वारस अधिकारांचे नियम

जॉईन करा @MPSCPolitics

🔹बालकाविषयक समस्या, अधिकार आणि योजना

1. बालकांकरीता आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन अर्थकोष -1946

2. बालकांच्या हक्कांसाठीची आंतरराष्ट्रीय परिषद -1990

3. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना-1975

4. बाळसेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम -1962

5. बालकांची काळजी घेणारी केंद्रे

6. शाळापूर्व बालकांसाठी शिक्षण

7. आनंद आकृतीबांधावर आधारित एकात्मिक कुटुंबकल्यान कार्यक्रम-

8. बालकांसाठी राष्ट्रीय परितोषिक -1981

▪️युवा कल्याण

1. राष्ट्रीय सेवा योजना

2. राष्ट्रीय लष्करी प्रशिक्षण संस्था

3. एन.सी.सी. शिष्यवृती योजना

4. नेहरू युवा केंद्र

5. राष्ट्रीय युवक पारितोषिक

6. युवक विकासासाठी राष्ट्रीय संस्था

7. मानवी जीवनमूल्य प्रशिक्षण कायदा

▪️बालकामगार

बालकामगार म्हणजे कष्टाची आनिजात जीविताला धोका उद्भवतो अशी कामे करणारी अल्पवयीन मुले होय. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने बालकामगार म्हणजे अशी अल्पवयीन व्यक्ती की जीच्यावर अकाली प्रौढत्व लादले जाते. त्यांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक क्षमतांचा विचार न करता कमी वेतनावर कष्टप्रद कामेकरण्याची सक्ती केली जाते. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बालकामगार विषयक समितीने असे प्रतिपादन केले आहे की, बाललोकसंख्येतील असा घटक की, ज्यास वेतन देवून कष्टप्रद कामे करण्यास भाग पाडले जाते तो बालकामगार होय. भारतीय घटनेतील कलम क्रमांक 24 मध्ये कारखान्यात किंवा धोकादायक ठिकाणी काम करणारी वयाच्या 14 वर्षाखालील व्यक्ती म्हणजे बालकामगार होय.

▪️बालकामगर समस्येची कारणे

1. दारिद्र्य

2. बेकारी

3. शैक्षणिक सुविधांचा अभाव

4. कौटुंबिक समस्या

5. शैक्षणिक मागासलेपणा

6. वेतन पद्धती

7. हुंडा

▪️बालकामगार समस्येचे परिणाम

1. बालकांचा छळ

2. मुलांच्या व्यक्तिमत्व विकासाचा अडथळा

3. बालकांचे शोषण

4. बालकांचा दुरुपयोग

▪️बालकामगार समस्येवरील उपाय योजना

1. घटनात्मक उपाय योजना
भारतीय घटनेने शोषण विरूद्धचा अधिकार भारतीय नागरिकांना दिला आहे. त्यानुसार 14 वर्षाखालील मुला-मुलींना धोक्याच्या ठिकाणी काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

2. वैधानिक तरतुदी
1) कंपनी कायदा 1948 नुसार 14 ते 18 वयोगटातील बालकामगारांना ओळखपत्र देणे आणि प्रत्येक दिवशी 4 1/2 तास काम देणे व रात्री 10 ते 6 या वेळेत कामावर बोलवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

2) मळे कामगार कायदा 1951 - च्या कायद्यानुसार 12 वर्षाखालील बालकाला माळ्यास काम देण्यात मनाई करण्यात आली आहे.

3) खान कामगार कायदा -1952 खाणीत काम करणार्या कामगारांचे किमान वय 15 वर्ष असणे आवश्यक आहे.

4. बालश्रम प्रतिबंधक आणि नियामक कायदा - 1986 या कायद्यानुसार वयाच्या 16 वर्षाच्या आतील व्यक्तींना धोकादायक उद्योगात काम करण्यास बंदो घालण्यात आली आहे.

▪️बालकामगार विषयक राष्ट्रीय धोरण - 1987

तरतुदी
1. 1948 आणि 1986 सालच्या कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी.

2. एकात्मिक बालकार्यक्रमात बालकामगारांचा समावेश करण्यात यावा.

3. बालकामगार आणि त्यांच्या पालकांना साक्षर करण्यावर भर देण्यात यावा.

4. बालकामगारांना त्यांच्या व्यवसायाशी निगडीत व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात यावे.

5. या रस्त्रीय धोरणाची कार्यवाही होण्यासाठी पाठपुरावा करणे.

▪️बालग्राम योजना

बालकामगार संरक्षण विषयक कायदे

1. बालश्रम कायदा : 1933

2. बाल रोजगार कायदा : 1938

3. कंपनी कायदा : 1948

4. मुले कामगार कायदा : 1951

5. खानकामगार कायदा : 1952

6. बालश्रम प्रतिबंधक आणि अधिनियम कायदा : 1986

7. बालकामगार कायदा : 1992

▪️बालकामगार राष्ट्रीय धोरण : 1987

1. धोक्याच्या ठिकाणी कामावर न पाठविणे .

2. एकात्मिक बालविकासावर विशेष भर.

3. मुलांना व त्यांच्या पालकांना शिक्षण देणे.

4. व्यवसाय प्रशिक्षण शाळांची तरतूद करणे.

▪️वृद्धांच्या समस्या

1. आरोग्यविषयक समस्या

2. कुटुंबात दिली जाणारी हीन वागणूक

3. आर्थिक समस्या

4. निवारविषयक समस्या

5. स्वच्छालयाविषयक समस्या

6. पोषण आहाराविषयक समस्या

▪️राष्ट्रीय महिला आयोग

स्थापना : 31 जाने. 1992

मुख्यालय : दिल्ली

कार्य
1. महिलाविषयक कायद्याची अंमलबाजवणी करण्यास सरकारला सूचना देणे.

2. महिला संरक्षणासंबंधी वेगवेगळ्या प्रकारचा शोध घेणे.

3. सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, विकासासाठी प्रयत्न करणे.

4. महिला कारागृहे, सुधारगृहे, वसतिगृहे यांच्यात सुधारणा करणे.

5. न्यायलयीन खटल्यासाठी आर्थिक मदत करणे.

▪️केंद्रीय समाजकल्याण मंडळ
स्थापना : 1953

मुख्यालय : दिल्ली

कार्य
1. मुले आणि विकलांग यांच्या कल्याणासंबंधी कार्य करणे.

2. सेवाभावी संस्थांना मदत करून विकार कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.

3. दुर्गम आदिवासी भागात विकास कार्यक्रम राबविणे.

4. ग्रामीण आणि गरीब महिलांच्या विकासासाठी कामे करणे.

5. बालवाडी पोषण आहार कार्यक्रम राबविणे.

6. प्रौढ महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे.
---------------------
जॉईन करा @MPSCPolitics

राज्यव्यवस्था अभ्यासक्रमाचे विश्लेषण

जॉईन करा @MPSCPolitics

राज्यव्यवस्था अभ्यासक्रमाचे विश्लेषण

@MPSCPolitics

🔹 घटना समितीची स्थापना

जुलै 1947 मध्ये प्रांतिक कायदेमंडळामार्फत संविधानसभा स्थापन करण्यात आली. संविधान सभेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी बोलाविण्यात आली.

9 डिसेंबर रोजी संविधान सभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून लॉर्ड सचिंद्रनाथ सिन्हा यांची निवड करण्यात आली.

11 डिसेंबर 1946 रोजी घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची निवड करण्यात आली.

13 डिंसेंबर 1946 रोजी पंडित नेहरूजींनी घटना तयार करण्याचा ठराव घटना समितीमध्ये मांडला.

29 ऑगस्ट 1947 रोजी मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड झाली.

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी भारताच्या संविधानावर सही करून संविधानाला मंजूरी दिली.

26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान लागू करण्यात आले.

