𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗻 𝗕𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗗𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 (𝗖𝗕𝗗), 𝗸𝗻𝗼𝘄𝗻 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗮𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗕𝗶𝗼𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗶𝘀 𝗮 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶𝗹𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮𝗹 𝘁𝗿𝗲𝗮𝘁𝘆. 𝗧𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗵𝗮𝘀 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗺𝗮𝗶𝗻 𝗴𝗼𝗮𝗹𝘀: 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗯𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 (𝗼𝗿 𝗯𝗶𝗼𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆); 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲 𝘂𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗶𝘁𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝘀; 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗮𝗶𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝗲𝗾𝘂𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝘀𝗵𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗳 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁𝘀 𝗮𝗿𝗶𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗴𝗲𝗻𝗲𝘁𝗶𝗰 𝗿𝗲𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀. 𝗜𝘁𝘀 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗶𝘀 𝘁𝗼 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗲𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲 𝘂𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗯𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆, 𝗮𝗻𝗱 𝗶𝘁 𝗶𝘀 𝗼𝗳𝘁𝗲𝗻 𝘀𝗲𝗲𝗻 𝗮𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗸𝗲𝘆 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘂𝘀𝘁𝗮𝗶𝗻𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗲𝗹𝗼𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁.

𝗧𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘄𝗮𝘀 𝗼𝗽𝗲𝗻𝗲𝗱 𝗳𝗼𝗿 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗮𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗘𝗮𝗿𝘁𝗵 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗶𝘁 𝗶𝗻 𝗥𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗝𝗮𝗻𝗲𝗶𝗿𝗼 𝗼𝗻 𝟱 𝗝𝘂𝗻𝗲 𝟭𝟵𝟵𝟮 𝗮𝗻𝗱 𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲 𝗼𝗻 𝟮𝟵 𝗗𝗲𝗰𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟭𝟵𝟵𝟯. 𝗧𝗵𝗲 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗲𝗱 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝘀 𝗶𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗼𝗻𝗹𝘆 𝗨𝗡 𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝘄𝗵𝗶𝗰𝗵 𝗵𝗮𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗿𝗮𝘁𝗶𝗳𝗶𝗲𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻. 𝗜𝘁 𝗵𝗮𝘀 𝘁𝘄𝗼 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝘆 𝗮𝗴𝗿𝗲𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀, 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲𝗻𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗹 𝗮𝗻𝗱 𝗡𝗮𝗴𝗼𝘆𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗹.

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲𝗻𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗹 𝗼𝗻 𝗕𝗶𝗼𝘀𝗮𝗳𝗲𝘁𝘆 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗻 𝗕𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗗𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗶𝘀 𝗮𝗻 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘁𝗿𝗲𝗮𝘁𝘆 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗼𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗼𝗳 𝗹𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗺𝗼𝗱𝗶𝗳𝗶𝗲𝗱 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗺𝘀 (𝗟𝗠𝗢𝘀) 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗻 𝗯𝗶𝗼𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝘆 𝘁𝗼 𝗮𝗻𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿. 𝗜𝘁 𝘄𝗮𝘀 𝗮𝗱𝗼𝗽𝘁𝗲𝗱 𝗼𝗻 𝟮𝟵 𝗝𝗮𝗻𝘂𝗮𝗿𝘆 𝟮𝟬𝟬𝟬 𝗮𝘀 𝗮 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝘆 𝗮𝗴𝗿𝗲𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗕𝗗 𝗮𝗻𝗱 𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲 𝗼𝗻 𝟭𝟭 𝗦𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟬𝟯.

𝗧𝗵𝗲 𝗡𝗮𝗴𝗼𝘆𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗹 𝗼𝗻 𝗔𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 𝘁𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘁𝗶𝗰 𝗥𝗲𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗙𝗮𝗶𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝗘𝗾𝘂𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗳 𝗕𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁𝘀 𝗔𝗿𝗶𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗨𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 (𝗔𝗕𝗦) 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗻 𝗕𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗗𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗶𝘀 𝗮𝗻𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝘆 𝗮𝗴𝗿𝗲𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗕𝗗. 𝗜𝘁 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗱𝗲𝘀 𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹 𝗳𝗿𝗮𝗺𝗲𝘄𝗼𝗿𝗸 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗼𝗻𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗼𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗕𝗗: 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗮𝗶𝗿 𝗮𝗻𝗱 𝗲𝗾𝘂𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝘀𝗵𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗳 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗳𝗶𝘁𝘀 𝗮𝗿𝗶𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗼𝘂𝘁 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗴𝗲𝗻𝗲𝘁𝗶𝗰 𝗿𝗲𝘀𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲𝘀. 𝗧𝗵𝗲 𝗡𝗮𝗴𝗼𝘆𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗹 𝘄𝗮𝘀 𝗮𝗱𝗼𝗽𝘁𝗲𝗱 𝗼𝗻 𝟮𝟵 𝗢𝗰𝘁𝗼𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟭𝟬 𝗶𝗻 𝗡𝗮𝗴𝗼𝘆𝗮, 𝗝𝗮𝗽𝗮𝗻, 𝗮𝗻𝗱 𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲 𝗼𝗻 𝟭𝟮 𝗢𝗰𝘁𝗼𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟭𝟰.

𝟮𝟬𝟭𝟬 𝘄𝗮𝘀 𝗮𝗹𝘀𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗬𝗲𝗮𝗿 𝗼𝗳 𝗕𝗶𝗼𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆, 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗕𝗗 𝘄𝗮𝘀 𝗶𝘁𝘀 𝗳𝗼𝗰𝗮𝗹 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁. 𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄𝗶𝗻𝗴 𝗮 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗖𝗕𝗗 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲𝘀 𝗮𝘁 𝗡𝗮𝗴𝗼𝘆𝗮, 𝘁𝗵𝗲 𝗨𝗡 𝗱𝗲𝗰𝗹𝗮𝗿𝗲𝗱 𝟮𝟬𝟭𝟭 𝘁𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗮𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗲𝗱 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗗𝗲𝗰𝗮𝗱𝗲 𝗼𝗻 𝗕𝗶𝗼𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗶𝗻 𝗗𝗲𝗰𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟭𝟬. 𝗧𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻'𝘀 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗰 𝗣𝗹𝗮𝗻 𝗳𝗼𝗿 𝗕𝗶𝗼𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝟮𝟬𝟭𝟭-𝟮𝟬𝟮𝟬, 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟭𝟬, 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗔𝗶𝗰𝗵𝗶 𝗕𝗶𝗼𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁𝘀.
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#UGC #NET #PaperI #JRF #Environment

Today is the exam for above subjects 👆
Best wishes 👍👍

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Q - Which of the following comprise teaching skill?

(A) Black Board writing

(B) Questioning

(C) Explaining

(D) All the above

#Answer in comment

𝗝𝗼𝗶𝗻 | 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗲
𝗦𝗵𝗮𝗿𝗲 𝗬𝗼𝘂𝗿 𝗟𝗼𝘃𝗲 ❤️
𝗠𝗼𝘀𝘁 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹 𝗼𝗻 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗴𝗿𝗮𝗺 ⚡️
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The National Testing Agency (NTA) conducted the Phase I of UGC-NET December 2021 and June
2022 (Merged Cycles) Examination on 09, 11, and 12 July 2022 for 33 Subjects in 310
Examination Centres located in 225 Cities across the Country.
Phase II was earlier scheduled to be held on 12, 13 and 14 August 2022.
Now in order to conduct the test of the rest papers together in one phase, the final Phase II
examination of UGC-NET December 2021 and June 2022 (Merged Cycles) has been scheduled to
be conducted between 20 and 30 September 2022, involving 64 subjects. List of subjects is attached
as Annexure-1.
The City of Examination Centre shall be displayed on 11 September 2022. Admit Cards will be
displayed on 16 September 2022.

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Dear
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RTE
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The Indian Parliament on January 3, 2019 passed the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2018 that seeks to do away with the no-detention policy in schools..................
__________

The motion to pass the bill was accepted by voice vote in the upper house of the Parliament, the Rajya Sabha.

