72 हजार नोकरभरतीमध्ये 16 टक्के जागा मराठा समाजाच्या राखीव जागा समजल्या जातील. उच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यावर हा बॅकलॉग भरला जाईल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितलं.