चीनचा सर्वात अत्याधुनिक विमानवाहू जहाज – फुजियान (Fujian)
🔹 मुख्य मुद्दे:
फुजियान (Fujian) हे चीनच्या People’s Liberation Army Navy (PLAN) चं तिसरं आणि आतापर्यंतचं सर्वात आधुनिक विमानवाहू जहाज (Aircraft Carrier) आहे.
विस्तृत चाचणीनंतर हे जहाज अधिकृतपणे नौदलात सामील करण्यात आले आहे.
🔹 महत्त्व:
फुजियान हे चीनच्या नौदलासाठी एक “Force Multiplier” आहे — म्हणजेच, चीनला त्याच्या सीमांच्या पलीकडे सैनिकी शक्ती प्रोजेक्ट करण्यास मदत करणारं.
हे जहाज चीनच्या सागरी क्षेत्रातील प्रभाव वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
🔹 तांत्रिक वैशिष्ट्ये:
फुजियान हे चीनचं पहिलं विमानवाहू जहाज आहे जे “Electromagnetic Catapult” प्रणालीने सुसज्ज आहे.
या तंत्रज्ञानामुळे विमानांना टेकऑफसाठी धावपट्टी किंवा रॅम्पची गरज नसते.
इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक कॅटपल्ट्स विमानांना शक्तिशाली विद्युतचुंबकीय बलाने हवेत उड्डाण करण्यास मदत करतात.
या जहाजावर नवीन पिढीची लढाऊ विमाने (उदा. J-35 आणि J-15T) तैनात करता येतील.
🔹 जागतिक तुलना:
अमेरिका अजूनही सर्वात मोठं नौदल असलेला देश आहे — 11 विमानवाहू जहाजे.
चीन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे — 3 विमानवाहू जहाजे (फुजियानसह).
भारत, युनायटेड किंगडम आणि इटली यांच्याकडे प्रत्येकी 2 जहाजे आहेत.
अमेरिकन जहाजे तांत्रिकदृष्ट्या सर्वात सक्षम मानली जातात.
🔹 धोरणात्मक महत्त्व:
फुजियानचं नाव चीनच्या दक्षिणपूर्व प्रांतावरून (Fujian Province) देण्यात आलं आहे — हा प्रदेश तैवानच्या सामुद्रधुनीच्या (Taiwan Strait) जवळ आहे.
त्यामुळे या जहाजाची तैनाती तैवान परिसरात प्रभाव वाढवण्यासाठी करण्यात येईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
🔹 निष्कर्ष:
फुजियान हे चीनच्या वाढत्या सागरी आणि तांत्रिक क्षमतेचं प्रतीक आहे.
अमेरिकेपेक्षा अजून मागे असलं तरी चीनचं नौदल वेगाने शक्तिशाली होत आहे.
🔹 मुख्य मुद्दे:
फुजियान (Fujian) हे चीनच्या People’s Liberation Army Navy (PLAN) चं तिसरं आणि आतापर्यंतचं सर्वात आधुनिक विमानवाहू जहाज (Aircraft Carrier) आहे.
विस्तृत चाचणीनंतर हे जहाज अधिकृतपणे नौदलात सामील करण्यात आले आहे.
🔹 महत्त्व:
फुजियान हे चीनच्या नौदलासाठी एक “Force Multiplier” आहे — म्हणजेच, चीनला त्याच्या सीमांच्या पलीकडे सैनिकी शक्ती प्रोजेक्ट करण्यास मदत करणारं.
हे जहाज चीनच्या सागरी क्षेत्रातील प्रभाव वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
🔹 तांत्रिक वैशिष्ट्ये:
फुजियान हे चीनचं पहिलं विमानवाहू जहाज आहे जे “Electromagnetic Catapult” प्रणालीने सुसज्ज आहे.
या तंत्रज्ञानामुळे विमानांना टेकऑफसाठी धावपट्टी किंवा रॅम्पची गरज नसते.
इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक कॅटपल्ट्स विमानांना शक्तिशाली विद्युतचुंबकीय बलाने हवेत उड्डाण करण्यास मदत करतात.
या जहाजावर नवीन पिढीची लढाऊ विमाने (उदा. J-35 आणि J-15T) तैनात करता येतील.
🔹 जागतिक तुलना:
अमेरिका अजूनही सर्वात मोठं नौदल असलेला देश आहे — 11 विमानवाहू जहाजे.
चीन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे — 3 विमानवाहू जहाजे (फुजियानसह).
भारत, युनायटेड किंगडम आणि इटली यांच्याकडे प्रत्येकी 2 जहाजे आहेत.
अमेरिकन जहाजे तांत्रिकदृष्ट्या सर्वात सक्षम मानली जातात.
🔹 धोरणात्मक महत्त्व:
फुजियानचं नाव चीनच्या दक्षिणपूर्व प्रांतावरून (Fujian Province) देण्यात आलं आहे — हा प्रदेश तैवानच्या सामुद्रधुनीच्या (Taiwan Strait) जवळ आहे.
त्यामुळे या जहाजाची तैनाती तैवान परिसरात प्रभाव वाढवण्यासाठी करण्यात येईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
🔹 निष्कर्ष:
फुजियान हे चीनच्या वाढत्या सागरी आणि तांत्रिक क्षमतेचं प्रतीक आहे.
अमेरिकेपेक्षा अजून मागे असलं तरी चीनचं नौदल वेगाने शक्तिशाली होत आहे.
❤2
💊 जागतिक मानकांनुसार औषध उत्पादन अंमलात आणा: DCGI ची राज्यांना सूचना
🔹 परिचय
भारताचे प्रमुख औषध नियंत्रक DCGI (Drugs Controller General of India) यांनी सर्व राज्यांना निर्देश दिले आहेत की,
औषध उत्पादन (Good Manufacturing Practices - GMP) हे जागतिक मानकांनुसार (WHO norms) अंमलात आणावे.
या नियमांचा अवलंब लहान व मध्यम औषध कंपन्यांनाही करावा लागणार आहे.
🔹 पार्श्वभूमी
2023 मध्ये Schedule M मध्ये सुधारणा करून “Good Manufacturing Practices” ला
“Good Manufacturing Practices and Requirements of Plan and Equipment for Pharmaceutical Products” असे नाव देण्यात आले.
उद्दिष्ट: उत्पादन प्रक्रियेत गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि दूषितता प्रतिबंध सुनिश्चित करणे.
अंमलबजावणीची अंतिम मुदत: डिसेंबर 2025 (कोणतीही मुदतवाढ नाही).
🔹 अंमलबजावणी योजना
राज्य सरकारांनी औषध उत्पादन युनिट्सची तपासणी सुरू करावी.
ज्यांनी मुदतवाढ (extension) साठी अर्ज केला आहे, त्यांची तपासणी जानेवारी 2026 पर्यंत केली जाईल.
ज्यांनी अर्ज केलेला नाही, त्यांची त्वरित तपासणी होणार.
लहान कंपन्या (₹250 कोटींपेक्षा कमी उलाढाल): 1 वर्षांची मुदतवाढ.
मोठ्या कंपन्या (₹250 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल): 6 महिन्यांत नियम अंमलात आणणे बंधनकारक.
🔹 कडक नियमांचे कारण
2022–23 मध्ये 22 मुलांचा मृत्यू झाला — दूषित खोकल्याच्या सिरपमध्ये
diethylene glycol आणि ethylene glycol या रसायनांचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त आढळले.
हे सिरप भारतातून निर्यात केलेले होते.
🔹 अंमलबजावणीचा व्याप
भारतात सुमारे 20,000 औषध उत्पादन युनिट्स आहेत.
यापैकी 8,500 लहान कंपन्यांनी नव्या नियमांसाठी अधिक वेळ मागितला आहे, कारण त्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारणा आवश्यक आहे.
मोठ्या कंपन्या आधीपासून WHO मानकांनुसार निर्यात करत असल्याने त्या आधीच नियम पाळत आहेत.
🔹 तपासणी आणि अनुपालन
जानेवारी 2026 पासून मुदतवाढ घेतलेल्या युनिट्सची सखोल तपासणी सुरू होईल.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई किंवा परवाना रद्दीकरण होऊ शकते.
DCGI ने राज्यांना मासिक अहवाल (monthly reports) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
🔹 नवीन GMP मार्गदर्शक तत्त्वे (स्पष्टीकरण विभागानुसार)
उत्पादन आणि प्रक्रियेची गुणवत्ता नियमितपणे तपासणे.
उत्पादनातील सुसंगती आणि दोष प्रतिबंधक उपाययोजना करणे.
गुणवत्ता किंवा उत्पादनावर परिणाम करणाऱ्या सर्व बदलांची पूर्व-पडताळणी आवश्यक.
डेटा टॅम्परिंग टाळण्यासाठी संगणकीकृत GMP प्रणालींचा वापर अनिवार्य.
