ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਸਵਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।