मंदिर समिति में गुटों के बीच कानूनी लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- ईश्वर के नाम पर दुर्भाग्यपूर्ण लड़ाई
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मंदिर समिति में गुटों के बीच कानूनी लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- ईश्वर के नाम पर दुर्भाग्यपूर्ण लड़ाई | Himachal…
सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करेगा कि क्या CrPC की धारा 482 के अधिकार क्षेत्र के तहत हाईकोर्ट मंदिर के मामलों के प्रबंधन और मूर्तियों की स्थापना के संबंध में निर्देश पारित कर सकते हैं।जस्टिस...
OTT विनियमन के लिए याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम पर कार्यकारी और विधायी कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है, हम यह नहीं कर सकते
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OTT विनियमन के लिए याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम पर कार्यकारी और विधायी कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है, हम…
नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ऑल्ट बालाजी (और अन्य) जैसे OTT प्लेटफॉर्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें उनके माध्यम से "अश्लील" सामग्री के वितरण पर आरोप लगाया गया।यह मामला...
रेस्तराओं में गानों पर कॉपीराइट का दावा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्देश पर लगाई रोक
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रेस्तराओं में गानों पर कॉपीराइट का दावा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्देश पर लगाई रोक | Copyright Act, Copyright Society…
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी है, जिसमें एज़्योर हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को फोनोग्राफिक परफॉरमेंस लिमिटेड (PPL) को रिकॉर्डेड म्यूजिक परफॉरमेंस लिमिटेड (RMPL) के...
सुप्रीम कोर्ट ने छूट के मामलों को संभालने के तरीके को लेकर दिल्ली सरकार की खिंचाई की
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-pulls-up-delhi-government-over-its-handling-of-remission-cases-289944
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सुप्रीम कोर्ट ने छूट के मामलों को संभालने के तरीके को लेकर दिल्ली सरकार की खिंचाई की | Delhi High Court, Supreme Court, Delhi Government…
सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी छूट की मांग करने वाले कैदी के मामले को संभालने के तरीके को लेकर दिल्ली सरकार की आलोचना की।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने कहा कि कैदियों की समयपूर्व...
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए झुग्गी-झोपड़ियों को ढहाने वाले डिप्टी कलेक्टर को फटकार लगाई
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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए झुग्गी-झोपड़ियों को ढहाने वाले डिप्टी कलेक्टर को फटकार लगाई | Rajasthan Govt…
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अप्रैल) को आंध्र प्रदेश के डिप्टी कलेक्टर को फटकार लगाई। बता दें कि डिप्टी कलेक्टर ने तहसीलदार के तौर पर हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की और गुंटूर जिले में...
आर्थिक न्याय और डॉ अंबेडकर
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आर्थिक न्याय और डॉ अंबेडकर | Constitution, Parliament, Economic Justice, Dr. Ambedkar, संविधान, संसद, आर्थिक न्याय, डॉ. अंबेडकर
जबकि भारत 2025 में अपने आर्थिक परिदृश्य की जटिलताओं से निपट रहा है, भारतीय संविधान के निर्माता डॉ बीआर अंबेडकर का दृष्टिकोण आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए एक प्रकाशस्तंभ बना हुआ है। जबकि सामाजिक...
नागपुर सांप्रदायिक हिंसा: सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व सरकारी कर्मचारी को मिली जमानत
https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/nagpur-communal-violence-court-grants-bail-to-former-govt-servant-booked-for-inciting-violence-by-posting-pro-aurangzeb-post-on-social-media-289949
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नागपुर सांप्रदायिक हिंसा: सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व सरकारी कर्मचारी को मिली जमानत | Nagpur Communal…
नागपुर सेशन कोर्ट ने सोमवार को 69 वर्षीय पूर्व सरकारी कर्मचारी को जमानत दी। आरोप है कि उन्होंने औरंगजेब के मकबरे के बारे में एक पोस्ट किया था, जिसके कारण 17 मार्च को शहर में सांप्रदायिक हिंसा हुई...