कोणत्याही दोषाची किंवा विचलनाची सखोल चौकशी व सुधारात्मक कृती करणे.
🔹 महत्त्व
भारताचे औषध उत्पादन आता WHO व जागतिक मानकांशी सुसंगत केले जात आहे.
दूषित औषध निर्यात प्रकरणांनंतर भारताची विश्वसनीयता आणि सार्वजनिक आरोग्य सुरक्षितता वाढवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
हे पाऊल “मेड इन इंडिया” औषध उद्योगाची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता मजबूत करेल.
🔹 परिचय
भारताचे प्रमुख औषध नियंत्रक DCGI (Drugs Controller General of India) यांनी सर्व राज्यांना निर्देश दिले आहेत की,
औषध उत्पादन (Good Manufacturing Practices - GMP) हे जागतिक मानकांनुसार (WHO norms) अंमलात आणावे.
या नियमांचा अवलंब लहान व मध्यम औषध कंपन्यांनाही करावा लागणार आहे.
🔹 पार्श्वभूमी
2023 मध्ये Schedule M मध्ये सुधारणा करून “Good Manufacturing Practices” ला
“Good Manufacturing Practices and Requirements of Plan and Equipment for Pharmaceutical Products” असे नाव देण्यात आले.
उद्दिष्ट: उत्पादन प्रक्रियेत गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि दूषितता प्रतिबंध सुनिश्चित करणे.
अंमलबजावणीची अंतिम मुदत: डिसेंबर 2025 (कोणतीही मुदतवाढ नाही).
🔹 अंमलबजावणी योजना
राज्य सरकारांनी औषध उत्पादन युनिट्सची तपासणी सुरू करावी.
ज्यांनी मुदतवाढ (extension) साठी अर्ज केला आहे, त्यांची तपासणी जानेवारी 2026 पर्यंत केली जाईल.
ज्यांनी अर्ज केलेला नाही, त्यांची त्वरित तपासणी होणार.
लहान कंपन्या (₹250 कोटींपेक्षा कमी उलाढाल): 1 वर्षांची मुदतवाढ.
मोठ्या कंपन्या (₹250 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल): 6 महिन्यांत नियम अंमलात आणणे बंधनकारक.
🔹 कडक नियमांचे कारण
2022–23 मध्ये 22 मुलांचा मृत्यू झाला — दूषित खोकल्याच्या सिरपमध्ये
diethylene glycol आणि ethylene glycol या रसायनांचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त आढळले.
हे सिरप भारतातून निर्यात केलेले होते.
🔹 अंमलबजावणीचा व्याप
भारतात सुमारे 20,000 औषध उत्पादन युनिट्स आहेत.
यापैकी 8,500 लहान कंपन्यांनी नव्या नियमांसाठी अधिक वेळ मागितला आहे, कारण त्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारणा आवश्यक आहे.
मोठ्या कंपन्या आधीपासून WHO मानकांनुसार निर्यात करत असल्याने त्या आधीच नियम पाळत आहेत.
🔹 तपासणी आणि अनुपालन
जानेवारी 2026 पासून मुदतवाढ घेतलेल्या युनिट्सची सखोल तपासणी सुरू होईल.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई किंवा परवाना रद्दीकरण होऊ शकते.
DCGI ने राज्यांना मासिक अहवाल (monthly reports) सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
🔹 नवीन GMP मार्गदर्शक तत्त्वे (स्पष्टीकरण विभागानुसार)
उत्पादन आणि प्रक्रियेची गुणवत्ता नियमितपणे तपासणे.
उत्पादनातील सुसंगती आणि दोष प्रतिबंधक उपाययोजना करणे.
गुणवत्ता किंवा उत्पादनावर परिणाम करणाऱ्या सर्व बदलांची पूर्व-पडताळणी आवश्यक.
डेटा टॅम्परिंग टाळण्यासाठी संगणकीकृत GMP प्रणालींचा वापर अनिवार्य.
कोणत्याही दोषाची किंवा विचलनाची सखोल चौकशी व सुधारात्मक कृती करणे.
🔹 महत्त्व
भारताचे औषध उत्पादन आता WHO व जागतिक मानकांशी सुसंगत केले जात आहे.
दूषित औषध निर्यात प्रकरणांनंतर भारताची विश्वसनीयता आणि सार्वजनिक आरोग्य सुरक्षितता वाढवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
हे पाऊल “मेड इन इंडिया” औषध उद्योगाची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता मजबूत करेल.
❤3
सावध दृष्टिकोन
अधिग्रहण कर्जावरील RBI चा संतुलित दृष्टिकोन योग्य ठरतो
बँकांकडून अधिग्रहण (acquisition) साठी कर्ज देण्यावर Banking Regulation Act, 1949 अंतर्गत मर्यादा आणल्यानंतर, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आता त्या निर्बंधांमध्ये काही प्रमाणात सैलपणा देण्याचा विचार करत आहे.
अलीकडील मसुदा नियमांनुसार, RBI ने बँकांना काही अटींसह अधिग्रहणासाठी कर्ज देण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र या प्रस्तावात काही सुरक्षात्मक अटी (guardrails) ठेवण्यात आल्या आहेत. बँका आणि उद्योग क्षेत्र (India Inc) दोन्ही यावर नाराजी व्यक्त करत आहेत आणि अधिक स्वातंत्र्य मागत आहेत. परंतु, जगभरातील कॉर्पोरेट अधिग्रहणांच्या अस्थिर इतिहासाचा विचार करता, RBI चा हा सावध आणि टप्प्याटप्प्याने जाणारा दृष्टिकोन योग्य आहे.
---
या मसुदा नियमानुसार बँका केवळ सूचीबद्ध कंपन्यांना (listed companies) अधिग्रहणासाठी कर्ज देऊ शकतील.
अर्जदार कंपनीकडे किमान तीन वर्षांचा नफ्याचा आणि सकारात्मक निव्वळ मूल्याचा (positive net worth) अनुभव असणे आवश्यक आहे.
काही तज्ज्ञ या अटींवर टीका करतात कारण भारतात अनेक अनलिस्टेड (unlisted) कंपन्या आहेत ज्यांचे आर्थिक व्यवहार चांगले असतात. परंतु, अशा कंपन्यांचे वार्षिक अहवाल मर्यादित असल्याने बँकांना योग्य पडताळणी करणे अवघड जाते.
---
दुसरी अट अशी आहे की बँकांनी त्यांच्या एकूण Tier 1 capital पैकी जास्तीत जास्त 10% रक्कमच अधिग्रहण वित्तपुरवठ्यासाठी वापरावी.
बँकांचा यावर दावा आहे की ही मर्यादा खूपच कडक आहे. उदाहरणार्थ, देशातील सर्व बँकांचे एकत्रित Tier 1 capital सुमारे ₹28 लाख कोटी आहे, त्यामुळे केवळ ₹2.8 लाख कोटी इतकी रक्कम अधिग्रहण वित्तपुरवठ्यासाठी उपलब्ध होईल.
त्याच्या तुलनेत, भारतातील mergers आणि acquisitions व्यवहार दरवर्षी सुमारे ₹8–9 लाख कोटींच्या आसपास असतात. तरीही RBI चा विचार असा आहे की, प्रारंभी मर्यादा ठेवून अनुभव तपासावा आणि परिस्थिती चांगली असेल तर टप्प्याटप्प्याने वाढ द्यावी.
---
तिसरी अट म्हणजे अधिग्राहक (acquirer) आणि लक्ष्य (target) कंपन्या संबंधित (related parties) नसाव्यात आणि त्यांच्या मूल्यांकनाची स्वतंत्र पडताळणी (independent valuation) केली जावी.
हे पाऊल आवश्यक आहे कारण अनेकदा कंपन्या संबंधित कंपन्यांना निधी वळवतात.
तसेच, RBI ने प्रस्तावित केले आहे की बँका अधिग्रहण मूल्याच्या केवळ 70% पर्यंतच कर्ज देतील, आणि उर्वरित 30% हिस्सा कंपनीने स्वतःच्या भांडवलातून (equity) उभारावा.
यामुळे कंपनीला स्वतःचे "skin in the game" ठेवावे लागेल — म्हणजेच स्वतःचा आर्थिक धोका घ्यावा लागेल. हे पाऊल अति-मूल्यांकन (overpaying) टाळण्यासाठी मदत करेल, जे अनेकदा अधिग्रहण अपयशाचे कारण ठरते.
---
RBI चा उद्देश आहे की लेव्हरेज्ड बायआउट्स (leveraged buyouts) — जिथे मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेऊन कंपनी विकत घेतली जाते — या पद्धतींवर नियंत्रण ठेवावे, कारण अशा व्यवहारांमुळे पाश्चिमात्य देशांत अनेक वेळा आर्थिक संकटे निर्माण झाली आहेत.
---
साधारणपणे पाहता, जर कॉर्पोरेट बायआउट्स नेहमी यशस्वी ठरले असते, तर इतक्या अटींची गरज पडली नसती.
