संविधान दिवस 26 नवंबर

हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, और यह 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर, 2015 को नागरिकों के बीच संविधान मूल्यों को बढ़ावा देने के लिये हर साल 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया।

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✍🏻आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य मे भारतीय संविधान की यह पुस्तक 📕 सुगमता पूर्वक विद्यार्थी हित में बाजार में उपलब्ध हो जाएगी,यह पुस्तक आपको भारतीय संविधान की जानकारी के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक सिद्ध होगी । एक बार अवलोकन अवश्य करे ।धन्यवाद 🙏🏻

COP29
बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट

UNFCCC का COP-29 सम्मेलन 'बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट' के साथ संपन्न हुआ

इस पैक्ट में विविध महत्वपूर्ण जलवायु लक्ष्यों और योजनाओं को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए- जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG); अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य; और शर्म अल-शेख शमन महत्वाकांक्षा एवं कार्यान्वयन कार्य कार्यक्रम आदि

▶ पैक्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजरः

> जलवायु वित्त पर NCQG: इसका उद्देश्य देशों को जलवायु आपदाओं के खिलाफ अपने नागरिकों और अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करने तथा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लाभों को साझा करने में मदद करने के लिए एक नया वित्त लक्ष्य प्रदान करना है।

> अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य

> बाकू अनुकूलन रोडमैप: इसका उद्देश्य पेरिस समझौते के अनुच्छेद 7 के अनुरूप अनुकूलन संबंधी कार्रवाई के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना है।

■ अनुच्छेद 7, पैराग्राफ 1: यह सतत विकास में योगदान देने की दृष्टि से अनुकूली क्षमता बढ़ाने के लिए 'अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य' स्थापित करता है।

> वृद्धिशील और परिवर्तनकारी दोनों अनुकूलन दृष्टिकोणों को मान्यता देना: यह लोगों के कल्याण की रक्षा और वैश्विक जलवायु लचीलेपन के लिए UAE फ्रेमवर्क को लागू करता है।

> शर्म अल-शेख शमन महत्वाकांक्षा और कार्यान्वयन कार्य कार्यक्रम

> कोई 'वन साइज फिट्स आल' दृष्टिकोण नहीं: ऐसा राष्ट्रीय और स्थानीय परिस्थितियों की विविधता के कारण किया गया है।

> सहयोगः शमन कार्यों पर शहरों, उपराष्ट्रीय प्राधिकारियों, स्थानीय समुदायों और राष्ट्रीय सरकारों के बीच आपस में सहयोग किया जाएगा।

> एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के निर्माण पर चर्चाः सम्मेलन में शमन कार्यों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने पर भी चर्चा की गई।

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राजस्थान विधानसभा में वर्तमान सीट संख्या

✨ भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पुस्तक की sample PDF
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नमस्कार प्रिय साथियों
काफ़ी समय से पुस्तक की प्रतीक्षा थी
अब इसे मूर्त रूप देने का समय आ गया है
RPSC द्वारा हाल ही में स्कूल व्याख्याता की विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है
इस बार द्वितीय पेपर का पैटर्न बदला गया है इसलिए प्रबल संभावना है कि सिलेबस में भी बदलाव हो
पुस्तक पूरी तरह से तैयार है
विस्तृत सिलेबस जारी करने के चार- पाँच दिन बाद यह पुस्तक आपके हाथों में होगी
हम चाहते है कि अपडेटेड पाठ्यक्रम के साथ ही यह आपकी सफलता में सहायक सिद्ध हो
पुस्तक के बारे में आपके बहुमूल्य सुझाव सादर आमंत्रित है
✍️देवराज गौड़
सहायक आचार्य

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भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां


अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संघीय कर संबंधी उल्लंघन और बंदूक रखने के अपराध में सजा का सामना कर रहे अपने बेटे को बिना शर्त क्षमा प्रदान की।

> 'रॉयल प्रेरोगेटिव ऑफ मर्सी ब्रिटिश सम्राट का एक ऐतिहासिक विशेषाधिकार है। इसे मूल रूप से मृत्युदंड को रद्द करने या उसके स्थान पर अन्य विकल्प प्रदान करने के लिए उपयोग किया
जाता था।

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Important for RAS(Pre+ Mains)
नेपाल और चीन ने 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) सहयोग फ्रेमवर्क' पर हस्ताक्षर किए

इस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर से नेपाल में BRI परियोजनाओं के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है। गौरतलब है कि नेपाल 2017 में BRI में शामिल हो गया था।

> साथ ही, दोनों देशों ने ट्रांस-हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क (टीएचएमडीसीएन) विकसित करने और सड़क, रेलवे, एविएशन एवं पावर ग्रिड संबंधी अवसंरचना में सुधार के लिए भी प्रतिबद्धता प्रकट की।

> ज्ञातव्य है कि पाकिस्तान और श्रीलंका भी BRI में शामिल हैं।

> बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के बारे में

> उत्पत्तिः इसे 2013 में 'वन बेल्ट वन रोड' के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भूमि और समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका व यूरोप से जोड़ना है।

> उद्देश्यः क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार करना, व्यापार बढ़ाना और आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहित करना।

> इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

> सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट: यह एक अंतर-महाद्वीपीय मार्ग है।

> समुद्री रेशम मार्ग: यह एक समुद्री मार्ग है।

BRI को लेकर भारत की प्रमुख चिंताएं

> सुरक्षा संबंधी खतरे: नेपाल भारत के साथ लगभग 1700 किमी की एक लंबी भूमि सीमा साझा करता है। भारत और चीन के मध्य नेपाल एक बफर जोन के रूप में स्थित है। चीन की अवसंरचना परियोजनाएं संघर्ष की स्थिति में भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों को और अधिक असुरक्षित बना देंगी।

> उदाहरण के लिए- पोखरा में चीन द्वारा वित्त पोषित हवाई अड्डा, भारतीय सीमा के निकट है।

> क्षेत्रीय प्रभावः चीन के आर्थिक प्रभाव से नेपाल चीन के साथ राजनीतिक रूप से जुड़ सकता है। इससे भारत का क्षेत्रीय प्रभाव कमजोर हो सकता है।

> "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" रणनीतिः यह चीन की रणनीति का एक हिस्सा माना जाता है। इसका उद्देश्य चीन-समर्थक देशों से भारत को घेरना है।

> ऋण जाल कूटनीति (डेट ट्रैप डिप्लोमेसी): चीन, नेपाल पर ऋण जाल का उपयोग करके प्रभाव डाल सकता है।

> भारत वर्तमान में नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत सीमा-पार ऊर्जा व्यापार में भी निवेश कर रहा है। चीन का बढ़ता प्रभाव इन व्यापारिक संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है।

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RPSC द्वारा सहायक आचार्य परीक्षा राजनीति विज्ञान का लिखित परिणाम घोषित
आप सभी को इंटरव्यू हेतु शुभकामनाएँ 💐💐

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