📌शपथ आणि राजीनामा
𝟏. राष्ट्रपती -
शपथ- सर्वोच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश
राजीनामा- उपराष्ट्रपती
𝟐. उपराष्ट्रपती -
शपथ- राष्ट्रपती
राजीनामा- राष्ट्रपती
𝟑. पंतप्रधान-
शपथ-राष्ट्रपती
राजीनामा-राष्ट्रपती
𝟒. मुख्य न्यायाधीश-
शपथ-राष्ट्रपती
राजीनामा-राष्ट्रपती
𝟓. लोकसभा अध्यक्ष-
शपथ- लोकसभा अध्यक्ष शपथ घेत नाहीत
राजीनामा- लोकसभा उपाध्यक्षाला
𝟔. राज्यपाल-
शपथ- उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश
राजीनामा-राष्ट्रपती
𝟕. मुख्यमंत्री-
शपथ-राज्यपाल
राजीनामा- राज्यपाल
𝟖. विधानसभा अध्यक्ष-
शपथ-विधानसभा अध्यक्ष शपथ घेत नाहीत
राजीनामा-विधानसभा उपाध्यक्षाला..
𝟏. राष्ट्रपती -
शपथ- सर्वोच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश
राजीनामा- उपराष्ट्रपती
𝟐. उपराष्ट्रपती -
शपथ- राष्ट्रपती
राजीनामा- राष्ट्रपती
𝟑. पंतप्रधान-
शपथ-राष्ट्रपती
राजीनामा-राष्ट्रपती
𝟒. मुख्य न्यायाधीश-
शपथ-राष्ट्रपती
राजीनामा-राष्ट्रपती
𝟓. लोकसभा अध्यक्ष-
शपथ- लोकसभा अध्यक्ष शपथ घेत नाहीत
राजीनामा- लोकसभा उपाध्यक्षाला
𝟔. राज्यपाल-
शपथ- उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश
राजीनामा-राष्ट्रपती
𝟕. मुख्यमंत्री-
शपथ-राज्यपाल
राजीनामा- राज्यपाल
𝟖. विधानसभा अध्यक्ष-
शपथ-विधानसभा अध्यक्ष शपथ घेत नाहीत
राजीनामा-विधानसभा उपाध्यक्षाला..
❤1
◾️एक उड्डाण पूल - 790 मीटर
◾️दुसरा उड्डाण पूल - 650 मीटर
◾️एकूण खर्च: सुमारे 6700 कोटी
🎥पुलाचा फायदे
◾️मुंबई पुणे अंतर - 6 किलोमीटर ने कमी
◾️मुंबई पुणे वेळ - 20 ते 30 मिनिटांनी कमी
◾️मुंबई-पुणे प्रवास 1.5 ते 2 तासांत शक्य
◾️मुख्य एजन्सी - MSRDC Maharashtra State Road Development Corporation Limited
Fwd..
◾️दुसरा उड्डाण पूल - 650 मीटर
◾️एकूण खर्च: सुमारे 6700 कोटी
🎥पुलाचा फायदे
◾️मुंबई पुणे अंतर - 6 किलोमीटर ने कमी
◾️मुंबई पुणे वेळ - 20 ते 30 मिनिटांनी कमी
◾️मुंबई-पुणे प्रवास 1.5 ते 2 तासांत शक्य
◾️मुख्य एजन्सी - MSRDC Maharashtra State Road Development Corporation Limited
Fwd..
