🔹स्वच्छ सर्वेक्षणात देशात सर्वाधिक १० पुरस्कार महाराष्ट्राला
✅स्वच्छतेच्या कामगिरीत महाराष्ट्र हे देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्रातील ९ शहरांना स्वच्छता पुरस्कार जाहीर झाला आहे, यातील ६ शहरांना राष्ट्रीय स्तरावरील स्वच्छता पुरस्कार तर ३ शहरांना विभागस्तरीय पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
✅देशात सर्वाधिक १० पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळाले आहेत.
#current
1) नागपूर हे शहर स्वच्छ सर्वेक्षणात देशातील नाविन्यपूर्ण व उत्कृष्ट कार्यशैली असणारे शहर ठरले.
2) नवी मुंबई हे शहर घनकचरा व्यवस्थापनात देशातील सर्वोत्तम ठरले आहे.
3) मराठवाड्यातील परभणी हे शहर स्वच्छ सर्वेक्षणात नागरिकांच्या प्रतिसादात उत्कृष्ट ठरले.
4) भिवंडी शहरास गतिमान मध्यम शहर हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.
5) राज्याची राजधानी असलेल्या शहरांना स्वच्छ सर्वेक्षणात पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. यामध्ये बृहन्मुंबई शहरास सर्वोत्कृष्ट राजधानीचे स्वच्छ शहर असा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
6) भुसावळ शहरास गतिमान लहान शहर हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
7) देशातील विभागनिहाय पुरस्कारात महाराष्ट्राला पश्चिम विभागात ३ पुरस्कार जाहीर झाले आहेत.
8) सातारा जिल्ह्यातील पाचगणी शहराला पश्चिम विभागातील सर्वोत्कृष्ट स्वच्छ शहराचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
9) नागरिक प्रतिसादाच्या बाबतीत दिला जाणारा पुरस्कार अमरावती जिल्ह्यातील शेंदुरजना घाट या शहराला मिळाला आहे.
10) पुणे जिल्ह्यातील सासवड या शहराला नाविन्यपूर्ण व उत्कृष्ट कार्यशैलीचा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.
@eMPSCguidance
✅स्वच्छतेच्या कामगिरीत महाराष्ट्र हे देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्रातील ९ शहरांना स्वच्छता पुरस्कार जाहीर झाला आहे, यातील ६ शहरांना राष्ट्रीय स्तरावरील स्वच्छता पुरस्कार तर ३ शहरांना विभागस्तरीय पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
✅देशात सर्वाधिक १० पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळाले आहेत.
#current
1) नागपूर हे शहर स्वच्छ सर्वेक्षणात देशातील नाविन्यपूर्ण व उत्कृष्ट कार्यशैली असणारे शहर ठरले.
2) नवी मुंबई हे शहर घनकचरा व्यवस्थापनात देशातील सर्वोत्तम ठरले आहे.
3) मराठवाड्यातील परभणी हे शहर स्वच्छ सर्वेक्षणात नागरिकांच्या प्रतिसादात उत्कृष्ट ठरले.
4) भिवंडी शहरास गतिमान मध्यम शहर हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.
5) राज्याची राजधानी असलेल्या शहरांना स्वच्छ सर्वेक्षणात पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. यामध्ये बृहन्मुंबई शहरास सर्वोत्कृष्ट राजधानीचे स्वच्छ शहर असा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
6) भुसावळ शहरास गतिमान लहान शहर हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
7) देशातील विभागनिहाय पुरस्कारात महाराष्ट्राला पश्चिम विभागात ३ पुरस्कार जाहीर झाले आहेत.
8) सातारा जिल्ह्यातील पाचगणी शहराला पश्चिम विभागातील सर्वोत्कृष्ट स्वच्छ शहराचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
9) नागरिक प्रतिसादाच्या बाबतीत दिला जाणारा पुरस्कार अमरावती जिल्ह्यातील शेंदुरजना घाट या शहराला मिळाला आहे.
10) पुणे जिल्ह्यातील सासवड या शहराला नाविन्यपूर्ण व उत्कृष्ट कार्यशैलीचा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.
@eMPSCguidance
Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆© (. .)
😍 Earn ₹2000 in Few Minutes😍
Follow These Steps
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
1⃣खालील लिंक वरून Phone Pay App Install करा
https://phon.pe/ru_dheecmig6
2⃣ नंतर तुमचा UPI ID त्यामध्ये सेट करा आणि काही वेळात 75 ₹ तुमच्या Account वर जमा होतील.
3⃣नंतर तुमच्या कोणत्याही 5 मित्रांच्या Phone Pay App ने काही पैसे पाठवा,
पाठवल्यानंतर 250 ₹ तुमच्या अकाउंटला जमा होतील.
https://phon.pe/ru_dheecmig6
🤑Exciting Offers on Phone Pay 👇👇👇👇👇👇👇👇👇
👌500₹ Cashbak on Mobile Recharge 👌
💰250₹ Cashback on Electricity Bill💰
💰250₹ Cashback on Bustickets💰
💰500₹ Cashback on DTH Recharge
🤩50₹ Cashback on Money Transfer🤩
🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
👍👍👍👍👌👌👌👌👌
This link to Install -
https://phon.pe/ru_dheecmig6
Follow These Steps
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
1⃣खालील लिंक वरून Phone Pay App Install करा
https://phon.pe/ru_dheecmig6
2⃣ नंतर तुमचा UPI ID त्यामध्ये सेट करा आणि काही वेळात 75 ₹ तुमच्या Account वर जमा होतील.
3⃣नंतर तुमच्या कोणत्याही 5 मित्रांच्या Phone Pay App ने काही पैसे पाठवा,
पाठवल्यानंतर 250 ₹ तुमच्या अकाउंटला जमा होतील.
https://phon.pe/ru_dheecmig6
🤑Exciting Offers on Phone Pay 👇👇👇👇👇👇👇👇👇
👌500₹ Cashbak on Mobile Recharge 👌
💰250₹ Cashback on Electricity Bill💰
💰250₹ Cashback on Bustickets💰
💰500₹ Cashback on DTH Recharge
🤩50₹ Cashback on Money Transfer🤩
🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
👍👍👍👍👌👌👌👌👌
This link to Install -
https://phon.pe/ru_dheecmig6
Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆© (. .)
💰Tez App द्वारे काही रक्कम एकमेकांना पाठवा .
नंतर एक 🎁Coupan भेटेल,
ते💰Scratch💰 करा आणि बसून पैसे जिंका🤩
Install Tez App Here👇
https://g.co/tez/QJ1Gj
नंतर एक 🎁Coupan भेटेल,
ते💰Scratch💰 करा आणि बसून पैसे जिंका🤩
Install Tez App Here👇
https://g.co/tez/QJ1Gj
Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©
♦️भारताचे लोकसंख्या धोरण♦️
* राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण १९७६ –
घोषणा १६ एप्रिल १९७६ रोजी केंद्रीय स्वास्थ्य व कुटुंबराज्य मंत्री डॉ. करणसिंग यांनी मांडले.
* उद्दिष्टे व उपाययोजना :
१) योग्य कायदा करून विवाहाचे किमान वय मुलींसाठी 18 वर्ष व मुलांसाठी 21 वर्षांपर्यंत वाढवणे.
२) निर्बीजीकरण प्रोत्साहनासाठी दिल्या जाणाऱ्या राशीत वाढ करणे.
दोन मुलांनंतर कुटुंब नियोजन केल्यास १५० रुपये, तीन मुलांनंतर केल्यास १०० रुपये चार मुलांनंतर केल्यास ७० रुपये.
३) राज्य शासनांना अनिवार्य निर्बीजीकरण कायदे करण्याची अनुमती द्यावी.
४) २००१ वर्षांपर्यंत लोकसभा व राज्य विधानसभा यामधील प्रतिनिधित्व १९७१ च्या जनगणनेनुसार निश्चित करावे.
५) केंद्रीय व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लहान कुटुंब संकल्पना स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहनपर लाभ द्यावेत.
६) राज्यांना त्यांच्या कुटुंबनियोजन कार्यक्रमासाठी केंद्राकडून निधी मिळावा.
* १९७६ चे लोकसंख्या धोरण हे जास्त काळ टिकले नाही.
१९७७ साली निवडणुका झाल्या व सत्तेत आलेल्या सरकारने २९ जून १९७७ रोजी वरील धोरणातील, कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात जी सक्ती करण्यात आली होती, ती रद्द केली.
* १९७५ मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने आणीबाणी जाहीर केली व या काळात १९७६ च्या लोकसंख्या धोरणाला संसदेत मान्यता देण्यात आली. संजय गांधी यांच्यामुळे या धोरणात सक्तीच्या कुटुंबनियोजनाचा समावेश करण्यात आला. या काळात मोठय़ा प्रमाणावर निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्यात.
* राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण १९७६ –
घोषणा १६ एप्रिल १९७६ रोजी केंद्रीय स्वास्थ्य व कुटुंबराज्य मंत्री डॉ. करणसिंग यांनी मांडले.
* उद्दिष्टे व उपाययोजना :
१) योग्य कायदा करून विवाहाचे किमान वय मुलींसाठी 18 वर्ष व मुलांसाठी 21 वर्षांपर्यंत वाढवणे.
२) निर्बीजीकरण प्रोत्साहनासाठी दिल्या जाणाऱ्या राशीत वाढ करणे.
दोन मुलांनंतर कुटुंब नियोजन केल्यास १५० रुपये, तीन मुलांनंतर केल्यास १०० रुपये चार मुलांनंतर केल्यास ७० रुपये.
३) राज्य शासनांना अनिवार्य निर्बीजीकरण कायदे करण्याची अनुमती द्यावी.
४) २००१ वर्षांपर्यंत लोकसभा व राज्य विधानसभा यामधील प्रतिनिधित्व १९७१ च्या जनगणनेनुसार निश्चित करावे.
५) केंद्रीय व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लहान कुटुंब संकल्पना स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहनपर लाभ द्यावेत.
६) राज्यांना त्यांच्या कुटुंबनियोजन कार्यक्रमासाठी केंद्राकडून निधी मिळावा.
* १९७६ चे लोकसंख्या धोरण हे जास्त काळ टिकले नाही.
१९७७ साली निवडणुका झाल्या व सत्तेत आलेल्या सरकारने २९ जून १९७७ रोजी वरील धोरणातील, कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात जी सक्ती करण्यात आली होती, ती रद्द केली.
* १९७५ मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने आणीबाणी जाहीर केली व या काळात १९७६ च्या लोकसंख्या धोरणाला संसदेत मान्यता देण्यात आली. संजय गांधी यांच्यामुळे या धोरणात सक्तीच्या कुटुंबनियोजनाचा समावेश करण्यात आला. या काळात मोठय़ा प्रमाणावर निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्यात.