#eMPSCkatta_Telegram_Updates
🔹मंत्री कार्यालयांनाही आता ' आरटीआय '
मुंबई - मंत्री कार्यालयात केलेल्या कोणत्याही अर्जाची माहिती आता थेट मंत्री कार्यालयातून मिळणार आहे . मंत्री कार्यालयात जनमाहिती अधिकारी नेमण्याबाबत राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला आहे . " सकाळ इन्व्हेस्टिगेशन टीम' चे वरिष्ठ बातमीदार गोविंद तुपे यांच्या तक्रारीवर सुनावणी करताना मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी 24 सप्टेंबर 2015 रोजी मंत्री कार्यालयांनाही माहिती अधिकार लागू करा , असे आदेश दिले होते .
तुपे यांनी मंत्री कार्यालयातून माहिती अधिकारात माहिती मिळत नसल्याची तक्रार मुख्य माहिती आयुक्तांकडे केली होती . त्यावर सुनावणी करताना माहिती आयुक्तांनी सप्टेंबर 2015 रोजी मंत्री कार्यालयेही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणून लोकांना माहिती द्यावी , असे आदेश दिले होते. मात्र फडणवीस सरकारने याची अमंलबजावणी करण्यासाठी तब्बल 13 महिने लावले . विशेष म्हणजे माहिती आयुक्तांनी आदेश दिल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतची अमंलबजावणी करण्याबाबतचे आदेश जारी करण्यासाठीची फाइल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविली होती . विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांपासून ते मुख्य सचिवांपर्यंत सर्वांनी याची अंमलबजावणी करण्याबाबत सकारात्मक अभिप्राय नोंदविला होता . फडणवीस यांनी केंद्रीय पातळीवर याबाबत काय परिस्थिती आहे हे तपासण्याचे आदेश दिले .
त्यानंतर विधी व न्याय विभागाकडून अभिप्राय घेण्यात आला . विशेष म्हणजे विधी व न्याय विभागानेही सकारात्मक अभिप्राय दिल्यांनतरही विचारविनिमय करून निर्णय घेण्यासाठी माहिती आयोगाकडून मुदत वाढवून घेण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले होते .
माहिती आयुक्तांच्या आदेशाचे वेळेत पालन होत नसल्याची फेरतक्रार तुपे यांनी आयोगाकडे केली . त्यावर सुनावणी करताना माहिती आयोगाच्या आदेशाचे पालन करायला सरकारला जमत नसेल , तर सरकारने आयोगाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, असा असे मुख्य माहिती आयुक्तांनी म्हटले होते . या सर्व प्रकारनंतर मुख्य माहिती आयोगाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी कोणतेही वैध कारण सरकारकडे नसल्याचा अभिप्राय राज्याच्या महाधिवक्ता यांनी दिला होता . त्यानंतर मात्र फेरविचाराअंती न्यायालयात अपील दाखल न करता मुख्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले .
हा लोकोपयोगी निर्णय आहे . यामुळे सरकारचे कामकाज पारदर्शक आणि शिस्तीने होईल . मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांनी या प्रकरणात लक्ष घातल्याने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला.
- सुमीत मल्लिक , अपर मुख्य सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग
माहिती मिळणार
मंत्री कार्यालयाबाबत झालेल्या निर्णयामुळे मंत्र्यांनी दिलेली शिफारस पत्रे , मंत्र्याचा पत्रव्यवहार , मंत्री कार्यालयातील कर्मचारी या सर्वांबाबतची माहिती आता या कार्यालयातून मिळविता येईल.
🔹मंत्री कार्यालयांनाही आता ' आरटीआय '
मुंबई - मंत्री कार्यालयात केलेल्या कोणत्याही अर्जाची माहिती आता थेट मंत्री कार्यालयातून मिळणार आहे . मंत्री कार्यालयात जनमाहिती अधिकारी नेमण्याबाबत राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला आहे . " सकाळ इन्व्हेस्टिगेशन टीम' चे वरिष्ठ बातमीदार गोविंद तुपे यांच्या तक्रारीवर सुनावणी करताना मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी 24 सप्टेंबर 2015 रोजी मंत्री कार्यालयांनाही माहिती अधिकार लागू करा , असे आदेश दिले होते .
तुपे यांनी मंत्री कार्यालयातून माहिती अधिकारात माहिती मिळत नसल्याची तक्रार मुख्य माहिती आयुक्तांकडे केली होती . त्यावर सुनावणी करताना माहिती आयुक्तांनी सप्टेंबर 2015 रोजी मंत्री कार्यालयेही माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणून लोकांना माहिती द्यावी , असे आदेश दिले होते. मात्र फडणवीस सरकारने याची अमंलबजावणी करण्यासाठी तब्बल 13 महिने लावले . विशेष म्हणजे माहिती आयुक्तांनी आदेश दिल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतची अमंलबजावणी करण्याबाबतचे आदेश जारी करण्यासाठीची फाइल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठविली होती . विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांपासून ते मुख्य सचिवांपर्यंत सर्वांनी याची अंमलबजावणी करण्याबाबत सकारात्मक अभिप्राय नोंदविला होता . फडणवीस यांनी केंद्रीय पातळीवर याबाबत काय परिस्थिती आहे हे तपासण्याचे आदेश दिले .
त्यानंतर विधी व न्याय विभागाकडून अभिप्राय घेण्यात आला . विशेष म्हणजे विधी व न्याय विभागानेही सकारात्मक अभिप्राय दिल्यांनतरही विचारविनिमय करून निर्णय घेण्यासाठी माहिती आयोगाकडून मुदत वाढवून घेण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले होते .
माहिती आयुक्तांच्या आदेशाचे वेळेत पालन होत नसल्याची फेरतक्रार तुपे यांनी आयोगाकडे केली . त्यावर सुनावणी करताना माहिती आयोगाच्या आदेशाचे पालन करायला सरकारला जमत नसेल , तर सरकारने आयोगाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, असा असे मुख्य माहिती आयुक्तांनी म्हटले होते . या सर्व प्रकारनंतर मुख्य माहिती आयोगाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी कोणतेही वैध कारण सरकारकडे नसल्याचा अभिप्राय राज्याच्या महाधिवक्ता यांनी दिला होता . त्यानंतर मात्र फेरविचाराअंती न्यायालयात अपील दाखल न करता मुख्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले .
हा लोकोपयोगी निर्णय आहे . यामुळे सरकारचे कामकाज पारदर्शक आणि शिस्तीने होईल . मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांनी या प्रकरणात लक्ष घातल्याने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला.