👍1
❇️ वेगवेगळ्या आयोगांच्या स्थापना
🔸 राष्ट्रीय महिला आयोग → 31 जानेवारी 1992
🔸 महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग → 25 जानेवारी 1993
🔸 राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग → 12 ऑक्टोबर 1993
🔸 महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग → 6 मार्च 2001
🔸 राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग → 14 ऑगस्ट 1993
🔸 राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग → 13 मे 1993
🔸 राष्ट्रीय बाल हक्क आयोग → 5 मार्च 2007
🔸 केंद्रीय माहिती आयोग → 12 ऑक्टोबर 2005
🔸 महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोग → 23 एप्रिल 1994
🔸 महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग → 26 एप्रिल 1994
🔸 संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) → 1 ऑक्टोबर 1926
🔸 राष्ट्रीय महिला आयोग → 31 जानेवारी 1992
🔸 महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग → 25 जानेवारी 1993
🔸 राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग → 12 ऑक्टोबर 1993
🔸 महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग → 6 मार्च 2001
🔸 राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग → 14 ऑगस्ट 1993
🔸 राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग → 13 मे 1993
🔸 राष्ट्रीय बाल हक्क आयोग → 5 मार्च 2007
🔸 केंद्रीय माहिती आयोग → 12 ऑक्टोबर 2005
🔸 महाराष्ट्र राज्य वित्त आयोग → 23 एप्रिल 1994
🔸 महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग → 26 एप्रिल 1994
🔸 संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) → 1 ऑक्टोबर 1926
❤2
✨सर्व पंचवार्षिक योजनेतील महत्त्वाच्या योजना🔰
👉१ ली योजना (१९५१-५६)
-दामोदर खोरे प्रकल्प: १९४८ (कार्यरत १९५१)
-सिंद्री खत कारखाना: १९५१
-सामुदायिक विकास कार्यक्रम: २ ऑक्टोबर १९५२
-राष्ट्रीय विस्तार सेवा: २ ऑक्टोबर १९५३
👉२ री योजना (१९५६-६१)
-भिलाई पोलाद प्रकल्प: १९५९
-रुरकेला पोलाद प्रकल्प: १९५९
-दुर्गापूर पोलाद प्रकल्प: १९५९
-खादी व ग्रामोद्योग आयोग: १९५६
-पंचायत राजची सुरुवात: २ ऑक्टोबर १९५९ (नागौर, राजस्थान)
👉३ री योजना (१९६१-६६)
-बोकारो पोलाद प्रकल्प: १९६४
-भारतीय औद्योगिक विकास बँक (IDBI): १ जुलै १९६४
-भारतीय अन्न महामंडळ (FCI): १ जानेवारी १९६५
-कृषी मूल्य आयोग: १९६५
-योजना सुट्टीचा काळ (१९६६-६९)
-हरितक्रांतीची सुरुवात: १९६६-६७
👉४ थी योजना (१९६९-७४)
-१४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण: १९ जुलै १९६९
-MRTP कायदा: १९६९
-दुष्काळ प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP): १९७३-७४
👉५ वी योजना (१९७४-७८)
-किमान गरज कार्यक्रम (MNP): १९७४
-२० कलमी कार्यक्रम: १ जुलै १९७५
-प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB): २ ऑक्टोबर १९७५
-एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS): २ ऑक्टोबर १९७५
👉६ वी योजना (१९८०-८५)
-६ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण: १५ एप्रिल १९८०
-IRDP: २ ऑक्टोबर १९८०
-NREP: ऑक्टोबर १९८०
-EXIM बँक: १ जानेवारी १९८२
-NABARD: १२ जुलै १९८२
-RLEGP: १५ ऑगस्ट १९८३
👉७ वी योजना (१९८५-९०)
-इंदिरा आवास योजना: १९८५-८६
-स्पीड पोस्ट सेवा: १९८६
-SEBI ची स्थापना: १२ एप्रिल १९८८
-जवाहर रोजगार योजना : २८ एप्रिल १९८९
-नेहरू रोजगार योजना : ऑक्टोबर १९८९
👉८ वी योजना (१९९२-९७)
-पंतप्रधान रोजगार योजना: २ ऑक्टोबर १९९३
-महिला समृद्धी योजना: २ ऑक्टोबर १९९३
-मध्यान्ह आहार योजना: १५ ऑगस्ट १९९५
👉९ वी योजना (१९९७-२००२)
-स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना: १ डिसेंबर १९९७
-भाग्यश्री बाल कल्याण योजना: १९९८
-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना : १ एप्रिल १९९९
-प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना: २५ डिसेंबर २०००
-अंत्योदय अन्न योजना: २५ डिसेंबर २०००
-सर्व शिक्षा अभियान: २००१
👉१० वी योजना (२००२-०७)
-नॅशनल फूड फॉर वर्क: नोव्हेंबर २००४
-भारत निर्माण कार्यक्रम: १६ डिसेंबर २००५
-MGNREGA (नरेगा): २ फेब्रुवारी २००६
👉११ वी योजना (२००७-१२)
-राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना: १ एप्रिल २००८
-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना: २००९-१०
👉१२ वी योजना (२०१२-१७)
-प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण: १ जानेवारी २०१३
-मेक इन इंडिया: २५ सप्टेंबर २०१४
-प्रधानमंत्री जन धन योजना: २८ ऑगस्ट २०१४.