परंतु वास्तवात, बहुतेक अधिग्रहण व्यवहार अपेक्षित समन्वय, वाढ किंवा खर्च बचत साधण्यात अपयशी ठरतात.
नोव्हेंबर 2024 मध्ये Baruch आणि Feng या प्राध्यापकांनी 40 वर्षांच्या काळात घेतलेल्या 40,000 अधिग्रहणांच्या अभ्यासावर आधारित एक ग्रंथ प्रकाशित केला. त्यांनी असे आढळवले की, कॉर्पोरेट अधिग्रहणांपैकी 70–75% व्यवहार अपयशी ठरतात.
भारतामध्येही 2007–2010 दरम्यान झालेल्या विदेशी अधिग्रहणांच्या अपयशाचा अनुभव आहे. त्यामुळे, अशा अपयशाच्या इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर, RBI ने बँकिंग प्रणालीची स्थिरता धोक्यात न आणता सावधगिरी बाळगणे योग्यच आहे.
@mpscwithkunal
अधिग्रहण कर्जावरील RBI चा संतुलित दृष्टिकोन योग्य ठरतो
बँकांकडून अधिग्रहण (acquisition) साठी कर्ज देण्यावर Banking Regulation Act, 1949 अंतर्गत मर्यादा आणल्यानंतर, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आता त्या निर्बंधांमध्ये काही प्रमाणात सैलपणा देण्याचा विचार करत आहे.
अलीकडील मसुदा नियमांनुसार, RBI ने बँकांना काही अटींसह अधिग्रहणासाठी कर्ज देण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र या प्रस्तावात काही सुरक्षात्मक अटी (guardrails) ठेवण्यात आल्या आहेत. बँका आणि उद्योग क्षेत्र (India Inc) दोन्ही यावर नाराजी व्यक्त करत आहेत आणि अधिक स्वातंत्र्य मागत आहेत. परंतु, जगभरातील कॉर्पोरेट अधिग्रहणांच्या अस्थिर इतिहासाचा विचार करता, RBI चा हा सावध आणि टप्प्याटप्प्याने जाणारा दृष्टिकोन योग्य आहे.
---
या मसुदा नियमानुसार बँका केवळ सूचीबद्ध कंपन्यांना (listed companies) अधिग्रहणासाठी कर्ज देऊ शकतील.
अर्जदार कंपनीकडे किमान तीन वर्षांचा नफ्याचा आणि सकारात्मक निव्वळ मूल्याचा (positive net worth) अनुभव असणे आवश्यक आहे.
काही तज्ज्ञ या अटींवर टीका करतात कारण भारतात अनेक अनलिस्टेड (unlisted) कंपन्या आहेत ज्यांचे आर्थिक व्यवहार चांगले असतात. परंतु, अशा कंपन्यांचे वार्षिक अहवाल मर्यादित असल्याने बँकांना योग्य पडताळणी करणे अवघड जाते.
---
दुसरी अट अशी आहे की बँकांनी त्यांच्या एकूण Tier 1 capital पैकी जास्तीत जास्त 10% रक्कमच अधिग्रहण वित्तपुरवठ्यासाठी वापरावी.
बँकांचा यावर दावा आहे की ही मर्यादा खूपच कडक आहे. उदाहरणार्थ, देशातील सर्व बँकांचे एकत्रित Tier 1 capital सुमारे ₹28 लाख कोटी आहे, त्यामुळे केवळ ₹2.8 लाख कोटी इतकी रक्कम अधिग्रहण वित्तपुरवठ्यासाठी उपलब्ध होईल.
त्याच्या तुलनेत, भारतातील mergers आणि acquisitions व्यवहार दरवर्षी सुमारे ₹8–9 लाख कोटींच्या आसपास असतात. तरीही RBI चा विचार असा आहे की, प्रारंभी मर्यादा ठेवून अनुभव तपासावा आणि परिस्थिती चांगली असेल तर टप्प्याटप्प्याने वाढ द्यावी.
---
तिसरी अट म्हणजे अधिग्राहक (acquirer) आणि लक्ष्य (target) कंपन्या संबंधित (related parties) नसाव्यात आणि त्यांच्या मूल्यांकनाची स्वतंत्र पडताळणी (independent valuation) केली जावी.
हे पाऊल आवश्यक आहे कारण अनेकदा कंपन्या संबंधित कंपन्यांना निधी वळवतात.
तसेच, RBI ने प्रस्तावित केले आहे की बँका अधिग्रहण मूल्याच्या केवळ 70% पर्यंतच कर्ज देतील, आणि उर्वरित 30% हिस्सा कंपनीने स्वतःच्या भांडवलातून (equity) उभारावा.
यामुळे कंपनीला स्वतःचे "skin in the game" ठेवावे लागेल — म्हणजेच स्वतःचा आर्थिक धोका घ्यावा लागेल. हे पाऊल अति-मूल्यांकन (overpaying) टाळण्यासाठी मदत करेल, जे अनेकदा अधिग्रहण अपयशाचे कारण ठरते.
---
RBI चा उद्देश आहे की लेव्हरेज्ड बायआउट्स (leveraged buyouts) — जिथे मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेऊन कंपनी विकत घेतली जाते — या पद्धतींवर नियंत्रण ठेवावे, कारण अशा व्यवहारांमुळे पाश्चिमात्य देशांत अनेक वेळा आर्थिक संकटे निर्माण झाली आहेत.
---
साधारणपणे पाहता, जर कॉर्पोरेट बायआउट्स नेहमी यशस्वी ठरले असते, तर इतक्या अटींची गरज पडली नसती.
परंतु वास्तवात, बहुतेक अधिग्रहण व्यवहार अपेक्षित समन्वय, वाढ किंवा खर्च बचत साधण्यात अपयशी ठरतात.
नोव्हेंबर 2024 मध्ये Baruch आणि Feng या प्राध्यापकांनी 40 वर्षांच्या काळात घेतलेल्या 40,000 अधिग्रहणांच्या अभ्यासावर आधारित एक ग्रंथ प्रकाशित केला. त्यांनी असे आढळवले की, कॉर्पोरेट अधिग्रहणांपैकी 70–75% व्यवहार अपयशी ठरतात.
भारतामध्येही 2007–2010 दरम्यान झालेल्या विदेशी अधिग्रहणांच्या अपयशाचा अनुभव आहे. त्यामुळे, अशा अपयशाच्या इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर, RBI ने बँकिंग प्रणालीची स्थिरता धोक्यात न आणता सावधगिरी बाळगणे योग्यच आहे.
@mpscwithkunal
❤4
गत 30 वर्षांत हवामान आपत्तींचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांच्या यादीत भारत 9व्या क्रमांकावर – मराठी नोट्स
स्रोत
जर्मनवॉच या जर्मनीस्थित स्वयंसेवी संस्थेचा क्लायमेट रिस्क इंडेक्स (CRI) अहवाल (COP30 परिषदेमध्ये सादर).
भारताची रँकिंग
मागील 30 वर्षांत (1995–2024) हवामान बदलाशी संबंधित आपत्तींचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांमध्ये भारत 9व्या क्रमांकावर.
2023 मधील अहवालात भारत 8व्या क्रमांकावर होता.
मागील वर्षीच्या आपत्तींच्या यादीत भारताचा क्रमांक 10 वरून 15 वर गेला आहे, म्हणजेच थोडे सुधारलेले चित्र दिसते.
मुख्य निष्कर्ष
हवामान आपत्तींची संख्या
गत 30 वर्षांत भारतात सुमारे 430 उग्र हवामान घटना नोंदवल्या गेल्या:
दुष्काळ
चक्रीवादळे
उष्णतेच्या लाटा
पुर
भूस्खलन
जीवितहानी व आर्थिक नुकसान
सुमारे 80,000 मृत्यू — जागतिक मृत्यूसंख्येच्या 9.6%.
आर्थिक नुकसान: 170 अब्ज अमेरिकन डॉलर.
भारतामधील प्रमुख हवामान आपत्ती (उदाहरणे)
1998 गुजरात चक्रीवादळ
1999 ओडिशा सुपर सायक्लोन
2014 व 2020 – हुदहुद व अम्फान चक्रीवादळे
1993 उत्तराखंड पूर
2013 उत्तराखंड आपत्ती
2019 चे भीषण पूर
1998, 2002, 2015 पासून 50°C पेक्षा जास्त उष्णतेच्या लाटा
भारत अधिक संवेदनशील का?
भौगोलिक व हवामानातील विविधता
मॉन्सूनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबित्व
मोठी लोकसंख्या → जास्त जोखीम
बंगालच्या उपसागरातील किनारपट्टीला वारंवार चक्रीवादळांचा धोका
उष्णतेच्या लाटा व अनियमित मॉन्सूनची वाढती वारंवारता
सकारात्मक बाजू
भारताचा क्रमांक कमी होणे म्हणजे दुर्दैवी घटनांची घट नव्हे, परंतु आपत्ती व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली व प्रतिसादक्षमता सुधारली आहे.