डिजिटल युग में पेरेंटिंग पर पुनर्विचार: नेटफ्लिक्स की किशोरावस्था पर एक प्रतिबिंब
https://hindi.livelaw.in/category/columns/rethinking-parenting-in-the-digital-era-a-reflection-on-netflixs-adolescence-289950
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डिजिटल युग में पेरेंटिंग पर पुनर्विचार: नेटफ्लिक्स की किशोरावस्था पर एक प्रतिबिंब | Parenting, Digital Era, Child Issue, Netflix…
नेटफ्लिक्स की किशोरावस्था एक अभूतपूर्व चार-एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है जो आज की साइबर-केंद्रित दुनिया में बच्चों की परवरिश की जटिल और अक्सर कष्टदायक वास्तविकताओं को उजागर करती है। फिलिप...
मूल पक्ष के रिकॉल आवेदन दाखिल न होने तक कॉम्प्रोमाइज डिक्री के खिलाफ कानूनी उत्तराधिकारियों का मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
https://hindi.livelaw.in/supreme-court/legal-heirs-suit-against-compromise-decree-not-maintainable-when-original-party-didnt-file-recall-application-supreme-court-289951
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मूल पक्ष के रिकॉल आवेदन दाखिल न होने तक कॉम्प्रोमाइज डिक्री के खिलाफ कानूनी उत्तराधिकारियों का मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता: सुप्रीम…
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि आदेश 23 नियम 3 सीपीसी (Order 23 Rule 3 CPC) के तहत पारित कॉम्प्रोमाइज डिक्री की सत्यता पर हमला करने का एकमात्र विकल्प रिकॉल आवेदन दाखिल करना है।अदालत ने...
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग करने वाली याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया
https://hindi.livelaw.in/madhya-pradesh-high-court/public-interest-litigation-live-streaming-proceedings-madhya-pradesh-legislative-assembly-transparency-accountability-289953
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विधानसभा की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग करने वाली याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया
मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने के निर्देश देने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने राज्य को नोटिस जारी किया और चार...
Maharashtra Ownership Flats Act | स्पष्ट रूप से अवैध न होने तक रिट कोर्ट को डीम्ड कन्वेयंस ऑर्डर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
https://hindi.livelaw.in/supreme-court/maharashtra-ownership-flats-act-writ-court-shouldnt-interfere-with-deemed-conveyance-order-unless-manifestly-illegal-supreme-court-289954
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Maharashtra Ownership Flats Act | स्पष्ट रूप से अवैध न होने तक रिट कोर्ट को डीम्ड कन्वेयंस ऑर्डर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए…
महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लैट्स अधिनियम, 1963 (MOFA) से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अप्रैल) को कहा कि MOFA के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास डीम्ड कन्वेयंस का आदेश देने का...
CJI पर निशिकांत दुबे की टिप्पणी मामले में एक और याचिका दायर, सोशल मीडिया से अपमानजनक सामग्री हाटने की मांग
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/nishikant-dubeys-remarks-content-derogatory-to-judiciary-supreme-court-cji-289969
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CJI पर निशिकांत दुबे की टिप्पणी मामले में एक और याचिका दायर, सोशल मीडिया से अपमानजनक सामग्री हाटने की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर अगले सप्ताह विचार करने की सहमति जताई, जिसमें न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक और अवमाननात्मक पोस्ट व वीडियो हटाने का निर्देश देने की मांग की...
बाबा रामदेव के 'शरबत जिहाद' बयान पर हाईकोर्ट ने की तीखी टिप्पणी; दोपहर 12 बजे होगी अगली सुनवाई
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बाबा रामदेव के 'शरबत जिहाद' बयान पर हाईकोर्ट ने की तीखी टिप्पणी; दोपहर 12 बजे होगी अगली सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को बाबा रामदेव द्वारा हमदर्द के रूह अफज़ा को लेकर दिए गए 'शरबत जिहाद' बयान पर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह टिप्पणी न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देती है। कोर्ट ने...