👉१ ली योजना (१९५१-५६)
-दामोदर खोरे प्रकल्प: १९४८ (कार्यरत १९५१)
-सिंद्री खत कारखाना: १९५१
-सामुदायिक विकास कार्यक्रम: २ ऑक्टोबर १९५२
-राष्ट्रीय विस्तार सेवा: २ ऑक्टोबर १९५३
👉२ री योजना (१९५६-६१)
-भिलाई पोलाद प्रकल्प: १९५९
-रुरकेला पोलाद प्रकल्प: १९५९
-दुर्गापूर पोलाद प्रकल्प: १९५९
-खादी व ग्रामोद्योग आयोग: १९५६
-पंचायत राजची सुरुवात: २ ऑक्टोबर १९५९ (नागौर, राजस्थान)
👉३ री योजना (१९६१-६६)
-बोकारो पोलाद प्रकल्प: १९६४
-भारतीय औद्योगिक विकास बँक (IDBI): १ जुलै १९६४
-भारतीय अन्न महामंडळ (FCI): १ जानेवारी १९६५
-कृषी मूल्य आयोग: १९६५
-योजना सुट्टीचा काळ (१९६६-६९)
-हरितक्रांतीची सुरुवात: १९६६-६७
👉४ थी योजना (१९६९-७४)
-१४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण: १९ जुलै १९६९
-MRTP कायदा: १९६९
-दुष्काळ प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP): १९७३-७४
👉५ वी योजना (१९७४-७८)
-किमान गरज कार्यक्रम (MNP): १९७४
-२० कलमी कार्यक्रम: १ जुलै १९७५
-प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB): २ ऑक्टोबर १९७५
-एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS): २ ऑक्टोबर १९७५
👉६ वी योजना (१९८०-८५)
-६ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण: १५ एप्रिल १९८०
-IRDP: २ ऑक्टोबर १९८०
-NREP: ऑक्टोबर १९८०
-EXIM बँक: १ जानेवारी १९८२
-NABARD: १२ जुलै १९८२
-RLEGP: १५ ऑगस्ट १९८३
👉७ वी योजना (१९८५-९०)
-इंदिरा आवास योजना: १९८५-८६
-स्पीड पोस्ट सेवा: १९८६
-SEBI ची स्थापना: १२ एप्रिल १९८८
-जवाहर रोजगार योजना : २८ एप्रिल १९८९
-नेहरू रोजगार योजना : ऑक्टोबर १९८९
👉८ वी योजना (१९९२-९७)
-पंतप्रधान रोजगार योजना: २ ऑक्टोबर १९९३
-महिला समृद्धी योजना: २ ऑक्टोबर १९९३
-मध्यान्ह आहार योजना: १५ ऑगस्ट १९९५
👉९ वी योजना (१९९७-२००२)
-स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना: १ डिसेंबर १९९७
-भाग्यश्री बाल कल्याण योजना: १९९८
-स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना : १ एप्रिल १९९९
-प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना: २५ डिसेंबर २०००
-अंत्योदय अन्न योजना: २५ डिसेंबर २०००
-सर्व शिक्षा अभियान: २००१
👉१० वी योजना (२००२-०७)
-नॅशनल फूड फॉर वर्क: नोव्हेंबर २००४
-भारत निर्माण कार्यक्रम: १६ डिसेंबर २००५
-MGNREGA (नरेगा): २ फेब्रुवारी २००६
👉११ वी योजना (२००७-१२)
-राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना: १ एप्रिल २००८
-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना: २००९-१०
👉१२ वी योजना (२०१२-१७)
-प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण: १ जानेवारी २०१३
-मेक इन इंडिया: २५ सप्टेंबर २०१४
-प्रधानमंत्री जन धन योजना: २८ ऑगस्ट २०१४.