डेटा व पद्धत
जर्मनवॉचनं आंतरराष्ट्रीय हवामान आपत्ती डेटाचा वापर करून अहवाल तयार केला.
अहवाल COP30 परिषदेत (Belem, Brazil) सादर.
@mpscwithkunal
स्रोत
जर्मनवॉच या जर्मनीस्थित स्वयंसेवी संस्थेचा क्लायमेट रिस्क इंडेक्स (CRI) अहवाल (COP30 परिषदेमध्ये सादर).
भारताची रँकिंग
मागील 30 वर्षांत (1995–2024) हवामान बदलाशी संबंधित आपत्तींचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या देशांमध्ये भारत 9व्या क्रमांकावर.
2023 मधील अहवालात भारत 8व्या क्रमांकावर होता.
मागील वर्षीच्या आपत्तींच्या यादीत भारताचा क्रमांक 10 वरून 15 वर गेला आहे, म्हणजेच थोडे सुधारलेले चित्र दिसते.
मुख्य निष्कर्ष
हवामान आपत्तींची संख्या
गत 30 वर्षांत भारतात सुमारे 430 उग्र हवामान घटना नोंदवल्या गेल्या:
दुष्काळ
चक्रीवादळे
उष्णतेच्या लाटा
पुर
भूस्खलन
जीवितहानी व आर्थिक नुकसान
सुमारे 80,000 मृत्यू — जागतिक मृत्यूसंख्येच्या 9.6%.
आर्थिक नुकसान: 170 अब्ज अमेरिकन डॉलर.
भारतामधील प्रमुख हवामान आपत्ती (उदाहरणे)
1998 गुजरात चक्रीवादळ
1999 ओडिशा सुपर सायक्लोन
2014 व 2020 – हुदहुद व अम्फान चक्रीवादळे
1993 उत्तराखंड पूर
2013 उत्तराखंड आपत्ती
2019 चे भीषण पूर
1998, 2002, 2015 पासून 50°C पेक्षा जास्त उष्णतेच्या लाटा
भारत अधिक संवेदनशील का?
भौगोलिक व हवामानातील विविधता
मॉन्सूनवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबित्व
मोठी लोकसंख्या → जास्त जोखीम
बंगालच्या उपसागरातील किनारपट्टीला वारंवार चक्रीवादळांचा धोका
उष्णतेच्या लाटा व अनियमित मॉन्सूनची वाढती वारंवारता
सकारात्मक बाजू
भारताचा क्रमांक कमी होणे म्हणजे दुर्दैवी घटनांची घट नव्हे, परंतु आपत्ती व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली व प्रतिसादक्षमता सुधारली आहे.
डेटा व पद्धत
जर्मनवॉचनं आंतरराष्ट्रीय हवामान आपत्ती डेटाचा वापर करून अहवाल तयार केला.
अहवाल COP30 परिषदेत (Belem, Brazil) सादर.
@mpscwithkunal
❤3
‘उबुंटू’चा अभाव
जोहान्सबर्गमधील G-20 परिषदेत अमेरिका गैरहजर राहणे अनुचित ठरले
जोहान्सबर्ग येथे झालेली G-20 नेत्यांची परिषद — आफ्रिकन देशात पहिल्यांदाच आयोजित झालेली — अनेक दृष्टीने अनोखी होती. काही सकारात्मक, तर काही कमी सकारात्मक बाबीही दिसून आल्या. आफ्रिकी संघाला भारताच्या G-20 अध्यक्षतेत (2023) सदस्यता दिल्यामुळे या परिषदेचे महत्त्व अधिक वाढले. परिणामी, सर्व चर्चा आणि अंतिम घोषणा “ग्लोबल साऊथ”च्या भावनेने प्रेरित असल्याचे जाणवले, ज्यात आज जगासमोरील अनेक महत्त्वाच्या आव्हानांचा उल्लेख होता — संघर्ष, वाढती विषमता आणि वाढती आर्थिक अनिश्चितता.
विशेषत: “सुदान, काँगो प्रजासत्ताक, पॅलेस्टाईन प्रदेश (आणि) युक्रेन” मधील “न्याय्य, व्यापक आणि टिकाऊ शांतते”ची गरज अधोरेखित करण्यात आली आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरचा उल्लेखही झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी G-20 च्या तिन्ही सत्रांमध्ये भाष्य करत भारत जगाच्या काही प्रमुख समस्यांवर उपाय सुचवू शकतो असे सांगितले. विशेषतः जागतिक विकासाच्या चौकटी “पुनर्विचारण्याची” गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
भारताने सुचवलेल्या प्रमुख उपक्रमांमध्ये —
• परंपरागत ज्ञान भागीदारी कार्यक्रम,
• G-20-आफ्रिका स्किल्स मल्टिप्लायर उपक्रम (ज्याअंतर्गत भारत आफ्रिकेत दशलक्ष लोकांना प्रशिक्षण देणार),
• जागतिक आरोग्य प्रतिसाद टीम,
• ड्रग-टेरर नेक्ससविरोधी उपक्रम,
• मुक्त उपग्रह डेटा भागीदारी (कृषी, मत्स्य व्यवसाय, आपत्ती-विषयक माहिती शेअर करण्यासाठी),
• “G-20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्क्युलॅरिटी उपक्रम” इत्यादींचा समावेश होता.
सरकारने जाहीर केले की या घोषणेच्या मसुद्यात भारताचा महत्त्वाचा वाटा होता. तरीही दहशतवादावरील संक्षिप्त भाष्य पाहता — दिल्ली बॉम्बस्फोट आणि पहलगाम हल्ला लक्षात घेता — भारताला थोडेसे निराश वाटले असते.
नेत्यांनी जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी G-20 ची भूमिका बळकट करण्याची गरज व्यक्त केली; परंतु सर्वांत धक्कादायक म्हणजे — सर्वात शक्तिशाली अर्थव्यवस्थेचा नेता, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प — फक्त गैरहजरच राहिले नाहीत, तर अमेरिकेने संपूर्ण परिषद बहिष्कृत केली. केवळ एक राजनैतिक अधिकारी निरीक्षक म्हणून पाठवण्यात आला. अमेरिकेने “श्वेत फार्मरांविरुद्ध भेदभाव” या कारणावरून दक्षिण आफ्रिकेशी तणाव वाढवल्यानंतर, प्रथमच त्यांनी परिषद टाळली.
वांशिक भेदभावाचे बळी ठरलेल्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध बहिष्कार लावण्याच्या अमेरिकेच्या भूमिकेतील दुटप्पीपणा विशेषत्वाने लक्षात येतो. 2026 मध्ये G-20 अध्यक्षपद स्वीकारणारा देश असताना, या मंचाबद्दल अमेरिकेची बांधिलकी किती आहे, हा प्रश्नही या निर्णयामुळे उपस्थित होतो.
जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या अनुपस्थितीवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून सर्वमान्य टीका न होणे हीदेखील G-20 च्या अपेक्षांशी विसंगत बाब म्हणावी लागेल — विशेषतः गेल्या काही वर्षांत अधिक लोकशाहीवादी जागतिक व्यवस्थेची आशा निर्माण होत असताना.
या वर्षीच्या घोषणेत “उबुंटू” — म्हणजेच “मी आहे कारण आपण आहोत” — या भावनेचा उल्लेख करण्यात आला. या भावनेचा सर्वाधिक आदर त्या शक्तींनी करायला हवा, ज्या आज या संघटनेला दुय्यम ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
जोहान्सबर्गमधील G-20 परिषदेत अमेरिका गैरहजर राहणे अनुचित ठरले
जोहान्सबर्ग येथे झालेली G-20 नेत्यांची परिषद — आफ्रिकन देशात पहिल्यांदाच आयोजित झालेली — अनेक दृष्टीने अनोखी होती. काही सकारात्मक, तर काही कमी सकारात्मक बाबीही दिसून आल्या. आफ्रिकी संघाला भारताच्या G-20 अध्यक्षतेत (2023) सदस्यता दिल्यामुळे या परिषदेचे महत्त्व अधिक वाढले. परिणामी, सर्व चर्चा आणि अंतिम घोषणा “ग्लोबल साऊथ”च्या भावनेने प्रेरित असल्याचे जाणवले, ज्यात आज जगासमोरील अनेक महत्त्वाच्या आव्हानांचा उल्लेख होता — संघर्ष, वाढती विषमता आणि वाढती आर्थिक अनिश्चितता.