'दोषी सिद्धि की तलवार 26 साल तक लटकी रही': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खाद्य अपमिश्रण मामले में सजा कम की, 15 साल बाद याचिका की लिस्टिंग पर रोक लगाई
https://hindi.livelaw.in/punjab-and-haryana-high-court/ph-hc-sentence-in-food-adulteration-case-flags-listing-of-plea-after-15-yrs-289974
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'दोषी सिद्धि की तलवार 26 साल तक लटकी रही': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खाद्य अपमिश्रण मामले में सजा कम की, 15 साल बाद याचिका…
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खाद्य अपमिश्रण मामले में सजा को घटाकर पहले से ही भुगती गई सजा में बदल दिया, क्योंकि दोषी वर्ष 1999 से कानूनी कार्यवाही की पीड़ा झेल रहा था। यह ध्यान देने योग्य है कि...
'तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले में विधेयकों की स्वीकृति पर केरल की दलील शामिल नहीं': अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/tn-governor-judgment-doesnt-cover-keralas-plea-on-bills-assent-ag-tells-supreme-court-289978
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'तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसले में विधेयकों की स्वीकृति पर केरल की दलील शामिल नहीं': अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा | TN…
अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में हाल ही में दिया गया फैसला, जिसमें विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए समयसीमा निर्धारित की गई,...
'शरबत-जिहाद' टिप्पणी पर हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार, सोशल मीडिया से वीडियो हटाने को कहा
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'शरबत-जिहाद' टिप्पणी पर हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार, सोशल मीडिया से वीडियो हटाने को कहा
रूअफज़ा के खिलाफ वीडियो हटाने को योग गुरु बाबा रामदेव ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया के रूअफज़ा उत्पाद के खिलाफ किए गए सभी विज्ञापन चाहे प्रिंट हो या...
पहले से नौकरी कर रहा परिवार का सदस्य आर्थिक रूप से मदद नहीं करता, ऐसे तर्क के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकताः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
https://hindi.livelaw.in/chattisgarh-high-court/compassionate-appointment-cant-be-misused-on-ground-that-already-employed-family-member-is-financially-unsupportive-chhattisgarh-hc-289985
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पहले से नौकरी कर रहा परिवार का सदस्य आर्थिक रूप से मदद नहीं करता, ऐसे तर्क के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा…
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका खारिज कर दी, जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, जबकि उसका दावा था कि परिवार का...
कानून का दुरुपयोग: किस तरह आपराधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश में निवेशकों को रोकती है
https://hindi.livelaw.in/category/columns/misusing-the-law-how-criminal-proceedings-deter-investors-in-uttar-pradesh-289986
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कानून का दुरुपयोग: किस तरह आपराधिक कार्यवाही उत्तर प्रदेश में निवेशकों को रोकती है? | Misusing The Law, New Criminal Law, UP Govt…
रिखब बिरानी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8592/2024) में माननीय सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा दीवानी और आपराधिक गलतियों के बीच...
RFCTLARR Act | अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य धारा 11 अधिसूचना की तिथि के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
https://hindi.livelaw.in/supreme-court/rfctlarr-act-market-value-of-acquired-land-date-of-section-11-notification-supreme-court-289989
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RFCTLARR Act | अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य धारा 11 अधिसूचना की तिथि के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट | RFCTLARR…
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अप्रैल) को फैसला सुनाया कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य उस तारीख से...
घोषणा किए जाने के 2 वर्ष के भीतर कोई निर्णय पारित नहीं किया जाता है तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट
https://hindi.livelaw.in/j-and-k-and-ladakh-high-court/land-acquisition-proceedings-justice-sanjay-dhar-land-acquisition-act-289991
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घोषणा किए जाने के 2 वर्ष के भीतर कोई निर्णय पारित नहीं किया जाता है तो भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी: जम्मू-कश्मीर…
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि घोषणा किए जाने के दो वर्ष के भीतर कोई निर्णय पारित नहीं किया जाता है तो भूमि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, जब तक कि न्यायालय द्वारा उस पर रोक न लगा...