📚 @eMPSCkatta संचलित टॉप टेलिग्राम चॅनेल्स –

🔹 eMPSCkatta (सर्वात मोठं चॅनेल)
👉  @eMPSCkatta

🔹 स्पर्धाग्राम अँप (Spardhagram)
👉  @spardhagram

🔹 चालू घडामोडी अपडेट्स (Daily)
👉 @ChaluGhadamodi

✍️ मराठी व्याकरण – @Marathi

✍️ इंग्रजी व्याकरण – @MPSCEnglish

📜 इतिहास – @MPSCHistory

🗺️ भूगोल – @MPSCGeography

🏛️ राज्यशास्त्र – @MPSCPolity

💹 अर्थशास्त्र – @MPSCEconomics

🔬 विज्ञान व तंत्रज्ञान-- @MPSCScience

🧮 अंकगणित व बुद्धिमत्ता @MPSCmaths

📢 तुम्ही जॉईन केलं का?

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆

⚖️ Lawfare Politics – केंद्र विरुद्ध संघराज्यीय तत्त्वे

1.नवीन विधेयकांची पार्श्वभूमी
➤ संसद अधिवेशनाच्या अखेरीस केंद्र सरकारने तीन विधेयके (एक संविधान दुरुस्तीचा समावेश) सादर केली.
➤ उद्देश म्हणून सांगितले – पंतप्रधान, मुख्यमंत्री व मंत्री यांच्यासाठी प्रामाणिकपणा व जबाबदारी सुनिश्चित करणे.
➤ तरतूद – जर एखादा मंत्री/मुख्यमंत्री/पंतप्रधान अशा गुन्ह्यात अटक झाले, ज्यासाठी पाच वर्षांहून अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा आहे, तर त्यांची पदावरून हकालपट्टी. निर्दोष सुटल्यावर पुन्हा पुनर्स्थापना.

2.वास्तविक चिंता
➤ विरोधक व कायदा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे – या प्रस्तावांमागे केंद्राकडे अधिक सत्ता केंद्रीत करण्याचा हेतू.
➤ दावा की हा कायदा पंतप्रधानांनाही लागू होतो → पण केंद्राच्या ताब्यात असलेल्या चौकशी यंत्रणांनी पंतप्रधानांना कधीही अटक करणे अशक्य.
➤ प्रत्यक्षात केंद्रीय यंत्रणांनी आधीच अनेक विरोधी पक्षातील मुख्यमंत्री अटक केले आहेत.

3.केंद्रीय यंत्रणांचा वापर
➤ अंमलबजावणी संचालनालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) यांच्या कारवाईच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह.
➤ हे प्रस्ताव केंद्राला मनमानी व व्यापक अधिकार देतात, जे विरोधकांविरुद्ध राजकीय अस्त्र म्हणून वापरता येतील.

4.अटक, जामीन व स्वातंत्र्य
➤ पोलिस अटक करण्यास उत्सुक → जामीन मिळवणे कठीण झाले आहे.
➤ PMLA (Prevention of Money Laundering Act) व UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) सारख्या कायद्यांमुळे जामिनाचे अधिकार मर्यादित.
➤ न्यायालये जामिनाबाबत संकोच दाखवत असल्याने वैयक्तिक स्वातंत्र्य धोक्यात आले.

5.भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा की राजकीय साधन?
➤ भ्रष्टाचार गंभीर गुन्हा आहे, पण न्यायाच्या तत्त्वांचा बळी देऊन लढणे धोकादायक.
➤ अलीकडील वर्षांत भ्रष्टाचारविरोधी खटल्यांना स्पष्ट राजकीय रंग आला आहे.
➤ निरीक्षण – जेव्हा एखादा व्यक्ती विरोधकांमध्ये असतो तेव्हा चौकशी सुरू; पण तो भाजपमध्ये गेला की चौकशी थांबते.

6.संघराज्यीय तत्त्वांना धोका
➤ नवीन तरतुदी लागू झाल्यास – फक्त पोलिस कारवाईच्या आधारावर निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला पदावरून हटवता येईल, न्यायालयीन खटला व निकाल होण्याआधीच.
➤ प्रत्यक्षात हा कायदा प्रामुख्याने राज्य व केंद्रशासित प्रदेश सरकारांवरच लागू होईल → संघराज्यीय रचनेचे उल्लंघन.
➤ केंद्र राज्यपालांना अधिक व्हेटो अधिकार द्यायच्या प्रयत्नात आहे, जे निवडून आलेल्या विधिमंडळाच्या निर्णयांना नाकारू शकतात.

