🔹स्वच्छ सर्वेक्षणात देशात सर्वाधिक १० पुरस्कार महाराष्ट्राला

✅स्वच्छतेच्या कामगिरीत महाराष्ट्र हे देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्रातील ९ शहरांना स्वच्छता पुरस्कार जाहीर झाला आहे, यातील ६ शहरांना राष्ट्रीय स्तरावरील स्वच्छता पुरस्कार तर ३ शहरांना विभागस्तरीय पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
✅देशात सर्वाधिक १० पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळाले आहेत.
#current
1) नागपूर हे शहर स्वच्छ सर्वेक्षणात देशातील नाविन्यपूर्ण व उत्कृष्ट कार्यशैली असणारे शहर ठरले.

2) नवी मुंबई हे शहर घनकचरा व्यवस्थापनात देशातील सर्वोत्तम ठरले आहे.

3) मराठवाड्यातील परभणी हे शहर स्वच्छ सर्वेक्षणात नागरिकांच्या प्रतिसादात उत्कृष्ट ठरले.

4) भिवंडी शहरास गतिमान मध्यम शहर हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.

5) राज्याची राजधानी असलेल्या शहरांना स्वच्छ सर्वेक्षणात पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. यामध्ये बृहन्मुंबई शहरास सर्वोत्कृष्ट राजधानीचे स्वच्छ शहर असा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

6) भुसावळ शहरास गतिमान लहान शहर हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

7) देशातील विभागनिहाय पुरस्कारात महाराष्ट्राला पश्चिम विभागात ३ पुरस्कार जाहीर झाले आहेत.

8) सातारा जिल्ह्यातील पाचगणी शहराला पश्चिम विभागातील सर्वोत्कृष्ट स्वच्छ शहराचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

9) नागरिक प्रतिसादाच्या बाबतीत दिला जाणारा पुरस्कार अमरावती जिल्ह्यातील शेंदुरजना घाट या शहराला मिळाला आहे.

10) पुणे जिल्ह्यातील सासवड या शहराला नाविन्यपूर्ण व उत्कृष्ट कार्यशैलीचा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.
@eMPSCguidance

MPSC वेळापत्रक सद्यस्थिती

😍 Earn ₹2000 in Few Minutes😍

Follow These Steps
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

1⃣खालील लिंक वरून Phone Pay App Install करा

https://phon.pe/ru_dheecmig6

2⃣ नंतर तुमचा UPI ID त्यामध्ये सेट करा आणि काही वेळात 75 ₹ तुमच्या Account वर जमा होतील.

3⃣नंतर तुमच्या कोणत्याही 5 मित्रांच्या Phone Pay App ने काही पैसे पाठवा,
पाठवल्यानंतर 250 ₹ तुमच्या अकाउंटला जमा होतील.

https://phon.pe/ru_dheecmig6

🤑Exciting Offers on Phone Pay 👇👇👇👇👇👇👇👇👇

👌500₹ Cashbak on Mobile Recharge 👌

💰250₹ Cashback on Electricity Bill💰

💰250₹ Cashback on Bustickets💰

💰500₹ Cashback on DTH Recharge

🤩50₹ Cashback on Money Transfer🤩

🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

👍👍👍👍👌👌👌👌👌
This link to Install -
https://phon.pe/ru_dheecmig6

💰Tez App द्वारे काही रक्कम एकमेकांना पाठवा .
नंतर एक 🎁Coupan भेटेल,
ते💰Scratch💰 करा आणि बसून पैसे जिंका🤩

Install Tez App Here👇
https://g.co/tez/QJ1Gj

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
#gs4

♦️भारताचे लोकसंख्या धोरण♦️

* राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण १९७६ –
घोषणा १६ एप्रिल १९७६ रोजी केंद्रीय स्वास्थ्य व कुटुंबराज्य मंत्री डॉ. करणसिंग यांनी मांडले.

* उद्दिष्टे व उपाययोजना :

१) योग्य कायदा करून विवाहाचे किमान वय मुलींसाठी 18 वर्ष व मुलांसाठी 21 वर्षांपर्यंत वाढवणे.
२) निर्बीजीकरण प्रोत्साहनासाठी दिल्या जाणाऱ्या राशीत वाढ करणे.
दोन मुलांनंतर कुटुंब नियोजन केल्यास १५० रुपये, तीन मुलांनंतर केल्यास १०० रुपये चार मुलांनंतर केल्यास ७० रुपये.

३) राज्य शासनांना अनिवार्य निर्बीजीकरण कायदे करण्याची अनुमती द्यावी.

४) २००१ वर्षांपर्यंत लोकसभा व राज्य विधानसभा यामधील प्रतिनिधित्व १९७१ च्या जनगणनेनुसार निश्चित करावे.

५) केंद्रीय व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लहान कुटुंब संकल्पना स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहनपर लाभ द्यावेत.

६) राज्यांना त्यांच्या कुटुंबनियोजन कार्यक्रमासाठी केंद्राकडून निधी मिळावा.

* १९७६ चे लोकसंख्या धोरण हे जास्त काळ टिकले नाही.
१९७७ साली निवडणुका झाल्या व सत्तेत आलेल्या सरकारने २९ जून १९७७ रोजी वरील धोरणातील, कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात जी सक्ती करण्यात आली होती, ती रद्द केली.

* १९७५ मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने आणीबाणी जाहीर केली व या काळात १९७६ च्या लोकसंख्या धोरणाला संसदेत मान्यता देण्यात आली. संजय गांधी यांच्यामुळे या धोरणात सक्तीच्या कुटुंबनियोजनाचा समावेश करण्यात आला. या काळात मोठय़ा प्रमाणावर निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्यात.

♦️लोकसंख्या धोरण २०००

११ मे २००० रोजी भारताची लोकसंख्या १०० कोटी झाली.
जगातील क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने २.४ % क्षेत्रफळ असलेल्या या देशात जगातील १६ % लोकसंख्या राहत होती.

लोकसंख्या वाढीचा दर आटोक्यात आणण्यासाठी दुसरे लोकसंख्याविषयक धोरण जाहीर करण्यात आले.

* पार्श्वभूमी –

१९९३ साली एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल १९९४ मध्ये सादर केला व त्यानुसार पुढे २००० सालचे लोकसंख्या धोरण ठरविण्यात आले.

🔶 लोकसंख्या धोरण २००० ची महत्त्वाची उद्दिष्टय़े –
१) अल्पकालीन उद्दिष्ट – संततीनियमनासाठी आवश्यक साधनांचा पुरवठा करणे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा एकात्मिक सेवा पुरविणे.

२) मध्यकालीन उद्दिष्ट – प्रत्येक जोडप्याला दोन मुले – यासाठी प्रोत्साहन देणे.

३) दीर्घकालीन उद्दिष्ट – लोकसंख्येचे २०४५ पर्यंत स्थिरीकरण करणे.

* शिफारशी –
१) १४ वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करावे.

२) शाळेतील गळतीचे प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील प्रमाण २० टक्क्य़ांपेक्षा कमी आणावे.

३) जननदर नियंत्रणासाठी व संतती नियमनासाठी याबाबत सामान्य लोकांना माहिती देण्यासाठी विशेष व्यवस्था निर्माण करावी.

४) फक्त दोन मुले असलेल्या व निर्बीजीकरण करून घेतलेल्या दारिद्य्ररेषेखालील दाम्पत्यांच्या नावे ५००० रुपयांची विमा पॉलिसी उघडावी.

५) १८ वर्षांपेक्षा उशिरा विवाह करणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे तसेच २१ वर्षांनंतर मातृत्व स्वीकारणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे.

६) माता मृत्युदराचे प्रमाण दर एक लाख जिवंत जन्मामागे १०० पेक्षा कमी आणावा.

७) ८०% प्रसूती संस्थात्मक पद्धतीने व १०० टक्के प्रसूती या प्रशिक्षित व्यक्तींच्या उपस्थितीत व्हाव्यात.

८) जन्म, मृत्यू, विवाह, गर्भधारणा यांचे १०० टक्के नोंदणीचे लक्ष साध्य करावे.

९) ग्रामीण भागात रुग्णवाहिका सेवा पुरविण्यासाठी विशेष फंड व कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

१०) पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना लहान कुटुंब धोरण राबविण्यासाठी बक्षिसे द्यावीत.