India’s non-smartphone electronics exports surged past $14 billion in FY 2024-25, fueling a 32.5% rise in total electronics exports to $38.57 billion, now comprising 9% of India’s merchandise exports—a major diversification beyond smartphones.
The Economic Times
India's non-smartphone electronics exports cross $14 billion mark in FY24-25
India's electronics exports surged to USD 38.57 billion in FY 2024-25, marking a 32.47% increase, driven by non-smartphone categories like solar panels and telecom equipment. This growth elevates electronics to 9% of India's total merchandise exports.
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उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है
अब यह फ्रॉड पब्लिक समझ जाए कि अगर तुम फ्रॉड करोगे तो न सिर्फ सख्त कार्रवाई होगी बल्कि भविष्य में तुम्हें हमेशा के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा
यूपी में अब नमाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है
मुफ्त राशन योजना के लिए 71000 सुहागिन महिलाओं ने विधवा होने का प्रमाण पत्र बनवाकर मुफ्त राशन के लिए अप्लाई किया और 3 महीने तक मुफ्त राशन लिया
और इसमें से 81% महिलाएं समुदाय विशेष की हैं
फिर जब BLO भेज कर घर-घर जांच करवाई गई तब यह खुलासा हुआ
सोचिए कितना घोर कलयुग आ गया है
एक समय में महिला कभी अपने आप को विधवा होना सपने में भी नहीं सोच सकती थी
और आज मात्र कुछ फायदे के लिए महिलाएं विधवा होने का प्रमाण पत्र बनवा दे रही है
इसी को घोर कलयुग कहते हैं
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यूपी में अब नमाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है
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और इसमें से 81% महिलाएं समुदाय विशेष की हैं
फिर जब BLO भेज कर घर-घर जांच करवाई गई तब यह खुलासा हुआ
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GoM ने दी मंजूरी... GST में खत्म होंगे 12% और 28% वाले स्लैब, आम आदमी को मिलेगी राहत!
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लिपुलेख पर नेपाल को नहीं मिला चीन का साथ, चीन ने भारत के स्टैंड को सही माना!
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Bike taxis return to Bengaluru after the High Court hits out at Karnataka’s ban logic.
Great news for middle class customers who depend on bike taxis for last mile Metro connectivity, among other things.
Also good that it reduces traffic jams taking up less space.
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Good News - MP to launch Rs 371 crore electronics manufacturing cluster for R&D
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सुप्रीम कोर्ट CJI:"अगर राज्यपाल 4 साल तक सहमति के बिना बैठे रहें तो क्या होगा? हमारे पास इस पर कई मामले लंबित हैं?"
सॉलिसिटर जनरल:"अगर कोई राष्ट्रपति से कहे कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका मामला उसका मामला 7 सालों से लटकाया है तो क्या राष्ट्रपति इसमें दखल दे सकते हैं? हर समस्या का फैसला इस अदालत के हाथ में नहीं है।"
कुल मिलाकर सरकार ने न्यायालय को आइना दिखा दिया है.
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कुल मिलाकर सरकार ने न्यायालय को आइना दिखा दिया है.
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