🇮🇳📗 भाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान :
📖 अनुच्छेद 343 - संघ की राजभाषा।संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
📖 अनुच्छेद 344 - राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति।
📖 अनुच्छेद 350A - प्राथमिक स्तर पर में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान है।
📖 अनुच्छेद 350B - भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है।
📖 अनुच्छेद 351 - हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश,भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में हिंदी सहित 22 आधिकारिक भाषाएँ। 🇮🇳
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📖 अनुच्छेद 343 - संघ की राजभाषा।संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।
📖 अनुच्छेद 344 - राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति।
📖 अनुच्छेद 350A - प्राथमिक स्तर पर में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान है।
📖 अनुच्छेद 350B - भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है।
📖 अनुच्छेद 351 - हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश,भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में हिंदी सहित 22 आधिकारिक भाषाएँ। 🇮🇳
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भारत और मालदीव
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. मोहम्मद मुइज्जू ने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम की व्यापक समीक्षा की।
भारत-मालदीव में निम्न समझोते आज हुए
👉40 करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला-बदली को लेकर समझौता
👉भारत की तरफ से मालदीव में अब रूपे कार्ड करेगा काम
👉भारत ने मालदीव को 70 सामाजिक आवास सौंपे
👉पुनर्विकसित हनीमाधू हवाई अड्डे का उद्घाटन किया
👉थिलाफुशी में एक नये वाणिज्यिक बंदरगाह के विकास में सहयोग
👉मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का फैसला
"India Out campaign" से "With India campaign" की ओर चला मालदीव
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#IR_Current_Affairs
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. मोहम्मद मुइज्जू ने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम की व्यापक समीक्षा की।
भारत-मालदीव में निम्न समझोते आज हुए
👉40 करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला-बदली को लेकर समझौता
👉भारत की तरफ से मालदीव में अब रूपे कार्ड करेगा काम
👉भारत ने मालदीव को 70 सामाजिक आवास सौंपे
👉पुनर्विकसित हनीमाधू हवाई अड्डे का उद्घाटन किया
👉थिलाफुशी में एक नये वाणिज्यिक बंदरगाह के विकास में सहयोग
👉मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का फैसला
"India Out campaign" से "With India campaign" की ओर चला मालदीव
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SS_SEP_24.pdf
7.4 MB
सीमा संघोष मासिक पत्रिका में भारत जापान संबंधों पर आलेख
पेज 17 से 19
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Forwarded from Wader Political Science School Lecturer
किस सिद्धांत के अनुसार सत्ता केवल संस्थाओं के माध्यम से ही नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों के द्वारा भी उत्पन्न होती है?
Anonymous Quiz
31%
A. समाजवाद
29%
B. नव-उदारवाद
13%
C.संघर्ष सिद्धांत
26%
D. संरचनावाद
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निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से, उस राज्य में उन अधिकारियों को, किसी भी मामले के संबंध में कार्य सौंप सकता है, जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है।
2. किसी राज्य का राज्यपाल, भारत सरकार की सहमति से, केंद्र सरकार को उन मामलों के संबंध में कार्य सौंप सकता है, जिनके तहत उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों ✅
D) न तो 1, न ही 2
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1. राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से, उस राज्य में उन अधिकारियों को, किसी भी मामले के संबंध में कार्य सौंप सकता है, जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है।
2. किसी राज्य का राज्यपाल, भारत सरकार की सहमति से, केंद्र सरकार को उन मामलों के संबंध में कार्य सौंप सकता है, जिनके तहत उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों ✅
D) न तो 1, न ही 2
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Political School
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः 1. राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से, उस राज्य में उन अधिकारियों को, किसी भी मामले के संबंध में कार्य सौंप सकता है, जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। 2. किसी राज्य का राज्यपाल, भारत सरकार की सहमति…
व्याख्या -
० भारतीय संविधान का अनुच्छेद 258 निम्नलिखित का प्रावधान करता हैः
✓ राष्ट्रपति, किसी राज्य सरकार की सहमति से, सशर्त या बिना शर्त उस सरकार को या उसके अधिकारियों को किसी भी मामले के संबंध में कार्य सौंप सकता है, जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। अनुच्छेद 258(1)]
✓ संसद द्वारा बनाया गया कानून, जो किसी राज्य पर लागू होता है ऐसे विषय से संबंधित होने पर भी, जिसके संबंध में राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने की शक्ति नहीं है, उस राज्य या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान कर सकेगा और उन पर कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगा या शक्तियों को प्रदान किये जाने और कर्तव्यों को अधिरोपित किये जाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। अनुच्छेद 258(2)} ✓ इस अनुच्छेद के आधार पर जहां किसी राज्य अथवा उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान की गई हैं या