विशेषत: “सुदान, काँगो प्रजासत्ताक, पॅलेस्टाईन प्रदेश (आणि) युक्रेन” मधील “न्याय्य, व्यापक आणि टिकाऊ शांतते”ची गरज अधोरेखित करण्यात आली आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरचा उल्लेखही झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी G-20 च्या तिन्ही सत्रांमध्ये भाष्य करत भारत जगाच्या काही प्रमुख समस्यांवर उपाय सुचवू शकतो असे सांगितले. विशेषतः जागतिक विकासाच्या चौकटी “पुनर्विचारण्याची” गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
भारताने सुचवलेल्या प्रमुख उपक्रमांमध्ये —
• परंपरागत ज्ञान भागीदारी कार्यक्रम,
• G-20-आफ्रिका स्किल्स मल्टिप्लायर उपक्रम (ज्याअंतर्गत भारत आफ्रिकेत दशलक्ष लोकांना प्रशिक्षण देणार),
• जागतिक आरोग्य प्रतिसाद टीम,
• ड्रग-टेरर नेक्ससविरोधी उपक्रम,
• मुक्त उपग्रह डेटा भागीदारी (कृषी, मत्स्य व्यवसाय, आपत्ती-विषयक माहिती शेअर करण्यासाठी),
• “G-20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्क्युलॅरिटी उपक्रम” इत्यादींचा समावेश होता.
सरकारने जाहीर केले की या घोषणेच्या मसुद्यात भारताचा महत्त्वाचा वाटा होता. तरीही दहशतवादावरील संक्षिप्त भाष्य पाहता — दिल्ली बॉम्बस्फोट आणि पहलगाम हल्ला लक्षात घेता — भारताला थोडेसे निराश वाटले असते.
नेत्यांनी जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी G-20 ची भूमिका बळकट करण्याची गरज व्यक्त केली; परंतु सर्वांत धक्कादायक म्हणजे — सर्वात शक्तिशाली अर्थव्यवस्थेचा नेता, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प — फक्त गैरहजरच राहिले नाहीत, तर अमेरिकेने संपूर्ण परिषद बहिष्कृत केली. केवळ एक राजनैतिक अधिकारी निरीक्षक म्हणून पाठवण्यात आला. अमेरिकेने “श्वेत फार्मरांविरुद्ध भेदभाव” या कारणावरून दक्षिण आफ्रिकेशी तणाव वाढवल्यानंतर, प्रथमच त्यांनी परिषद टाळली.
वांशिक भेदभावाचे बळी ठरलेल्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध बहिष्कार लावण्याच्या अमेरिकेच्या भूमिकेतील दुटप्पीपणा विशेषत्वाने लक्षात येतो. 2026 मध्ये G-20 अध्यक्षपद स्वीकारणारा देश असताना, या मंचाबद्दल अमेरिकेची बांधिलकी किती आहे, हा प्रश्नही या निर्णयामुळे उपस्थित होतो.
जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या अनुपस्थितीवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून सर्वमान्य टीका न होणे हीदेखील G-20 च्या अपेक्षांशी विसंगत बाब म्हणावी लागेल — विशेषतः गेल्या काही वर्षांत अधिक लोकशाहीवादी जागतिक व्यवस्थेची आशा निर्माण होत असताना.
या वर्षीच्या घोषणेत “उबुंटू” — म्हणजेच “मी आहे कारण आपण आहोत” — या भावनेचा उल्लेख करण्यात आला. या भावनेचा सर्वाधिक आदर त्या शक्तींनी करायला हवा, ज्या आज या संघटनेला दुय्यम ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
❤2
हायली गब्बी : ज्वालामुखीच्या राखेमुळे विमानवाहतुकीला धोका
१) पार्श्वभूमी
इथिओपियातील हायली गब्बी ज्वालामुखीचा उद्रेक.
भारतासह अनेक देशांतील विमानउड्डाणे रद्द/वळवली.
DGCA (भारत) ने तातडीचे सल्ले जारी करून ज्वालामुखी राख-प्रभावित भाग व उड्डाण उंची टाळण्याचे निर्देश दिले.
---
२) ज्वालामुखीची राख विमानांसाठी धोकादायक का?
A) ज्वालामुखी राखेचे स्वरूप
राख सिलिका, दगडकण व खनिजे यांची बनलेली.
अत्यंत घर्षणकारक (abrasive) व इंजिनच्या उच्च तापमानात वितळून पुन्हा घनरूप होते.
सेन्सर, प्न्युमॅटिक (pneumatic) प्रणाली, दृश्यमानता यांना गंभीर हानी.
B) विमानावर होणारा परिणाम
१) इंजिनवर प्रभाव
इंजिनातील तापमानामुळे राख वितळते आणि पुन्हा थंड भागांवर जाऊन साचते.
त्यातून:
इंजिनची थ्रस्ट क्षमता कमी
इंजिन बंद पडणे
टर्बाइन ब्लेडचे नुकसान
उड्डाणात आपत्कालीन परिस्थिती
→ विमान अपघाताचा सर्वात मोठा धोका
२) कॉकपिट दृश्यमानता
राखेमुळे विंडस्क्रीन अपारदर्शक
पायलटचे नियंत्रण कठीण
३) व्हेंटिलेशन व केबिन हवा
राख केबिनमध्ये येऊ शकते
धूर, दुर्गंधी, श्वसन समस्या, स्वच्छ हवेची कमतरता
४) बाह्य संरचना आणि सेन्सर्स
राखेमुळे खिडक्या, पंख, सेन्सर खराब
---
३) ऐतिहासिक उदाहरणे (महत्त्वाचे केस-स्टडी)
वर्ष विमान घटना
१९८२ ब्रिटिश एअरवेज Boeing 747 इंंडोनेशियाजवळ राखेत अडकल्याने चारही इंजिन बंद
१९८९ KLM Boeing 747 अलास्का ज्वालामुखी राखेमुळे इंजिन निकामी, नंतर बदलावे लागले; मोठे आर्थिक नुकसान
→ ज्वालामुखी राखेचा विमानवाहतुकीवर जागतिक स्तरावर गंभीर परिणाम सिद्ध
---
४) DGCA च्या सूचना
ज्वालामुखी राख असलेल्या क्षेत्रात उड्डाण टाळावे
इंजिन व केबिनमध्ये अनियमितता दिसताच अहवाल द्यावा
ICAO मार्गदर्शक तत्वांचे पालन
---
५) राखेचा प्रसार
राखेचे ढग येमेन, ओमान, पाकिस्तान, भारत या भागातून
गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश मार्गाने पुढे
चीनमध्ये जाण्याची शक्यता
---
६) ज्वालामुखी उद्रेकाची वैज्ञानिक माहिती
पृथ्वीच्या गर्भातील उष्णतेमुळे मॅग्मा वर येते.
दाब वाढल्याने जमिनीचा crust फाटतो.
मॅग्मा बाहेर पडून थंड होत राख निर्माण होते.
---
७) UPSC साठी महत्त्व
Prelims
DGCA, ICAO भूमिका
ज्वालामुखी राखेची रासायनिक रचना
विमान सुरक्षा उपाययोजना
Mains (GS-3)
नैसर्गिक आपत्ती व महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर परिणाम
विमान सुरक्षा, तांत्रिक तयारी, आपत्कालीन प्रतिसाद
@mpscwithkunal
१) पार्श्वभूमी
इथिओपियातील हायली गब्बी ज्वालामुखीचा उद्रेक.
भारतासह अनेक देशांतील विमानउड्डाणे रद्द/वळवली.
DGCA (भारत) ने तातडीचे सल्ले जारी करून ज्वालामुखी राख-प्रभावित भाग व उड्डाण उंची टाळण्याचे निर्देश दिले.
---
२) ज्वालामुखीची राख विमानांसाठी धोकादायक का?
A) ज्वालामुखी राखेचे स्वरूप
राख सिलिका, दगडकण व खनिजे यांची बनलेली.
अत्यंत घर्षणकारक (abrasive) व इंजिनच्या उच्च तापमानात वितळून पुन्हा घनरूप होते.
सेन्सर, प्न्युमॅटिक (pneumatic) प्रणाली, दृश्यमानता यांना गंभीर हानी.
B) विमानावर होणारा परिणाम
१) इंजिनवर प्रभाव
इंजिनातील तापमानामुळे राख वितळते आणि पुन्हा थंड भागांवर जाऊन साचते.
