किसी सिविल मुकदमे के अंतर्गत पर फैसला सुनाया जाता है जिसे जजमेंट कहा जाता है और इस ही जजमेंट के साथ डिक्री भी जारी की जाती है। जजमेंट और डिक्री दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और दोनों में काफी अंतर होता...

सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त Google कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की, जिसने कार्यस्थल पर कथित धार्मिक भेदभाव के बारे में प्रधानमंत्री को शिकायत लिखी थी।याचिकाकर्ता जाहिद शौकत ने संविधान के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जनहित किसान पार्टी (JKP) के नेता से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा रखते थे, चुनाव याचिका दायर करने में 19 दिन की देरी...

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला को "शादी का वादा" करके शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज बलात्कार की प्राथमिकी को खारिज करते हुए कहा कि हर मामले...

एक मामले में जहां नोटरी पर आरोप लगाया गया कि उसने याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति में उसके हलफनामे को नोटरीकृत किया और याचिकाकर्ता ने विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने से इनकार किया था, सुप्रीम कोर्ट ने हाल...

केरल हाईकोर्ट ने माना कि आयकर अधिकारियों के पास किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जब्त किए गए और क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए गए करेंसी नोटों की अंतरिम कस्टडी मांगने का...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के अधीक्षक-इन-चीफ को उन विभागों में महिला डॉक्टरों के लिए अलग ड्यूटी रूम के निर्माण की योजना के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश...

यह देखते हुए कि निष्पक्ष अदालत की रिपोर्टिंग न्याय प्रशासन का एक अविभाज्य हिस्सा है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हिंदुस्तान टाइम्स के पूर्व प्रधान संपादक संजय नारायण और तत्कालीन कानूनी संवाददाता...

यह पाते हुए कि याचिकाकर्ता को जारी कारण बताओ नोटिस ने अपने GST पंजीकरण को रद्द करने के लिए कोई समझदार कारण निर्धारित नहीं किया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने उक्त कारण को रद्द कर दिया।हाईकोर्ट ने पाया कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि जब बेदखली के मामलों की बात आती है तो सिविल अदालतों के पास अपने मकान मालिक के खिलाफ एक किरायेदार द्वारा दायर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार...

भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 498A का उद्देश्य महिलाओं के प्रति क्रूरता (Cruelty) और दहेज की मांग से जुड़ी हिंसा को रोकना था। हालांकि, समय के साथ इस प्रावधान के दुरुपयोग (Misuse) को...

गुहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2015 की एक रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ताओं को सूचित किया कि मातृत्व अवकाश का लाभ केवल केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के नियमित कर्मचारियों को ही मिलता...

भारतीय न्याय संहिता, 2023, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हुई, ने भारतीय दंड संहिता को प्रतिस्थापित किया है। यह कानून उन अपराधों को परिभाषित करता है जो कानूनी समन (Summons), नोटिस (Notice), या आदेश...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) 1 जुलाई 2024 से लागू हुई और इसने दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) को बदल दिया। इस नए कानून का उद्देश्य...

सुप्रीम कोर्ट ने विकास कुमार बनाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) (2021) के मामले में दिव्यांग अधिकारों (Disability Rights) और प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) में समान अवसर के महत्वपूर्ण...

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सरकारी शिक्षक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिस पर फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया गया था और कहा गया था कि इस तथ्य के बावजूद कि दस्तावेजों से याचिकाकर्ता को...

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अभियुक्त के लिए हत्या करने के लिए घातक हथियार का उपयोग करना या सिर जैसे महत्वपूर्ण शरीर के अंगों पर हमला करना हमेशा आवश्यक नहीं होता है, जबकि हत्या के आरोपी...

इस बात पर जोर देते हुए कि लॉक-इन शर्त के अधीन शेयरों को खुले बाजार में नहीं बेचा जा सकता है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को ऐसे शेयरों के आवंटन के दौरान अपने...

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (16 सितंबर, 2024 से 20 सितंबर, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक...

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (16 सितंबर, 2024 से 20 सितंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक...