आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने YSR कांग्रेस नेता को SIT के समक्ष बयान देने के लिए वकील के साथ पेश होने की अनुमति दी, कहा- वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य नहीं, पुलिस के पास विवेकाधिकार
https://hindi.livelaw.in/andhra-pradesh-high-court/video-recording-discretion-with-police-ap-hc-ysr-congress-leader-lawyer-statement-to-sit-289894
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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने YSR कांग्रेस नेता को SIT के समक्ष बयान देने के लिए वकील के साथ पेश होने की अनुमति दी, कहा- वीडियो रिकॉर्डिंग…
वाईएसआर कांग्रेस के सांसद पी.वी. मिधुन रेड्डी द्वारा ऑडियो-वीडियो माध्यम से जांच में अपने वकील की मौजूदगी में बयान दर्ज कराने की याचिका का निपटारा करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि इस...
'मनमाना': राजस्थान हाईकोर्ट ने उस विधवा की नियुक्ति का आदेश दिया, जिसे वैवाहिक मुद्दे से जुड़े लंबित आपराधिक मामले के कारण पद से वंचित कर दिया गया था
https://hindi.livelaw.in/rajasthan-high-court/rajasthan-hc-appointment-of-widow-denied-post-due-to-pending-criminal-case-matrimonial-issue-289898
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'मनमाना': राजस्थान हाईकोर्ट ने उस विधवा की नियुक्ति का आदेश दिया, जिसे वैवाहिक मुद्दे से जुड़े लंबित आपराधिक मामले के कारण पद से…
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक विधवा उम्मीदवार को राहत प्रदान की है, जिसने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के साक्षात्कार को सफलतापूर्वक पास कर लिया था, लेकिन वैवाहिक कलह से उत्पन्न लंबित आपराधिक मामलों...
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर टेस्ट में गलत गणना का आरोप लगाने वाली अभ्यर्थी की याचिका खारिज की
https://hindi.livelaw.in/chattisgarh-high-court/chhattisgarh-hc-candidates-plea-wrong-calculation-in-stenographers-test-289903
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर टेस्ट में गलत गणना का आरोप लगाने वाली अभ्यर्थी की याचिका खारिज की | Marks Deducted For Typing…
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अभ्यर्थी की याचिका खारिज कर दी है, जिसने कौशल परीक्षण के दौरान अंकों की गलत गणना के कारण स्टेनोग्राफर के पद पर उसका चयन न किए जाने को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश...
ठोस परिस्थितिजन्य साक्ष्य होने पर बरी होने का कोई आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
https://hindi.livelaw.in/supreme-court/absence-of-motive-no-ground-for-acquittal-when-there-exists-strong-circumstantial-evidence-supreme-court-289912
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ठोस परिस्थितिजन्य साक्ष्य होने पर बरी होने का कोई आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मकसद की अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगी यदि संदेह के कैविल से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने वाले मजबूत परिस्थितिजन्य सबूत मौजूद हैं।कोर्ट ने कहा...
गैर-जमानती वारंट केवल इसकी आवश्यकता के कारणों को दर्ज करने के बाद ही जारी किया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
https://hindi.livelaw.in/punjab-and-haryana-high-court/non-bailable-warrant-must-only-be-issued-after-recording-reasons-for-its-necessity-punjab-haryana-high-court-289913
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गैर-जमानती वारंट केवल इसकी आवश्यकता के कारणों को दर्ज करने के बाद ही जारी किया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
यह देखते हुए कि गैर-जमानती वारंट जारी करने का प्रयोग "यांत्रिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए और इसे संयम से और केवल ठोस कारणों को दर्ज करने पर अपनाया जाना चाहिए जो इस तरह के कड़े पाठ्यक्रम की...
राजस्थान हाईकोर्ट ने सेल डीड की प्रमाणित प्रति पेश करने की याचिका खारिज करने के आदेश को बरकरार रखा मुकदमा दायर होने के 13 साल बाद स्थानांतरित
https://hindi.livelaw.in/rajasthan-high-court/rajasthan-hc-upholds-order-rejecting-plea-to-produce-sale-deeds-certified-copy-moved-13-yrs-after-suit-was-filed-289914
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राजस्थान हाईकोर्ट ने सेल डीड की प्रमाणित प्रति पेश करने की याचिका खारिज करने के आदेश को बरकरार रखा मुकदमा दायर होने के 13 साल बाद…
राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें वादी दायर होने के 13 साल बाद बिक्री विलेख को रिकॉर्ड पर लाने की वादी की याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि केवल...
उम्मीदवारों की डिग्री में विसंगतियों के आरोप पर नियुक्तियां रद्द नहीं कर सकते: राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच करने के लिए पैनल बनाया
https://hindi.livelaw.in/rajasthan-high-court/cant-cancel-appointments-on-mere-allegation-of-discrepancies-in-degrees-of-candidates-rajasthan-high-court-289916
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उम्मीदवारों की डिग्री में विसंगतियों के आरोप पर नियुक्तियां रद्द नहीं कर सकते: राजस्थान हाईकोर्ट ने जांच करने के लिए पैनल बनाया
राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति के समय उनके द्वारा प्रस्तुत डिग्री में विसंगतियों के बारे में कुछ व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों की तथ्यात्मक जांच करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन...
30 साल की शादी में क्रूरता का कोई सबूत नहीं मिला: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने आत्महत्या के उकसावे के मामले में पति की बरी याचिका को बरकरार रखा
https://hindi.livelaw.in/j-and-k-and-ladakh-high-court/no-complaints-of-cruelty-during-30-yr-marriage-absence-of-incriminating-proof-jandk-high-court-289917
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30 साल की शादी में क्रूरता का कोई सबूत नहीं मिला: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने आत्महत्या के उकसावे के मामले में पति की बरी याचिका को…
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी पर्याप्त और विश्वसनीय सबूत या किसी भी पूर्व शिकायत, प्राथमिकी, या 30 साल की शादी पर क्रूरता की लगातार गवाही के अभाव में, यह साबित नहीं किया जा सकता है कि...
दो बार प्लॉट के कब्जे की पेशकश की गई, सड़क स्थानांतरण के कारण हुई देरी के लिए विक्रेता उत्तरदायी नहीं: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग
https://hindi.livelaw.in/consumer-cases/possession-of-plot-offered-twice-huda-not-liable-for-delay-caused-due-to-road-shifting-subsequent-plan-approval-ncdrc-289919
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दो बार प्लॉट के कब्जे की पेशकश की गई, सड़क स्थानांतरण के कारण हुई देरी के लिए विक्रेता उत्तरदायी नहीं: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली की जस्टिस एपी शाही (अध्यक्ष) और भरतकुमार पांड्या (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) आवंटित भूखंड का कब्जा देने में देरी...
पेट्रोल पंप पर शौचालय उपयोग से इनकार पर उपभोक्ता आयोग ने इंडियन ऑयल के डीलर को ठहराया जिम्मेदार
https://hindi.livelaw.in/consumer-cases/denying-permission-to-use-toilet-at-petrol-pump-consumer-commission-holds-dealer-of-indian-oil-corporation-liable-289920
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पेट्रोल पंप पर शौचालय उपयोग से इनकार पर उपभोक्ता आयोग ने इंडियन ऑयल के डीलर को ठहराया जिम्मेदार
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पथनमथिट्टा ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डीलर को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने कहा कि डीलर शिकायतकर्ता को शौचालय...
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध विध्वंस का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया; यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-issues-notice-on-contempt-plea-alleging-illegal-demolition-of-property-by-rajasthan-authorities-orders-status-quo-289922
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सुप्रीम कोर्ट ने अवैध विध्वंस का आरोप लगाने वाली अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया; यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया | Rajasthan…
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अधिकारियों पर संपत्ति के अवैध विध्वंस का आरोप लगाने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया और एक अवमानना याचिका पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। याचिका में कहा गया कि...
NI Act में चेक का क्रॉस कैंसिलेशन
https://hindi.livelaw.in/know-the-law/cross-cancellation-of-cheque-under-ni-act-289939
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NI Act में चेक का क्रॉस कैंसिलेशन | NI Act, Bank, Cheque, Bank Cheque, एनआई एक्ट, बैंक, चेक, बैंक चेक
क्रॉस के क्रॉस को क्रॉस खोलना भी कहा जाता है। क्रॉस के खोलने या इसे रद्द करने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट उपबन्ध अधिनियम में नहीं है, परन्तु प्रथाओं से उत्पन्न और स्थापित हुआ है और अब यह बैंकिंग का...
NI Act में चेक के मामले में बैंक की जिम्मेदारी
https://hindi.livelaw.in/know-the-law/responsibility-of-the-bank-in-case-of-cheque-under-ni-act-289940
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NI Act में चेक के मामले में बैंक की जिम्मेदारी | NI Act, Bank, Cheque, Bank Cheque, एनआई एक्ट, बैंक, चेक, बैंक चेक
इस में किसी भी चेक के मामले में पेमेंट प्राप्त करने वाले बैंक को जिम्मेदारी दी गयी है। इसका उल्लेख इस एक्ट की धारा 131 में मिलता है। संग्राहक बैंक वह होता है जो समाशोधन द्वारा चेक की धनराशि का...
मंदिर समिति में गुटों के बीच कानूनी लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- ईश्वर के नाम पर दुर्भाग्यपूर्ण लड़ाई
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/unfortunate-fight-in-gods-name-supreme-court-on-legal-fight-between-factions-in-himachal-temple-committee-289941
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मंदिर समिति में गुटों के बीच कानूनी लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा- ईश्वर के नाम पर दुर्भाग्यपूर्ण लड़ाई | Himachal…
सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करेगा कि क्या CrPC की धारा 482 के अधिकार क्षेत्र के तहत हाईकोर्ट मंदिर के मामलों के प्रबंधन और मूर्तियों की स्थापना के संबंध में निर्देश पारित कर सकते हैं।जस्टिस...
OTT विनियमन के लिए याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम पर कार्यकारी और विधायी कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है, हम यह नहीं कर सकते
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/were-criticised-of-interfering-with-executive-legislative-functions-supreme-court-on-plea-for-ott-regulation-289942
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OTT विनियमन के लिए याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम पर कार्यकारी और विधायी कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है, हम…
नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ऑल्ट बालाजी (और अन्य) जैसे OTT प्लेटफॉर्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें उनके माध्यम से "अश्लील" सामग्री के वितरण पर आरोप लगाया गया।यह मामला...
रेस्तराओं में गानों पर कॉपीराइट का दावा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्देश पर लगाई रोक
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/copyright-claim-over-songs-in-restaurants-supreme-court-stays-delhi-hc-direction-in-phonographic-performance-ltds-plea-289943
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रेस्तराओं में गानों पर कॉपीराइट का दावा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्देश पर लगाई रोक | Copyright Act, Copyright Society…
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी है, जिसमें एज़्योर हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को फोनोग्राफिक परफॉरमेंस लिमिटेड (PPL) को रिकॉर्डेड म्यूजिक परफॉरमेंस लिमिटेड (RMPL) के...
सुप्रीम कोर्ट ने छूट के मामलों को संभालने के तरीके को लेकर दिल्ली सरकार की खिंचाई की
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-pulls-up-delhi-government-over-its-handling-of-remission-cases-289944
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सुप्रीम कोर्ट ने छूट के मामलों को संभालने के तरीके को लेकर दिल्ली सरकार की खिंचाई की | Delhi High Court, Supreme Court, Delhi Government…
सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी छूट की मांग करने वाले कैदी के मामले को संभालने के तरीके को लेकर दिल्ली सरकार की आलोचना की।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने कहा कि कैदियों की समयपूर्व...
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए झुग्गी-झोपड़ियों को ढहाने वाले डिप्टी कलेक्टर को फटकार लगाई
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/supreme-court-pulls-up-dy-collector-who-demolished-slum-dwellers-huts-in-violation-of-hc-order-289947
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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए झुग्गी-झोपड़ियों को ढहाने वाले डिप्टी कलेक्टर को फटकार लगाई | Rajasthan Govt…
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अप्रैल) को आंध्र प्रदेश के डिप्टी कलेक्टर को फटकार लगाई। बता दें कि डिप्टी कलेक्टर ने तहसीलदार के तौर पर हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की और गुंटूर जिले में...
आर्थिक न्याय और डॉ अंबेडकर
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आर्थिक न्याय और डॉ अंबेडकर | Constitution, Parliament, Economic Justice, Dr. Ambedkar, संविधान, संसद, आर्थिक न्याय, डॉ. अंबेडकर
जबकि भारत 2025 में अपने आर्थिक परिदृश्य की जटिलताओं से निपट रहा है, भारतीय संविधान के निर्माता डॉ बीआर अंबेडकर का दृष्टिकोण आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए एक प्रकाशस्तंभ बना हुआ है। जबकि सामाजिक...
नागपुर सांप्रदायिक हिंसा: सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व सरकारी कर्मचारी को मिली जमानत
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नागपुर सांप्रदायिक हिंसा: सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व सरकारी कर्मचारी को मिली जमानत | Nagpur Communal…
नागपुर सेशन कोर्ट ने सोमवार को 69 वर्षीय पूर्व सरकारी कर्मचारी को जमानत दी। आरोप है कि उन्होंने औरंगजेब के मकबरे के बारे में एक पोस्ट किया था, जिसके कारण 17 मार्च को शहर में सांप्रदायिक हिंसा हुई...