Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆© (. .)
PSI English Paper 2018-08-26.pdf
3.9 MB
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆
Combined Paper 1 English Answers by Welapure Sir
Combined Paper 1 English Answers by Welapure Sir
✍PSI Mains Paper 2 Halltickets are available on this link
👇👇👇👇
http://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx
👇👇👇👇
http://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx
⚡️⚡️महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लि. मध्ये ४०१ जागांसाठी भरती
🔅 पदवीधर इंजिनिअर ट्रेनी - ६३ जागा
शैक्षणिक पात्रता - बीई / बी.टेक (इलेक्ट्रिकल)
वयोमर्यादा - १८ ते ३५ वर्षे (अनुसूचित जाती- जमातीतील उमेदवारांना ५ वर्षे सवलत)
🔅 डिप्लोमा इंजिनिअर ट्रेनी - ३२८ जागा
शैक्षणिक पात्रता - इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग पदविका
वयोमर्यादा - १८ ते ३० वर्षे (अनुसूचित जाती- जमातीतील उमेदवारांना ५ वर्षे सवलत)
🔅 परीक्षा - ऑक्टोबर २०१८
🔅 ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - १७ सप्टेंबर २०१८
🔅 अधिक माहितीसाठी - https://bit.ly/2MTU9wE
🔅 ऑनलाईन अर्जासाठी - https://bit.ly/2Mw86Sj
➖➖
🔅 पदवीधर इंजिनिअर ट्रेनी - ६३ जागा
शैक्षणिक पात्रता - बीई / बी.टेक (इलेक्ट्रिकल)
वयोमर्यादा - १८ ते ३५ वर्षे (अनुसूचित जाती- जमातीतील उमेदवारांना ५ वर्षे सवलत)
🔅 डिप्लोमा इंजिनिअर ट्रेनी - ३२८ जागा
शैक्षणिक पात्रता - इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग पदविका
वयोमर्यादा - १८ ते ३० वर्षे (अनुसूचित जाती- जमातीतील उमेदवारांना ५ वर्षे सवलत)
🔅 परीक्षा - ऑक्टोबर २०१८
🔅 ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - १७ सप्टेंबर २०१८
🔅 अधिक माहितीसाठी - https://bit.ly/2MTU9wE
🔅 ऑनलाईन अर्जासाठी - https://bit.ly/2Mw86Sj
➖➖
38-2018 To 40-2018 - Mah Gr-C Service Main Exam 2018.pdf
279.7 KB
संयुक्त गट- क मुख्य : लिपिक , कर सहायक , दुय्यम निरीक्षक - राज्य उत्पादन शुल्क निरीक्षक मुख्य परीक्षा जाहिरात
11 सप्टेंबर शेवटची तारीख
@eMPSCguidance
11 सप्टेंबर शेवटची तारीख
@eMPSCguidance
✔️विधान परिषद अस्तित्वात येणारे ओडिशा ठरणार आठवे राज्य
#polity
▪️बिजू जनता दलाची सत्ता असलेल्या ओडिशा राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात आणण्याचा निर्णय तेथील राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. पुढील आठवडय़ात सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनात यावर शिक्कामोर्तब केले जाईल. देशात सध्या सात राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात असून, ओडिशा हे आठवे राज्य ठरेल.
देशात कोणत्या राज्यांमध्ये सध्या विधान परिषद अस्तित्वात आहे?
▪️महाराष्ट्र, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांमध्ये सध्या विधान परिषद कार्यरत आहे.
विधान परिषद कशी अस्तित्वात येते?
▪️राज्य विधानसभेने त्यासाठी ठराव करावा लागतो. हा ठराव सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदानात भाग घेतलेल्या एकूण सदस्यांपैकी दोनतृतीयांश सदस्यांचा त्याला पाठिंबा लागतो. त्यानंतर संसदेची मान्यता आवश्यक असते. संसदेने मंजुरी दिल्यावरच विधान परिषद अस्तित्वात येऊ शकते.
विधान परिषद बरखास्त करता येते का?
▪️विधान परिषद अस्तित्वात आणण्याच्या प्रक्रियेप्रमाणेच विधान परिषद रद्द करता येते. विधानसभेतील दोनतृतीयांश सदस्यांनी तसा ठराव केल्यावर संसदेची मान्यता लागते. आतापर्यंत तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश या राज्यांची विधान परिषद रद्द करण्यात आली होती. तमिळनाडूमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन यांनी विधान परिषद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. २०१० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी सरकारच्या काळात विधान परिषद पुन्हा कार्यरत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संसदेची त्याला मंजुरी मिळाली होती. पण तमिळनाडूत सत्ताबदल झाला आणि जयललिता सरकारने विधान परिषद पुन्हा कार्यरत करण्यास विरोध दर्शविला. आंध्र प्रदेशमध्ये विधान परिषद बरखास्त करण्यात आली होती. पण काँग्रेस सरकारने पुन्हा कार्यान्वित केली. आसाममध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आणण्याचा ठराव २००५ आणि २०१० मध्ये दोनदा करण्यात आला होता. त्यानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिली होती, पण पुढे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही.
विधान परिषदेची सदस्य संख्या किती असते?
▪️विधान परिषदेची सदस्य संख्या ४० पेक्षा कमी नसावी तसेच राज्य विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या एकतृतीयांश सदस्यांपेक्षा जास्त नसावी, अशी घटनेत तरतूद आहे.
ओडिशात लगेचच विधान परिषद अस्तित्वात येईल का?
▪️राज्य विधानसभेची सदस्य संख्या १४७ आहे. विधानसभेने ठराव केल्यावर तो केंद्राकडे पाठविला जाईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यावर संसदेत कायदा करण्यासाठी विधेयक मांडावे लागेल. संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतर विधान परिषद अस्तित्वात येते.
@eMPSCguidance
#polity
▪️बिजू जनता दलाची सत्ता असलेल्या ओडिशा राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात आणण्याचा निर्णय तेथील राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. पुढील आठवडय़ात सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनात यावर शिक्कामोर्तब केले जाईल. देशात सध्या सात राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात असून, ओडिशा हे आठवे राज्य ठरेल.
देशात कोणत्या राज्यांमध्ये सध्या विधान परिषद अस्तित्वात आहे?
▪️महाराष्ट्र, जम्मू आणि काश्मीर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या राज्यांमध्ये सध्या विधान परिषद कार्यरत आहे.
विधान परिषद कशी अस्तित्वात येते?
▪️राज्य विधानसभेने त्यासाठी ठराव करावा लागतो. हा ठराव सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदानात भाग घेतलेल्या एकूण सदस्यांपैकी दोनतृतीयांश सदस्यांचा त्याला पाठिंबा लागतो. त्यानंतर संसदेची मान्यता आवश्यक असते. संसदेने मंजुरी दिल्यावरच विधान परिषद अस्तित्वात येऊ शकते.
विधान परिषद बरखास्त करता येते का?
▪️विधान परिषद अस्तित्वात आणण्याच्या प्रक्रियेप्रमाणेच विधान परिषद रद्द करता येते. विधानसभेतील दोनतृतीयांश सदस्यांनी तसा ठराव केल्यावर संसदेची मान्यता लागते. आतापर्यंत तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश या राज्यांची विधान परिषद रद्द करण्यात आली होती. तमिळनाडूमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन यांनी विधान परिषद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. २०१० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी सरकारच्या काळात विधान परिषद पुन्हा कार्यरत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संसदेची त्याला मंजुरी मिळाली होती. पण तमिळनाडूत सत्ताबदल झाला आणि जयललिता सरकारने विधान परिषद पुन्हा कार्यरत करण्यास विरोध दर्शविला. आंध्र प्रदेशमध्ये विधान परिषद बरखास्त करण्यात आली होती. पण काँग्रेस सरकारने पुन्हा कार्यान्वित केली. आसाममध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आणण्याचा ठराव २००५ आणि २०१० मध्ये दोनदा करण्यात आला होता. त्यानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिली होती, पण पुढे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही.
विधान परिषदेची सदस्य संख्या किती असते?
▪️विधान परिषदेची सदस्य संख्या ४० पेक्षा कमी नसावी तसेच राज्य विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या एकतृतीयांश सदस्यांपेक्षा जास्त नसावी, अशी घटनेत तरतूद आहे.
ओडिशात लगेचच विधान परिषद अस्तित्वात येईल का?
▪️राज्य विधानसभेची सदस्य संख्या १४७ आहे. विधानसभेने ठराव केल्यावर तो केंद्राकडे पाठविला जाईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यावर संसदेत कायदा करण्यासाठी विधेयक मांडावे लागेल. संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतर विधान परिषद अस्तित्वात येते.
@eMPSCguidance
Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©
सर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी लागणारी महत्वाची संदर्भ पुस्तके pdf स्वरूपात download करा
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://mpscguidance.blogspot.in/2012/10/free-ebooks-download.html
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
https://mpscguidance.blogspot.in/2012/10/free-ebooks-download.html
MPSC Guidance Blog
FREE EBOOKS DOWNLOAD
List of All Competitive Examinations E-books Download 1.Kiran’s Railway GK &GS CLICK HERE TO DOWNLOAD 2.MCQs On Comp...
🔲नाबार्डमध्ये ६२ जागांसाठी भरती
🔅 विकास सहाय्यक - ६२ जागा
शैक्षणिक पात्रता - ५०% गुणांसह पदवीधर
वयोमर्यादा - १ ऑगस्ट २०१८ रोजी १८ ते ३५ वर्षे ( इतर मागासवर्गातील उमेदवारांना ३ वर्षे व अनुसूचित जाती-जमातीतील उमेदवारांना ५ वर्षे सवलत )
🔅 परीक्षा - सप्टेंबर/ऑक्टोबर २०१८
🔅 ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - १२ सप्टेंबर २०१८
🔅 अधिक माहितीसाठी - https://bit.ly/2wuin6j
🔅 ऑनलाईन अर्जासाठी - https://bit.ly/2ojEadf
🔅 विकास सहाय्यक - ६२ जागा
शैक्षणिक पात्रता - ५०% गुणांसह पदवीधर
वयोमर्यादा - १ ऑगस्ट २०१८ रोजी १८ ते ३५ वर्षे ( इतर मागासवर्गातील उमेदवारांना ३ वर्षे व अनुसूचित जाती-जमातीतील उमेदवारांना ५ वर्षे सवलत )
🔅 परीक्षा - सप्टेंबर/ऑक्टोबर २०१८
🔅 ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - १२ सप्टेंबर २०१८
🔅 अधिक माहितीसाठी - https://bit.ly/2wuin6j
🔅 ऑनलाईन अर्जासाठी - https://bit.ly/2ojEadf
मुख्य बातमी
*सरपंचांची मुदत आता सहा वर्षे*
रत्नागिरी, २९ ऑगस्ट, (हिं. स.)
: महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात आता बदल करण्यात आला असून त्यानुसार थेट निवडून आलेल्या सरपंचांची मुदत एक वर्षाने वाढून ती सहा वर्षे होणार आहे. जनतेतून थेट निवडून आलेल्या सरपंचांचा कार्यकाल पाच वर्षांऐवजी आता सहा वर्षे करण्यात आला आहे. प्रकरण १८ अधिनियम कलम ४९ पोटकलम (४) नुसार जनतेतून थेट निवडून आलेले सरपंच ग्रामपंचायतीच्या सर्व समित्या तसेच पोटसमित्यांचे पदसिद्ध अध्यक्ष राहतील आणि ग्रामसेवक त्या समित्यांचे सचिव म्हणून काम पाहतील, हा बदल महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या बदलाची अंमलबजावणी संबंधित ग्रामपंचायतींना बंधनकारक राहणार आहे. सरपंचांचा कार्यकाळ पाचवरून सहा वर्षे करण्यात आल्याने नव्यानेच निवडून आलेल्या सरपंचांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असले तरी सर्व समित्यांच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी पेलताना सरपंचांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
कारण सर्वच समित्यांचे अध्यक्षपद सांभाळावे लागणार असल्याने सर्वच समित्यांच्या कारभाराला तेच उत्तरदायी असणार आहेत.
*सरपंचांची मुदत आता सहा वर्षे*
रत्नागिरी, २९ ऑगस्ट, (हिं. स.)
: महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात आता बदल करण्यात आला असून त्यानुसार थेट निवडून आलेल्या सरपंचांची मुदत एक वर्षाने वाढून ती सहा वर्षे होणार आहे. जनतेतून थेट निवडून आलेल्या सरपंचांचा कार्यकाल पाच वर्षांऐवजी आता सहा वर्षे करण्यात आला आहे. प्रकरण १८ अधिनियम कलम ४९ पोटकलम (४) नुसार जनतेतून थेट निवडून आलेले सरपंच ग्रामपंचायतीच्या सर्व समित्या तसेच पोटसमित्यांचे पदसिद्ध अध्यक्ष राहतील आणि ग्रामसेवक त्या समित्यांचे सचिव म्हणून काम पाहतील, हा बदल महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या बदलाची अंमलबजावणी संबंधित ग्रामपंचायतींना बंधनकारक राहणार आहे. सरपंचांचा कार्यकाळ पाचवरून सहा वर्षे करण्यात आल्याने नव्यानेच निवडून आलेल्या सरपंचांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असले तरी सर्व समित्यांच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी पेलताना सरपंचांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
कारण सर्वच समित्यांचे अध्यक्षपद सांभाळावे लागणार असल्याने सर्वच समित्यांच्या कारभाराला तेच उत्तरदायी असणार आहेत.