- सुमीत मल्लिक , अपर मुख्य सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग
माहिती मिळणार
मंत्री कार्यालयाबाबत झालेल्या निर्णयामुळे मंत्र्यांनी दिलेली शिफारस पत्रे , मंत्र्याचा पत्रव्यवहार , मंत्री कार्यालयातील कर्मचारी या सर्वांबाबतची माहिती आता या कार्यालयातून मिळविता येईल.
🔹भारतीय संविधानाचे भाग
------------------------------------------------
* • भाग १ -* कलमे १-४ केंद्र आणि शासनाविषयी
------------------------------------------------
*• भाग २ -* कलमे ५-११ नागरिकत्व
------------------------------------------------
*• भाग ३ -* कलमे १२-३५ मूलभूत हक्क
• कलमे १४-१८ समानतेचा हक्क,
• कलमे १९-२२ स्वातंत्र्याचा हक्क,
• कलमे २३-२४ शोषणाविरुद्धचा हक्क,
• कलमे २५-२८ धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क,
• कलमे २९-३१ सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क,
• कलमे ३२-३५ सांविधानिक परिहाराचा हक्क.
------------------------------------------------
*• भाग ४ -*
• सरकारी कामकाजाविषयीकची सांविधानिक कलमे ३६ - ५१
• कलम 40 -ग्रामपंचायतीचे संघटन
• कलम 41 - काम करण्याचा, शिक्षणाचा, गरजूंना सरकारी मदत मिळण्याचा अधिकार
• भाग ४(ऎ) कलम ५१ अ - प्रत्येक भारतीय नागरिकाचि मूलभूत कर्तव्ये.
------------------------------------------------
*• भाग ५ -*
• प्रकरण १ - कलमे ५२-७८
• कलमे ५२-७३ राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्याबाबत,
• कलमे ७४-७५ मंत्रीमंडळविषयक
• कलम ७६ भारताचे मुख्य ऍटर्नी,
• कलमे ७७-७८ सरकारच्या व्यवहाराबाबत
• प्रकरण २ - कलमे ७९-१२२ संसदेबाबत.
• कलमे ७९-८८ संसदेच्या संविधानाबाबत,
• कलमे ८९-९८ संसदेच्या आधिकारांबाबत,
• कलमे ९९-१००
• कलमे १०१-१०४ सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत
• कलमे १०५-१०६ संसद व खासदारांचे आधिकार आणि विशेषाधिकार यांच्या बाबत,
• कलमे १०७-१११ (law making process)
• कलमे ११२-११७ आर्थिक बाबींबाबत,
• कलमे ११८-१२२
• प्रकरण ३ - कलम १२३
• कलम १२३ संसदेच्या विरामकाळात राष्ट्रपतींच्या आदेशाबाबत
• प्रकरण ४ - कलमे १२४-१४७
• कलमे १२४-१४७ सर्वोच्च न्यायालयची रचना आणि संविधान याबाबत
• प्रकरण ५ - कलमे १४८-१५१ भारताचे कंट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांचेबाबत.
• कलमे १४८ - १५१ कंट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांचे आधिकार व कर्तव्ये यांबाबत
------------------------------------------------
*भाग ६*- राज्यांच्याच्या बाबतची कलमे.
• प्रकरण १ - कलम १५२ भारताचे राज्यांची सामान्य व्याख्या
• कलम १५२ - भारताचे राज्यांची सामान्य व्याख्या - जम्मु आणि काश्मीर वगळून
• प्रकरण २ - कलमे १५३-१६७ कार्यांबाबत
• कलमे १५३-१६२ राज्यपालाच्या बाबत,
• कलमे १६३-१६४ मंत्रीमंडळावर,
• कलम १६५ राज्याच्या ऍड्व्होकेट-जनरल यांच्याबाबत.
• कलमे १६६-१६७ सरकारच्या व्यवहारिक गरजांबाबत.
• प्रकरण ३ - कलमे १६८ - २१२ राज्यांच्या शासनाशी निगडित.
• कलमे १६८ - १७७ सामान्य माहिती
• कलमे १७८ - १८७ राराज्यांच्या शासनाचे आधिकार
• कलमे १८८ - १८९ कार्यकलापाविषयी
• कलमे १९० - १९३ सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत
• कलमे १९४ - १९५ विधीमंडळ सदस्यांचे आधिकार, सवलती, कायदेशीर संरक्षणे
• कलमे १९६ - २०१ कार्यकलापाविषयी
• कलमे २०२ - २०७ अर्थिक विषयासंबधी
• कलमे २०८ - २१२ इतर सामान्य विषयासंबधी
• प्रकरण ४ - कलम २१३ राज्यपालच्या आधिकाराबाबत
• कलम २१३ - राष्ट्रपती व अधिवेशन काळातील विधेयके.
• प्रकरण ५ - कलमे २१४ - २३१ राज्यांच्या उच्चन्यायालयांच्या बाबत.
• कलमे २१४ - २३१ राज्यांच्या उच्चन्यायालयांच्या बाबत.
• प्रकरण ६ - कलमे २३३ - २३७ अधीन न्यायालयांच्या बाबत.
• कलमे २३३ - २३७ अधीन न्यायालयांच्या बाबत
------------------------------------------------
*• भाग ७*- राज्यांच्या बाबतील कलमे.
• कलम २३८ -
------------------------------------------------
*• भाग ८* - केंद्रशासित प्रदेशांशी निगडीत कलमे
• कलमे २३९ - २४२ मंत्रीमंडळ रचना आणि उच्चन्यायालयांच्या बाबत
------------------------------------------------
*• भाग ९* - पंचायती पद्धतीबाबतची कलमे
• कलमे २४३ - २४३ ओ ग्रामसभा आणि पंचायती पद्धतीबाबत
------------------------------------------------
*• भाग ९ऎ*- नगरपालिकांबाबतची कलमे.
• कलमे २४३पी - २४३ झेड नगरपालिकांबाबत
------------------------------------------------
*• भाग १० - *
• कलमे २४४ - २४४ऎ
------------------------------------------------
*• भाग ११* - केंद्र आणि राज्यांच्या संबंधांविषयी
• प्रकरण १ - कलमे २४५ - २५५ शासनाच्या आधिकारांच्या वितरणाविषयी
• कलमे २४५ - २५५ शासनाच्या आधिकारांच्या वितरणाविषयी
• प्रकरण २ - कलमे २५६ - २६३
• कलमे २५६ - २६१ - सामान्य
• कलमे २६२ - पाण्याचा विवादाबाबत.
• कलमे २६३ - राज्यांचे परस्पर संबंध.
