तरुणांना निमलष्करी दलात देशसेवेची सुवर्णसंधी…

🔅 केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात कॉन्स्टेबल्स (जनरल ड्युटी) भरती परीक्षा- २०१८ 🔅

स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या वतीने ५४९५३ ‘कॉन्स्टेबल’ची भरती

निमलष्करी दलनिहाय जागा

👉 सीमा सुरक्षा दल (BSF) - १६९८४ जागा

👉 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF) - २०० जागा

👉 केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) - २१५६६ जागा

👉 सशस्त्र सीमा दल (SSB) - ८५४६ जागा

👉 भारत तिबेट सीमा पोलीस (ITBP)- ४१२६ जागा

👉 आसाम रायफल्स (AR) - ३०७६ जागा

👉 राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) - ८ जागा

👉 विशेष सुरक्षा दल (SSF)- ४४७ जागा

शैक्षणिक पात्रता - १० वी उत्तीर्ण

शारीरिक पात्रता -

👉 पुरुष - उंची (सेमी) - १७० छाती (सेमी) - ८०/५

👉 महिला - उंची (सेमी) - १५७

वयोमर्यादा - १ ऑगस्ट २०१८ रोजी १८ ते २३ वर्षे ( इतर मागासवर्गातील उमेदवारांना ३ वर्षे व अनुसूचित जाती-जमातीतील उमेदवारांना ५ वर्षे सवलत)

🔅 वेतनश्रेणी - २१७०० - ६९१००

🔅 परीक्षा केंद्र - औरंगाबाद, अमरावती, कोल्हापूर, मुंबई, नागपूर, नांदेड, नाशिक, पुणे, ठाणे, भंडारा, चंद्रपूर, अकोला, जळगाव, अहमदनगर.

🔅 ऑनलाईन अर्ज करण्याची तारीख - १७ ऑगस्ट २०१८

🔅 ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - १७ सप्टेंबर २०१८

🔅 अधिक माहितीसाठी - https://goo.gl/vTcCJ4

🔅 ऑनलाईन अर्जासाठी - https://goo.gl/oam21p
➖➖

Railway Grp D Practice Set

@eMPSCguidance

✅ सरकारिया आयोग 
#polity

एकूण २४७ शिफारशी

* १९८३ साली केंद्र शासनाने आर एस सरकारिया यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिस्तरीय समिती नेमली.

* या आयोगाला केंद्र आणि राज्य यांच्यातील प्रचलित संबंधाचे परीक्षण करून योग्य ते बदल व उपाययोजना करता याव्यात यासाठी शिफारशी सुचविण्यात आले.

* ऑकटोबर १९८७ मध्ये शिफारशी दिल्या आणि जानेवारी १९८८ मध्ये अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आल्या.

शिफारशी 👇

* केंद्राचे प्रभावी अधिकार कायम ठेवावेत.

* कराशिवायचे उर्वरित अधिकार समवर्ती सूचित समाविष्ट करावेत.

* केंद्रसुचीतील विषय राज्यसूचीत हस्तांतरित करण्यास विरोध दर्शविला.

* समवर्ती सूचि आवश्यकच मानली. या विषयावर कायदे करताना केंद्राने राज्यांशी चर्चा करावी.

* संबंधित घटक राज्याच्या मुख्यमंत्राशी चर्चा करून राज्यपालाची नियुक्ती करावी.

* ३५६ चा वापर कमीत कमी प्रमाणात म्हणून करावा.

* राष्टपतीने एखाद्या राज्य विधेयकास मंजुरी देणे प्रलंबित ठेवल्यास त्याचे कारण स्पष्ट करावेत.

* संघराज्यीय कार्यपद्धती वृद्धिंगत व्हावी यासाठी क्षेत्रीय परिषदेची नव्याने स्थापना करावी.

* राज्यसभेने प्रचलित स्थान कायम ठेवावेत.

* वित्त आयोग व नियोजन आयोग यातील प्रचलित कार्यविभागणी योग्य असून कायम व्हावी.

* एखाद्या प्रबळ कारणाशिवाय राज्यपाल पदास मुदतपूर्व बडतर्फ केले जाऊ नये.

* राष्ट्रीय विकास परिषदेने ' राष्ट्रीय आर्थिक आणि विकास परिषद ' असे नामकरण केले जावे. 

* कलम 263 अंतर्गत आंतरराज्य परिषदेची स्थापना


http://t.me/joinchat/AAAAAD_ilecb0wVWO35PIg

✅एस. आर. बोम्मई खटला
#polity
नरसिंहराव पंतप्रधान असताना कर्नाटकातील बोम्मई यांचे जनता दलाचे सरकार असेच बरखास्त करून विधानसभाही बरखास्त करण्यात आलेली होती. तेव्हा बोम्मई यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. त्याचा खटला दिर्घकाळ चालून विधानसभेतील बहुमताचा पडताळा राजभवनात राज्यपालांनी न करता, विधीमंडळात आमदारांच्या मतांची मोजणी होऊन व्हावा, असा निर्णय कोर्टाने दिल्यावर या कॉग्रेसी प्रथेला पायबंद घातला गेला. 

सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४ साली एस.आर. बोम्मई खटल्यात ३५६ च्या वापरावर पुढील बंधने घातली आहेत.
०१. ३५६ च्या वापराचे न्यायालय पुनर्विलोकन करू शकते.
०२. घटक राज्य सरकार अल्पमतात आले आहे हे विधानसभेच्या पटलावर सिद्ध झाल्याशिवाय राज्यपालांनी सरकार बरखास्तीचा निर्णय घेऊ नये.
०३. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता मिळाल्याशिवाय आत राज्यपालांना विधानसभा बरखास्त करता येत नाही.
०४. न्यायालयाच्या आज्ञेप्रमाणे विधानसभा पुनरुज्जीवित करता येते.
* सध्या प्रदेशाभिमानाच राजकारण, वंचितता आणि परत्मातेची भावना, प्रादेशिक असमतोल, आंतरराज्यीय विवाद, थेट परकीय गुंतवणूक, पर्यावरणीय आव्हान, बाह्य हस्तक्षेप हि भारतीय संघराज्यासमोरील आव्हाने आहेत.

@eMPSCguidance

🔵 केंद्र राज्य संबंधी विविध आयोग

1⃣ प्रशासनिक सुधार आयोग - १९६६ (अध्यक्ष : मोरारजी देसाई)
- या आयोगाच्या अहवालावर अध्ययन करण्यासाठी एम.सी. सेटलवाड यांच्या अधीन एका आयोगाचे गठन करण्यात आले व अंतिम अहवाल १९६९ साली केंद्राकडे सुपूर्द करण्यात आला.
- या आयोगाने केंद्र राज्य संबंधी २२ शिफारसी केल्या.

2⃣ राजमन्नार समिती - १९६९ (अध्यक्ष : डॉ. वी.पि. राजामन्नार)
- तमिळनाडूच्या डीएमके सरकारने केंद्र राज्य संबंधाची समीक्षा करण्यासाठी तसेच राज्यांना स्वायत्त प्रदान करण्यासाठी घटनादुरुस्तीबाबत सल्ला देण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीचे गठन केले.
- या समितीने १९७१ साली तामिळनाडू सरकारला आपले प्रतिवेदन दिले व त्यात केंद्राच्या एकात्मिक पद्धतीचे समीक्षण केले.
- केंद्र सरकारने राजामन्नार समितीच्या शिफारसी पूर्णपणे फेटाळल्या.

3⃣आनंदपूरसाहिब प्रस्ताव
- १९७३ साली अकाली दलच्या आनंदपूर साहिब येथे झालेल्या एका बैठकीत राज्यांच्या धार्मिक तसेच राजकीय संबंधित एका प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
- या प्रस्तावानुसार केंद्राने संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, संचार व चलन याव्यतिरिक्त अन्य सर्व विषय राज्याकडे सोपवले पाहिजेत.
- यात शिफारस केली गेली कि सर्व राज्यांसाठी समान प्राधिकर व प्रतिनिधित्व दिले गेले पाहिजे.

4⃣ पश्चिम बंगाल स्मरणपत्र
- १९७७ मध्ये पश्चिम बंगालच्या साम्यवादी सरकारने केंद्र राज्य संबंधावर एक स्मरणपत्र (मेमोरैन्डम) प्रकाशित केले व केंद्र सरकारला यात प्रेषित केले गेले.

http://t.me/joinchat/AAAAAD_ilecb0wVWO35PIg

महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय भरती - मुख्य परीक्षा

🔅 स्थापत्य अभियंता (गट क) - ३६७ जागा

🔅 विद्युत अभियंता (गट क) - ६३ जागा

🔅 संगणक अभियंता (गट क) - ८१ जागा

🔅 पाणी पुरवठा, जलनिस्सारण व स्वच्छता अभियंता (गट क) - ८४ जागा

🔅 लेखापाल / लेखापरीक्षक (गट क) - ५२८ जागा

🔅 कर निर्धारण प प्रशासकीय अधिकारी (गट क) - ७६६ जागा

शैक्षणिक पात्रता - पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण

🔅 प्रवेशपत्र - २४ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर २०१८

🔅 मुख्य परीक्षा (संगणकाधारित चाचणी) - २ सप्टेंबर २०१८

🔅 ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - १२ ऑगस्ट २०१८

🔅 अधिक माहितीसाठी - https://goo.gl/EGTnC4

🔅 ऑनलाईन अर्जासाठी - https://goo.gl/HGT1pN
➖➖

आदेश डफळ
(तहसिलदार)(2017)
यांची प्रकट मुलाखत -राज्यसेवा परीक्षेचे स्वरूप पुस्तकसुची, पेपर विश्लेषण, नियोजन, काय वाचायचे / काय वाचु नये, त्यांचा यशाचा प्रवास तसेच मुलाखातील कसे सामोरे जावे याचे मार्गदर्शन
MPSC तयारी करणार्यानी हा video जरूर पहा आणी आपल्या मित्रासोबत जरूर शेअर करा

📀विडिओ लिंक:-https://youtu.be/Pf0Jry2lc_0