Forwarded from Thenokari.com (The Admin)
https://www.thenokari.com/2020/08/Maharashtra-Public-Service-Commission-examination-on-September-20-will-be-held-at-all-revenue-departmental-centers.html#.XzVO8YP2cMM.telegram
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची 20 सप्टेंबरची परीक्षा सर्व महसूल विभागीय केंद्रांवर होणार
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची 20 सप्टेंबरची परीक्षा सर्व महसूल विभागीय केंद्रांवर होणार
The Nokari
The Nokari: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची 20 सप्टेंबरची परीक्षा सर्व महसूल विभागीय केंद्रांवर होणार
YOUR DESCRIPTION HERE
Forwarded from Thenokari.com (The Admin)
https://www.thenokari.com/2020/08/MPSC-students-are-allowed%20to%20change-the-examination-center.html#.Xz0bi3z_ahM.telegram
MPSC च्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्र बदलण्याची मुभा
MPSC च्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्र बदलण्याची मुभा
The Nokari
MPSC च्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्र बदलण्याची मुभा
MPSC students are allowed to change the examination center
📚 भारत सरकारचे ‘राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान’
#Abhiyaan #current_affairs_Notes
दिनांक 15 ऑगस्ट 2020 पासून आरोग्य क्षेत्रामध्ये एक महत्त्वाचा पुढाकार घेतला गेला आहे. “राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान” (National Digital Health Mission) या राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.
या कार्यक्रमामध्ये तंत्रज्ञानाची खूप मोठी आणि महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. कोणालाही औषधोपचार करताना होणारा त्रास कमी व्हावा, यासाठी तंत्रज्ञानाची अतिशय उत्तम पद्धतीने मदत घेवून हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
🔰 प्रत्येक भारतीयासाठी “हेल्थ आय.डी.”
प्रत्येक भारतीयाला एक “हेल्थ आय.डी.” म्हणजेच विशिष्ट “आरोग्य ओळखपत्र” देण्यात येणार.
या आरोग्य ओळखपत्रामध्ये प्रत्येकाच्या आरोग्याची माहिती डिजिटल माध्यमातून जमा केली जाणार.
प्रत्येकाने केलेल्या आरोग्य चाचण्या, प्रत्येकाचे आजार, कोणत्या आरोग्य चाचण्या केल्या त्याविषयीची माहिती, चिकित्सकांकडून कोणते औषध घेतले, त्यांनी तुमच्या आजाराचे नेमके काय निदान केले, कधी कोणते औषध दिले, केलेल्या चाचणीचा अहवाल काय आला, अशी सगळी माहिती त्या एकाच आरोग्य ओळखपत्रामध्ये मिळू शकणार आहे.
चिकित्सकांनी रूग्णालयात दाखल करण्यास सांगितले असो, पैसे जमा करावे लागणार असो, या सर्व गोष्टींचा तपशील सर्वांना मिळू शकणार आहे.
📚 भविष्यातले परिणाम
या अभियानाच्या माध्यमातून वैद्यकीय विषयक अनेक प्रश्नांतून सुटका मिळू शकणार आहे. त्यामुळे उत्तम आरोग्य मिळवताना, प्रत्येक नागरिक अगदी योग्य निर्णय घेवू शकणार. ही व्यवस्था आता देशात लवकरच उपलब्ध होणार आहे.
🔰 पार्श्वभूमी
मार्च 2017 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण-2017’ला मंजूरी देण्यात आली होती. त्यात आरोग्य प्रणालीमध्ये नियमन, विकास आणि डिजिटल आरोग्य सुविधा आणण्यासाठी ‘राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य प्राधिकरण’ (NDHA) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला होता.
मे 2018 मध्ये डिजिटल आरोग्याविषयी भारताकडून प्रस्तावित करण्यात आलेला ठराव जिनेव्हा येथे 71 व्या जागतिक आरोग्य सभेदरम्यान जागतिक आरोग्य संघटनेकडून (WHO) अंगिकारला गेला. डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञानाची सार्वत्रिक आरोग्य आच्छादनाला (UHC) मदत देण्यास प्रचंड क्षमता आहे. तसेच त्यामधून आरोग्य सेवांची उपलब्धता, गुणवत्ता वर्धित करण्यास आणि स्वस्त होण्यास मदत मिळणार. याच्याअंतर्गत आरोग्य क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आणि अन्य प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढण्यास मदत मिळणार. तसेच डिजिटल आरोग्यासंबंधी वैश्विक धोरण आखण्यास WHOचा मार्ग प्रशस्त होतो.
