ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

The Centre told the Supreme Court on Monday that the government might bring changes in the sedition law under section 124 (A) of the Indian Penal Code during the upcoming winter session of Parliament.