राष्ट्रीय महिला आयोग(National Commission for Women):–

०इसकी स्थापना 1992 में ’राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम,1990’ के तहत की गई है।

० यह ’महिला एवम बाल विकास मंत्रालय’ के अधीन एक ’वैधानिक निकाय’ है।

०’31 जनवरी 1992’ को “जयंती पटनायक“ की अध्यक्षता में प्रथम आयोग गठित किया गया।

०इसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और अन्य पांच सदस्य शामिल होते हैं।

०प्रमुख कार्य:–महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना।
०महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।

०इसे सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं।

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#Organisation"

भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण(NALSA):–

०1995 में स्थापना।
०NALSA Act,1987 के तहत।
०वैधानिक निकाय।
०संरक्षक प्रमुख–भारत का मुख्य न्यायाधीश।
०कार्यकारी अध्यक्ष–SC का दूसरा वरिष्ठतम न्यायाधीश।
०नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा।
०त्रिस्तरीय ढांचा–NALSA
–SLSA(State)
–DLSA(District)
०कार्य–निःशुल्क कानूनी सहायता।
–कानूनी जागरूकता।
–लोक अदालतों का आयोजन।
०मुख्यालय–नई दिल्ली।

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भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण(NALSA):–

०1995 में स्थापना।
०NALSA Act,1987 के तहत।
०वैधानिक निकाय।
०संरक्षक प्रमुख–भारत का मुख्य न्यायाधीश।
०कार्यकारी अध्यक्ष–SC का दूसरा वरिष्ठतम न्यायाधीश।
०नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा।
०त्रिस्तरीय ढांचा–NALSA
–SLSA(State)
–DLSA(District)
०कार्य–निःशुल्क कानूनी सहायता।
–कानूनी जागरूकता।
–लोक अदालतों का आयोजन।
०मुख्यालय–नई दिल्ली।

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग:–

०इसकी स्थापना ’मानवाधिकार सरक्षण अधिनियम, 1993’ के तहत "12अक्टूबर,1993" को की गई है।

०यह एक "वैधानिक निकाय" है।

०इसमें एक अध्यक्ष तथा आठ अन्य सदस्यों होते हैं। इन 8 सदस्यों में चार पूर्णकालिक सदस्य तथा चार मानित सदस्य होते हैं।

०इनकी नियुक्ति ’राष्ट्रपति’ द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है।

०इसका अध्यक्ष ’भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश’ को बनाया जाता है।

०यह आयोग अपनी रिपोर्ट ’केंद्र सरकार’ को प्रतिवर्ष सौंपता है।

०कार्य:–मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना।

०मुख्यालय–नई दिल्ली

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राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD):–

०इसे ’राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981’ के तहत ’12 जुलाई 1982’ को स्थापित किया गया है।

०इसे ’बी.शिवरामन समिति’ की सिफारिश पर स्थापित किया गया है।

०वर्तमान में इसमें भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी हो गई है।

कार्य:–ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना।

०मुख्यालय– मुंबई

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–

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो(CBI):-

० इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा ’संथानम समिति’ की सिफारिश पर की गई है।

०वर्तमान में यह ’कार्मिक मंत्रालय’ के अधीन कार्य करती है।

०यह ’संवैधानिक/वैधानिक निकाय’ नहीं है।

०यह अपनी शक्ति ’दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम,1946’ से प्राप्त करती है।

०मुख्यालय–नई दिल्ली

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केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो(CBI):-

० इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा ’संथानम समिति’ की सिफारिश पर की गई है।

०वर्तमान में यह ’कार्मिक मंत्रालय’ के अधीन कार्य करती है।

०यह ’संवैधानिक/वैधानिक निकाय’ नहीं है।

०यह अपनी शक्ति ’दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम,1946’ से प्राप्त करती है।

०मुख्यालय–नई दिल्ली

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समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(MPEDA):–

०इसकी स्थापना ’MPEDA Act,1972’ के तहत "24 अगस्त,1972" को की गई है।

०यह “वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय' के अधीन एक वैधानिक निकाय है।

०उद्देश्य–भारत में समुद्री खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात के विकास को बढ़ावा देना।

०मुख्यालय– कोच्चि(केरल)

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राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग(NCPCR):–

०NCPCR Act, 2005 के तहत।
०2007 में स्थापित।
०वैधानिक निकाय।
०महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन।
०एक अध्यक्ष+6 सदस्य(कम से कम दो सदस्य महिलाएँ होनी चाहिए)
०केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति।
०पदावधि–अध्यक्ष(3वर्ष या 65वर्ष की आयु)+ सदस्य(3वर्ष या 60वर्ष की आयु)
०कार्य–बाल अधिकारों का संरक्षण।

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