------------------------------------------------
*• भाग १२* - संपत्ती, मालमत्ता व दिवाणी दावे यांबाबत
• प्रकरण १ - कलमे २६४ - २९१ संपत्तीच्या बाबत
• कलमे २६४ - २६७ सामान्य
• कलमे २६८ - २८१
• कलमे २८२ - २९१ इतर
• प्रकरण २ - कलमे २९२ - २९३
•
------------------------------------------------
* • भाग १ -* कलमे १-४ केंद्र आणि शासनाविषयी
------------------------------------------------
*• भाग २ -* कलमे ५-११ नागरिकत्व
------------------------------------------------
*• भाग ३ -* कलमे १२-३५ मूलभूत हक्क
• कलमे १४-१८ समानतेचा हक्क,
• कलमे १९-२२ स्वातंत्र्याचा हक्क,
• कलमे २३-२४ शोषणाविरुद्धचा हक्क,
• कलमे २५-२८ धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क,
• कलमे २९-३१ सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क,
• कलमे ३२-३५ सांविधानिक परिहाराचा हक्क.
------------------------------------------------
*• भाग ४ -*
• सरकारी कामकाजाविषयीकची सांविधानिक कलमे ३६ - ५१
• कलम 40 -ग्रामपंचायतीचे संघटन
• कलम 41 - काम करण्याचा, शिक्षणाचा, गरजूंना सरकारी मदत मिळण्याचा अधिकार
• भाग ४(ऎ) कलम ५१ अ - प्रत्येक भारतीय नागरिकाचि मूलभूत कर्तव्ये.
------------------------------------------------
*• भाग ५ -*
• प्रकरण १ - कलमे ५२-७८
• कलमे ५२-७३ राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांच्याबाबत,
• कलमे ७४-७५ मंत्रीमंडळविषयक
• कलम ७६ भारताचे मुख्य ऍटर्नी,
• कलमे ७७-७८ सरकारच्या व्यवहाराबाबत
• प्रकरण २ - कलमे ७९-१२२ संसदेबाबत.
• कलमे ७९-८८ संसदेच्या संविधानाबाबत,
• कलमे ८९-९८ संसदेच्या आधिकारांबाबत,
• कलमे ९९-१००
• कलमे १०१-१०४ सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत
• कलमे १०५-१०६ संसद व खासदारांचे आधिकार आणि विशेषाधिकार यांच्या बाबत,
• कलमे १०७-१११ (law making process)
• कलमे ११२-११७ आर्थिक बाबींबाबत,
• कलमे ११८-१२२
• प्रकरण ३ - कलम १२३
• कलम १२३ संसदेच्या विरामकाळात राष्ट्रपतींच्या आदेशाबाबत
• प्रकरण ४ - कलमे १२४-१४७
• कलमे १२४-१४७ सर्वोच्च न्यायालयची रचना आणि संविधान याबाबत
• प्रकरण ५ - कलमे १४८-१५१ भारताचे कंट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांचेबाबत.
• कलमे १४८ - १५१ कंट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल यांचे आधिकार व कर्तव्ये यांबाबत
------------------------------------------------
*भाग ६*- राज्यांच्याच्या बाबतची कलमे.
• प्रकरण १ - कलम १५२ भारताचे राज्यांची सामान्य व्याख्या
• कलम १५२ - भारताचे राज्यांची सामान्य व्याख्या - जम्मु आणि काश्मीर वगळून
• प्रकरण २ - कलमे १५३-१६७ कार्यांबाबत
• कलमे १५३-१६२ राज्यपालाच्या बाबत,
• कलमे १६३-१६४ मंत्रीमंडळावर,
• कलम १६५ राज्याच्या ऍड्व्होकेट-जनरल यांच्याबाबत.
• कलमे १६६-१६७ सरकारच्या व्यवहारिक गरजांबाबत.
• प्रकरण ३ - कलमे १६८ - २१२ राज्यांच्या शासनाशी निगडित.
• कलमे १६८ - १७७ सामान्य माहिती
• कलमे १७८ - १८७ राराज्यांच्या शासनाचे आधिकार
• कलमे १८८ - १८९ कार्यकलापाविषयी
• कलमे १९० - १९३ सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत
• कलमे १९४ - १९५ विधीमंडळ सदस्यांचे आधिकार, सवलती, कायदेशीर संरक्षणे
• कलमे १९६ - २०१ कार्यकलापाविषयी
• कलमे २०२ - २०७ अर्थिक विषयासंबधी
• कलमे २०८ - २१२ इतर सामान्य विषयासंबधी
• प्रकरण ४ - कलम २१३ राज्यपालच्या आधिकाराबाबत
• कलम २१३ - राष्ट्रपती व अधिवेशन काळातील विधेयके.
• प्रकरण ५ - कलमे २१४ - २३१ राज्यांच्या उच्चन्यायालयांच्या बाबत.
• कलमे २१४ - २३१ राज्यांच्या उच्चन्यायालयांच्या बाबत.
• प्रकरण ६ - कलमे २३३ - २३७ अधीन न्यायालयांच्या बाबत.
• कलमे २३३ - २३७ अधीन न्यायालयांच्या बाबत
------------------------------------------------
*• भाग ७*- राज्यांच्या बाबतील कलमे.
• कलम २३८ -
------------------------------------------------
*• भाग ८* - केंद्रशासित प्रदेशांशी निगडीत कलमे
• कलमे २३९ - २४२ मंत्रीमंडळ रचना आणि उच्चन्यायालयांच्या बाबत
------------------------------------------------
*• भाग ९* - पंचायती पद्धतीबाबतची कलमे
• कलमे २४३ - २४३ ओ ग्रामसभा आणि पंचायती पद्धतीबाबत
------------------------------------------------
*• भाग ९ऎ*- नगरपालिकांबाबतची कलमे.
• कलमे २४३पी - २४३ झेड नगरपालिकांबाबत
------------------------------------------------
*• भाग १० - *
• कलमे २४४ - २४४ऎ
------------------------------------------------
*• भाग ११* - केंद्र आणि राज्यांच्या संबंधांविषयी
• प्रकरण १ - कलमे २४५ - २५५ शासनाच्या आधिकारांच्या वितरणाविषयी
• कलमे २४५ - २५५ शासनाच्या आधिकारांच्या वितरणाविषयी
• प्रकरण २ - कलमे २५६ - २६३
• कलमे २५६ - २६१ - सामान्य
• कलमे २६२ - पाण्याचा विवादाबाबत.
• कलमे २६३ - राज्यांचे परस्पर संबंध.
------------------------------------------------
*• भाग १२* - संपत्ती, मालमत्ता व दिवाणी दावे यांबाबत
• प्रकरण १ - कलमे २६४ - २९१ संपत्तीच्या बाबत
• कलमे २६४ - २६७ सामान्य
• कलमे २६८ - २८१
• कलमे २८२ - २९१ इतर
• प्रकरण २ - कलमे २९२ - २९३
•
कलमे २९२ - २९३
• प्रकरण ३ - कलमे २९४ - ३००
• कलमे २९४ - ३००
• प्रकरण ४ - कलम ३००ऎ मालमत्तेच्या आधिकाराविषयक
• कलम ३००ऎ -
------------------------------------------------
*• भाग १३*- भारताच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक कलमे
• कलमे ३०१ - ३०५
• कलम ३०६ -
• कलम ३०७ -
------------------------------------------------
*• भाग १४ - *
• प्रकरण ५ - कलमे ३०८ - ३१४
• कलमे ३०८ - ३१३
• कलम ३१४ -
• प्रकरण २ - कलमे ३१५ - ३२३ लोकसेवा आयोगाबाबतचे कलम
• कलमे ३१५ - ३२३ लोकसेवा आयोगाबाबतचे कलम
--------------------------------------.........
*• भाग १४ऎ* - आयोग च्या बाबत कलमे
• कलमे ३२३ऎ - ३२३बी
---------------------------------------------
*• भाग १५*- निवडणूक विषयक कलमे
• कलमे ३२४ - ३२९ निवडणूक विषयक कलमे
• कलम ३२९ ऎ -
----------------------------------------------
*• भाग १६* -
• कलमे ३३० -३४२
-------------------------------------------
*• भाग १७*- अधिकृत भाषॆबाबतची कलमे
• प्रकरण १ - कलमे ३४३ - ३४४ केंद्र भाषॆबाबत
• कलमे ३४३ - ३४४ केंद्राच्या अधिकृत भाषॆबाबत
• प्रकरण २ - कलमे ३४५ - ३४७ प्रांतीय भाषॆबाबत
• कलमे ३४५ -३४७ प्रांतीय भाषॆबाबत
• प्रकरण ३ - कलमे ३४८ - ३४९ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषॆबाबत, इत्यादी
• कलमे ३४८ - ३४९ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषॆबाबत, इत्यादि
• प्रकरण ४ - कलमे ३५० - ३५१ विशेष निर्देश
• कलम ३५० -
• कलम ३५० ऎ -
• कलम ३५०बि - भाषिक अल्पसंख्यांकाविषयीचे कलम
• कलम ३५१ - हिंदी भाषॆविषयीक कलम
-----------------------------------------------
*• भाग १८ - आणीबाणी* परिस्थितीबाबतची कलमे
• कलमे ३५२ - ३५९ - आणीबाणी परिस्थितीबाबतची कलमे
• कलम ३५९ऎ -
• कलम ३६० - आर्थिक आणीबाणी
----------------------------------------------
*• भाग १९ - इतर विषय*
• कलमे ३६१ - ३६१ऎ - इतर विषय
• कलम ३६२ -
• कलमे ३६३ - ३६७ - इतर
-----------------------------:-::-------------
*• भाग २० -*
• कलम ३६८ - घटनादुरुस्ती
---------------------------------------------
*• भाग २१ -*
• कलमे ३६९ -३७८ऎ
• कलमे ३७९ - ३९१ -
• कलम ३९२ - आणीबाणीच्या परिस्थितीतील राष्ट्रपतींचे हक्क
-----------------------------------
जॉईन करा @MPSCPolitics
• प्रकरण ३ - कलमे २९४ - ३००
• कलमे २९४ - ३००
• प्रकरण ४ - कलम ३००ऎ मालमत्तेच्या आधिकाराविषयक
• कलम ३००ऎ -
------------------------------------------------
*• भाग १३*- भारताच्या व्यापार आणि वाणिज्यविषयक कलमे
• कलमे ३०१ - ३०५
• कलम ३०६ -
• कलम ३०७ -
------------------------------------------------
*• भाग १४ - *
• प्रकरण ५ - कलमे ३०८ - ३१४
• कलमे ३०८ - ३१३
• कलम ३१४ -
• प्रकरण २ - कलमे ३१५ - ३२३ लोकसेवा आयोगाबाबतचे कलम
• कलमे ३१५ - ३२३ लोकसेवा आयोगाबाबतचे कलम
--------------------------------------.........
*• भाग १४ऎ* - आयोग च्या बाबत कलमे
• कलमे ३२३ऎ - ३२३बी
---------------------------------------------
*• भाग १५*- निवडणूक विषयक कलमे
• कलमे ३२४ - ३२९ निवडणूक विषयक कलमे
• कलम ३२९ ऎ -
----------------------------------------------
*• भाग १६* -
• कलमे ३३० -३४२
-------------------------------------------
*• भाग १७*- अधिकृत भाषॆबाबतची कलमे
• प्रकरण १ - कलमे ३४३ - ३४४ केंद्र भाषॆबाबत
• कलमे ३४३ - ३४४ केंद्राच्या अधिकृत भाषॆबाबत
• प्रकरण २ - कलमे ३४५ - ३४७ प्रांतीय भाषॆबाबत
• कलमे ३४५ -३४७ प्रांतीय भाषॆबाबत
• प्रकरण ३ - कलमे ३४८ - ३४९ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषॆबाबत, इत्यादी
• कलमे ३४८ - ३४९ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांच्या भाषॆबाबत, इत्यादि
• प्रकरण ४ - कलमे ३५० - ३५१ विशेष निर्देश
• कलम ३५० -
• कलम ३५० ऎ -
• कलम ३५०बि - भाषिक अल्पसंख्यांकाविषयीचे कलम
• कलम ३५१ - हिंदी भाषॆविषयीक कलम
-----------------------------------------------
*• भाग १८ - आणीबाणी* परिस्थितीबाबतची कलमे
• कलमे ३५२ - ३५९ - आणीबाणी परिस्थितीबाबतची कलमे
• कलम ३५९ऎ -
• कलम ३६० - आर्थिक आणीबाणी
----------------------------------------------
*• भाग १९ - इतर विषय*
• कलमे ३६१ - ३६१ऎ - इतर विषय
• कलम ३६२ -
• कलमे ३६३ - ३६७ - इतर
-----------------------------:-::-------------
*• भाग २० -*
• कलम ३६८ - घटनादुरुस्ती
---------------------------------------------
*• भाग २१ -*
• कलमे ३६९ -३७८ऎ
• कलमे ३७९ - ३९१ -
• कलम ३९२ - आणीबाणीच्या परिस्थितीतील राष्ट्रपतींचे हक्क
-----------------------------------
जॉईन करा @MPSCPolitics
Forwarded from Deleted Account
काही महत्त्वाचे कलम:
197 (2)- विधान परिषदेने एखादे विधेयक 1 पेक्षा जास्त वेळा फेटाळून लावले तर विधानसभा ते विधेयक मंजूर झाले आहे असे जाहीर करू शकते.
