Forwarded from Chandra Shekhar Aazad
आज उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में आयोजित "अस्तित्व बचाओ–भाईचारा बनाओ" प्रबुद्ध जनसम्मेलन में अपनों के बीच अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार साझा किए।
1. ओबीसी की जातिवार जनगणना का मुद्दा:
केन्द्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की जाति आधारित जनगणना को जानबूझकर न कराना, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ एक सोचा-समझा षड्यंत्र है। यह बहुजन समाज की वास्तविक संख्या और उनके अधिकारों को दबाने का एक प्रयास है।
2. आरक्षण और संविधान पर विश्लेषण:
वर्तमान शासन व्यवस्था आरक्षण को निष्प्रभावी करने तथा संविधान की मूल भावना को कमज़ोर करने में लगी हुई है। हमें परम पूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सतत जागरूक और संगठित रहना होगा।
3. EVM प्रणाली का लोकतंत्र पर प्रभाव:
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से चुनाव कराना लोकतंत्र की पारदर्शिता और जनविश्वास के विरुद्ध है। यह व्यवस्था शासक वर्ग के षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होती है, जिसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करना है।
4. दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग एवं अल्पसंख्यकों व मुस्लिमों पर बढ़ते अत्याचार:
वर्तमान समय में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज पर होने वाले अत्याचारों में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। यह न केवल संवैधानिक मूल्यों पर आघात है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी छिन्न-भिन्न करने वाला संकट है।
5. प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग:
सरकारी क्षेत्र के निजीकरण के कारण आरक्षण प्राप्त अवसर सीमित होते जा रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके।
6. मंडल कमीशन की सिफारिशों का पूर्ण क्रियान्वयन:
मंडल कमीशन ने सामाजिक न्याय को स्थापित करने हेतु जिन सिफारिशों को प्रस्तुत किया था, उनका पूर्ण रूप से लागू किया जाना समय की आवश्यकता है।
1. ओबीसी की जातिवार जनगणना का मुद्दा:
केन्द्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की जाति आधारित जनगणना को जानबूझकर न कराना, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ एक सोचा-समझा षड्यंत्र है। यह बहुजन समाज की वास्तविक संख्या और उनके अधिकारों को दबाने का एक प्रयास है।
2. आरक्षण और संविधान पर विश्लेषण:
वर्तमान शासन व्यवस्था आरक्षण को निष्प्रभावी करने तथा संविधान की मूल भावना को कमज़ोर करने में लगी हुई है। हमें परम पूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सतत जागरूक और संगठित रहना होगा।
3. EVM प्रणाली का लोकतंत्र पर प्रभाव:
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से चुनाव कराना लोकतंत्र की पारदर्शिता और जनविश्वास के विरुद्ध है। यह व्यवस्था शासक वर्ग के षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होती है, जिसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करना है।
4. दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग एवं अल्पसंख्यकों व मुस्लिमों पर बढ़ते अत्याचार:
वर्तमान समय में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज पर होने वाले अत्याचारों में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। यह न केवल संवैधानिक मूल्यों पर आघात है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी छिन्न-भिन्न करने वाला संकट है।
5. प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग:
सरकारी क्षेत्र के निजीकरण के कारण आरक्षण प्राप्त अवसर सीमित होते जा रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके।
6. मंडल कमीशन की सिफारिशों का पूर्ण क्रियान्वयन:
मंडल कमीशन ने सामाजिक न्याय को स्थापित करने हेतु जिन सिफारिशों को प्रस्तुत किया था, उनका पूर्ण रूप से लागू किया जाना समय की आवश्यकता है।
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अलीगढ़ से लाइव
Forwarded from Chandra Shekhar Aazad
उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के हरदुआगंज में असामाजिक संगठनों से जुड़े गुंडों ने चार मुस्लिम मीट सप्लायरों को बीच सड़क पर पुलिस के सामने बेरहमी से पीटा, उनके हाथ-पांव बांधे, लोडर को आग के हवाले किया और दिल्ली-कानपुर हाईवे को एक घंटे तक जाम किया।
भीड़ ने पुलिस कर्मियों से धक्का-मुक्की की, पीआरवी की गाड़ी के शीशे तोड़े और कानून को ठेंगा दिखाते हुए सड़क पर मांस फेंककर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की। यह सिर्फ एक कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि मुस्लिम और गरीब तबके के व्यापार पर संगठित हमला है।
दो दिन बाद आरोपियों का पुलिस की गिरफ्त से बाहर होना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल है।
आज मॉब लिंचिंग पीड़ितों से मुलाकात कर कुशलक्षेम जाना और हर सम्भव मदद का आश्वासन भी दिया।
@UPGovt से हमारी माँगें:
1. सभी हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी हो व उन पर संगीन धाराओं में मुकदमा चले।
2. पीड़ितों को उचित इलाज व्यवस्था और मुआवज़ा दिया जाए।
@CMOfficeUP
@myogiadityanath
भीड़ ने पुलिस कर्मियों से धक्का-मुक्की की, पीआरवी की गाड़ी के शीशे तोड़े और कानून को ठेंगा दिखाते हुए सड़क पर मांस फेंककर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की। यह सिर्फ एक कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि मुस्लिम और गरीब तबके के व्यापार पर संगठित हमला है।
दो दिन बाद आरोपियों का पुलिस की गिरफ्त से बाहर होना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल है।
आज मॉब लिंचिंग पीड़ितों से मुलाकात कर कुशलक्षेम जाना और हर सम्भव मदद का आश्वासन भी दिया।
@UPGovt से हमारी माँगें:
1. सभी हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी हो व उन पर संगीन धाराओं में मुकदमा चले।
2. पीड़ितों को उचित इलाज व्यवस्था और मुआवज़ा दिया जाए।
@CMOfficeUP
@myogiadityanath
Forwarded from Aazad Samaj Party - Kanshiram
पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए, मण्डल कमीशन की सिफारिशों को पूर्ण रूप लागू किया जाये : चंद्रशेखर आजाद जी।