ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ RTI ਐਕਟੀਵਿਸ ਦੁਆਰਾ RTI ਰਾਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਜੈਮਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।