महाराष्ट्र विधानसभेने आत्ता सध्या हे कलम वापरून सहकारी पतसंस्था विधेयक मंजूर केले आहे ज्याला विधानपरिषद मध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी ने 2 वेळा फेटाळून लावले होते. आता हा कायदा लागू झाला आहे.
361 (A)- संसद गोपनीयता/ शिस्त पाळणे.
आप पक्षाचे खासदार भगवंत मान यांनी या कलमाचा भंग करून संसदेत कामकाज रेकॉर्डिंग करून ते सोशल मीडिया वर टाकले
या संदर्भात खासदार किरीट सोमय्या समिती नेमली होती.
197 (2)- विधान परिषदेने एखादे विधेयक 1 पेक्षा जास्त वेळा फेटाळून लावले तर विधानसभा ते विधेयक मंजूर झाले आहे असे जाहीर करू शकते.
महाराष्ट्र विधानसभेने आत्ता सध्या हे कलम वापरून सहकारी पतसंस्था विधेयक मंजूर केले आहे ज्याला विधानपरिषद मध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादी ने 2 वेळा फेटाळून लावले होते. आता हा कायदा लागू झाला आहे.
361 (A)- संसद गोपनीयता/ शिस्त पाळणे.
आप पक्षाचे खासदार भगवंत मान यांनी या कलमाचा भंग करून संसदेत कामकाज रेकॉर्डिंग करून ते सोशल मीडिया वर टाकले
या संदर्भात खासदार किरीट सोमय्या समिती नेमली होती.
🔹99 वी घटनादुरूस्ती :
ही सर्वात अलिकडील संमत झालेल्या घटनादुरूस्तींपैकी महत्वाची घटनादुरुस्ती आहे. (100 वी घटनादुरुस्ती ही भारत आणि बांगलादेश यांच्यात भूभागांच्या आदानप्रदान संदर्भात आहे. तर GST चा उल्लेख असलेले 121 वे घटनादुरुस्ती विधेयक केवळ लोकसभेने संमत केलेले असल्याने अद्यापही विधेयक (प्रस्तावित घटनादुरुस्ती) या स्वरूपातच आहे.)
वास्तविक पाहता हे 121वे घटनादुरूस्ती विधेयक होते. परंतु, काही विधेयके संमत न होता रद्द(Lapsed)होतात, पण संमत झालेली घटनादुरूस्ती ही क्रमाने पुढील क्रमांक धारण करते, म्हणून ही 99 वी घटनादुरूस्ती.
राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली 31 डिसेंबर 2014 रोजी. मात्र कायदा अंमलात आला 13 एप्रिल 2015 पासून.
ही घटनादुरूस्ती National Judicial Appointment Commission(NJAC) अर्थात राष्ट्रीय न्यायीक नियुक्ती कमिशन च्या संदर्भातील आहे.
ह्या घटनादुरूस्ती द्वारा राज्यघटनेत 124अ, 124ब, 124क या तीन नवीन कलमांचा समावेश करण्यात आला, तर राज्यघटनेच्या कलम 127, 128, 217, 222, 224अ,231 या कलमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.
ही घटनादुरूस्ती वास्तवात येण्यापूर्वी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील न्यायाधीशांच्या समितीकडून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणूका, उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणूका तसेच बदल्यांबद्दल शिफारशी राष्ट्रपतींकडे केल्या जात व त्या आधारे निर्णय घेतला जाई. कार्यकारी मंडळाला त्यात स्थान नव्हते.मात्र आता घटनादुरूस्तीने हे अधिकार NJAC मिळाले आहेत.
124अ या कलमात NJAC ची रचना (Composition) , 124ब या कलमात NJACची कार्ये (Functions) तर 124क मध्ये NJAC च्या कार्यपद्धती (Power of Parliament to make law on procedures) समावेश करण्यात आला आहे.
ही सर्वात अलिकडील संमत झालेल्या घटनादुरूस्तींपैकी महत्वाची घटनादुरुस्ती आहे. (100 वी घटनादुरुस्ती ही भारत आणि बांगलादेश यांच्यात भूभागांच्या आदानप्रदान संदर्भात आहे. तर GST चा उल्लेख असलेले 121 वे घटनादुरुस्ती विधेयक केवळ लोकसभेने संमत केलेले असल्याने अद्यापही विधेयक (प्रस्तावित घटनादुरुस्ती) या स्वरूपातच आहे.)
वास्तविक पाहता हे 121वे घटनादुरूस्ती विधेयक होते. परंतु, काही विधेयके संमत न होता रद्द(Lapsed)होतात, पण संमत झालेली घटनादुरूस्ती ही क्रमाने पुढील क्रमांक धारण करते, म्हणून ही 99 वी घटनादुरूस्ती.
राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली 31 डिसेंबर 2014 रोजी. मात्र कायदा अंमलात आला 13 एप्रिल 2015 पासून.
ही घटनादुरूस्ती National Judicial Appointment Commission(NJAC) अर्थात राष्ट्रीय न्यायीक नियुक्ती कमिशन च्या संदर्भातील आहे.
ह्या घटनादुरूस्ती द्वारा राज्यघटनेत 124अ, 124ब, 124क या तीन नवीन कलमांचा समावेश करण्यात आला, तर राज्यघटनेच्या कलम 127, 128, 217, 222, 224अ,231 या कलमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.
ही घटनादुरूस्ती वास्तवात येण्यापूर्वी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील न्यायाधीशांच्या समितीकडून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणूका, उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणूका तसेच बदल्यांबद्दल शिफारशी राष्ट्रपतींकडे केल्या जात व त्या आधारे निर्णय घेतला जाई. कार्यकारी मंडळाला त्यात स्थान नव्हते.मात्र आता घटनादुरूस्तीने हे अधिकार NJAC मिळाले आहेत.
124अ या कलमात NJAC ची रचना (Composition) , 124ब या कलमात NJACची कार्ये (Functions) तर 124क मध्ये NJAC च्या कार्यपद्धती (Power of Parliament to make law on procedures) समावेश करण्यात आला आहे.
राष्ट्रपती
०१. भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम ५२ ते ५८ मध्ये केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचा उल्लेख आहे. केंद्रीय कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रीमंडळ व महान्यायवादी यांचा समावेश होतो.
०२. राज्यघटनेतील भाग ५ मधील प्रकरण १ हे राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्याशी संबंधित आहे.
०३. राष्ट्रपती हे भारताचे राज्यप्रमुख असून सर्व कारभार त्यांच्या नावाने चालतो. राष्ट्रपती भारताचे प्रथम नागरिक असून ते देशाची एकता, एकात्मता व अखंडता यांचे प्रतिक असतात.
०४. याबाबत घटनात्मक तरतुदी म्हणजे, भारताचा एक राष्ट्रपती असेल (कलम ५२). भारताच्या संघराज्याचे कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतीकडे असतील [कलम ५३ (१)]. राष्ट्रपती संघराज्याच्या संरक्षण दलाचे सरसेनापती असतील [कलम ५३ (२)].
* राष्ट्रपतींची निवडणूक
०१. राष्ट्रपतींची निवडणूक अप्रत्यक्षपणे होते. कलम ५४ नुसार, राष्ट्रपतींची निवडणूक एका निर्वाचक गणाकडून होते. या निर्वाचक गणात संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे निर्वाचित सदस्य, राज्यांच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुडुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य यांचा समावेश होतो.
०२. राष्ट्रपती निवडणुकीत लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, केंद्रशासित विधानसभा यामधील नामनिर्देशित सदस्य तसेच राज्य विधानपरिषदांचे सदस्य आणि विसर्जित झालेल्या विधानसभांचे सदस्य मतदान करू शकत नाहीत.
* राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची पद्धत (कलम ५५)
०१. राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत विविध राज्यांच्या प्रतिनिधित्वात शक्य तेवढी एकरूपता असेल. तसेच सर्व राज्ये मिळून आणि संघराज्य यांच्या प्रतिनिधित्वात शक्य तेवढा समतोल साधला जाईल.
०२. हे साध्य करण्यासाठी संसदेच्या व प्रत्येक राज्याच्या प्रत्येक सदस्याला किती मते देण्याचा हक्क असेल ते पुढील रीतीने निर्धारित केले जाईल.
०३. एका विधानसभा सदस्याच्या मताचे मुल्य = (राज्याची एकूण लोकसंख्या / राज्य विधानसभेच्या निर्वाचित सदस्यांची एकूण संख्या) x (१ / १०००)
- वरील भागाकाराची शेष संख्या ५०० पेक्षा अधिक असल्यास सदस्यांच्या मतामध्ये आणखी एका मताची वाढ केली जाईल.
- वरील गणनेसाठी १९७१ च्या जनगणनेची आकडेवारी ग्राह्य धरली जाते. ८४ व्या घटनादुरुस्ती २००१ नुसार, २०२६ नंतर घेण्यात आलेल्या पहिल्या जनगणनेचे योग्य आकडे प्रकाशित होईपर्यंत १९७१ च्या जनगणनेचे आकडे ग्राह्य धरले जातील.
०४. एका संसद सदस्याच्या मताचे मुल्य = सर्व राज्यांच्या सर्व निर्वाचित विधानसभा सदस्यांच्या मताचे एकूण मुल्य / संसदेच्या निर्वाचित सदस्यांची एकूण संख्या.
- अर्ध्याहून अधिक असलेले अपूर्णांक हे पूर्णांक गणले जातील व कमी असलेले अपूर्णांक दुर्लक्षिले जातील
.मतदानाची पद्धत
०१. राष्ट्रपतींची निवडणूक 'एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धती' या गुप्त मतदान पद्धतीद्वारे घेतली जाते. या पद्धतीमुळे यशस्वी उमेदवार पूर्ण बहुमताने निवडून येणे शक्य होते.
०२. निर्वाचित होण्यासाठी उमेदवाराला मतांचा एक निश्चित कोटा प्राप्त करणे गरजेचे असते.
- निर्वाचक कोटा = [ (एकूण मतांची संख्या) / (निवडा वयाच्या प्रतिनिधींची संख्या + १)] + १
०३. 'एकल संक्रमणीय मतदान पद्धती'त निर्वाचक गणातील प्रत्येक सदस्याला एक मतपत्रिका दिली जाते. ज्यावर उमेदवारांची नावे असतात. मतदात्याने प्रत्येक उमेदवारासमोर आपला पसंतीक्रम १,२,३,४ या पद्धतीने मांडायचा असतो.
०४. पहिल्या मतमोजणीत फक्त पहिले अग्रक्रम मोजतात. त्यातच एखाद्या उमेदवाराला पुरेशी मते मिळाली तर तो विजयी ठरतो. मात्र तसे न झाल्यास मतांच्या संक्रमणाची प्रक्रिया सुरु केली जाते. पहिल्या पसंतीची सर्वात कमी मते मिळणाऱ्या उमेदवारास बाद ठरवले जाते.
०५. बाद होणाऱ्या उमेदवारास ज्या मतदारांनी पहिला पसंतीक्रम दिला होता त्या मतदाराच्या दुसऱ्या क्रमांकाची मते पाहिली जातात व उमेदवारांच्यात विभागली जातात. ही पद्धत एखाद्या उमेदवाराला पुरेशी मते मिळेपर्यंत चालू राहते.
* निवडणूक विवाद
०१. राष्ट्रपती निवडणुकीसंबंधी निर्माण झालेल्या सर्व शंकांचा व तक्रारींचा निकाल केवळ सर्वोच्च न्यायालयात लावला जातो. याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अंतिम असतो.
०२. निर्वाचक गण अपूर्ण होते या कारणावरून राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीला आव्हान देता येत नाही.
०३. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींची निवडणूक अवैध ठरविल्यास त्यांनी त्याआधी केलेल्या कृती रद्द होत नाहीत त्या पुढेही अमलात राहतात.
* राष्ट्रपती पदाचा कार्यकाल
०१. कलम ५६ (१) नुसार, राष्ट्रपतींचा पदावधी पद ग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून पुढे पाच वर्षे इतका असतो परंतु पदावधी संपल्यानंतरही त्यांचा उत्तराधिकारी शपथ घेईपर्यंत राष्ट्रपती आपले पद धारण करणे चालू ठेवू शकतात.
०२. राष्ट्रपती आपला राजीनामा उपराष्ट्रपतीना देतात. तसेच हे वृत्त लोकसभा अध्यक्षांना कळविणे गरजेचे असते. राष्ट्रपतींना घटनाभंग केल्याच्या कारणावरून
०१. भारताच्या राज्यघटनेच्या कलम ५२ ते ५८ मध्ये केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचा उल्लेख आहे. केंद्रीय कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रीमंडळ व महान्यायवादी यांचा समावेश होतो.
०२. राज्यघटनेतील भाग ५ मधील प्रकरण १ हे राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्याशी संबंधित आहे.
०३. राष्ट्रपती हे भारताचे राज्यप्रमुख असून सर्व कारभार त्यांच्या नावाने चालतो. राष्ट्रपती भारताचे प्रथम नागरिक असून ते देशाची एकता, एकात्मता व अखंडता यांचे प्रतिक असतात.