#Abhiyaan #current_affairs_Notes
दिनांक 15 ऑगस्ट 2020 पासून आरोग्य क्षेत्रामध्ये एक महत्त्वाचा पुढाकार घेतला गेला आहे. “राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य अभियान” (National Digital Health Mission) या राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.
या कार्यक्रमामध्ये तंत्रज्ञानाची खूप मोठी आणि महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. कोणालाही औषधोपचार करताना होणारा त्रास कमी व्हावा, यासाठी तंत्रज्ञानाची अतिशय उत्तम पद्धतीने मदत घेवून हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
🔰 प्रत्येक भारतीयासाठी “हेल्थ आय.डी.”
प्रत्येक भारतीयाला एक “हेल्थ आय.डी.” म्हणजेच विशिष्ट “आरोग्य ओळखपत्र” देण्यात येणार.
या आरोग्य ओळखपत्रामध्ये प्रत्येकाच्या आरोग्याची माहिती डिजिटल माध्यमातून जमा केली जाणार.
प्रत्येकाने केलेल्या आरोग्य चाचण्या, प्रत्येकाचे आजार, कोणत्या आरोग्य चाचण्या केल्या त्याविषयीची माहिती, चिकित्सकांकडून कोणते औषध घेतले, त्यांनी तुमच्या आजाराचे नेमके काय निदान केले, कधी कोणते औषध दिले, केलेल्या चाचणीचा अहवाल काय आला, अशी सगळी माहिती त्या एकाच आरोग्य ओळखपत्रामध्ये मिळू शकणार आहे.
चिकित्सकांनी रूग्णालयात दाखल करण्यास सांगितले असो, पैसे जमा करावे लागणार असो, या सर्व गोष्टींचा तपशील सर्वांना मिळू शकणार आहे.
📚 भविष्यातले परिणाम
या अभियानाच्या माध्यमातून वैद्यकीय विषयक अनेक प्रश्नांतून सुटका मिळू शकणार आहे. त्यामुळे उत्तम आरोग्य मिळवताना, प्रत्येक नागरिक अगदी योग्य निर्णय घेवू शकणार. ही व्यवस्था आता देशात लवकरच उपलब्ध होणार आहे.
🔰 पार्श्वभूमी
मार्च 2017 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘राष्ट्रीय आरोग्य धोरण-2017’ला मंजूरी देण्यात आली होती. त्यात आरोग्य प्रणालीमध्ये नियमन, विकास आणि डिजिटल आरोग्य सुविधा आणण्यासाठी ‘राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य प्राधिकरण’ (NDHA) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला होता.
मे 2018 मध्ये डिजिटल आरोग्याविषयी भारताकडून प्रस्तावित करण्यात आलेला ठराव जिनेव्हा येथे 71 व्या जागतिक आरोग्य सभेदरम्यान जागतिक आरोग्य संघटनेकडून (WHO) अंगिकारला गेला. डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञानाची सार्वत्रिक आरोग्य आच्छादनाला (UHC) मदत देण्यास प्रचंड क्षमता आहे. तसेच त्यामधून आरोग्य सेवांची उपलब्धता, गुणवत्ता वर्धित करण्यास आणि स्वस्त होण्यास मदत मिळणार. याच्याअंतर्गत आरोग्य क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आणि अन्य प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढण्यास मदत मिळणार. तसेच डिजिटल आरोग्यासंबंधी वैश्विक धोरण आखण्यास WHOचा मार्ग प्रशस्त होतो.
‘प्रोजेक्ट लायन’ आणि ‘प्रोजेक्ट डॉल्फिन’ या संवर्धन कार्यक्रमांची घोषणा
🔸देशातल्या जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी आणि संवर्धनासाठी चाललेल्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर, 15 ऑगस्ट 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘प्रोजेक्ट लायन’ आणि ‘प्रोजेक्ट डॉल्फिन’ या नव्या संवर्धन कार्यक्रमांची घोषणा केली.
🔸‘प्रोजेक्ट टायगर’ आणि ‘प्रोजेक्ट एलिफंट’ यांच्या यशानंतर आता आगामी काळात आशियाई सिंह आणि गंगा डॉल्फिन या प्रजातींच्या संवर्धनासाठी भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामानातले बदल मंत्रालयाने 10 वर्षांच्या कार्यक्रमाची योजना आखली आहे.
