– इस रिपोर्ट को वर्ल्‍ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) ने जून 2025 में जारी किया।

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में टॉप 5 देश
1) आइसलैंड
2) फिनलैंड
3) नॉर्वे
4) यूनाइटेड किंगडम
5) न्यूज़ीलैंड

– भारत का स्‍कोर मात्र 64.4% रहा।

– इस रिपोर्ट को वर्ल्‍ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) ने जून 2025 में जारी किया।
– यह रिपोर्ट बताती है कि देशों में अलग-अलग क्षेत्रों में पुरुषों और स्त्रियों के बीच समानता की स्थिति कैसी है।
– वर्ष 2025 के इंडेक्स में 148 देशों की स्थिति का आंकलन है।
– इस इंडेक्स में भारत की लैंगिक समानता के मामले में 131 वीं रैंक रही। वर्ष 2024 में 129 रैं और वर्ष 2023 में 127 रैंक थी।

– नोट: वर्ष 2009 से 2025 तक आइसलैंड ‘ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स’ में शीर्ष स्‍थान पर रहा है।

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में टॉप 5 देश
1) आइसलैंड
2) फिनलैंड
3) नॉर्वे
4) यूनाइटेड किंगडम
5) न्यूज़ीलैंड

148 देशों के इंडेक्‍स में सबसे निचले स्‍थान पर पाकिस्‍तान है।

पड़ोसी देशों का हाल-
– बांग्लादेश : 24
– नेपाल : 125
– श्रीलंका : 130
– भूटान : 119
– पाकिस्तान : 148
– मालदीव : 138
– चीन : 103

कैसे तय होता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स?
– इस इंडेक्स को 4 सब-इंडेक्स के आधार पर बनाया जाता है।
1. आर्थिक भागीदारी और अवसर (Economic Participation and Opportunity)
2. शैक्षणिक स्थिति (Educational Attainment)
3. स्वास्थ्य एवं जीवित रहने की स्थिति ( Health and Survival)
4. राजनीतिक सशक्तिकरण ( Political Empowerment)
– इनमें महिला-पुरुषों की प्रगति और अंतर पर स्टडी की जाती है।

सब-इंडेक्स में भारत का स्थिति

आर्थिक भागीदारी और अवसर
– इस सब-इंडेक्स में लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी, कार्य में समान वेतन और इनकम शामिल होता है।
– इस स्कोर में +0.9 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है। अब 40.7% है।
– औसत आय समानता 28.6% से बढ़कर 29.9% हुई।
– श्रमबल भागीदारी 45.9% पर स्थिर रही (भारत के लिए अब तक की उच्चतम)।

शैक्षणिक स्थिति
– इस सब-इंडेक्स में लिटरेसी रेट और प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट रेट जैसे मीट्रिक शामिल होते हैं।
– स्कोर: 97.1%, महिला साक्षरता और उच्च शिक्षा में नामांकन में वृद्धि के कारण।

स्वास्थ्य एवं जीवित रहने की स्थिति
– इस सब-इंडेक्स में जन्म के समय लिंगानुपात (प्रतिशत में) और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा (वर्षों में) शामिल होते हैं।
– लिंगानुपात में सुधार और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा बढ़ने से स्कोर बेहतर।

राजनीतिक सशक्तिकरण
– इसमें संसद में महिलाओं का प्रतिशत, मंत्री पदों पर महिलाओं का प्रतिशत आदि जैसे मीट्रिक शामिल होते हैं।
– संसद में महिला सांसदों की संख्या 14.7% से घटकर 13.8% हो गई।
– मंत्री पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी 6.5% से घटकर 5.6%।
– इस उप-सूचकांक का स्कोर 0.6 प्रतिशत अंक गिरा, जो 2023 से भी नीचे है।
– 2019 में राजनीतिक समानता का शिखर 30% था।

विश्व आर्थिक मंच (WEF) के बारे में
– विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर-लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
– इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा (कोलोग्नी म्‍युनिसिपल) में है।
– जर्मन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब ने 1971 में WEF की स्थापना की थी।
– यह फोरम स्विट्ज़रलैंड के पूर्वी आल्पस क्षेत्र में दावोस में जनवरी के अंत में वार्षिक बैठक के आयोजन के लिये प्रसिद्ध है।