०४. याबाबत घटनात्मक तरतुदी म्हणजे, भारताचा एक राष्ट्रपती असेल (कलम ५२). भारताच्या संघराज्याचे कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतीकडे असतील [कलम ५३ (१)]. राष्ट्रपती संघराज्याच्या संरक्षण दलाचे सरसेनापती असतील [कलम ५३ (२)].
* राष्ट्रपतींची निवडणूक
०१. राष्ट्रपतींची निवडणूक अप्रत्यक्षपणे होते. कलम ५४ नुसार, राष्ट्रपतींची निवडणूक एका निर्वाचक गणाकडून होते. या निर्वाचक गणात संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे निर्वाचित सदस्य, राज्यांच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुडुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य यांचा समावेश होतो.
०२. राष्ट्रपती निवडणुकीत लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, केंद्रशासित विधानसभा यामधील नामनिर्देशित सदस्य तसेच राज्य विधानपरिषदांचे सदस्य आणि विसर्जित झालेल्या विधानसभांचे सदस्य मतदान करू शकत नाहीत.
* राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची पद्धत (कलम ५५)
०१. राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत विविध राज्यांच्या प्रतिनिधित्वात शक्य तेवढी एकरूपता असेल. तसेच सर्व राज्ये मिळून आणि संघराज्य यांच्या प्रतिनिधित्वात शक्य तेवढा समतोल साधला जाईल.
०२. हे साध्य करण्यासाठी संसदेच्या व प्रत्येक राज्याच्या प्रत्येक सदस्याला किती मते देण्याचा हक्क असेल ते पुढील रीतीने निर्धारित केले जाईल.
०३. एका विधानसभा सदस्याच्या मताचे मुल्य = (राज्याची एकूण लोकसंख्या / राज्य विधानसभेच्या निर्वाचित सदस्यांची एकूण संख्या) x (१ / १०००)
- वरील भागाकाराची शेष संख्या ५०० पेक्षा अधिक असल्यास सदस्यांच्या मतामध्ये आणखी एका मताची वाढ केली जाईल.
- वरील गणनेसाठी १९७१ च्या जनगणनेची आकडेवारी ग्राह्य धरली जाते. ८४ व्या घटनादुरुस्ती २००१ नुसार, २०२६ नंतर घेण्यात आलेल्या पहिल्या जनगणनेचे योग्य आकडे प्रकाशित होईपर्यंत १९७१ च्या जनगणनेचे आकडे ग्राह्य धरले जातील.
०४. एका संसद सदस्याच्या मताचे मुल्य = सर्व राज्यांच्या सर्व निर्वाचित विधानसभा सदस्यांच्या मताचे एकूण मुल्य / संसदेच्या निर्वाचित सदस्यांची एकूण संख्या.
- अर्ध्याहून अधिक असलेले अपूर्णांक हे पूर्णांक गणले जातील व कमी असलेले अपूर्णांक दुर्लक्षिले जातील
.मतदानाची पद्धत
०१. राष्ट्रपतींची निवडणूक 'एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धती' या गुप्त मतदान पद्धतीद्वारे घेतली जाते. या पद्धतीमुळे यशस्वी उमेदवार पूर्ण बहुमताने निवडून येणे शक्य होते.
०२. निर्वाचित होण्यासाठी उमेदवाराला मतांचा एक निश्चित कोटा प्राप्त करणे गरजेचे असते.
- निर्वाचक कोटा = [ (एकूण मतांची संख्या) / (निवडा वयाच्या प्रतिनिधींची संख्या + १)] + १
०३. 'एकल संक्रमणीय मतदान पद्धती'त निर्वाचक गणातील प्रत्येक सदस्याला एक मतपत्रिका दिली जाते. ज्यावर उमेदवारांची नावे असतात. मतदात्याने प्रत्येक उमेदवारासमोर आपला पसंतीक्रम १,२,३,४ या पद्धतीने मांडायचा असतो.
०४. पहिल्या मतमोजणीत फक्त पहिले अग्रक्रम मोजतात. त्यातच एखाद्या उमेदवाराला पुरेशी मते मिळाली तर तो विजयी ठरतो. मात्र तसे न झाल्यास मतांच्या संक्रमणाची प्रक्रिया सुरु केली जाते. पहिल्या पसंतीची सर्वात कमी मते मिळणाऱ्या उमेदवारास बाद ठरवले जाते.
०५. बाद होणाऱ्या उमेदवारास ज्या मतदारांनी पहिला पसंतीक्रम दिला होता त्या मतदाराच्या दुसऱ्या क्रमांकाची मते पाहिली जातात व उमेदवारांच्यात विभागली जातात. ही पद्धत एखाद्या उमेदवाराला पुरेशी मते मिळेपर्यंत चालू राहते.
* निवडणूक विवाद
०१. राष्ट्रपती निवडणुकीसंबंधी निर्माण झालेल्या सर्व शंकांचा व तक्रारींचा निकाल केवळ सर्वोच्च न्यायालयात लावला जातो. याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अंतिम असतो.
०२. निर्वाचक गण अपूर्ण होते या कारणावरून राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीला आव्हान देता येत नाही.
०३. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींची निवडणूक अवैध ठरविल्यास त्यांनी त्याआधी केलेल्या कृती रद्द होत नाहीत त्या पुढेही अमलात राहतात.
* राष्ट्रपती पदाचा कार्यकाल
०१. कलम ५६ (१) नुसार, राष्ट्रपतींचा पदावधी पद ग्रहण केल्याच्या दिनांकापासून पुढे पाच वर्षे इतका असतो परंतु पदावधी संपल्यानंतरही त्यांचा उत्तराधिकारी शपथ घेईपर्यंत राष्ट्रपती आपले पद धारण करणे चालू ठेवू शकतात.
०२. राष्ट्रपती आपला राजीनामा उपराष्ट्रपतीना देतात. तसेच हे वृत्त लोकसभा अध्यक्षांना कळविणे गरजेचे असते. राष्ट्रपतींना घटनाभंग केल्याच्या कारणावरून
कलम ६१ नुसार, पदावरून दूर करता येते.
०३. कलम ५७ नुसार, राष्ट्रपती पुनर्नेमणुकीसाठी पत्र असतात. तसेच ते कितीही वेळा पद धारण करू शकतात. (आतापर्यंत फक्त डॉ. राजेंद्रप्रसाद हे दोनदा राष्ट्रपती पदी विराजमान झालेले आहेत.)
* राष्ट्रपती पदासाठी पात्रता (कलम ५८)
०१. ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी. व त्याने वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेली असावी तसेच तो लोकसभा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पत्र असावा.
