Comment मध्ये गप्पा गोष्टी करू शकता...😊👍

खेडकर, ओम्बासे प्रकरणानंतर ‘एमपीएससी’त एका उमेदवाराने चुकीच्या प्रवर्गातून लाभ घेतल्याचा आरोप, आधी व्हीजे आणि आता… - Marathi News | After Khedkar And Ombase Cases Fresh Allegations Surfaced Of Mpsc Candidate Allegedly Taking Benefits From Ews And Vj Reservation Categories Rds 00 - Latest Nagpur News at Loksatta.com
https://www.loksatta.com/nagpur/after-khedkar-and-ombase-cases-fresh-allegations-surfaced-of-mpsc-candidate-allegedly-taking-benefits-from-ews-and-vj-reservation-categories-rds-00-5623301/

📍

1 जानेवारी 2026 पासून पुढे...

- लोकसत्ता आणि PIB मधून महत्वाचे प्रश्न आणि त्याची कात्रणं प्रश्नाच्या कमेंट मध्ये देत आहे....

आमचे मित्र मिलिंद कुलकर्णी यांची KDMC Account पदी निवड झाल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन 💐💐✌✌

मुख्य मुद्दे:
​संयुक्त परीक्षा योजनेचा विस्तार: आता १८ नवीन सेवा आणि ९३ संवर्गांचा (Cadres) समावेश केल्यामुळे एकूण १०२ संवर्गांसाठी संयुक्त परीक्षा घेतली जाईल. यामुळे परीक्षांची संख्या कमी होऊन उमेदवारांचा त्रास वाचेल.
​अनुभव आणि सेवाप्रवेश नियमांत सुधारणा: ५७४ सेवाप्रवेश नियमांत बदल करून शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवाच्या अटींचे सुलभीकरण (Rationalization) करण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी अनुभवाची अट शिथिल करण्यात आली आहे.
​गट-ब आणि गट-क वर्गीकरण: या संवर्गांचे 'प्रशासकीय' आणि 'तांत्रिक' अशा दोन गटांत वर्गीकरण करून भरती प्रक्रिया अधिक सुसंगत केली जाईल.
​मुलाखत धोरणात बदल: अराजपत्रित (Non-gazetted) पदांसाठी 'नो इंटरव्ह्यू पॉलिसी' लागू करण्यात येईल, ज्यामुळे निवड प्रक्रिया जलद होईल. काही राजपत्रित पदांसाठी मुलाखतीऐवजी पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीचा वापर केला जाईल.

​कालबाह्य पदे रद्द: प्रशासकीय कामात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्यामुळे अनावश्यक ठरलेली जुनी पदे रद्द करून त्याऐवजी आधुनिक गरजेनुसार नवीन पदे निर्माण केली जातील.

​१. प्रशासकीय सुसूत्रीकरण (Administrative Streamlining):
​एक खिडकी पद्धत: यापूर्वी विविध विभागांच्या भरती प्रक्रिया वेगवेगळ्या वेळी आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने होत होत्या. आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (MPSC) मुख्य केंद्र बनवून सर्व गट-अ, ब आणि क संवर्गातील भरती प्रक्रियेत एकसूत्रता आणली आहे.
​उमेदवारांचा फायदा: यामुळे उमेदवारांना प्रत्येक पदासाठी वेगळा फॉर्म भरणे, वेगवेगळे शुल्क भरणे आणि वेगवेगळ्या परीक्षा केंद्रांवर जाण्याच्या त्रासातून सुटका मिळेल.
​२. सेवाप्रवेश नियमांचे (Recruitment Rules) आधुनिकीकरण:
​५५३ संवर्गांचे पुनर्गठन: शासनाने ५५३ वेगवेगळ्या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमांचे पुनरावलोकन केले आहे. कालबाह्य झालेल्या अटी काढून टाकून आधुनिक कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभवाचे निकष निश्चित केले आहेत.
​तंत्रज्ञानाचा समावेश: अनेक पदांसाठी आता संगणक अर्हता किंवा तांत्रिक कौशल्यांवर अधिक भर देण्यात आला आहे.
​३. परीक्षा पद्धतीतील मोठे बदल:
​गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क साठी मुलाखतमुक्ती: पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि वशिलेबाजीला आळा घालण्यासाठी या गटांतील पदांसाठी मुलाखती पूर्णपणे बंद केल्या आहेत. आता केवळ लेखी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे गुणवत्ता यादी तयार होईल.
​संयुक्त परीक्षांचे (Combined Exams) नियोजन: प्रशासकीय कामासाठी एक संयुक्त परीक्षा आणि तांत्रिक कामासाठी दुसरी संयुक्त परीक्षा अशा प्रकारे गटवारी केली आहे, ज्यामुळे परीक्षांचे आयोजन जलद होईल.
​४. राजपत्रित सेवांचा (Gazetted Services) विस्तार:
​१०३ संवर्गांचा समावेश: आधी मोजक्याच सेवांचा समावेश 'महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित' परीक्षेत होता. आता तब्बल १०३ संवर्गांसाठी ही एकच परीक्षा होईल. यामुळे प्रशासनातील उच्च श्रेणीतील पदे भरण्याची प्रक्रिया वेगवान होईल.
​५. पदोन्नती आणि नवीन सेवांची निर्मिती:
​१८ नवीन सेवा: बदलत्या काळाची गरज ओळखून शासनाने १८ नवीन सेवांची निर्मिती केली आहे. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास आणि अन्य आधुनिक क्षेत्रांतील पदांचा समावेश असू शकतो.
​पदोन्नती साखळी: या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीची साखळी अधिक स्पष्ट झाली आहे, ज्यामुळे शासकीय सेवेत काम करणाऱ्यांच्या करिअरची प्रगती वेगाने होईल.
​६. कालबद्ध अंमलबजावणी (Time-bound Execution):
​१५ दिवसांची मुदत: सर्व विभागांना त्यांचे सुधारित नियम १५ दिवसांत प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून भरती प्रक्रियेत विलंब होणार नाही.
​बिंदुनामावली (Roaster): रिक्त पदांची अचूक माहिती (आरक्षणासह) १ महिन्यात पूर्ण करण्यास सांगितले आहे, ज्यामुळे भविष्यातील मेगाभरतीचा मार्ग मोकळ होईल.
​७. "मृत संवर्ग" (Dead Cadre) संकल्पना:
​ज्या पदांची आता प्रशासनाला गरज नाही (उदा. जुन्या टंकलेखन पद्धतीतील काही पदे), ती पदे आता भरली जाणार नाहीत. यामुळे प्रशासनावरील अनावश्यक खर्चाचा भार कमी होईल. मात्र, सध्या त्या पदावर असलेल्या व्यक्तींच्या नोकरीवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
​थोडक्यात सांगायचे तर, हा निर्णय स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत सकारात्मक आहे, कारण यामुळे भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, वेळेची बचत होईल आणि मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे भरण्याची संधी निर्माण होईल.