ठळक बाबी
🔸‘प्रोजेक्ट लायन’ अंतर्गत आशियाई सिंहांची सुरक्षा, आवश्यक पायाभूत सुविधा, त्यांच्यासाठी आवश्यक विशेष आरोग्य सुविधा यावर काम होणार आहे.
🔸‘प्रोजेक्ट डॉल्फिन’ अंतर्गत नद्या, समुद्रात राहणाऱ्या दोन्ही प्रकारच्या डॉल्फिन प्रजातींच्या संवर्धनावर लक्ष केंद्रित केले जाणार.
🔸गंगा डॉल्फिन (शास्त्रीय नाव: प्लॅटनिस्टा गंगेटिका गंगेटिका / गंगेटिक रिव्हर डॉल्फिन) ही प्रामुख्याने गंगा आणि ब्रह्मपुत्र नद्यांमध्ये आढळणारी गोड्या पाण्यातली डॉल्फिन प्रजाती आहे.
🔸आशियाई सिंह (शास्त्रीय नाव: एशियाटिक लायन) ही भारतातली ‘पॅंथरा लियो’ या कुटुंबातली एक प्रजाती आहे. आज भारतात ही प्रजाती गुजरातच्या गिर राष्ट्रीय उद्यानापुरतीच मर्यादित आहे.
🔸देशातल्या जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी आणि संवर्धनासाठी चाललेल्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर, 15 ऑगस्ट 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘प्रोजेक्ट लायन’ आणि ‘प्रोजेक्ट डॉल्फिन’ या नव्या संवर्धन कार्यक्रमांची घोषणा केली.
🔸‘प्रोजेक्ट टायगर’ आणि ‘प्रोजेक्ट एलिफंट’ यांच्या यशानंतर आता आगामी काळात आशियाई सिंह आणि गंगा डॉल्फिन या प्रजातींच्या संवर्धनासाठी भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामानातले बदल मंत्रालयाने 10 वर्षांच्या कार्यक्रमाची योजना आखली आहे.
ठळक बाबी
🔸‘प्रोजेक्ट लायन’ अंतर्गत आशियाई सिंहांची सुरक्षा, आवश्यक पायाभूत सुविधा, त्यांच्यासाठी आवश्यक विशेष आरोग्य सुविधा यावर काम होणार आहे.
🔸‘प्रोजेक्ट डॉल्फिन’ अंतर्गत नद्या, समुद्रात राहणाऱ्या दोन्ही प्रकारच्या डॉल्फिन प्रजातींच्या संवर्धनावर लक्ष केंद्रित केले जाणार.
🔸गंगा डॉल्फिन (शास्त्रीय नाव: प्लॅटनिस्टा गंगेटिका गंगेटिका / गंगेटिक रिव्हर डॉल्फिन) ही प्रामुख्याने गंगा आणि ब्रह्मपुत्र नद्यांमध्ये आढळणारी गोड्या पाण्यातली डॉल्फिन प्रजाती आहे.
🔸आशियाई सिंह (शास्त्रीय नाव: एशियाटिक लायन) ही भारतातली ‘पॅंथरा लियो’ या कुटुंबातली एक प्रजाती आहे. आज भारतात ही प्रजाती गुजरातच्या गिर राष्ट्रीय उद्यानापुरतीच मर्यादित आहे.
https://www.nextyourstory.com/2020/08/Three-hands-naka-signal-to-Eureka-Forbes.html#.X0smXOXqGDQ.telegram
तीन हात नाका सिग्नल ते युरेका फोर्ब्स.सिग्नल शाळेच्या विद्यार्थ्याचा रोमहर्षक प्रवास.
तीन हात नाका सिग्नल ते युरेका फोर्ब्स.सिग्नल शाळेच्या विद्यार्थ्याचा रोमहर्षक प्रवास.
Forwarded from Thenokari.com (The Admin)
आजच्या_नोकरी_विषयक_जाहिरात.pdf
77.7 KB
ऐतिहासिक खटल्याचे पक्षकार केशवानंद भारती यांचं निधन
१९७३ मधील केरळ राज्य सरकार विरुद्ध केशवानंद भारती खटल्यातील मुख्य पक्षकार व केरळमधील कासरगोड एडनीर मठाचे शंकराचार्य केशवानंद भारती यांचं आज पहाटे निधन झालं. ते ७९ वर्षांचे होते. केरळ सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत केशवानंद भारती यांनी केंद्र सरकारनं केलेल्या २४, २५ आणि २९ घटनादुरूस्तीला आव्हान दिलं होतं.
