व्याख्या-
नीति आयोग में कई विशिष्ट शाखाएं हैं, जिनमें शामिल हैं:

० रिसर्च विंगः यह शीर्ष स्तर के विषय विशेषज्ञों और विद्वानों से मिलकर गठित है। यह एक समर्पित थिंक टैंक के रूप में संस्थानिक क्षेत्रीय विशेषज्ञता विकसित करने पर बल देता है।

० कंसल्टेंसी विंगः यह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए विशेषज्ञों का एक विस्तृत पैनल प्रदान करता है। यह उन्हें सार्वजनिक एवं निजी, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समाधान प्रदाताओं के साथ अपनी आवश्यकतानुसार एक मार्केट-प्लेस प्रदान करता है। यहाँ नीति आयोग स्वयं पूरी सेवा प्रदान करने के बजाय मैच मेकर की भूमिका निभाता है। इस प्रकार यह अन्यों को मार्गदर्शन और समग्र गुणवत्ता जांच प्रदान करता है।

० टीम इंडिया विंगः इसमें प्रत्येक राज्य और मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक स्थायी मंच के रूप में कार्य करता है।

✓ प्रत्येक प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक राज्य / मंत्रालय नीति आयोग में अपनी बात रख सके और उसमें उसकी हिस्सेदारी हो।

✓ यह एक समर्पित संपर्क इंटरफेस के रूप में, सभी विकास संबंधी मामलों के लिए राज्य / मंत्रालय और नीति आयोग के मध्य एक प्रत्यक्ष संचार चैनल स्थापित करता है।
इसलिए विकल्प (b) सही उत्तर है।

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अभिशासन (गवर्नेस) के संदर्भ में, 'सेवोत्तम' मॉडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. यह नागरिक चार्टर के प्रभावी कार्यान्वयन पर केंद्रित है।
2. इस मॉडल को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा विकसित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों ✅✅
D) न तो 1. न ही 2

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व्याख्या-
सेवोत्तम (Sevottam), हिंदी शब्दों "सेवा + उत्तम" का संयोजन है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, उत्तम सेवा या सेवाओं में उत्कृष्टता। इसके मूल रूप से तीन घटक हैं:

✓ नागरिक चार्टर;

✓ लोक शिकायत निवारण तंत्र; तथा

✓ सेवा वितरण क्षमता।

• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 12वीं रिपोर्ट 'नागरिक केंद्रित प्रशासन में अनुशंसा की है कि संघ और राज्य सरकारों को पब्लिक इंटरफेस (कार्यप्रणाली में जनता से नियमित एवं प्रत्यक्ष संवाद) वाले सभी संगठनों के लिए 'सेवोत्तम को अनिवार्य बनाना चाहिए। इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा वितरण में उत्कृष्टता लाने के लिए एक मूल्यांकन सुधार ढांचा (assessment improvement framework) प्रदान करना है। यह मॉडल, आंतरिक प्रक्रियाओं और सेवा वितरण की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए एक मूल्यांकन तंत्र के रूप में कार्य करता है।

• सेवोत्तम का ढांचा वर्ष 2005 में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा विकसित किया गया था। एक संगठन, जो भारतीय मानक 15700:2005 के मानदंडों को पूरा करेगा, 'सेवोत्तम प्रमाणीकरण प्राप्त करने के योग्य होगा। यहां 'सेवोत्तम सेवा वितरण में उत्कृष्टता के लिए दिया गया भारतीय नाम है।
इसलिए दोनों कथन सही हैं

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भारत निर्वाचन आयोग' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता और पदावधि को निर्धारित किया गया है।

2. सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति के पश्चात् निर्वाचन आयुक्तों की अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों
D) न तो 1, न ही 2 ✅


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व्याख्या-
हालांकि, निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने के लिए संविधान के तहत दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ दोष भी हैं:

1. संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता (विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक) को निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है।

2. संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

3. संविधान में सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति के पश्चात् निर्वाचन आयुक्तों की अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। इसलिए कथन 2 सही नहीं है
इस प्रश्न का विकल्प D सही है
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ये होना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये लगने लग गया था कि इनका कोई कुछ नही बिगाड सकता । राजस्थान के युवाओं के लिए अच्छी खबर इसलिए है कि अब तीन स्तर पर पेपर लीक में गिरावट दिखने की संभावना है
1)आयोग की हिस्सेदारी - RPSC सदस्य में आरोप होना बहुत बड़ी बात है भले ही ये साबित हो या ना हो ,राइका जी सही है या गलत है ,अपन लोगो को नही पता । बस इतना तय है की अब आयोग के सदस्य अधिक सतर्क रहेंगे
2) पेपर लीक गिरोह - अधिकतर लोग गिरफ्तार है या फरार है लेकिन बड़ी बात ये है कि इनका रिस्क लेने का विश्वास तब बढ़ता है जब ऐसे ग्राहक मौजूद हो । इनको ग्राहक मिल ही रहे थे आराम से । हम दूसरों को दोष तो देते है लेकिन हमारी collective wisdom ऐसी ही है कि हमे पेपर मिल रहा हो तो हम भी लेना चाहेंगे । अच्छा तो होता कि ये नैतिकता की वजह से इनको ग्राहक मिलने रुकते लेकिन ये आदर्शवादी कल्पना है । सही तरीका है कानून का डर । अब एक सामान्य कैंडिडेट जो इन सब घटनाओ को देख रहा है कि जोइनिंग के बाद भी कभी भी पकड़े जा सकते है ,rpsc सदस्य के बच्चे तक सेफ नही है तो उसके मन मे डर बैठता है ,ग्राहक मिलने बन्द तो गिरोह भी बंद
3)डमी कैंडिडेट बिठा के सेलेक्ट हो गए तो prove होना बहुत आसान है । पेपर चोरी वाले फिर भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो कोर्ट में बयान बदल लेंगे तो पुलिस के लिए इनका दोष साबित करना इतना आसान नही होगा लेकिन डमी कैंडिडेट वाले तो sign, videography से पूरी जिंदगी में कभी भी सेफ नही है
तो आप लोगो के लिए अच्छा है पेपर सही तरीके से हो । हमारी कलेक्टिव विजडम ये है कि भई मैं ईमानदार हु तो क्या हुआ ,दूसरे तो कर ही रहे है ,वो सेलेक्ट हो जाएंगे । लेकिन अब डर रहेगा कि सेलेक्ट होकर भी कहाँ जायँगे । जब rpsc सदस्य के बच्चे भी पकड़ में आ सकते है तो फिर कौन सेफ है । सही गलत तय करना पुलिस और कोर्ट का काम है लेकिन सामान्य अभ्यर्थी के लिए अच्छी खबर है ।

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 75वीं वर्षगांठ पर नया झंडा और प्रतीक चिह्न पेश किया। इस झंडे पर संस्कृत में 'यतो धर्मस्य ततो जय' लिखा है, जिसका अर्थ है 'जहां धर्म है वहीं विजय है'। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर नए झंडे का अनावरण किया और न्याय प्रक्रियाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।

#Current_Affairs_of_IGP

#SupremeCourt #Newflag #insignia #President #DroupadiMurmu

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Supreme Court को मिला नया ध्वज और प्रतीक चिह्न

ध्वज का रंग =नीला
ध्वज पर अंकन=
       1. अशोक चक्र
       2. सुप्रीम कोर्ट भवन
       3.संविधान की पुस्तक

आदर्श वाक्य= "यतो धर्मस्ततो जय:

✨ वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान (लोकप्रशासन) की यह पुस्तक जल्द बाजार में उपलब्ध हो जाएगी ,पिछली परीक्षा में हमारी इस पुस्तक से 17/17प्रश्न परीक्षा में आए थे और इस बार भी हमें उम्मीद है कि यह पुस्तक आपको आपकी सफलता में सहायक होगी धन्यवाद📕

आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएँ 💐

व्याख्या-
• संविधान का अनुच्छेद 98 एक संघीय संसद सचिवालय का प्रावधान करता है। इसलिए कथन 1 सही है।

• संसद के प्रत्येक सदन के लिए पृथक सचिवालय स्टाफ होगा। इसलिए कथन 2 सही है।

• संसद, विधि द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय स्टाफ में भर्ती का तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा संबंधित शर्तों का विनियमन कर सकेगी। तदनुसार, संसद द्वारा लोक सभा सचिवालय (भर्ती व सेवा की शर्तें) नियमावली, 1955 (R & CS नियम) तथा राज्य सभा सचिवालय (भर्ती व सेवा की शर्तें) नियमावली, 1957 (R & CS नियम) को निर्मित एवं क्रियान्वित किया गया है।

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