त्यातून:
इंजिनची थ्रस्ट क्षमता कमी
इंजिन बंद पडणे
टर्बाइन ब्लेडचे नुकसान
उड्डाणात आपत्कालीन परिस्थिती
→ विमान अपघाताचा सर्वात मोठा धोका
२) कॉकपिट दृश्यमानता
राखेमुळे विंडस्क्रीन अपारदर्शक
पायलटचे नियंत्रण कठीण
३) व्हेंटिलेशन व केबिन हवा
राख केबिनमध्ये येऊ शकते
धूर, दुर्गंधी, श्वसन समस्या, स्वच्छ हवेची कमतरता
४) बाह्य संरचना आणि सेन्सर्स
राखेमुळे खिडक्या, पंख, सेन्सर खराब
---
३) ऐतिहासिक उदाहरणे (महत्त्वाचे केस-स्टडी)
वर्ष विमान घटना
१९८२ ब्रिटिश एअरवेज Boeing 747 इंंडोनेशियाजवळ राखेत अडकल्याने चारही इंजिन बंद
१९८९ KLM Boeing 747 अलास्का ज्वालामुखी राखेमुळे इंजिन निकामी, नंतर बदलावे लागले; मोठे आर्थिक नुकसान
→ ज्वालामुखी राखेचा विमानवाहतुकीवर जागतिक स्तरावर गंभीर परिणाम सिद्ध
---
४) DGCA च्या सूचना
ज्वालामुखी राख असलेल्या क्षेत्रात उड्डाण टाळावे
इंजिन व केबिनमध्ये अनियमितता दिसताच अहवाल द्यावा
ICAO मार्गदर्शक तत्वांचे पालन
---
५) राखेचा प्रसार
राखेचे ढग येमेन, ओमान, पाकिस्तान, भारत या भागातून
गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश मार्गाने पुढे
चीनमध्ये जाण्याची शक्यता
---
६) ज्वालामुखी उद्रेकाची वैज्ञानिक माहिती
पृथ्वीच्या गर्भातील उष्णतेमुळे मॅग्मा वर येते.
दाब वाढल्याने जमिनीचा crust फाटतो.
मॅग्मा बाहेर पडून थंड होत राख निर्माण होते.
---
७) UPSC साठी महत्त्व
Prelims
DGCA, ICAO भूमिका
ज्वालामुखी राखेची रासायनिक रचना
विमान सुरक्षा उपाययोजना
Mains (GS-3)
नैसर्गिक आपत्ती व महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर परिणाम
विमान सुरक्षा, तांत्रिक तयारी, आपत्कालीन प्रतिसाद
@mpscwithkunal
❤1
State of the World’s Children (SWOC) 2025 — UNICEFचा अहवाल.
जागतिक स्तरावर बालदारीद्र्य कमी होत असूनही भारतात बहुआयामी वंचित मुलांची संख्या खूप मोठी आहे.
---
UNICEF अहवालातील महत्त्वाचे निष्कर्ष
२०६ दशलक्ष (२०.६ कोटी) भारतीय मुले किमान एका प्रकारच्या वंचनेला सामोरी.
६२ दशलक्ष मुलांना दोन किंवा अधिक वंचना — शिक्षण, पोषण, आरोग्य, पाणी, स्वच्छता व निवास.
हवामान बदलामुळे जगातील पाचपैकी चार मुले दरवर्षी किमान एक हवामान आपत्ती अनुभवतात.
१९% मुले संघर्षग्रस्त प्रदेशात राहतात (१९९०च्या दशकाच्या दुप्पट).
विकास सहाय्यात कपात → २०३० पर्यंत ४.५ दशलक्ष बालमृत्यू वाढण्याचा धोका व ६ दशलक्ष मुले शिक्षणाबाहेर जाऊ शकतात.
---
भारत सरकारची तरतूद (2025–26)
₹26,890 कोटी : महिला व बालविकास मंत्रालय
₹21,960 कोटी : Saksham Anganwadi & POSHAN 2.0
₹1,500 कोटी : Mission Vatsalya
मंत्रालयाचा केंद्र खर्चातील वाटा 2015-16 मध्ये 0.96% → 2025-26 मध्ये 0.5%
⇒ बालकल्याणाला आवश्यक तेवढे प्राधान्य नाही.
---
प्रमुख अडचणी
1. अंमलबजावणीतील त्रुटी
अंगणवाडींचे अद्ययावतीकरण मंद
प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची कमतरता
निधीवितरण व देखरेखीतील विलंब
2. डिजिटल दरी
लाखो मुलांना ऑनलाइन शिक्षण, माहिती व कौशल्य विकासाची संधी नाही
3. स्ट्रक्चरल (संरचनात्मक) असमानता
दारिद्र्य, सामाजिक विभाजन व भौगोलिक अडथळे
4. शहरी झोपडपट्ट्यांची स्थिती
कुपोषण + असुरक्षित निवास + प्रदूषण + खंडित शिक्षण
हवामान बदलामुळे गरिबांचे पुनर्वसन व सेवा विस्कळीत
---
राज्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका
केंद्रातील धोरणांचे जमिनीवर परिणामकारक रूपांतर राज्यांनी करणे आवश्यक.
केरळचा आदर्श
मजबूत पंचायतराज संस्था + Decentralisation
Community-Based Organisations (CBO) च्या माध्यमातून अंगणवाडींचा विकास
समाजभागीदारी, स्थानिक नेतृत्व, बालहक्कांची मजबुती
राज्यभर बालकल्याणाच्या परिणामात लक्षणीय सुधारणा
---
पुढील मार्ग (Way Forward)
UNICEFच्या पाच घटकांच्या फ्रेमवर्कशी सुसंगत उपाय:
1. बालदारिद्र्याला राष्ट्रीय मोहिमेचा दर्जा
सर्वसमावेशक डिजिटल प्रवेश व सामाजिक सुरक्षा
2. समन्वय वाढवणे
केंद्र-राज्य व विविध मंत्रालयांमधील एकत्रित कार्य
3. फ्रंटलाइन कर्मचाऱ्यांचे बळकटीकरण
निधी वेळेवर, नियमित तपासणी, सक्षम अंगणवाड्या
4. तंत्रज्ञानावर आधारित देखरेख
रिअल-टाइम मॉनिटरिंग → उत्तरदायित्व व चांगली सेवा वितरण
5. मानवी भांडवलात गुंतवणूक
निरोगी, सुशिक्षित बाललोकसंख्या = भारताचा डेमोग्राफिक डिव्हिडंड
---
निष्कर्ष
मुलांचे हक्क, पोषण, शिक्षण आणि सुरक्षितता यांना केंद्रस्थानी न ठेवल्यास लाखो मुले दिसणार नाहीत, ऐकली जाणार नाहीत, आणि प्रगतीच्या प्रवाहाबाहेरच राहतील.
बालकेंद्रित धोरण + प्रभावी अंमलबजावणी = भारताच्या भविष्याची पायाभरणी.
@mpscwithkunal
जागतिक स्तरावर बालदारीद्र्य कमी होत असूनही भारतात बहुआयामी वंचित मुलांची संख्या खूप मोठी आहे.
---
UNICEF अहवालातील महत्त्वाचे निष्कर्ष
२०६ दशलक्ष (२०.६ कोटी) भारतीय मुले किमान एका प्रकारच्या वंचनेला सामोरी.
६२ दशलक्ष मुलांना दोन किंवा अधिक वंचना — शिक्षण, पोषण, आरोग्य, पाणी, स्वच्छता व निवास.
हवामान बदलामुळे जगातील पाचपैकी चार मुले दरवर्षी किमान एक हवामान आपत्ती अनुभवतात.
१९% मुले संघर्षग्रस्त प्रदेशात राहतात (१९९०च्या दशकाच्या दुप्पट).
विकास सहाय्यात कपात → २०३० पर्यंत ४.५ दशलक्ष बालमृत्यू वाढण्याचा धोका व ६ दशलक्ष मुले शिक्षणाबाहेर जाऊ शकतात.
---
भारत सरकारची तरतूद (2025–26)
₹26,890 कोटी : महिला व बालविकास मंत्रालय
₹21,960 कोटी : Saksham Anganwadi & POSHAN 2.0
₹1,500 कोटी : Mission Vatsalya
मंत्रालयाचा केंद्र खर्चातील वाटा 2015-16 मध्ये 0.96% → 2025-26 मध्ये 0.5%
⇒ बालकल्याणाला आवश्यक तेवढे प्राधान्य नाही.
---
प्रमुख अडचणी
1. अंमलबजावणीतील त्रुटी
अंगणवाडींचे अद्ययावतीकरण मंद
प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची कमतरता
निधीवितरण व देखरेखीतील विलंब
2. डिजिटल दरी
लाखो मुलांना ऑनलाइन शिक्षण, माहिती व कौशल्य विकासाची संधी नाही
3. स्ट्रक्चरल (संरचनात्मक) असमानता
दारिद्र्य, सामाजिक विभाजन व भौगोलिक अडथळे
4. शहरी झोपडपट्ट्यांची स्थिती
कुपोषण + असुरक्षित निवास + प्रदूषण + खंडित शिक्षण
हवामान बदलामुळे गरिबांचे पुनर्वसन व सेवा विस्कळीत
---
राज्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका
केंद्रातील धोरणांचे जमिनीवर परिणामकारक रूपांतर राज्यांनी करणे आवश्यक.
