असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षार्थी ग्रुप
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बात करने की तमीज नहीं है और हमारा फोन नंबर चाहिए। मतलब हम जो बोले इनके स्वार्थ का बोले तब तक ठीक हैं। हम पहले भी सही बोल रहे थे।आज भी सही बोल रहे हैं। जब सरकार ने स्वयं परीक्षा को रद्द कर दिया है तो हम किस आधार पर कह सकते हैं कि परीक्षा में बेईमानी नहीं की गई है। क्या मेरा इंटरव्यू कॉल हो गया है तो इतने से पूरे 3000 छात्र ईमानदार हो जाते हैं?
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इन लोगों की बदतमीजी देखकर यकीन हो चला है कि इनमें से अनेक महबूब से पेपर पाए हुए हैं और इन पर दोबारा परीक्षा नहीं निकलने वाली है इसलिए इनको हर सूरत में इंटरव्यू देना है क्योंकि महबूब अली की कृपा से लिखित परीक्षा में इनका स्कोर बहुत ऊपर पहुंच गया है।
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कमीन आदमी की निशानी होती है कि वह आपके विचारों के स्तर को नीचे गिरा देता है। अब दीपाली यादव है या दीपक यादव है कुछ पता नहीं है। प्रोफाइल में कोई फोटो नहीं है और हमारी रियल आईडी से बात कर रही है। ऐसे लोगों से कुछ कहना अपना टाइम वेस्ट करना है।तो अब इसको ब्लॉक करना ही पड़ेगा अन्यथा ऐसे लोग ब्लॉक करने लायक भी नहीं होते हैं। अन्य जो लोग जिन्हें हमारे विचार पसंद नहीं है तो अपना कहीं अलग जाकर तंबू लगाए। हमें आपसे कोई लेना-देना नहीं है।
आयोग की आगामी बैठक में असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा तिथि देखने को मिल सकती है। जो भी ईमानदार मेहनती छात्र हैं केवल वही हमसे जुड़ें।
बाकी सब प्रस्थान करें। तत्काल
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शुचितापूर्ण परीक्षा में अभी जो कम कटऑफ गया है उसी के आसपास अंतिम चयन भी होगा
किंतु महबूब अली के करिंदों के रहते अगर इंटरव्यू हुआ रहता तो अंतिम परिणाम में आपको वही 85+ वाले सभी विषयों में दिखाई पड़ते।
इसलिए जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है। 😊
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दीपक यादव के समर्थक यहाँ से चले जाएँ। यहाँ उनका कोई काम नहीं है। कृपया इस चैनल को छोड़ दें।
जितने लोग चंदा करके हाईकोर्ट में इंटरव्यू कराने गए हैं वह सभी फटाफट सुप्रीम कोर्ट पहुँचें और इस भर्ती को 4 महीने में पूरा करा लें वही उचित है क्योंकि जब परीक्षा की शुचिता भंग हो चुकी है तो हमें नहीं पता कि आप में से कौन महबूब अली से पेपर पाया हुआ है। एक घर में रहकर पता नहीं चलता है व्यक्ति क्या कर रहा है और यहाँ सब एक दूसरे की ईमानदारी के ठेकेदार बन रहे हैं कि नहीं वह ईमानदार है उसने पेपर नहीं लिया है। अरे वही पेपर पाया हुआ है। वह तुम्हारी सीट और नौकरी भी खा जाएगा इसलिए इंटरव्यू का समर्थन छोड़िए और फटाफट सुप्रीम कोर्ट में जाकर 4 महीने में इस परीक्षा को पूरा करवाने की याचिका कर दीजिए।
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार पर बाध्यकारी होता है। अब देखना शिक्षा आयोग कैसे घोड़े की तरह भागेगा।
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केवल ईमानदार और मेहनती छात्र हमारे चैनल से जुड़ें। महबूब अली गैंग के समर्थक फरार हो जाएँ।
हम मानते हैं परीक्षा रद्द करना सरकार का गलत निर्णय था किंतु जब परीक्षा में सेंधमारी हो चुकी है तो इसे एक दुर्घटना समझकर स्वीकार करना मजबूरी हो जाती है।
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बाकी आपको पता नहीं है कि जब आप चंदा दे चुके हैं तो वहाँ आधा आधा बँट गया है और सब मजे करेंगे क्योंकि हमें पता है इस मैटर में कुछ नहीं हो सकता है और जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है सभी को एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में कर देनी चाहिए जिससे सभी शिक्षक भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी 4 महीने में पूरी हो सके। यह सभी का हित है। आगे जैसा आपको उचित लगे करिए।
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