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वैश्विक तनाव भारत की वृहद् अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं?
ऊर्जा की कीमतों में अचानक उछाल और आपूर्ति में रुकावटों के कारण वे मुद्रा के अवमूल्यन, मुद्रास्फीति, पूंजी के बहिर्प्रवाह और राजकोषीय दबाव का कारण बनते हैं। 
2. भारत तेल की कीमतों में होने वाले संकटों के प्रति इतना संवेदनशील क्यों है?
भारत 85% कच्चा तेल आयात करता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था वैश्विक ऊर्जा कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है।
3. उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं का क्या महत्त्व है?
उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में।
4. भारतीय अर्थव्यवस्था में 'K-शेप्ड रिकवरी' से क्या तात्पर्य है?
यह असमान विकास को दर्शाता है, जहाँ पूंजी-प्रधान क्षेत्र तो तेज़ी से बढ़ते हैं, जबकि श्रम-प्रधान और अनौपचारिक क्षेत्र कमज़ोर पड़ते जाते हैं।
5. भारत आपूर्ति शृंखला के लचीलेपन को कैसे बेहतर बना सकता है?
आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देकर, आयात के स्रोतों में विविधता लाकर, महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करके और वैश्विक साझेदारियों को मज़बूत बनाकर।

भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट’ पॉलिसी में व्यापार को सबसे महत्त्वपूर्ण साधन क्यों माना जाता है?
व्यापार क्षेत्रीय संबंधों में संरचनात्मक अंतरनिर्भरता उत्पन्न करता है, जिससे संबंध केवल राजनीतिक न रहकर आर्थिक रूप से अपरिवर्तनीय (irreversible) बन जाते हैं। सहायता या कूटनीति के विपरीत, यह स्थिरता में साझा हित (mutual stakes) विकसित करता है, बाह्य प्रभाव (विशेषकर चीन) को कम करता है तथा दीर्घकालिक क्षेत्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करता है।
2. भारत किस प्रकार द्विपक्षीय साझेदार से क्षेत्रीय प्रणाली एकीकरणकर्त्ता के रूप में परिवर्तित हो रहा है?
भारत ऊर्जा (सीमा-पार विद्युत व्यापार), डिजिटल (UPI) तथा कनेक्टिविटी गलियारों के माध्यम से क्षेत्रीय ग्रिड एवं नेटवर्क विकसित कर रहा है। यह परिवर्तन ‘परियोजना-आधारित कूटनीति’ से ‘प्रणाली-आधारित एकीकरण’ की ओर संकेत करता है, जिससे पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्थाएँ धीरे-धीरे भारतीय अवसंरचना पर निर्भर होती जा रही हैं।
3. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की सफलता को सीमित करने वाली प्रमुख संरचनात्मक बाधाएँ क्या हैं?
प्रमुख बाधाओं में अंतर-क्षेत्रीय व्यापार का निम्न स्तर (<5%), लगातार सीमा विवाद, चीन का BRI-प्रेरित प्रभाव और पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के कार्यान्वयन में विलंब ('वितरण घाटा') चीन जैसे तेज़ी से प्रगति करने वाले देशों की तुलना में इसकी विश्वसनीयता को कमज़ोर करती है।
4. चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत की क्षेत्रीय रणनीति के लिये किस प्रकार चुनौती पेश करती है?
BRI परियोजनाओं और रणनीतिक बंदरगाहों (जैसे ग्वादर, हंबनटोटा) के माध्यम से चीन की चेकबुक कूटनीति आर्थिक निर्भरता और संभावित सैन्य प्रभाव उत्पन्न करती है। इससे रणनीतिक घेराबंदी ('मोतियों की माला') की स्थिति उत्पन्न होती है, जो भारत को एक प्रतिक्रियात्मक और संसाधन-गहन संतुलनकारी भूमिका निभाने के लिये मजबूर करती है।
5. भारत की पड़ोस नीति को अधिक प्रभावी बनाने के लिये किस रणनीतिक परिवर्तन की आवश्यकता है?
भारत को पितृसत्तात्मक, सहायता-आधारित मॉडल से हटकर व्यापार-प्रधान, परस्पर निर्भरता-आधारित ढाँचे की ओर बढ़ना होगा। इसमें बहुपक्षीय संस्थाओं (BIMSTEC+), एकीकृत ऊर्जा और डिजिटल ग्रिडों और सीमावर्ती आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण शामिल है, जिससे सतत और पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्रीय साझेदारियाँ सुनिश्चित हो सकें।