Join @MPSCPolitics

PSI मुख्यसाठी उपयुक्त कायदे

वस्तुनिष्ठ स्वरूपात

सर्व कायद्यांचा समावेश नक्की अभ्यासा

जॉईन करा @MPSCPolitics

PSI मुख्यसाठी उपयुक्त कायदे

वस्तुनिष्ठ स्वरूपात

सर्व कायद्यांचा समावेश नक्की अभ्यासा

जॉईन करा @MPSCPolitics

भारतीय राज्यव्यवस्थेचा संकल्पनात्मक अभ्यास- भाग 1

जॉईन करा @MPSCPolity

भारतीय राज्यव्यवस्थेचा संकल्पनात्मक अभ्यास- भाग 2

जॉईन करा @MPSCPolity

कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा

संपूर्ण लेख वाचण्यासाठी Instant View बटनावर क्लिक करा.

अधिक माहितीसाठी जॉईन करा आमचे चॅनेल @MPSCPolity

भारतीय राज्यव्यवस्था विहलेशनात्मक अभ्यास...

जॉईन करा @MPSCPolity

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा

पेपर - 2 सुसंबद्ध कायदे

जॉईन करा @MPSCPolity

🔹काय आहे पेसा?

जळगाव तलाठी ऍड आली त्यामध्ये पेसा क्षेत्रातील आणि पेसा क्षेत्राबाहेरील असे 2 प्रकार दिले आहेत . मला अनेकांनी विचारले पेसा काय आहे , हे त्याचे उत्तर....

पेसा म्हणजे पंचायत एक्सटेंन्डेड शेड्यूल्ड एरिया.....

पेसा कायदा काय म्हणतो?

पेसा कायद्याला घेऊन लोकांमध्ये अनेक समज-गैरसमज पसरलेले आपल्याला जाणवतात. काहींना तो नौकरी साठी असलेला कायदा वाटतो, काहींना फक्त तो आदिवासी साठीच बनलेला आहे असे वाटते, काहींना तो अध्यादेश, प्रकल्प किव्हा सरकारी योजना वाटतो, काही त्याला विकासात अडचण समजतात. पेसा कायद्याला घेऊन विविध मतभेदाच्या या वातावरणात हा कायदा मुळात समजून घेणे गरजेच आहे जेणे करून त्या बद्दल योग्य ते बरे-वाईट मत बनवायला आपल्याला मदत होईल.

७३ व्या घटना दुरुस्ती नंतर पंचायत राज व्यवस्थेची कायदेशीर सुरुवात झाली. अनुसूचित क्षेत्रात गट ग्रामपंचायत रचना व असलेला भौगोलिक विस्तार यामुळे ग्रामसभांना योग्य ते महत्व दिल्या जात नव्हते, विकास कामे प्रभावित होत होती. पाचव्या अनुसूचित क्षेत्रातील स्थानिक ग्रामसभांना विशेष अधिकार राहावेत म्हणून मागणी जोर धरीत होती. ह्याच मागणीला अनुसरून केंद्रात एच. डी. देवेगौडा हे पंतप्रधान असताना २४ डिसेंबर १९९६ ला पंचायत उपबंध (अनुसुचित क्षेत्रात विस्तार) अधिनियम, १९९६ [ज्याला इंग्रजी मध्ये The Provision of The Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 असे म्हणत्तात] पारित करण्यात आला. या कायद्याच्या इंग्रजी नावच लघुरूप म्हणजे“PESA” जो सामन्यामध्ये “पेसा कायदा” नावाने प्रचलित आहे.

