NCERT-Class-12-Political-Science-Part-2.pdf
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🌟 FIDE रैंकिंग में धमाका! 🌟
भारतीय शतरंज में नया इतिहास रचते हुए विश्व चैंपियन डी. गुकेश ने करियर की सर्वश्रेष्ठ तीसरी रैंक हासिल कर ली है! 🏆♟️ वहीं, भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद ने भी एक बार फिर शीर्ष-10 में जगह बना ली है। 🇮🇳🔥
गुकेश ने पिछले साल दिसंबर में डिंग लिरेन को हराकर विश्व चैंपियनशिप जीती थी और तब से उनकी शानदार फॉर्म जारी है! 🚀💪
🇮🇳 भारतीय शतरंज खिलाड़ियों का दबदबा कायम!
#FIDE #DGukesh #Praggnanandhaa #ChessChampion #IndiaNo1 #ATCard
भारतीय शतरंज में नया इतिहास रचते हुए विश्व चैंपियन डी. गुकेश ने करियर की सर्वश्रेष्ठ तीसरी रैंक हासिल कर ली है! 🏆♟️ वहीं, भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद ने भी एक बार फिर शीर्ष-10 में जगह बना ली है। 🇮🇳🔥
गुकेश ने पिछले साल दिसंबर में डिंग लिरेन को हराकर विश्व चैंपियनशिप जीती थी और तब से उनकी शानदार फॉर्म जारी है! 🚀💪
🇮🇳 भारतीय शतरंज खिलाड़ियों का दबदबा कायम!
#FIDE #DGukesh #Praggnanandhaa #ChessChampion #IndiaNo1 #ATCard
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🔥 अमेरिका 2 अप्रैल से लगाएगा ‘प्रतिशोधी’ शुल्क
📌 ट्रम्प का बड़ा फैसला: अमेरिका उन देशों पर प्रतिशोधी शुल्क (Reciprocal Tariffs) लगाएगा, जो अमेरिकी वस्तुओं पर ऊँचे टैक्स लगाते हैं।
📌 किन देशों को निशाना बनाया गया?
🔹 भारत, चीन, यूरोपीय संघ, ब्राजील, मैक्सिको और कनाडा पर अधिक शुल्क का आरोप 🌍💰।
📌 भारत के ऑटोमोबाइल शुल्क पर आपत्ति 🚗
🔹 ट्रम्प ने कहा कि भारत 100% से अधिक शुल्क वसूलता है, जो "बहुत अनुचित" है।
📌 टैरिफ लागू होने की तारीख 📆
🔹 2 अप्रैल 2025 से अमेरिका इन देशों पर प्रतिशोधी शुल्क लगाएगा।
📌 ट्रम्प का तर्क ⚖️
🔹 "अगर आप अमेरिका में उत्पादन नहीं करते हैं, तो आपको शुल्क देना होगा।"
🔹 "दशकों से हमें लूटा गया, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे।"
📌 भारत को नहीं मिलेगी छूट 🇮🇳🚫
🔹 पीएम मोदी को स्पष्ट संदेश – "भारत भी शुल्क से नहीं बचेगा।"
📌 प्रमुख देशों की प्रतिक्रिया 🌍
🔹 कनाडा 🇨🇦 – 4 मार्च 2025 से 30 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर 25% शुल्क।
🔹 मेक्सिको 🇲🇽 – रविवार को जवाबी कदम की घोषणा करेगा।
🔹 चीन 🇨🇳 – अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 15% अतिरिक्त शुल्क लगाएगा।
📌 संभावित प्रभाव 📉
🔹 अमेरिकी विनिर्माण (Manufacturing) को बढ़ावा 🏭।
🔹 वैश्विक व्यापार युद्ध और आर्थिक अस्थिरता संभव 💸।
📝 UPSC MCQs (Prelims Pattern)
Q1. हाल ही में अमेरिका द्वारा घोषित ‘Reciprocal Tariffs’ (प्रतिशोधी शुल्क) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अमेरिका इन टैरिफ को केवल चीन पर लागू कर रहा है।
2. अमेरिका का तर्क है कि अन्य देश अमेरिका पर अधिक शुल्क लगाते हैं, इसलिए अब अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा।
3. भारत इन टैरिफ से पूरी तरह छूट प्राप्त कर चुका है।
सही कथन का चयन करें:
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3
✅ सही उत्तर: (B) केवल 2
Q2. अमेरिका के ‘प्रतिशोधी शुल्क’ नीति का संभावित प्रभाव क्या हो सकता है?
(A) वैश्विक व्यापार युद्ध बढ़ सकता है
(B) अमेरिकी विनिर्माण को बढ़ावा मिल सकता है
(C) अन्य देश भी जवाबी शुल्क लगा सकते हैं
(D) उपरोक्त सभी
✅ सही उत्तर: (D) उपरोक्त सभी
#USIndiaRelations #TradeWar #TariffPolicy #Geopolitics #UPSCNotes #UPSCPathshala #IAS
📌 ट्रम्प का बड़ा फैसला: अमेरिका उन देशों पर प्रतिशोधी शुल्क (Reciprocal Tariffs) लगाएगा, जो अमेरिकी वस्तुओं पर ऊँचे टैक्स लगाते हैं।
📌 किन देशों को निशाना बनाया गया?