देशाच्या न्यायालयीन इतिहासात केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार १९७३ हा खटला महत्त्वाच्या खटल्यांपैकी एक समजला जातो. केरळमधील कोसरगोड येथील एडनीर मठाचे शंकराचार्य असलेले केशवानंद भारती यांचं नाव या खटल्यामुळे देशभरात पोहोचलं. २४ एप्रिल १९७३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार खटल्यात घटनेच्या पायाभूत संरचनेसंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय दिला होता.
कायद्याच्या क्षेत्राशी संबंधित नसलेले शंकराचार्य केशवानंद भारती यांनी केरळ सरकारनं केलेल्या भूमी सुधारणा कायद्याला चार दशकांपूर्वी आव्हान दिलं होतं. या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वात मोठ्या १३ सदस्यीय खंठपीठासमोर झाली होती. तब्बल ६८ दिवस या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. ३१ ऑक्टोबर १९७२ रोजी या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली होती. तर २३ मार्च १९७३ रोजी पूर्ण झाली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील महत्त्वाच्या खटल्यांपैकी एक असलेला हा खटला केशवानंद भारती हरले होते. पण, या खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं घटनेच्या मूलभूत संरचनेविषयी दिलेला निकाल महत्त्वाचा मानला जातो.
या खटल्यात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं असं म्हटलं होतं की, संसदेला सर्वांगिण अधिकार असले, तरी संसद घटनेच्या मूलभूत संरचनेत बदल करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं या खटल्यात दिलेल्या निकालापासून मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत भारतीय घटनात्मक कायद्याचा आदर्श समजलं जातं.
त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली...💐💐💐
१९७३ मधील केरळ राज्य सरकार विरुद्ध केशवानंद भारती खटल्यातील मुख्य पक्षकार व केरळमधील कासरगोड एडनीर मठाचे शंकराचार्य केशवानंद भारती यांचं आज पहाटे निधन झालं. ते ७९ वर्षांचे होते. केरळ सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत केशवानंद भारती यांनी केंद्र सरकारनं केलेल्या २४, २५ आणि २९ घटनादुरूस्तीला आव्हान दिलं होतं.
देशाच्या न्यायालयीन इतिहासात केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार १९७३ हा खटला महत्त्वाच्या खटल्यांपैकी एक समजला जातो. केरळमधील कोसरगोड येथील एडनीर मठाचे शंकराचार्य असलेले केशवानंद भारती यांचं नाव या खटल्यामुळे देशभरात पोहोचलं. २४ एप्रिल १९७३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार खटल्यात घटनेच्या पायाभूत संरचनेसंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय दिला होता.
कायद्याच्या क्षेत्राशी संबंधित नसलेले शंकराचार्य केशवानंद भारती यांनी केरळ सरकारनं केलेल्या भूमी सुधारणा कायद्याला चार दशकांपूर्वी आव्हान दिलं होतं. या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वात मोठ्या १३ सदस्यीय खंठपीठासमोर झाली होती. तब्बल ६८ दिवस या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. ३१ ऑक्टोबर १९७२ रोजी या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली होती. तर २३ मार्च १९७३ रोजी पूर्ण झाली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील महत्त्वाच्या खटल्यांपैकी एक असलेला हा खटला केशवानंद भारती हरले होते. पण, या खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं घटनेच्या मूलभूत संरचनेविषयी दिलेला निकाल महत्त्वाचा मानला जातो.
या खटल्यात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं असं म्हटलं होतं की, संसदेला सर्वांगिण अधिकार असले, तरी संसद घटनेच्या मूलभूत संरचनेत बदल करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं या खटल्यात दिलेल्या निकालापासून मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत भारतीय घटनात्मक कायद्याचा आदर्श समजलं जातं.
त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली...💐💐💐
Forwarded from Thenokari.com (The Admin)
सहकारी बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पूर्ण नियंत्रण——सहकारी बँकांमधील ठेवीदारांचे हितरक्षण केले जावे, या उद्देशाने या बँका पूर्णत्वाने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या देखरेख व नियंत्रणाखाली आणणाऱ्या बँकिंग नियमन कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकाला बुधवारी लोकसभेने मंजुरी दिली.