7.आधीचे कायदेशीर उपाय अस्तित्वात
➤ आधीपासूनच कायदे आहेत ज्यांत गुन्ह्यात दोषी ठरल्यावर निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला पदावरून हटवता येते.
➤ नवीन प्रस्ताव म्हणजे – निर्दोष ठरेपर्यंत दोषी मानणे (reverse presumption).
➤ हे थेट जनतेच्या निवडीचा अपमान आहे.

🔥written🔥descriptive🔥

🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity

👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆

1.⚖️ 130वा घटनादुरुस्ती विधेयक (2025) : परिचय
➤ "सार्वजनिक हित, कल्याण व सुशासन" या नावाखाली आणलेले विधेयक प्रत्यक्षात विरोधकांना कमकुवत करण्याचे साधन.
➤ केंद्र सरकारकडून राज्यातील विरोधकांचे सरकार अस्थिर करण्यासाठी वापरले जाण्याची शक्यता.
➤ "संवैधानिक नीतिमत्ता"चा दाखला दिला असला तरी विधेयक मूलभूत तत्त्वांना विरोधी.

2.📜 घटनात्मक तरतुदींचा भंग
➤ कलम 75, 164 व 239AA → मंत्रीपदाची नेमणूक/हकालपट्टी → राष्ट्रपती (पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने) व राज्यपाल (मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने).
➤ नवे विधेयक या अधिकाराला धक्का देते.
➤ कलम 14, 19 व 21 → कायद्यासमोर समानता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, वैयक्तिक स्वातंत्र्य व "Due Process" → यांनाही बाधा.

3.🚨 विधेयकातील प्रमुख समस्या
➤ आरोप/अटक → स्वयंचलित मंत्रीपद काढून टाकणे.
➤ "Innocent until proven guilty" या तत्त्वाचे उल्लंघन.
➤ निर्दोष सुटल्यावरही 30 दिवसानंतर मंत्रीपद परत मिळण्याची तरतूद नाही.
➤ खोटी अटक असल्याचे सिद्ध झाले तरी नुकसानभरपाईचा कोणताही प्रावधान नाही.
➤ UAPA सारख्या कठोर कायद्यांच्या गैरवापरास प्रोत्साहन मिळेल.

4.🕵️ केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर
➤ अंमलबजावणी संचालनालय (ED) → सत्ताधाऱ्यांचे आवडते हत्यार.
➤ मागील 5 वर्षांत फक्त 38 दोषसिद्धी.
➤ 2014-22 मध्ये चौकशीत आलेल्या 95% नेते हे विरोधकच.
➤ PMLA अंतर्गत जामिनासाठी कठोर अटी → न्याय प्रक्रियेत असमतोल.
➤ हे विधेयक लागू झाल्यास गैरवापर आणखी वाढेल.

5.❌ चार गंभीर आक्षेप
➤ निर्दोषत्वाचा अनुमान नाकारणे → शिक्षा केवळ अटकेवर आधारित.
➤ सत्तांचे विभाजन मोडीत → संसदीय व न्यायालयीन नियंत्रण वगळले.
➤ Due Process नाकारणे → खटला/निर्णय न घेता हकालपट्टी.
➤ राजकीय शस्त्र बनवणे → विरोधकांना लक्ष्य करणे.

6.⚠️ व्यापक परिणाम
➤ लोकशाही व घटनात्मक रचनेवर अभूतपूर्व हल्ला.
➤ "राजकीय सूड" संस्थात्मक पातळीवर वैध ठरेल.
➤ केंद्र-राज्य संबंधांवर गंभीर परिणाम.
➤ मंत्र्यांची असुरक्षितता वाढेल → प्रशासनिक निर्णय घेण्यात धास्ती.

7.🛡️ पुढचा मार्ग
➤ मंत्रीपदाची हकालपट्टी फक्त न्यायालयीन दोषसिद्धी नंतरच व्हावी.
➤ खोट्या अटक/आरोपासाठी नुकसानभरपाईची तरतूद असावी.
➤ केंद्रीय यंत्रणांच्या कार्यावर स्वतंत्र संसदीय/न्यायिक देखरेख.
➤ राजकीय फायद्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याऐवजी, भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांची खरी काटेकोर अंमलबजावणी.
➤ लोकशाहीतील विरोधकांची भूमिका जपणे → "Healthy Democracy" साठी अत्यावश्यक.

🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity

✅ भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या (Important Constitutional Amendments)

१ ली घटनादुरुस्ती (1951)
➤ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी मर्यादा.
➤ सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतूद.

७ वी घटनादुरुस्ती (1956)
➤ राज्यांचे पुनर्गठन – भाषा आधारावर नवे राज्य निर्माण.
➤ दोन श्रेणी (Part A & Part B) राज्यांचा अंत.

९ वी घटनादुरुस्ती (1960)
➤ भारत-पाकिस्तान सीमेवरील भूभाग देवाण-घेवाण (बेरेबरी करार).