Union minister for Human Resources Development Prakash Javadekar’s motion to amend the name of the bill to reflect that it was passed in 2019 was also accepted by voice vote. The Lok Sabha had already passed the bill in July 2018........


Aim:::::::::::::::

The key aim behind the move is to rebuild the education system of the country, which is at present broken, as per the Union HRD Minister.

The Minister said many students have moved from private schools to govt schools in some states, such as Sikkim, Kerala and Telangana.

He added that teacher training, quality and accountability are most important & while stating that there is no shortage of teachers, he said that their deployment is not right.


Significance:::::::

The legislation is significant as it brings accountability in the elementary education system.

The proposal received the support of a majority of state governments. 


RTE amendment Bill : Key Provisions ::
__________

• The Bill seeks to amend the Right to Education (RTE) Act to abolish the “no-detention” policy in schools. Under the current provisions of the Act, no student can be detained up to class VIII. 

• As per the amendment, it would be left to the states to decide whether to continue the no-detention policy.

This Bill has been analysed by a Parliamentary standing committee, which also recommended bringing back the concept of detention in schools.

• The policy has been brought back as it was felt that compelling children to repeat a class was demotivating, often forcing them to abandon school.

• The bill provides for regular examination in classes V and VIII, and if a child fails, the amendment bill grants a provision to give her or him additional opportunity to take a re-examination within two months.

• Such children will be provided with two-month remedial teaching to perform better in the re-examinations. 

• If the students still do not pass the exam, the state government may decide to detain them.


Right to Education (RTE) Act:::::::
__________

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (the Act) provides for free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years.

The Section 16 of the Act provides that no child admitted in a school shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education.

This provision was made in the said Act because examinations are often used for eliminating children who obtain poor marks, which compels children either to repeat the same grade or leave the school altogether.

 It was felt that compelling a child to repeat a class is both de-motivating and discouraging.


Why the need for the amendment.?
__________

In recent years, States and Union territories have been raising the issue of adverse effect on the learning levels of children as section 16 does not allow holding back of children in any class till the completion of elementary education.

Therefore, the amendment to the section was proposed in order to improve the learning outcomes in the elementary classes and to empower the appropriate Government to take a decision as to whether to hold back a child in the fifth class or in the eighth class or in both classes, or not to hold back a child in any class, till the completion of elementary education.

According to the Union HRD Minister, over 25 states favour abolishing the no-detention policy.
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सर्व शिक्षा अभियान
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सर्व शिक्षा अभियान (BRC) 2001भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरूआत (2001-02) मे अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण जैसा कि भारतीय संविधान के 86वें संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है जिसके तहत 6-14 साल के बच्चों (2001 में 205 मिलियन अनुमानित) की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। एसएसए (SSA) में 8 मुख्य कार्यक्रम हैं।
उद्देश्य
1- 6-14 वर्ष की उम्र के सभी बालक सन् 2003 तक स्कूल/शिक्षा गारंटी केंद्र/ब्रिज कोर्स में जाये|
2- 2007 तक प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा करना और 2010 तक स्कूली शिक्षा का 8 साल पूरा करना।
3- संतोषजनक गुणवत्ता और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना.
4- 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतर को समाप्त करना।
5- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण.सर्व शिक्षा अभियान
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कार्यक्रम के अनुसार उन बस्तियों में नए स्कूल बनाने का प्रयास किया जाता है जहां स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है और अतिरिक्त कक्षा, शौचालय, पीने का पानी, रखरखाव अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से मौजूदा स्कूलों की बुनियादी ढांचे में विकास करना है। जिन मौजूदा स्कूलों में अपर्याप्त शिक्षक हैं उनमें अतिरिक्त शिक्षक मुहैया कराना है, जबकि मौजूदा शिक्षकों की क्षमता को व्यापक प्रशिक्षण, विकासशील शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान और ब्लॉक और जिला स्तर पर एक क्लस्टर पर अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत बनाने के लिए अनुदान से सुदृढ़ बनाया जा रहा है।
👉🏻सर्व शिक्षा अभियान, जीवन कौशल सहित गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है।
सर्व शिक्षा अभियान द्वारा लड़कियों और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल अंतराल को ख़त्म करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान करने का प्रयास करता है। बच्चों की उपस्थिति कम होने के चलते मध्याह्न भोजन की शुरूआत की गई थी।

👉🏻अच्छे परिणामों के लिए, सर्व शिक्षा अभियान के परिव्यय को 2005-06 में 7156 करोड़ रुपये से 2006-07 में 10,004 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। साथ ही 500,000 अतिरिक्त क्लास रूम का निर्माण और 1,50,000 अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करना लक्ष्य है। वर्ष 2006-07 के दौरान शिक्षा उपकर के माध्यम से राजस्व से प्रारम्भिक शिक्षा कोष के लिए 8746 करोड़ हस्तांतरण करने का फैसला किया गया।

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UGC NET JEF Paper - I
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#higher_education #UGC #NET #SET #JRF

#Examfact

The UGC was first formed in 1945 to oversee the work of the three Central Universities of Aligarh, Banaras and Delhi. Its responsibility was extended in 1947 to cover all Indian universities.

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𝗨𝗚𝗖 𝗡𝗘𝗧 𝗝𝗥𝗙 & 𝗟𝗦 + 𝗦𝗘𝗧/𝗦𝗟𝗘𝗧
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𝗨𝗚𝗖- 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆 𝗚𝗿𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻
𝗡𝗘𝗧- 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗘𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗧𝗲𝘀𝘁
𝗝𝗥𝗙- 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 𝗙𝗲𝗹𝗹𝗼𝘄𝘀𝗵𝗶𝗽
𝗟𝗦 - 𝗟𝗲𝗰𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀𝗵𝗶𝗽
𝗦𝗘𝗧 - 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗘𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗧𝗲𝘀𝘁
𝗦𝗟𝗘𝗧 - 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗟𝗲𝘃𝗲𝗹 𝗘𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗧𝗲𝘀𝘁
𝙱𝚢- 𝙿𝚛𝚘𝚏. 𝙼𝚊𝚍𝚑𝚊𝚟 𝚂𝚊𝚠𝚊𝚕𝚎 (𝚄𝙶𝙲 𝙽𝙴𝚃 + 𝚂𝙴𝚃 𝙿𝚑𝙳)


#higher #education #jrf #ls #higher #education #UGC #NET #NTA #SET #Forward #Madhav

भारत में उच्च शिक्षा का इतिहास

भारत में उच्च शिक्षा का इतिहास काफी पुराना है। इसके मूल में १९वीं शताब्दी है, जब वाइसरॉय लॉर्ड मैकाले ने अपनी सिफारिशें रखी थीं। उसके बाद बीसवीं शताब्दी में सन् १९२५ में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसका बाद में नाम भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) पड़ा। इस संस्था के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक और संबंधित क्षेत्रों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान किया जाने लगा था। भारतीय स्वतंत्रता उपरांत १९४८ में डॉ॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की नींव रखी गई।[3] इसके अंतर्गत देश में शिक्षा की आवश्यकताओं और उनमें सुधार पर काम किए जाने पर विचार किया जाता था। इस आयोग ने सलाह दी कि आजादी पूर्व के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिटी को फिर से गठित किया जाए। उसका एक अध्यक्ष हो और उसके साथ ही देश के बड़े शिक्षाविदों को भी इस समिति के साथ जोड़ा जाए।

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UGC NET JEF Paper - I
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#India #UGC #NET #SET #JRF #Paper_i #NTA #Forward #Madhav

UGC NET JRF and LS
युजीसी नेट आणि सेट परीक्षांची संपूर्ण तयारी करा अगदी मोफत.
10000+ पेक्षा जास्त बहुपर्यायी प्रश्न जे आपणास योग्य दिशेने अभ्यास करण्यास प्रेरित करतील...
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