🔹 भारत, चीन, यूरोपीय संघ, ब्राजील, मैक्सिको और कनाडा पर अधिक शुल्क का आरोप 🌍💰।
📌 भारत के ऑटोमोबाइल शुल्क पर आपत्ति 🚗
🔹 ट्रम्प ने कहा कि भारत 100% से अधिक शुल्क वसूलता है, जो "बहुत अनुचित" है।
📌 टैरिफ लागू होने की तारीख 📆
🔹 2 अप्रैल 2025 से अमेरिका इन देशों पर प्रतिशोधी शुल्क लगाएगा।
📌 ट्रम्प का तर्क ⚖️
🔹 "अगर आप अमेरिका में उत्पादन नहीं करते हैं, तो आपको शुल्क देना होगा।"
🔹 "दशकों से हमें लूटा गया, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे।"
📌 भारत को नहीं मिलेगी छूट 🇮🇳🚫
🔹 पीएम मोदी को स्पष्ट संदेश – "भारत भी शुल्क से नहीं बचेगा।"
📌 प्रमुख देशों की प्रतिक्रिया 🌍
🔹 कनाडा 🇨🇦 – 4 मार्च 2025 से 30 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर 25% शुल्क।
🔹 मेक्सिको 🇲🇽 – रविवार को जवाबी कदम की घोषणा करेगा।
🔹 चीन 🇨🇳 – अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 15% अतिरिक्त शुल्क लगाएगा।
📌 संभावित प्रभाव 📉
🔹 अमेरिकी विनिर्माण (Manufacturing) को बढ़ावा 🏭।
🔹 वैश्विक व्यापार युद्ध और आर्थिक अस्थिरता संभव 💸।
📝 UPSC MCQs (Prelims Pattern)
Q1. हाल ही में अमेरिका द्वारा घोषित ‘Reciprocal Tariffs’ (प्रतिशोधी शुल्क) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अमेरिका इन टैरिफ को केवल चीन पर लागू कर रहा है।
2. अमेरिका का तर्क है कि अन्य देश अमेरिका पर अधिक शुल्क लगाते हैं, इसलिए अब अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा।
3. भारत इन टैरिफ से पूरी तरह छूट प्राप्त कर चुका है।
सही कथन का चयन करें:
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3
✅ सही उत्तर: (B) केवल 2
Q2. अमेरिका के ‘प्रतिशोधी शुल्क’ नीति का संभावित प्रभाव क्या हो सकता है?
(A) वैश्विक व्यापार युद्ध बढ़ सकता है
(B) अमेरिकी विनिर्माण को बढ़ावा मिल सकता है
(C) अन्य देश भी जवाबी शुल्क लगा सकते हैं
(D) उपरोक्त सभी
✅ सही उत्तर: (D) उपरोक्त सभी
#USIndiaRelations #TradeWar #TariffPolicy #Geopolitics #UPSCNotes #UPSCPathshala #IAS
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🔥 तमिलनाडु की पार्टियों की केंद्र से मांग: लोकसभा सीटों की संख्या 30 वर्षों तक बनी रहे
📌 मुख्य बिंदु:
चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई।
बैठक में सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से मांग की गई कि 2026 के बाद भी अगले 30 वर्षों तक लोकसभा सीटों की संख्या और संवैधानिक सीमाओं को यथावत रखा जाए।
📌 लोकसभा सीटों की संख्या पर चिंता 🏛️
तमिलनाडु की वर्तमान लोकसभा सीटों (7.18% हिस्सेदारी) में कोई कमी न हो।
2001 के 84वें संवैधानिक संशोधन के तहत 2026 तक सीटों की सीमा तय की गई थी, जिसे आगे बढ़ाने की मांग।
संयुक्त कार्रवाई समिति (Joint Action Committee) बनाई जाएगी, जिसमें दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
📌 जनसंख्या नियंत्रण और न्याय का मुद्दा
दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया, लेकिन अगर सीटें कम की जाती हैं, तो यह अन्याय होगा।
2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आश्वासन दिया था कि परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर होगा।
सभी राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए समान रूप से प्रेरित करना चाहिए।
📌 भाजपा सरकार की नीति का विरोध 🚨
बीजेपी सरकार की प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को “गंभीर खतरा” बताया।
सीटों में कमी से तमिलनाडु की राजनीतिक भागीदारी पर असर पड़ेगा।
यदि 543 लोकसभा सीटें बनी रहती हैं, तो तमिलनाडु की 8 सीटें घट जाएंगी।
अगर सीटें 848 कर दी जाती हैं, तो तमिलनाडु को 22 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी।
लेकिन वर्तमान जनसंख्या के आधार पर केवल 10 अतिरिक्त सीटें ही मिलेंगी, जिससे तमिलनाडु की आवाज दब जाएगी।
📌 राजनीतिक प्रतिक्रिया
59 राजनीतिक दलों ने बैठक में भाग लिया।
भाजपा और उसके सहयोगी (AMMK को छोड़कर), नाम तमिझार काची, पुथिया तमिझगम, और डॉ. एमजीआर कुदियारसु काची ने भाग नहीं लिया।
📝 UPSC MCQs (Prelims Pattern)
Q1. परिसीमन (Delimitation) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
2001 में 84वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाएं 2026 तक स्थगित कर दी गई थीं।
परिसीमन मुख्य रूप से जनसंख्या के आधार पर संसदीय सीटों के पुनर्वितरण की प्रक्रिया है।
परिसीमन केवल लोकसभा सीटों तक सीमित है, राज्य विधानसभाओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
सही कथनों का चयन करें:
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3
✅ सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2
Q2. तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या है?
(A) तमिलनाडु में नई लोकसभा सीटों की मांग
(B) जनसंख्या नियंत्रण लागू करने वाले राज्यों की सीटों में कमी की संभावना
(C) सभी राज्यों में समान संख्या में लोकसभा सीटें बनाने का प्रस्ताव
(D) दक्षिण भारत में नए राज्यों के गठन की मांग
✅ सही उत्तर: (B) जनसंख्या नियंत्रण लागू करने वाले राज्यों की सीटों में कमी की संभावना
#Constitution #Delimitation #LokSabhaSeats #PoliticalRepresentation #UPSCPreparation
📌 मुख्य बिंदु:
चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई।
बैठक में सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से मांग की गई कि 2026 के बाद भी अगले 30 वर्षों तक लोकसभा सीटों की संख्या और संवैधानिक सीमाओं को यथावत रखा जाए।
📌 लोकसभा सीटों की संख्या पर चिंता 🏛️
तमिलनाडु की वर्तमान लोकसभा सीटों (7.18% हिस्सेदारी) में कोई कमी न हो।
2001 के 84वें संवैधानिक संशोधन के तहत 2026 तक सीटों की सीमा तय की गई थी, जिसे आगे बढ़ाने की मांग।
संयुक्त कार्रवाई समिति (Joint Action Committee) बनाई जाएगी, जिसमें दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
📌 जनसंख्या नियंत्रण और न्याय का मुद्दा
दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया, लेकिन अगर सीटें कम की जाती हैं, तो यह अन्याय होगा।
2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आश्वासन दिया था कि परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर होगा।
सभी राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए समान रूप से प्रेरित करना चाहिए।
📌 भाजपा सरकार की नीति का विरोध 🚨
बीजेपी सरकार की प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को “गंभीर खतरा” बताया।
सीटों में कमी से तमिलनाडु की राजनीतिक भागीदारी पर असर पड़ेगा।
यदि 543 लोकसभा सीटें बनी रहती हैं, तो तमिलनाडु की 8 सीटें घट जाएंगी।
अगर सीटें 848 कर दी जाती हैं, तो तमिलनाडु को 22 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी।
लेकिन वर्तमान जनसंख्या के आधार पर केवल 10 अतिरिक्त सीटें ही मिलेंगी, जिससे तमिलनाडु की आवाज दब जाएगी।
📌 राजनीतिक प्रतिक्रिया
59 राजनीतिक दलों ने बैठक में भाग लिया।
भाजपा और उसके सहयोगी (AMMK को छोड़कर), नाम तमिझार काची, पुथिया तमिझगम, और डॉ. एमजीआर कुदियारसु काची ने भाग नहीं लिया।
📝 UPSC MCQs (Prelims Pattern)
Q1. परिसीमन (Delimitation) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
2001 में 84वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाएं 2026 तक स्थगित कर दी गई थीं।
परिसीमन मुख्य रूप से जनसंख्या के आधार पर संसदीय सीटों के पुनर्वितरण की प्रक्रिया है।
परिसीमन केवल लोकसभा सीटों तक सीमित है, राज्य विधानसभाओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
सही कथनों का चयन करें:
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3
✅ सही उत्तर: (A) केवल 1 और 2
Q2. तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या है?
(A) तमिलनाडु में नई लोकसभा सीटों की मांग
(B) जनसंख्या नियंत्रण लागू करने वाले राज्यों की सीटों में कमी की संभावना
(C) सभी राज्यों में समान संख्या में लोकसभा सीटें बनाने का प्रस्ताव
(D) दक्षिण भारत में नए राज्यों के गठन की मांग
✅ सही उत्तर: (B) जनसंख्या नियंत्रण लागू करने वाले राज्यों की सीटों में कमी की संभावना
#Constitution #Delimitation #LokSabhaSeats #PoliticalRepresentation #UPSCPreparation
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