पेसा कायदा १९९६ चे मुख्य सूत्र आहे “अनुसूचित क्षेत्राच्या संस्कृती, प्रथा-परंपरा यांचे जतन, संवर्धन व ग्रामसभेच्या माध्यमातून स्वशासन व्यवस्था मजबूत करणे”. पेसा कायद्यांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रामधील ग्रामसभांचे विशेष अधिकार मान्य करण्यात आले. ते विशेष अधिकार म्हणजे त्या ग्रामसभेला गौण वन उपजांवार अधिकार, गौण खनिजांवर अधिकार, बाजाराचे व्यवस्थापन, सावकारीचे नियंत्रण, जमिनीच्या विनिमयावर नियंत्रण, स्थानिक विकासाचे नियोजन करण्याचे अधिकार मान्य करण्यात आले. स्थानिक संस्कृती,परंपरा आणि व्यवस्थेस मान्यता व रक्षण करण्याचे अधिकार ग्रामसभेला प्राप्त झाले. सदर कायद्याच्या मदतीने संसाधांवरील मालकी व व्यवस्थापनातून येणाऱ्या उत्पन्नावर ग्रामसभेची मालकी स्थापित झाली. ग्रामसभेची मालकी म्हणजे त्या गावात वास्तव्यात असलेल्या सगळ्या लोकांची/  समुदायाची मालकी. आदिवासी-आदिवासियेत्तर असा फरक पेसा कायदा करीत नाही. आणि महत्वाचे म्हणजे पेसा कायद्यात नौकरी व नौकर भारती संदर्भात काहीही तरतूद केल्या गेलेली नाही. तो नौकर भरतीचा नाही तर पंचायतीचा व स्वशासानाचा कायदा आहे.

दरम्यान ज्या नौकरी भरती संदर्भातील अधिसूचनेला घेऊन प्रश्न निर्माण होत आहेत त्याचा पेसा कायद्यासोबत संबंध जोडून पेसा विरोधी वातावरण निर्माण केल्या गेले त्या अधिसुचानांना जाणून घेऊ या.    


अनुसूचित क्षेत्रातील नौकर भरती संदर्भातील अधिसूचना (९ जुन २०१४, १४ ऑगस्ट २०१४, ३१ ऑक्टोबर २०१४) व ५ मार्च २०१५ शासन निर्णय:

भारतीय राज्य घटने मध्ये कलम २४४(१) मध्ये पाचव्या अनुसूचित क्षेत्राबद्दल तरतुदी केल्या आहेत. घटनेच्या ५ व्या अनुसूचित राज्यपालांना आदिवासी क्षेत्रांकरीता विशेष उपाययोजना करण्याचे अधिकार आहेत. महाराष्ट्राचे राज्यपाल महोदयांनी त्यांना भारतीय राज्य घटनेच्या पाचव्या सूचीतीलपरिच्छेद ५ मधील उप परिच्छेद १ नुसार प्रदान केलेल्याअधिकारानुसार, व १९८५ च्या महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्र आदेश, याच्या अधीन अनुसूचित क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती करिता स्थानिक नौकरी भरतीमध्ये विशेष तरतुदी निर्देशित केल्या.

९ जुन २०१४ च्या अधिसूचने नुसार अनुसूचित क्षेत्रामधील सरळसेवेने भरण्यात येणारी १) तलाठी, २)सर्वेक्षक, ३) ग्रामसेवक, ४) अंगणवाडी पर्यवेक्षक, ५) शिक्षक, ६) आदिवासी विकास निरीक्षक, ७) कृषि सहाय्यक, ८)पशुधन विकास पर्यवेक्षक, ९) परिचारिका, व १०) बहुद्देशीयआरोग्य कर्मचारी व नंतर १४ ऑगस्ट २०१४ च्या अधिसूचने नुसार ११) वन रक्षक, ३१ ऑक्टोबर २०१४ च्या अधिसूचने नुसार १२) कोतवाल अशी ग्रामस्तरावरील एकूण १२ संवर्गातील रिक्त असलेली पदे स्थानिक अनुसूचित जमाती मधील उमेदवारांमधूनच भरण्याचे आदेश दिलेले आहेत. सदर अधिसूचना गडचिरोली जिल्ह्यातील सन १९८५ च्या आदेशानुसार निवळ केलेल्या १३११ अनुसिचीत गावांकरिता लागू होतात.   

उपरोक्त १२ संवर्गात अनुसूचित क्षेत्राबाहेर अनुसूचितजमातीसाठी फक्त ७ टक्केच आरक्षण ५ मार्च २०१५ च्याशासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आले आहे. तसेच इतर प्रवर्गांच्या आरक्षणाची टक्केवारी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम २००१ मधीलकलम ४ (२) प्रमाणे लागू कर