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संविधान का अनुच्छेद 324 क्या प्रावधान करता है?
यह भारत निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार प्रदान करता है।

2. मोहिंदर सिंह गिल मामले में प्रमुख निर्णय क्या था?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 324 को एक व्यापक शक्ति (प्लेनरी पावर) माना, लेकिन यह केवल तभी लागू होती है जब कोई कानून मौजूद न हो (अवशिष्ट शक्ति)।

3. क्या चुनाव कानून निर्वाचन आयोग को राज्य अधिकारियों को स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं?
नहीं, न तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और न ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 स्पष्ट रूप से ऐसी शक्तियाँ प्रदान करते हैं।

सौर ऊर्जा में 'डक कर्व' क्या है?
यह एक ग्राफिक असंतुलन को दर्शाता है, जिसमें दोपहर के समय सौर आपूर्ति उच्चतम स्तर पर होती है (जब मांग कम होती है) और सूर्यास्त के समय आपूर्ति घट जाती है, ठीक उसी समय जब आवासीय मांग तेज़ी से बढ़ती है।

2. 'ALMM' अनिवार्यता का सौर विकासकर्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है?
यह सरकारी स्वीकृत घरेलू मॉडलों के उपयोग को अनिवार्य बनाती है, जिससे स्थानीय उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है, परंतु अल्पकाल में मूल्य वृद्धि और आपूर्ति की कमी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।

3. 'वर्चुअल नेट-मीटरिंग' क्या है?
यह एक ऐसी प्रणाली है, जो बिना छत-स्थल वाले उपभोक्ताओं को दूरस्थ सौर परियोजना में हिस्सेदारी प्राप्त करने तथा अपनी विद्युत बिलों में उसका समायोजन कराने की सुविधा देती है।

4. 'सेल' निर्माण 'मॉड्यूल' संयोजन की तुलना में अधिक कठिन क्यों है?
सेल निर्माण एक उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित, पूंजी-गहन रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें उच्च शुद्धता वाले सिलिकॉन की आवश्यकता होती है, जबकि मॉड्यूल संयोजन मुख्यतः यांत्रिक प्रक्रिया है।

5. 'TRISHNA मिशन' का महत्त्व क्या है?
यह एक संयुक्त भारत-फ्रांस उपग्रह मिशन है, जो तापीय चित्रण के माध्यम से भूमि उपयोग की निगरानी करता है और सौर संयंत्रों के उपयुक्त स्थान निर्धारण में सहायक होता है।

नाभिकीय संलयन क्या है?
संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें हल्के नाभिक एक भारी नाभिक बनाने के लिये संयोजित होते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है।
2. संलयन के लिये किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है?
 संलयन के लिये अत्यधिक उच्च तापमान, उच्च दाब और प्लाज़्मा की आवश्यकता होती है, जिसे प्रायः टोकामक का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है।
3. संलयन में Q मान क्या है?
Q मान निर्गत ऊर्जा का निवेशित ऊर्जा से अनुपात है, Q>1 का अर्थ है शुद्ध ऊर्जा लाभ।
4. संलयन की आर्थिक व्यवहार्यता के लिये क्या चुनौतियाँ हैं?
उच्च लागत, जटिल डिज़ाइन, सीमित मानकीकरण और विस्तारशीलता (स्केलेबिलिटी) संलयन को आर्थिक रूप से कम प्रतिस्पर्द्धी बनाती हैं।