उन पर कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं वहां उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के संबंध में राज्य द्वारा प्रशासन में किए गए
अतिरिक्त खर्चों के संबंध में, भारत सरकार द्वारा उस राज्य को समझौते के अनुसार या समझौते के अभाव में, भारत के मुख्य
न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा तय राशि के आधार पर भुगतान किया जाएगा। अनुच्छेद 258(3)}
✓ अनुच्छेद 258A यह प्रावधान करता है कि किसी राज्य का राज्यपाल, भारत सरकार की सहमति से, उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कार्य, जिन पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, या तो सशर्त या बिना शर्त सौंप सकता है।
• इसलिए दोनों कथन सही हैं।
इस प्रश्न का विकल्प C सही है
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० भारतीय संविधान का अनुच्छेद 258 निम्नलिखित का प्रावधान करता हैः
✓ राष्ट्रपति, किसी राज्य सरकार की सहमति से, सशर्त या बिना शर्त उस सरकार को या उसके अधिकारियों को किसी भी मामले के संबंध में कार्य सौंप सकता है, जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। अनुच्छेद 258(1)]
✓ संसद द्वारा बनाया गया कानून, जो किसी राज्य पर लागू होता है ऐसे विषय से संबंधित होने पर भी, जिसके संबंध में राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने की शक्ति नहीं है, उस राज्य या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान कर सकेगा और उन पर कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगा या शक्तियों को प्रदान किये जाने और कर्तव्यों को अधिरोपित किये जाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। अनुच्छेद 258(2)} ✓ इस अनुच्छेद के आधार पर जहां किसी राज्य अथवा उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान की गई हैं या
उन पर कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं वहां उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के संबंध में राज्य द्वारा प्रशासन में किए गए
अतिरिक्त खर्चों के संबंध में, भारत सरकार द्वारा उस राज्य को समझौते के अनुसार या समझौते के अभाव में, भारत के मुख्य
न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा तय राशि के आधार पर भुगतान किया जाएगा। अनुच्छेद 258(3)}
✓ अनुच्छेद 258A यह प्रावधान करता है कि किसी राज्य का राज्यपाल, भारत सरकार की सहमति से, उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कार्य, जिन पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, या तो सशर्त या बिना शर्त सौंप सकता है।
• इसलिए दोनों कथन सही हैं।
इस प्रश्न का विकल्प C सही है
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हरियाणा चुनाव के Exit Poll की पोल
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Contact for classes : 9509704541…
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निरस्त्रीकरण
जापानी संगठन निहोन हिदांक्यो को 2024 का नोबेल पीस प्राइज
इस संघटन ने हिरोशिमा-नागासाकी हमले के पीड़ित शामिल, परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने की मुहिम चलाई
निहोन हिदांक्यो संगठन की स्थापना 1956 में परमाणु और हाइड्रोजन बमों के खिलाफ हो रही दूसरी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी। अमेरिका ने 1954 में हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था इसके विरोध में 1955 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी।
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जापानी संगठन निहोन हिदांक्यो को 2024 का नोबेल पीस प्राइज
इस संघटन ने हिरोशिमा-नागासाकी हमले के पीड़ित शामिल, परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने की मुहिम चलाई
निहोन हिदांक्यो संगठन की स्थापना 1956 में परमाणु और हाइड्रोजन बमों के खिलाफ हो रही दूसरी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी। अमेरिका ने 1954 में हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था इसके विरोध में 1955 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी।
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याचिकाएं (रिट) के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करे
(A) अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते की शक्ति उच्च न्यायालय का स्वविवेकीय उपचार है।
B) उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारो के मामले में भी रिट जारी कर सकता है
1) केवल A सही है
2) केवल B सही है
3) A और B दोनों सही है ✅✅
4) ना तो A ना ही B सही है
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(A) अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते की शक्ति उच्च न्यायालय का स्वविवेकीय उपचार है।
B) उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारो के मामले में भी रिट जारी कर सकता है
1) केवल A सही है
2) केवल B सही है
3) A और B दोनों सही है ✅✅
4) ना तो A ना ही B सही है
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◾️ सुप्रीम कोर्ट में ‘न्याय की देवी’ की नई मूर्ति
न्याय की देवी की मूर्ति में किए गए बदलाव:
1. बायें हाथ में तलवार की जगह संविधान की प्रति को दिया गया।
2. आँखों से पट्टी को हटा दिया गया है।
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न्याय की देवी की मूर्ति में किए गए बदलाव:
1. बायें हाथ में तलवार की जगह संविधान की प्रति को दिया गया।
2. आँखों से पट्टी को हटा दिया गया है।
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