure timely NOCs from Gram Panchayats. Forest clearances are being fast-tracked with full compliance with environmental guidelines.
Departments and agencies are working with shared responsibility. The goal is clear, to reduce dependency on conventional energy sources and build a self-reliant and stronger Maharashtra.
Minister Atul Save, MoS Meghnatai Bordikar and other concerned officials were present.
#Maharashtra #CleanEnergy #Mumbai
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/1950613011401777625
Empowering Farmers with Energy Independence: Saur Krishi Vahini 2.0 Picks Up Pace in Maharashtra!
Chaired a review meeting regarding 'Mukhyamantri Saur Krishi Vahini Yojana 2.0' in Mumbai today. It aims to empower farmers, strengthen agriculture, and build a cleaner, more energy-secure Maharashtra through sustainable solar power.
With a clear goal of generating 5000 MW of solar power by September 2025, the work is being pursued with urgency and seamless coordination, leaving no room for delay. Solar projects on both government and private land are moving forward. All concerned departments and local bodies have been directed to work in close alignment, while district-level task forces are actively monitoring progress and resolving implementation challenges.
District Collectors have been directed to expedite lease agreements, clear encroachments, complete land demarcation, and ensure timely NOCs from Gram Panchayats. Forest clearances are being fast-tracked with full compliance with environmental guidelines.
Departments and agencies are working with shared responsibility. The goal is clear, to reduce dependency on conventional energy sources and build a self-reliant and stronger Maharashtra.
Minister Atul Save, MoS Meghnatai Bordikar and other concerned officials were present.
#Maharashtra #CleanEnergy #Mumbai
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/1950613011401777625
CMO Maharashtra Tweets:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे आमदार अनुराधा चव्हाण आणि त्यांचे पती अतुल चव्हाण यांनी 'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी'साठी प्रत्येकी ₹5,51,000 देणगीचा धनादेश सुपूर्द केला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांचे आभार मानले!
#Maharashtra #DevendraFadnavis #CMReliefFund
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे आमदार अनुराधा चव्हाण आणि त्यांचे पती अतुल चव्हाण यांनी 'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी'साठी प्रत्येकी ₹5,51,000 देणगीचा धनादेश सुपूर्द केला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांचे आभार मानले!
#Maharashtra #DevendraFadnavis #CMReliefFund
CMO Maharashtra Tweets:
आजच्या दिवसाचा सारांश । बुधवार, 30 जुलै 2025
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 महत्वाकांक्षी योजना; सप्टेंबर 2025 पर्यंत 5000 मेगावॅटचे प्रकल्प पूर्ण करा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
https://mahasamvad.in/173793/
सिंचन प्रकल्प पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक भरभराट आणावी- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
जलसंपदा विभागांतर्गत प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा
https://mahasamvad.in/173781/
उद्योगांच्या सर्व परवानग्या आता मैत्री पोर्टलवर ऑनलाईन मिळणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
https://mahasamvad.in/173823/
आरोग्य क्षेत्रातील दर्जा व क्षमता वृद्धीसाठी पीएचएफआय, आयएमएमएएसटी यांच्यासोबत महाराष्ट्र शासनाचा सामंजस्य करार
https://mahasamvad.in/173797/
दर्जेदार व अनुभवाधिष्ठित शिक्षणातून राज्यातील शालेय शिक्षण क्षेत्रास नवी दिशा-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
खान अकॅडमी इंडिया व श्री श्री रूरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टसोबत सामंजस्य करार
https://mahasamvad.in/173826/
#Maharashtra #DevendraFadnavis
आजच्या दिवसाचा सारांश । बुधवार, 30 जुलै 2025
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी 2.0 महत्वाकांक्षी योजना; सप्टेंबर 2025 पर्यंत 5000 मेगावॅटचे प्रकल्प पूर्ण करा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
https://mahasamvad.in/173793/
सिंचन प्रकल्प पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक भरभराट आणावी- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
जलसंपदा विभागांतर्गत प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा
https://mahasamvad.in/173781/
उद्योगांच्या सर्व परवानग्या आता मैत्री पोर्टलवर ऑनलाईन मिळणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
https://mahasamvad.in/173823/
आरोग्य क्षेत्रातील दर्जा व क्षमता वृद्धीसाठी पीएचएफआय, आयएमएमएएसटी यांच्यासोबत महाराष्ट्र शासनाचा सामंजस्य करार
https://mahasamvad.in/173797/
दर्जेदार व अनुभवाधिष्ठित शिक्षणातून राज्यातील शालेय शिक्षण क्षेत्रास नवी दिशा-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
खान अकॅडमी इंडिया व श्री श्री रूरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टसोबत सामंजस्य करार
https://mahasamvad.in/173826/
#Maharashtra #DevendraFadnavis
महासंवाद
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.० महत्वाकांक्षी योजना; सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ५००० मेगावॅटचे प्रकल्प पूर्ण करा - मुख्यमंत्री देवेंद्र…
मुंबई, दि. ३० : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही माझी महत्वाकांक्षी योजना आहे.सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ५००० मेगावॅटचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी योजनेतील