केरळचा आदर्श
मजबूत पंचायतराज संस्था + Decentralisation
Community-Based Organisations (CBO) च्या माध्यमातून अंगणवाडींचा विकास
समाजभागीदारी, स्थानिक नेतृत्व, बालहक्कांची मजबुती
राज्यभर बालकल्याणाच्या परिणामात लक्षणीय सुधारणा
---
पुढील मार्ग (Way Forward)
UNICEFच्या पाच घटकांच्या फ्रेमवर्कशी सुसंगत उपाय:
1. बालदारिद्र्याला राष्ट्रीय मोहिमेचा दर्जा
सर्वसमावेशक डिजिटल प्रवेश व सामाजिक सुरक्षा
2. समन्वय वाढवणे
केंद्र-राज्य व विविध मंत्रालयांमधील एकत्रित कार्य
3. फ्रंटलाइन कर्मचाऱ्यांचे बळकटीकरण
निधी वेळेवर, नियमित तपासणी, सक्षम अंगणवाड्या
4. तंत्रज्ञानावर आधारित देखरेख
रिअल-टाइम मॉनिटरिंग → उत्तरदायित्व व चांगली सेवा वितरण
5. मानवी भांडवलात गुंतवणूक
निरोगी, सुशिक्षित बाललोकसंख्या = भारताचा डेमोग्राफिक डिव्हिडंड
---
निष्कर्ष
मुलांचे हक्क, पोषण, शिक्षण आणि सुरक्षितता यांना केंद्रस्थानी न ठेवल्यास लाखो मुले दिसणार नाहीत, ऐकली जाणार नाहीत, आणि प्रगतीच्या प्रवाहाबाहेरच राहतील.
बालकेंद्रित धोरण + प्रभावी अंमलबजावणी = भारताच्या भविष्याची पायाभरणी.
@mpscwithkunal
❤1
NJAC पुनरुज्जीवित करण्यासाठीची याचिका विचारात घेणार, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीतील कोलेजियम पद्धत संपुष्टात आणण्याचा विचार : मुख्य न्यायाधीश
भारताचे मुख्य न्यायाधीश सुर्यकांत यांनी बुधवारी मौखिकरित्या सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) पुनर्जीवित करण्याची आणि न्यायव्यवस्थेतील नियुक्तीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोलेजियम प्रणालीला समाप्त करण्याची मागणी करणारी याचिका विचारात घेणार आहे.
ही याचिका, ज्यात भारताचे मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे कोलेजियम तसेच केंद्र सरकार व इतर काही पक्षांना प्रतिवादी बनविण्यात आले आहे, यात म्हटले आहे की NJAC रद्द करणे हे “मोठे अन्याय” होते, कारण यामुळे “चार न्यायाधीशांच्या मताने जनतेच्या इच्छेची जागा घेतली”.
या अर्जाचा मौखिक उल्लेख अधिवक्ता मॅथ्यूज जे. नेडुम्पारा यांनी केला असून त्यांनी व्यक्तिगतरीत्या खटला मांडण्याची परवानगी मागितली आहे.
---
2015 मध्ये रद्द
NJAC कायद्यामुळे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये केंद्र सरकारला न्यायव्यवस्थेसोबत समसमान भूमिका मिळाली होती. मात्र, 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा असंवैधानिक घोषित करून रद्द केला आणि पुन्हा कोलेजियम प्रणालीला पुनरुज्जीवित केले.
याचिकेत 2015 चा निकाल ab initio (म्हणजे सुरुवातीपासूनच अवैध) घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, कारण या निकालामुळे पुन्हा कोलेजियम प्रभावी झाले, ज्याबाबत याचिकेत “स्वजनवाद आणि पक्षपाताचे प्रतीक” असल्याचा आरोप केला आहे.
---
इतिहासाचा आढावा
1993: संविधान पीठाच्या निकालामुळे कोलेजियम प्रणाली अस्तित्वात आली
2014: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा आणि 99 वा घटनादुरुस्ती कायदा मंजूर होऊन कोलेजियम प्रणालीऐवजी NJAC लागू करण्याचा प्रयत्न
2015: सर्वोच्च न्यायालयाने 99 वी घटनादुरुस्ती आणि NJAC कायदा रद्द करून पुन्हा कोलेजियम प्रणाली सुरू केली
---
याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, कोलेजियम प्रणाली अस्तित्वात आल्यापासून उच्च न्यायालयातील नियुक्ती प्रक्रिया “गूढतेने वेढलेली कोडी” बनली आहे. या प्रक्रियेत कुठेही पारदर्शकता नाही. न्यायव्यवस्थेच्या आतही या पद्धतीबद्दल नाराजी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
लोकांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संसदेनं घटनादुरुस्ती करून 99 वी घटनादुरुस्ती आणि NJAC कायदा पारित केला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने हे कायदे “रद्द व बाजूला सारले”, ज्यामुळे संसदेला “कनिष्ठ न्यायाधिकरणाच्या भूमिकेत” आणले, असे याचिकेत म्हटले आहे.
भारताचे मुख्य न्यायाधीश सुर्यकांत यांनी बुधवारी मौखिकरित्या सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (NJAC) पुनर्जीवित करण्याची आणि न्यायव्यवस्थेतील नियुक्तीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोलेजियम प्रणालीला समाप्त करण्याची मागणी करणारी याचिका विचारात घेणार आहे.
ही याचिका, ज्यात भारताचे मुख्य न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे कोलेजियम तसेच केंद्र सरकार व इतर काही पक्षांना प्रतिवादी बनविण्यात आले आहे, यात म्हटले आहे की NJAC रद्द करणे हे “मोठे अन्याय” होते, कारण यामुळे “चार न्यायाधीशांच्या मताने जनतेच्या इच्छेची जागा घेतली”.
या अर्जाचा मौखिक उल्लेख अधिवक्ता मॅथ्यूज जे. नेडुम्पारा यांनी केला असून त्यांनी व्यक्तिगतरीत्या खटला मांडण्याची परवानगी मागितली आहे.
---
2015 मध्ये रद्द
NJAC कायद्यामुळे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये केंद्र सरकारला न्यायव्यवस्थेसोबत समसमान भूमिका मिळाली होती. मात्र, 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा असंवैधानिक घोषित करून रद्द केला आणि पुन्हा कोलेजियम प्रणालीला पुनरुज्जीवित केले.
याचिकेत 2015 चा निकाल ab initio (म्हणजे सुरुवातीपासूनच अवैध) घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, कारण या निकालामुळे पुन्हा कोलेजियम प्रभावी झाले, ज्याबाबत याचिकेत “स्वजनवाद आणि पक्षपाताचे प्रतीक” असल्याचा आरोप केला आहे.
---
इतिहासाचा आढावा
1993: संविधान पीठाच्या निकालामुळे कोलेजियम प्रणाली अस्तित्वात आली
2014: राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा आणि 99 वा घटनादुरुस्ती कायदा मंजूर होऊन कोलेजियम प्रणालीऐवजी NJAC लागू करण्याचा प्रयत्न
2015: सर्वोच्च न्यायालयाने 99 वी घटनादुरुस्ती आणि NJAC कायदा रद्द करून पुन्हा कोलेजियम प्रणाली सुरू केली
---
याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, कोलेजियम प्रणाली अस्तित्वात आल्यापासून उच्च न्यायालयातील नियुक्ती प्रक्रिया “गूढतेने वेढलेली कोडी” बनली आहे. या प्रक्रियेत कुठेही पारदर्शकता नाही. न्यायव्यवस्थेच्या आतही या पद्धतीबद्दल नाराजी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
लोकांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संसदेनं घटनादुरुस्ती करून 99 वी घटनादुरुस्ती आणि NJAC कायदा पारित केला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने हे कायदे “रद्द व बाजूला सारले”, ज्यामुळे संसदेला “कनिष्ठ न्यायाधिकरणाच्या भूमिकेत” आणले, असे याचिकेत म्हटले आहे.
❤2
महाशक्तींच्या अनुपस्थितीत G20 दिशाहीन
G20 या वीस देशांच्या गटाचे भविष्य 2022 च्या इंडोनेशिया शिखर परिषदेपासूनच प्रश्नचिन्हाखाली आले. रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानंतर निषेधाचा ठराव न झाल्याने पुढील शिखर परिषदेच्या यजमान देश भारताने "ग्लोबल साउथ" या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले, परंतु त्यामुळे G20 ची मूळ भूमिका दुर्बल झाली.
2023 मध्ये जोहान्सबर्ग येथील परिषदेने G20 ला जणू “मध्यम शक्तींचा गट” बनवले — कारण अमेरिका, चीन आणि रशिया या तीन प्रभावी राष्ट्रांनी सहभाग टाळला. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीन-रशियासोबत संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न, तसेच चीनसोबत G2 तयार करण्याची कल्पना मांडली. रशियाची G8 मध्ये पुनर्प्रवेशाची कल्पनाही विचारात आली. परंतु या हालचालींमुळे G20 चे महत्त्व कमी झाले.
---
G20 कसा उदयास आला?
2008 च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर, लेहमन ब्रदर्स कोसळल्यानंतर, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांनी US राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांना मोठ्या अर्थव्यवस्थांचा गट वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यातूनच G20 शिखर परिषदांची सुरुवात झाली.