१० वी घटनादुरुस्ती (1961)
➤ दादरा-नगर हवेली भारतात विलीन.

१२ वी घटनादुरुस्ती (1962)
➤ गोवा, दमन व दीव भारतात विलीन.

१४ वी घटनादुरुस्ती (1962)
➤ पाँडिचेरी केंद्रशासित प्रदेश म्हणून भारतात समाविष्ट.

२४ वी घटनादुरुस्ती (1971)
➤ संसदेला मूलभूत अधिकारांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार स्पष्ट.

२५ वी घटनादुरुस्ती (1971)
➤ मालमत्तेचा हक्क मूलभूत अधिकारातून वगळला.
➤ मालमत्तेच्या अधिग्रहणावर न्यायालयीन पुनरावलोकन मर्यादित.

३१ वी घटनादुरुस्ती (1973)
➤ लोकसभेतील जागा ५२५ वरून ५४५ करण्यात आल्या.

३६ वी घटनादुरुस्ती (1975)
➤ सिक्कीमला भारताचे पूर्ण राज्याचा दर्जा.

४२ वी घटनादुरुस्ती (1976) – मिनी संविधान
➤ प्रस्तावनेत "समाजवादी" आणि "धर्मनिरपेक्ष" शब्दांची भर.
➤ न्यायालयीन पुनरावलोकन मर्यादित करण्याचा प्रयत्न.
➤ मूलभूत कर्तव्ये (Article 51A) समाविष्ट.
➤ राज्य धोरणातील मार्गदर्शक तत्वांना प्राधान्य.

४४ वी घटनादुरुस्ती (1978)
➤ आपत्कालीन काळातील दुरुपयोग थांबवला.
➤ कलम ३५२ – राष्ट्रीय आणीबाणी लावण्याचे निकष कठोर.
➤ मालमत्तेचा हक्क मूलभूत अधिकारातून हटवून कायदेशीर हक्क बनवला.

५२ वी घटनादुरुस्ती (1985)
➤ दलबदल विरोधी कायदा (Anti-Defection Law) – १०वा अनुसूची.

६१ वी घटनादुरुस्ती (1989)
➤ मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे केले.

७१ वी घटनादुरुस्ती (1992)
➤ संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीत ३ भाषांची भर (कोंकणी, मणिपुरी, नेपाळी).

७३ वी घटनादुरुस्ती (1992)
➤ पंचायत राज व्यवस्था – ११वी अनुसूची.

७४ वी घटनादुरुस्ती (1992)
➤ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था – १२वी अनुसूची.

८६ वी घटनादुरुस्ती (2002)
➤ ६ ते १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मूलभूत हक्क.

९१ वी घटनादुरुस्ती (2003)
➤ मंत्रीमंडळाच्या आकारावर मर्यादा (एकूण आमदार/खासदारांच्या १५%).

९७ वी घटनादुरुस्ती (2011)
➤ सहकारी संस्थांना संविधानिक दर्जा.

१०१ वी घटनादुरुस्ती (2016)
➤ वस्तू व सेवा कर (GST) लागू.

१०३ वी घटनादुरुस्ती (2019)
➤ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १०% आरक्षण.

१०५ वी घटनादुरुस्ती (2021)
➤ राज्यांना OBC यादी तयार करण्याचा अधिकार परत.

🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity

✅ भारतीय राज्यघटनेतील नवी मार्गदर्शक तत्वे व घटनादुरुस्त्या

१. ४२ वी घटनादुरुस्ती (1976) – मिनी संविधान
➤ कलम 39A : सर्वांसाठी समान न्याय व मोफत कायदेविषयक साहाय्य.
➤ कलम 43A : उद्योगधंद्यांमध्ये कामगारांचे व्यवस्थापनातील सहभाग (Workers’ participation in management).
➤ कलम 48A : पर्यावरणाचे संरक्षण व सुधारणा, तसेच वन्यजीवांचे संवर्धन.

२. ४४ वी घटनादुरुस्ती (1978)
➤ कलम 38(2) : राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत समानतेची हमी व असमानता कमी करणे.

३. ८६ वी घटनादुरुस्ती (2002)
➤ कलम 45 : ६ वर्षांपर्यंतच्या बालकांसाठी बालसंगोपन व पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाची तरतूद.

४. ९७ वी घटनादुरुस्ती (2011)
➤ कलम 43B : सहकारी संस्थांची लोकशाही पद्धतीने कार्यवाही व व्यवस्थापन.

🔥 म्हणजे मूळ संविधानात १९५० मध्ये मार्गदर्शक तत्वे भाग IV (कलम 36-51) मध्ये होती, पण नंतर या ४ घटनादुरुस्त्यांमधून नवीन तत्वे जोडली गेली.

🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity

🔥घटना समिती महत्त्वाच्या फॅक्ट..🔥

जुलै 1946 घटना समिती निवडणुका
नोव्हेंबर 1946 घटना समिती स्थापन

9 डिसेंबर 1946 तात्पुरते अध्यक्ष उपाध्यक्ष

11 डिसेंबर 1946 अध्यक्ष उपाध्यक्ष निवड

13 डिसेंबर 1946 उद्दिष्टांचा ठराव मांडला

22 जानेवारी 1947 उद्दिष्टांचा ठराव मान्य


🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity

✅एकूण १२ परिशिष्टे (Schedules) आहेत.✅

📍महत्त्वाचे परिशिष्ट :

1ला → राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश

2रा → वेतन/भत्ते

3रा → शपथ/प्रतिज्ञा

4था → राज्यसभा आसन वितरण

5वा → अनुसूचित जमाती क्षेत्र

6वा → ईशान्येकडील आदिवासी क्षेत्र

7वा → संघ-राज्य-समवर्ती सूची

8वा → भाषा

9वा → भूमी सुधारणा

10वा → पक्षांतर कायदा

11वा → पंचायत विषय

12वा → नगरपालिका विषय

✅पाठच करून ठेवायचं

🙏No बकवास, only फॅक्टस

🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity

♦️पद निहाय कालावधी

👉राष्ट्रपती  - 5 वर्ष

👉 उपराष्ट्रपती  -  5 वर्ष

✅ राज्यपाल - राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत 

✅ पंतप्रधान - 5 वर्ष 

✅ लोकसभा अध्यक्ष - 5 वर्ष

✅ लोकसभा सदस्य  - 5 वर्ष

✅ राज्यसभा सभापती - 5 वर्ष

✅ राज्यसभा सदस्य - 6 वर्ष 

✅ राज्यसभा - कायमस्वरुपी स्थायी

✅ महालेखापाल - 6 वर्ष  

✅ महान्यायवादी - राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत  

✅ मुख्यमंत्री - 5 वर्ष 

✅ विधानसभा - 5 वर्ष 

✅ विधानसभा सदस्य - 5 वर्ष

✅ विधान परिषद सदस्य - 6 वर्ष  

✅ विधान परिषद - कायमस्वरुपी ( स्थायी )

✅ सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश - 65 वर्ष वयापर्यंत 

✅ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश - 62 वर्ष वयापर्यंत 

✅ कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश - 60 वर्ष वयापर्यंत 

✅ UPSC अध्यक्ष व सदस्य - 6 वर्ष  ( जास्तीत जास्त वयाच्या 65 वर्षे पर्यंत )

✅ MPSC अध्यक्ष व सदस्य - 6 वर्ष  ( जास्तीत जास्त वयाच्या 62 वर्षे पर्यंत )


🔥जॉईन🔥 @MPSCPolity

व्हॉट्स ऍपवर स्पर्धा परीक्षांच्या लेटेस्ट अपडेटसाठी खालील लिंक वरून जॉइन करा आमचे WhstaApp चॅनेल:

https://whatsapp.com/channel/0029Va9YcKQ1noz2YIkvNP1c

राज्यशास्त्र विषयाच्या अपडेटसाठी जॉईन करा: @MPSCPolity

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा । Last 28 Days Strategy By आशिष सर

लिंक: https://youtu.be/qQo7f9yVvTc?si=ZDt0GU0g1VbAJQzl

आज सकाळी 8 वाजता @eMPSCkatta YouTube चॅनेल वर

महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2024

आज झालेला GS पेपर

जॉइन करा @empsckatta

📚 @eMPSCkatta संचलित टॉप टेलिग्राम चॅनेल्स –

🔹 eMPSCkatta (सर्वात मोठं चॅनेल)
👉  @eMPSCkatta

🔹 स्पर्धाग्राम अँप (Spardhagram)
👉  @spardhagram

🔹 चालू घडामोडी अपडेट्स (Daily)
👉 @ChaluGhadamodi

✍️ मराठी व्याकरण – @Marathi

✍️ इंग्रजी व्याकरण – @MPSCEnglish

📜 इतिहास – @MPSCHistory

🗺️ भूगोल – @MPSCGeography

🏛️ राज्यशास्त्र – @MPSCPolity

💹 अर्थशास्त्र – @MPSCEconomics

🔬 विज्ञान व तंत्रज्ञान-- @MPSCScience

🧮 अंकगणित व बुद्धिमत्ता @MPSCmaths

📢 तुम्ही जॉईन केलं का?

♦️आज झालेला राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर
२०२५

👉 ९ नोव्हेंबर २०२५

जॉइन करा @eMPSCkatta

♦️#MPSC #COMBINE गट ब  आजचा पेपर..

👆👆 आजचा झालेला पेपर PDF👆👆

जॉइन करा @empsckatta