सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। इस हमले में कथित तौर पर 26 लोग मारे गए। मरने वालों में स्थानीय निवासी को छोड़कर सभी पर्यटक थे। कोर्ट ने...

यह देखते हुए कि किसी भी नागरिक को हवाई अड्डों पर परेशानी नहीं होनी चाहिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस (सेवानिवृत्त) गोदा रघुराम की अध्यक्षता में...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी कर्मचारी को गलतीवश अधिक वेतन प्रदान किया गया हो और बाद में उस गलती का पता चल जाए व उसे सुधारा जाए तो उस कर्मचारी द्वारा उस गलती के लाभ को जारी रखने की...

मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि वह प्रवर्तन निदेशालय को धारा 17 पीएमएलए के तहत तलाशी लेने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के होने का 'विश्वास करने का कारण' बताने के लिए अनिवार्य करने वाला कोई सर्वव्यापी...

तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोहराया है कि कानून से संघर्षरत बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं, यह निर्धारित करते समय बाल न्यायालय/सत्र न्यायालय अधिनियम की धारा 15 के तहत बोर्ड...

सेलिब्रिटी और व्यापारी राज कुंद्रा ने अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) रद्द करवाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। यह LOC उनके खिलाफ पोर्नोग्राफिक फिल्म रैकेट मामले में जारी किया गया...

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दो मामलों को रद्द करते हुए, जहां आरोपी और पीड़ितों ने विवाह किया था, केरल हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि आम तौर पर POCSO अपराधों को पक्षों के बीच...

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को चेतावनी दी कि अगर वह मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो धन शोधन मामले में उन्हें दी गई जमानत रद्द कर दी जाएगी।कोर्ट ने बालाजी को...

कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्य कांत ने आज कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में बहुत गंभीर पूर्वाग्रह हैं।सुनवाई के दौरान जस्टिस कांत ने सीनियर एडवोकेट...

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मुंबई के स्पेशल कोर्ट से 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 16 के तहत मौत की सजा देने का...

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) का मूल सिद्धांत यह है कि हर व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे अपराधी सिद्ध न कर दिया जाए।लेकिन जब कोई अभियुक्त निचली अदालत...

Directorate of Enforcement v. M. Gopal Reddy मामले में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी 2023 को निर्णयित किया, एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर विचार किया गया – क्या Prevention of Money Laundering...

प्रस्तावनाराजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 राज्य के भीतर भूमि राजस्व प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख अधिनियम है। इसकी प्रारंभिक धाराओं में राजस्व बोर्ड की स्थापना, उसकी...

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक बार प्रतिवादी को एकपक्षीय सेट करने के बाद, वे अपने बचाव में सबूत पेश करने के हकदार नहीं हैं; उनका एकमात्र उपलब्ध सहारा वादी के मामले को खारिज करने के प्रयास में वादी के...

संपत्ति के अधिकारों और आर्थिक विवादों में अक्सर कुछ ऐसे दस्तावेज या डिक्री सामने आते हैं जिनसे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों, संपत्ति के स्वामित्व, दावे या हक को नुकसान पहुंचता है। ऐसे मामलों में...

दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए। वर्ष 2001 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक...

'असंवेदनशील' रवैया अपनाने और प्राथमिकी रद्द करने के लिए केरल हाईकोर्ट की निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सहायता प्राप्त एक स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बहाल कर दी जिस...

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की सिंगल पीठ ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें काम के घंटे बढ़ाने के लिए टकसाल श्रमिकों को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि स्विगी और जेप्टो प्लेटफार्मों के मोबाइल एप्लिकेशन विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए पहुंच से बाहर...

पुराने और नए आपराधिक प्रक्रियात्मक कानूनों की प्रयोज्यता के संबंध में कानूनी ढांचे को स्पष्ट करते हुए, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि BNSS या CrPC, 1973 की प्रयोज्यता...