G20 ने जगातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना—विशेषतः भारत, चीन, इंडोनेशिया— जागतिक आर्थिक धोरणात स्थान दिले. त्यामुळेच भारताने या परिषदेचे उत्साहाने स्वागत केले आणि G20 ला UN सुरक्षा परिषदेचा पर्याय म्हणून पाहिले.
परंतु कालांतराने, G20 चे अजेंडा हवामान बदल, जागतिक व्यापार, आर्थिक सुधारणांसारख्या गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांवर केंद्रित राहू लागला. पहिल्या काही परिषदा अत्यंत फलदायी होत्या; नंतर मात्र ठोस निर्णयांचा अभाव जाणवू लागला.
---
महाशक्तींचा अभाव: संकटाची मुळे
अमेरिका, चीन आणि रशिया या G20 च्या प्रमुख शक्ती राजकीय व सामरिक कारणांमुळे अनुपस्थित राहू लागल्या. या परिस्थितीची काही प्रमुख कारणे —
1. ट्रम्प यांची राष्ट्रवादी भूमिका
जागतिक संस्थांवर अविश्वास
G20 च्या बहुपक्षीयतेला धक्का
2. G2 ची कल्पना
अमेरिका-चीन युती निर्माण करून G20 ला अप्रासंगिक बनवण्याचा प्रयत्न
3. रशियाचा बहिष्कार
युक्रेन युद्धानंतर रशियाला G20 मधून हटवण्याचे प्रयत्न
या तिघांच्या अनुपस्थितीमुळे 2023 दिल्ली शिखर परिषद फक्त “ग्लोबल साउथ” वर केंद्रित झाली. अफ्रिकन युनियनचे समावेशन हा एक मोठा निर्णय होता, परंतु त्यानंतर कोणत्याही महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक चर्चेला गती मिळाली नाही.
---
पूर्व आशिया शिखर परिषद G20 पेक्षा महत्त्वाची?
भारताने पूर्व आशिया शिखर परिषदेला (EAS) महत्त्व दिल्याने, आशिया व दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांसाठी EAS आता अधिक प्रभावी व्यासपीठ ठरत आहे. G20 च्या तुलनेत ही परिषद सामरिकदृष्ट्या अधिक महत्त्वाची होत आहे.
---
G20 चे भविष्य
महाशक्तींच्या सहभागांशिवाय G20 चे महत्त्व कमी होत आहे. हजर सहभागी असले तरी निर्णय प्रक्रियेत ठोस परिणाम दिसत नाहीत. जर G20 प्रमुख अर्थव्यवस्थांना एकत्र आणू शकत नसेल, तर हवामान बदल, जागतिक आर्थिक मंदी, आप्रवासन, तंत्रज्ञान शासन यांसारख्या प्रश्नांचे उत्तर कुठे मिळणार?
G20 चा मूळ हेतू —
जागतिक पातळीवर आर्थिक सहकार्य आणि धोरणात्मक स्थैर्य — हा आता धोक्यात आहे.
---
UPSC साठी मुद्दे
Prelims साठी महत्त्वाचे
G20 ची स्थापना, सदस्य देश
अफ्रिकन युनियनचा समावेश (2023)
G8, G2, EAS, Quad
Mains GS2/GS3 साठी महत्त्वाचे
बहुपक्षीय संस्थांचे भविष्य
ग्लोबल साउथ विरुद्ध पश्चिमी गट
उदयोन्मुख जागतिक शक्तींची भूमिका
भारताचा नेतृत्वाचा बदलता दृष्टिकोन
---
हा संपूर्ण लेख ग्लोबल गव्हर्नन्समधील बदल, बहुपक्षीय संघटनांचे क्षीण होत चाललेले महत्त्व आणि भारताच्या नवीन राजनैतिक भूमिकेचे विश्लेषण करतो.
G20 या वीस देशांच्या गटाचे भविष्य 2022 च्या इंडोनेशिया शिखर परिषदेपासूनच प्रश्नचिन्हाखाली आले. रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानंतर निषेधाचा ठराव न झाल्याने पुढील शिखर परिषदेच्या यजमान देश भारताने "ग्लोबल साउथ" या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले, परंतु त्यामुळे G20 ची मूळ भूमिका दुर्बल झाली.
2023 मध्ये जोहान्सबर्ग येथील परिषदेने G20 ला जणू “मध्यम शक्तींचा गट” बनवले — कारण अमेरिका, चीन आणि रशिया या तीन प्रभावी राष्ट्रांनी सहभाग टाळला. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीन-रशियासोबत संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न, तसेच चीनसोबत G2 तयार करण्याची कल्पना मांडली. रशियाची G8 मध्ये पुनर्प्रवेशाची कल्पनाही विचारात आली. परंतु या हालचालींमुळे G20 चे महत्त्व कमी झाले.
---
G20 कसा उदयास आला?
2008 च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर, लेहमन ब्रदर्स कोसळल्यानंतर, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सार्कोझी यांनी US राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांना मोठ्या अर्थव्यवस्थांचा गट वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यातूनच G20 शिखर परिषदांची सुरुवात झाली.
G20 ने जगातील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना—विशेषतः भारत, चीन, इंडोनेशिया— जागतिक आर्थिक धोरणात स्थान दिले. त्यामुळेच भारताने या परिषदेचे उत्साहाने स्वागत केले आणि G20 ला UN सुरक्षा परिषदेचा पर्याय म्हणून पाहिले.
परंतु कालांतराने, G20 चे अजेंडा हवामान बदल, जागतिक व्यापार, आर्थिक सुधारणांसारख्या गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांवर केंद्रित राहू लागला. पहिल्या काही परिषदा अत्यंत फलदायी होत्या; नंतर मात्र ठोस निर्णयांचा अभाव जाणवू लागला.
---
महाशक्तींचा अभाव: संकटाची मुळे
अमेरिका, चीन आणि रशिया या G20 च्या प्रमुख शक्ती राजकीय व सामरिक कारणांमुळे अनुपस्थित राहू लागल्या. या परिस्थितीची काही प्रमुख कारणे —
1. ट्रम्प यांची राष्ट्रवादी भूमिका
जागतिक संस्थांवर अविश्वास
G20 च्या बहुपक्षीयतेला धक्का
2. G2 ची कल्पना
अमेरिका-चीन युती निर्माण करून G20 ला अप्रासंगिक बनवण्याचा प्रयत्न
3. रशियाचा बहिष्कार
युक्रेन युद्धानंतर रशियाला G20 मधून हटवण्याचे प्रयत्न
या तिघांच्या अनुपस्थितीमुळे 2023 दिल्ली शिखर परिषद फक्त “ग्लोबल साउथ” वर केंद्रित झाली. अफ्रिकन युनियनचे समावेशन हा एक मोठा निर्णय होता, परंतु त्यानंतर कोणत्याही महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक चर्चेला गती मिळाली नाही.
---
पूर्व आशिया शिखर परिषद G20 पेक्षा महत्त्वाची?
भारताने पूर्व आशिया शिखर परिषदेला (EAS) महत्त्व दिल्याने, आशिया व दक्षिण-पूर्व आशियातील देशांसाठी EAS आता अधिक प्रभावी व्यासपीठ ठरत आहे. G20 च्या तुलनेत ही परिषद सामरिकदृष्ट्या अधिक महत्त्वाची होत आहे.
---
G20 चे भविष्य
महाशक्तींच्या सहभागांशिवाय G20 चे महत्त्व कमी होत आहे. हजर सहभागी असले तरी निर्णय प्रक्रियेत ठोस परिणाम दिसत नाहीत. जर G20 प्रमुख अर्थव्यवस्थांना एकत्र आणू शकत नसेल, तर हवामान बदल, जागतिक आर्थिक मंदी, आप्रवासन, तंत्रज्ञान शासन यांसारख्या प्रश्नांचे उत्तर कुठे मिळणार?
G20 चा मूळ हेतू —
जागतिक पातळीवर आर्थिक सहकार्य आणि धोरणात्मक स्थैर्य — हा आता धोक्यात आहे.
---
UPSC साठी मुद्दे
Prelims साठी महत्त्वाचे
G20 ची स्थापना, सदस्य देश
अफ्रिकन युनियनचा समावेश (2023)
G8, G2, EAS, Quad
Mains GS2/GS3 साठी महत्त्वाचे
बहुपक्षीय संस्थांचे भविष्य
ग्लोबल साउथ विरुद्ध पश्चिमी गट
उदयोन्मुख जागतिक शक्तींची भूमिका
भारताचा नेतृत्वाचा बदलता दृष्टिकोन
---
हा संपूर्ण लेख ग्लोबल गव्हर्नन्समधील बदल, बहुपक्षीय संघटनांचे क्षीण होत चाललेले महत्त्व आणि भारताच्या नवीन राजनैतिक भूमिकेचे विश्लेषण करतो.
❤1