❤2
Next week madhe MJP cha result declare hoil 🔥
Section wise (Sub wise) cutt of lagel ...45% mandatory
eg- 9 marks out of 20
13.5 marks out of 30
Section wise (Sub wise) cutt of lagel ...45% mandatory
eg- 9 marks out of 20
13.5 marks out of 30
❤10😱1
> खातं तेच, कर्मचारी तेच... फक्त नेतृत्व बदललं आणि परिणाम दिसू लागले!
कालपर्यंत संथ वाटणारे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे कामकाज, तुकाराम मुंडे यांची आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यानंतर अधिक सक्रिय झाल्याचे दिसत आहे. लोकांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्नांवर विभाग अधिक गांभीर्याने काम करत असल्याची भावना अनेकांकडून व्यक्त होत आहे.
यामुळे एक प्रश्न उपस्थित होतो की, जर सक्षम आणि कार्यक्षम नेतृत्व प्रत्येक शासकीय खात्याला मिळाले, तर अनेक लोकाभिमुख प्रश्न अधिक वेगाने सुटू शकतील का?
मात्र, या बदलांचा दीर्घकालीन परिणाम काय होतो आणि तुकाराम मुंडे यांना या पदावर किती काळ प्रभावीपणे काम करण्याची संधी मिळते, हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरेल.
कालपर्यंत संथ वाटणारे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे कामकाज, तुकाराम मुंडे यांची आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यानंतर अधिक सक्रिय झाल्याचे दिसत आहे. लोकांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्नांवर विभाग अधिक गांभीर्याने काम करत असल्याची भावना अनेकांकडून व्यक्त होत आहे.
यामुळे एक प्रश्न उपस्थित होतो की, जर सक्षम आणि कार्यक्षम नेतृत्व प्रत्येक शासकीय खात्याला मिळाले, तर अनेक लोकाभिमुख प्रश्न अधिक वेगाने सुटू शकतील का?
मात्र, या बदलांचा दीर्घकालीन परिणाम काय होतो आणि तुकाराम मुंडे यांना या पदावर किती काळ प्रभावीपणे काम करण्याची संधी मिळते, हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरेल.
❤15🔥3
♦️महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून प्रतिक्षा यादी संदर्भात नवीन बदल करण्यात आले आहेत.
👉 निकाल जाहीर झाल्यापासून 2 वर्षे किंवा पुढील परीक्षेच्या दिनांकापर्यंत जी घटना आधी घडेल तोपर्यंत प्रतिक्षा यादी कार्यान्वित राहील.
👉 बहुसंवर्गीय परीक्षांकरता प्रतिक्षा यादी असणार नाही.
👉 प्रतिक्षा यादी कालावधी गणताना न्यायालयीन स्थगितीचा कालावधी वगळण्यात येईल.
👉 शासनाकडे अंतिम शिफारस यादी पाठवतानाच तीनपट उमेदवारांची प्रतिक्षा यादी पाठवण्यात येईल.
👉 निकाल जाहीर झाल्यापासून 2 वर्षे किंवा पुढील परीक्षेच्या दिनांकापर्यंत जी घटना आधी घडेल तोपर्यंत प्रतिक्षा यादी कार्यान्वित राहील.
👉 बहुसंवर्गीय परीक्षांकरता प्रतिक्षा यादी असणार नाही.
👉 प्रतिक्षा यादी कालावधी गणताना न्यायालयीन स्थगितीचा कालावधी वगळण्यात येईल.
👉 शासनाकडे अंतिम शिफारस यादी पाठवतानाच तीनपट उमेदवारांची प्रतिक्षा यादी पाठवण्यात येईल.
Abhijit pralhadhrao biradar yanche प्रगती पुस्तक खालीलप्रमाणे:
KDMC JE -94/200
Latur corporation JE -41/100
साहेब BMC SE jaga असून form भरला नाही....
आणि आता डायरेक्ट MJP JE IBPS ne घेतलेले परीक्षेत negative marking astana
192 मार्क्स
KDMC JE -94/200
Latur corporation JE -41/100
साहेब BMC SE jaga असून form भरला नाही....
आणि आता डायरेक्ट MJP JE IBPS ne घेतलेले परीक्षेत negative marking astana
192 मार्क्स
👍5🔥2