✅भारत शासन अधिनियम, 1935

इसने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर 'प्रांतीय स्वायत्तता' (Provincial Autonomy) की शुरुआत की।

इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली (Dyarchy at Centre) लागू करने का प्रावधान किया।

अखिल भारतीय संघ में ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना तो अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों (Princely States) का शामिल होना पूर्णतः ऐच्छिक (Optional) था।

इसके तहत प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था।

इसने 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था (Bicameralism) प्रारंभ की।

इसने देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए 'भारतीय रिजर्व बैंक' (RBI) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।

इसने भारत सचिव की उस 15 सदस्यीय 'काउंसिल ऑफ इंडिया' को समाप्त कर दिया, जो 1858 के अधिनियम द्वारा गठित की गई थी।

इसने 1937 में एक संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना की।

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1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था।