०२. तो कोणतेही शासकीय किंवा स्थानिक प्राधिकारी किंवा सार्वजनिक प्राधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभाचे पद धारण केलेला नसावा. मात्र कार्यरत राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती, राज्यपाल तसेच केंद्र व राज्य शासनाचे मंत्री याला अपवाद असून ते लाभाचे पद धारण करीत आहेत असे समजले जात नाही. त्यामुळे हे व्यक्ती राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी पात्र असतात.
०३. राष्ट्रपतीपदासाठी आवेदन पत्र भरताना उमेदवारास किमान ५० मतदात्यांनी (Proposers) व इतर ५० मतदात्यांनी अनुमोदन देणे गरजेचे असते.
०४. प्रत्येक उमेदवाराने आरबीआय मध्ये १५००० रुपये अनामत रक्कम भरणे गरजेचे असते. उमेदवारास एकूण मतांच्या १/६ मते न मिळाल्यास ही रक्कम जप्त होते. (हे बदल १९९७ साली केले गेले)
* राष्ट्रपती पदाच्या शर्ती (कलम ५९)
०१. राष्ट्रपती खासदार किंवा आमदार नसावा. असा सदस्य असलेला व्यक्ती राष्ट्रपती म्हणून निवडून आला तर त्याने पद ग्रहण केलेल्या तारखेला संबंधित सभागृहातील आपली जागा रिक्त केली असल्याचे मानण्यात येईल.
०२. राष्ट्रपती कोणतेही अन्य लाभाचे पद धारण करू शकणार नाहीत. त्यांना आपल्या अधिकृत निवासस्थानांचा निःशुल्क वापर करण्याचा हक्क असेल. संसदेने ठरविलेले पगार, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त करण्याचा त्यांना हक्क असेल.
०३. राष्ट्रपतींचे पगार व भत्ते त्यांच्या पदावधी दरम्यान कमी केले जाणार नाही. राष्ट्रपतींचा पगार मूळ घटनेत १०००० रू. प्रति महिना इतका होता. १९९८ मध्ये तो ५०००० रू. प्रतिमहिना इतका करण्यात आला. २००८ च्या कायद्याद्वारे राष्ट्रपतींचा पगार १५०००० रु प्रतिमहिना तर राष्ट्रपतींचे मासिक पेन्शन पगाराच्या ५०% इतके करण्यात आले.
* राष्ट्रपतींनी घ्यावयाची शपथ (कलम ६०)
०१. राष्ट्रपतींना शपथ सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशासमक्ष किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठतम न्यायाधीशासमक्ष घ्यावी लागते. अशी शपथ राष्ट्रपतींची कार्ये पार पाडणाऱ्या प्रत्येकास घ्यावी लागते. (उदा. कार्यवाहक राष्ट्रपती)
०२. राष्ट्रपतींच्या शपथेत पुढील बाबींचा समावेश होतो.
- पदाचे निष्ठापूर्वक पालन करणे.
- स्वतःच्या संपूर्ण क्षमतेनिशी संविधान व कायदा यांचे जतन, रक्षण व संरक्षण करणे.
- स्वतःला भारतीय जनतेच्या सेवेस व कल्याणास वाहून नेणे.
०३. कलम ५७ नुसार, राष्ट्रपती पुनर्नेमणुकीसाठी पत्र असतात. तसेच ते कितीही वेळा पद धारण करू शकतात. (आतापर्यंत फक्त डॉ. राजेंद्रप्रसाद हे दोनदा राष्ट्रपती पदी विराजमान झालेले आहेत.)
* राष्ट्रपती पदासाठी पात्रता (कलम ५८)
०१. ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी. व त्याने वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेली असावी तसेच तो लोकसभा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पत्र असावा.
०२. तो कोणतेही शासकीय किंवा स्थानिक प्राधिकारी किंवा सार्वजनिक प्राधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभाचे पद धारण केलेला नसावा. मात्र कार्यरत राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती, राज्यपाल तसेच केंद्र व राज्य शासनाचे मंत्री याला अपवाद असून ते लाभाचे पद धारण करीत आहेत असे समजले जात नाही. त्यामुळे हे व्यक्ती राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी पात्र असतात.
०३. राष्ट्रपतीपदासाठी आवेदन पत्र भरताना उमेदवारास किमान ५० मतदात्यांनी (Proposers) व इतर ५० मतदात्यांनी अनुमोदन देणे गरजेचे असते.
०४. प्रत्येक उमेदवाराने आरबीआय मध्ये १५००० रुपये अनामत रक्कम भरणे गरजेचे असते. उमेदवारास एकूण मतांच्या १/६ मते न मिळाल्यास ही रक्कम जप्त होते. (हे बदल १९९७ साली केले गेले)
* राष्ट्रपती पदाच्या शर्ती (कलम ५९)
०१. राष्ट्रपती खासदार किंवा आमदार नसावा. असा सदस्य असलेला व्यक्ती राष्ट्रपती म्हणून निवडून आला तर त्याने पद ग्रहण केलेल्या तारखेला संबंधित सभागृहातील आपली जागा रिक्त केली असल्याचे मानण्यात येईल.
०२. राष्ट्रपती कोणतेही अन्य लाभाचे पद धारण करू शकणार नाहीत. त्यांना आपल्या अधिकृत निवासस्थानांचा निःशुल्क वापर करण्याचा हक्क असेल. संसदेने ठरविलेले पगार, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त करण्याचा त्यांना हक्क असेल.
०३. राष्ट्रपतींचे पगार व भत्ते त्यांच्या पदावधी दरम्यान कमी केले जाणार नाही. राष्ट्रपतींचा पगार मूळ घटनेत १०००० रू. प्रति महिना इतका होता. १९९८ मध्ये तो ५०००० रू. प्रतिमहिना इतका करण्यात आला. २००८ च्या कायद्याद्वारे राष्ट्रपतींचा पगार १५०००० रु प्रतिमहिना तर राष्ट्रपतींचे मासिक पेन्शन पगाराच्या ५०% इतके करण्यात आले.
* राष्ट्रपतींनी घ्यावयाची शपथ (कलम ६०)
०१. राष्ट्रपतींना शपथ सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशासमक्ष किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठतम न्यायाधीशासमक्ष घ्यावी लागते. अशी शपथ राष्ट्रपतींची कार्ये पार पाडणाऱ्या प्रत्येकास घ्यावी लागते. (उदा. कार्यवाहक राष्ट्रपती)
०२. राष्ट्रपतींच्या शपथेत पुढील बाबींचा समावेश होतो.
- पदाचे निष्ठापूर्वक पालन करणे.
- स्वतःच्या संपूर्ण क्षमतेनिशी संविधान व कायदा यांचे जतन, रक्षण व संरक्षण करणे.
- स्वतःला भारतीय जनतेच्या सेवेस व कल्याणास वाहून नेणे.