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कानून शिक्षा पर बार काउंसिल का नहीं रहेगा कंट्रोल: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने ने मंगलवार को लॉ की पढ़ाई और लॉ एजुकेशन के रेगुलेशन को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ट्रेडिशनल रोल पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

पीठ ने कहा कि देश के लॉ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दी जाने वाली लॉ एजुकेशन को एक्सपर्ट्स और अकैडमिक्स द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए, न कि केवल वकीलों की सुप्रीम बॉडी BCI के माध्यम से। कोर्ट का यह रुख इस बात को दर्शाता है कि अब लॉ एजुकेशन में एकेडमिक क्वालिटी और मॉडर्न जरूरतों के अनुसार बदलाव महसूस की जा रही है।

सरकार और यूजीसी से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) को निर्देश दिया है कि वे इस मुद्दे पर अलग-अलग अफिडेविट दाखिल करें और यह स्पष्ट करें कि क्या BCI को अभी भी लॉ एजुकेशन पर पूरा नियंत्रण मिलना चाहिए या यह जिम्मेदारी अकाडमिक्स को सौंपी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह एक पॉलिसी और लॉन्ग टर्म का विषय है, जिस पर ट्रांसपेरेंट सोच विचार जरूरी है।

Minimum percentage of marks in CSIR NET Required to get Admission in Ph.D. if any university releases admission forms(In case of Life Science it is percentile)

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Aditya Chaudhary
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