– 10 से 12 जून 2025 को सम्मेलन का आयोजन International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) द्वारा किया गया।
– सम्मेलन का नाम : ‘स्टॉकहोम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी’
– 50 देशों से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
– इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित सम्मेलन में भारत की पारदर्शी और सहभागी मतदाता सूची प्रणाली पर प्रकाश डाला।

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (IDEA)
– यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं को समर्थन और मजबूत करने, टिकाऊ, प्रभावी और वैध लोकतंत्र विकसित करने के लिए काम करता है।
– संगठन का मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन में है।
– इसके क्षेत्रीय कार्यालय यूरोप , लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, एशिया और प्रशांत , अफ्रीका और पश्चिम एशिया और उत्तरी अमेरिका में हैं।

– मई 2025 में खुदरा महंगाई दर पिछले 75 महीने (6 साल से ज्‍यादा) के निचले स्तर पर आ गई।
– मई, 2025 के महीने में हेडलाइन मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट मुख्य रूप से दालों और उत्पादों, सब्जियों, फलों, अनाज और उत्पादों, घरेलू सामान और सेवाओं, चीनी और कन्फेक्शनरी, और अंडे की कीमतों में कमी की वजह से थी।।
– महंगाई के बास्केट में लगभग 50% योगदान खाने-पीने की चीजों का होता है।

खुदरा महंगाई दर की रिपोर्ट कौन जारी करता है?
– NSO (नेशनल स्‍टैटिस्‍टकल ऑफिस) {राष्‍ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय}
– यह Ministry of Statistics and Programme Implementation (सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियांवयन मंत्रालय) के अंतर्गत है।

कैसे तय होती है खुदरा महंगाई दर
– यह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) से तय होता है।
– इसमें खाद्य सामग्री, फल, कपड़े, जूते, घर, ईंधन, बिजली और अन्‍य की महंगाई की गणना की जाती है।
– एक ग्राहक के तौर पर आप और हम रिटेल मार्केट से सामान खरीदते हैं। इससे जुड़ी कीमतों में हुए बदलाव को दिखाने का काम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI करता है। हम सामान और सर्विसेज के लिए जो औसत मूल्य चुकाते हैं, CPI उसी को मापता है।

महंगाई कैसे प्रभावित करती है?
– महंगाई का सीधा संबंध पर्चेजिंग पावर से है। उदाहरण के लिए यदि महंगाई दर 6% है, तो अर्जित किए गए 100 रुपए का मूल्य सिर्फ 94 रुपए होगा।
– इसलिए महंगाई को देखते हुए ही निवेश करना चाहिए। नहीं तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी।

RBI कैसे कंट्रोल करती है महंगाई?
– महंगाई को नियंत्रित करने के लिए बाजार में पैसों के बहाव (लिक्विडिटी) को कम किया जाता है।
– इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) रेपो रेट को घटाता या बढ़ाता है।
– जब महंगाई बढ़ जाती है, तो RBI रेपो रेट को बढ़ा देता है और जब महंगाई बेहद कम हो जाती है, तो रेपो रेट को घटा देता है।
– पिछले कुछ वक्‍त से महंगाई नियंत्रण में बताई जा रही है, इसी वजह से अगस्त में आरबीआई ने लगातार नौवीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया था।

RBI द्वारा तय महंगाई सीमा
– RBI द्वारा निर्धारित महंगाई सीमा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आधार पर 4 प्रतिशत है। हालांकि इसमें दो प्रतिशत घट या बढ़ सकता है।
– इस तरह 2 प्रतिशत से कम महंगाई और 6 प्रतिशत से अधिक महंगाई देश के आर्थिक विकास के लिए ठीक नहीं है।

– खाद्य पदार्थों, विनिर्मित उत्पादों और ईंधन की कीमतों में कमी आने से थोक मूल्य मुद्रास्फीति मई में घटकर 0.39% रह गई।

थोक महंगाई दर की रिपोर्ट किसने जारी की
– Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)
– यह Ministry of Commerce and Industry के अंतर्गत है।
(नोट – खुदरा महंगाई दर NSO जारी करता है।)

थोक महंगाई दर क्या होती है?
– यह महंगाई दर, थोक मूल्‍य सूचकांक (WPI – होलसेल प्राइस इंडेक्‍स) के आधार पर तैयार होती है।
– होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) या थोक मूल्य सूचकांक का मतलब उन कीमतों से होता है, जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है।
– ये कीमतें थोक में किए गए बिजनेस से जुड़ी होती हैं।
(नोट – खुदरा महंगाई दर, कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स से तय होता है)

– उन्होंने 9 मई 2025 को यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी संभाली।
– सैन्य इतिहास में एक बड़ा लैंगिक बदलाव, जहाँ एक शीर्ष राजकीय-सैन्य भूमिका में महिला की नियुक्ति हुई

ADC के बारे में
– ADC का काम राष्ट्रपति की मदद करना और सेना से जुड़े कामों में उनका सहयोग करना होता है।
– भारत के/की राष्ट्रपति तीनों सेनाओं – थल, वायु और नौसेना – के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। उनके पास कुल 5 (Aide-De-Camp) एडीसी होते हैं, जिनमें तीन थल सेना से, और एक-एक वायु सेना और नौसेना से होते हैं।
– यशस्वी सोलंकी को इसी परंपरा के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की टीम में शामिल किया गया है।
– यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि अब तक नौसेना से कोई भी महिला इस पद पर नहीं पहुंची थी।

ADC के कार्य
– ADC (Aide-de-Camp) राष्ट्रपति के साथ राजकीय, कूटनीतिक और औपचारिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।
– वह राष्ट्रपति और आगंतुकों/अधिकारियों के बीच संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।
– राष्ट्रपति को ब्रीफिंग तैयार करना और कार्यक्रमों की समन्वयता करना उनकी जिम्मेदारी होती है।
– उन्हें राष्ट्रपति भवन के पास एक ड्यूटी रूम दिया जाता है और वे 24×7 ड्यूटी पर रहते हैं।

कौन हैं यशस्वी सोलंकी?
– यशस्वी सोलंकी हरियाणा के चरखी दादरी जिले की रहने वाली हैं।
– उम्र 27 वर्ष है।
– उनके पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक और माता गृहिणी हैं।
– वह भारतीय नौसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत हैं।
– उन्होंने अपने समर्पण, साहस और परिश्रम से यह साबित किया है कि महिलाएं रक्षा सेवाओं में भी उच्च पदों तक पहुंच सकती हैं।

– उन्‍हें भारत द्वारा जी-20 अध्यक्षता ग्रहण करने से कुछ महीने पहले जुलाई 2022 में भारत का जी-20 शेरपा नियुक्त किया गया था।
– भारत एक दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का प्रेसिडेंट था।
– G20 के शेरपा अमिताभ कांत हैं। शेरपा एक तरह से इस आयोजन को लेकर देश के भीतर सारी एजेंसियों और विदेशी एजेंसियों के बीच सामंजस्य बनाने का मुख्य काम करता है।

अमिताभ कांत के बारे में
– वह केरल कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं।
– वह 2016 से 2022 तक नीति आयोग के CEO रह चुके हैं।

– MI6 ने ब्लेज़ मेट्रेवेली को अपनी पहली महिला प्रमुख नियुक्त की है।
– 1909 में इसकी स्थापना के बाद से इस पद को संभालने वाली पहली महिला हैं।
– मेट्रेवेली ने ऐसे समय में एमआई6 का कार्यभार संभाला है, जब एजेंसी को चीन और रूस जैसे देशों से बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके साइबर उपकरणों, जासूसी और प्रभावकारी कार्यों के प्रयोग से वैश्विक स्थिरता और ब्रिटिश हितों को खतरा है, जबकि एजेंसी आतंकवादी खतरों के प्रति सतर्क बनी हुई है।

एमआई6 के बारे में
– एमआई6 का पूरा नाम मिलिट्री इंटेलिजेंस, सेक्शन 6 है । यह ब्रिटिश सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस (एसआईएस) का सामान्य नाम है।
– एमआई6 ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी है, जो मुख्य रूप से विदेशी नागरिकों के बारे में गुप्त मानव खुफिया जानकारी के संग्रह और विश्लेषण पर केंद्रित है।

यूनाइटेड किंगडम
– किग : चार्ल्‍स तृतीय
– PM : कीर स्‍टार्मर
– राजधानी : लंदन