मुंबईतील पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी अर्थात पीएमसी बँकेतील उघडकीस आलेल्या गैरव्यवहारानंतर, आवश्यक उपाययोजना म्हणून ‘बँकिंग नियमन (दुरुस्ती) विधेयक, २०२०’ तयार केले गेले. तातडीने पावले टाकली जाणे आवश्यक असल्याने २६ जून रोजी वटहुकुमाद्वारे विधेयकातील तरतुदींची अंमलबजावणी केली गेली. आता त्याची जागा लोकसभेने संमत कायद्यानेच घेतली आहे.
या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा ठेवीदारांच्या सुरक्षेसाठी आहे, सहकारी संस्था निबंधकांचे अधिकार गुंडाळण्यासाठी नाही. सहकारी बँकांच्या कारभारात व्यावसायिकता आणण्यासह, या बँकांना भागभांडवल वाढविणे सोयीस्कर ठरेल, अशा तरतुदींसह त्यांचे सशक्तीकरण हे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे देखरेख गेल्याने शक्य बनणार आहे.
मुंबईतील पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी अर्थात पीएमसी बँकेतील उघडकीस आलेल्या गैरव्यवहारानंतर, आवश्यक उपाययोजना म्हणून ‘बँकिंग नियमन (दुरुस्ती) विधेयक, २०२०’ तयार केले गेले. तातडीने पावले टाकली जाणे आवश्यक असल्याने २६ जून रोजी वटहुकुमाद्वारे विधेयकातील तरतुदींची अंमलबजावणी केली गेली. आता त्याची जागा लोकसभेने संमत कायद्यानेच घेतली आहे.
या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा ठेवीदारांच्या सुरक्षेसाठी आहे, सहकारी संस्था निबंधकांचे अधिकार गुंडाळण्यासाठी नाही. सहकारी बँकांच्या कारभारात व्यावसायिकता आणण्यासह, या बँकांना भागभांडवल वाढविणे सोयीस्कर ठरेल, अशा तरतुदींसह त्यांचे सशक्तीकरण हे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे देखरेख गेल्याने शक्य बनणार आहे.
*नोकरीच्या जाहिरात आता तुमच्या Whats App वर मिळतील*
http://dhunt.in/b7gud?s=a&uu=0x26cc4af885c79271&ss=wsp
Source : "The Nokari" via Dailyhunt
अॅप डाउनलोड करा
http://dhunt.in/DWND
http://dhunt.in/b7gud?s=a&uu=0x26cc4af885c79271&ss=wsp
Source : "The Nokari" via Dailyhunt
अॅप डाउनलोड करा
http://dhunt.in/DWND
Dailyhunt
नोकरीच्या जाहिरात आता तुमच्या Whats App वर मिळतील
नोकरीच्या जाहिरात आता तुमच्या Whats App वर मिळतील.खालील दिलेल्या कोणत्याही एका ग्रुप ला जॉईन करा.आणि रोजच्या रोज नोकरी जाहिरात मिळवा.</p
जनसंघाच्या नेत्या आणि भाजपच्या संस्थापक सदस्य विजया राजे सिंधिया यांच्या स्मरणार्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज १०० रुपयाच्या नाण्याचं प्रकाशन केलं @Thenokari
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020
दि. 14 मार्च 2021
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 2021
दि. 27 मार्च 2021
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020
दि. 11 एप्रिल 2021
अधिक माहितीसाठी आजच जॉइन करा
👇👇👇
@thenokari
दि. 14 मार्च 2021
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 2021
दि. 27 मार्च 2021
महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020
दि. 11 एप्रिल 2021
अधिक माहितीसाठी आजच जॉइन करा
👇👇👇
@thenokari
Forwarded from Thenokari.com (The Admin)
5_6255959096025940781.pdf
6.8 MB
I am sharing '5_6255959096025940781' with you
जाहिरात क्रमांक 249/2021 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 करीता राज्यकर निरीक्षक संवर्गाच्या 419 अतिरिक्त पदांचे मागणीपत्र शासनाकडून प्राप्त झाले आहे.
पुढील 1085 पदांकरीता भरतीप्रक्रिया आयोजित करण्यात येईल:-
सहायक कक्ष अधिकारी-100 पदे
राज्यकर निरीक्षक-609 पदे
पोलीस उपनिरीक्षक-376 पदे
प्रवर्गनिहाय पदसंख्येचा तपशील मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल.
पुढील 1085 पदांकरीता भरतीप्रक्रिया आयोजित करण्यात येईल:-
सहायक कक्ष अधिकारी-100 पदे
राज्यकर निरीक्षक-609 पदे
पोलीस उपनिरीक्षक-376 पदे
प्रवर्गनिहाय पदसंख्येचा तपशील मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल.