Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆© (. .)
😍 Earn ₹2000 in Few Minutes😍
Follow These Steps
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
1⃣खालील लिंक वरून Phone Pay App Install करा
https://phon.pe/ru_dheecmig6
2⃣ नंतर तुमचा UPI ID त्यामध्ये सेट करा आणि काही वेळात 75 ₹ तुमच्या Account वर जमा होतील.
3⃣नंतर तुमच्या कोणत्याही 5 मित्रांच्या Phone Pay App ने काही पैसे पाठवा,
पाठवल्यानंतर 250 ₹ तुमच्या अकाउंटला जमा होतील.
https://phon.pe/ru_dheecmig6
🤑Exciting Offers on Phone Pay 👇👇👇👇👇👇👇👇👇
👌500₹ Cashbak on Mobile Recharge 👌
💰250₹ Cashback on Electricity Bill💰
💰250₹ Cashback on Bustickets💰
💰500₹ Cashback on DTH Recharge
🤩50₹ Cashback on Money Transfer🤩
🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
👍👍👍👍👌👌👌👌👌
This link to Install -
https://phon.pe/ru_dheecmig6
Follow These Steps
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
1⃣खालील लिंक वरून Phone Pay App Install करा
https://phon.pe/ru_dheecmig6
2⃣ नंतर तुमचा UPI ID त्यामध्ये सेट करा आणि काही वेळात 75 ₹ तुमच्या Account वर जमा होतील.
3⃣नंतर तुमच्या कोणत्याही 5 मित्रांच्या Phone Pay App ने काही पैसे पाठवा,
पाठवल्यानंतर 250 ₹ तुमच्या अकाउंटला जमा होतील.
https://phon.pe/ru_dheecmig6
🤑Exciting Offers on Phone Pay 👇👇👇👇👇👇👇👇👇
👌500₹ Cashbak on Mobile Recharge 👌
💰250₹ Cashback on Electricity Bill💰
💰250₹ Cashback on Bustickets💰
💰500₹ Cashback on DTH Recharge
🤩50₹ Cashback on Money Transfer🤩
🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
👍👍👍👍👌👌👌👌👌
This link to Install -
https://phon.pe/ru_dheecmig6
Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆© (. .)
💰Tez App द्वारे काही रक्कम एकमेकांना पाठवा .
नंतर एक 🎁Coupan भेटेल,
ते💰Scratch💰 करा आणि बसून पैसे जिंका🤩
Install Tez App Here👇
https://g.co/tez/QJ1Gj
नंतर एक 🎁Coupan भेटेल,
ते💰Scratch💰 करा आणि बसून पैसे जिंका🤩
Install Tez App Here👇
https://g.co/tez/QJ1Gj
Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆© (. .)
✅ सरकारिया आयोग
#polity
एकूण २४७ शिफारशी
* १९८३ साली केंद्र शासनाने आर एस सरकारिया यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिस्तरीय समिती नेमली.
* या आयोगाला केंद्र आणि राज्य यांच्यातील प्रचलित संबंधाचे परीक्षण करून योग्य ते बदल व उपाययोजना करता याव्यात यासाठी शिफारशी सुचविण्यात आले.
* ऑकटोबर १९८७ मध्ये शिफारशी दिल्या आणि जानेवारी १९८८ मध्ये अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आल्या.
शिफारशी 👇
* केंद्राचे प्रभावी अधिकार कायम ठेवावेत.
* कराशिवायचे उर्वरित अधिकार समवर्ती सूचित समाविष्ट करावेत.
* केंद्रसुचीतील विषय राज्यसूचीत हस्तांतरित करण्यास विरोध दर्शविला.
* समवर्ती सूचि आवश्यकच मानली. या विषयावर कायदे करताना केंद्राने राज्यांशी चर्चा करावी.
* संबंधित घटक राज्याच्या मुख्यमंत्राशी चर्चा करून राज्यपालाची नियुक्ती करावी.
* ३५६ चा वापर कमीत कमी प्रमाणात म्हणून करावा.
* राष्टपतीने एखाद्या राज्य विधेयकास मंजुरी देणे प्रलंबित ठेवल्यास त्याचे कारण स्पष्ट करावेत.
* संघराज्यीय कार्यपद्धती वृद्धिंगत व्हावी यासाठी क्षेत्रीय परिषदेची नव्याने स्थापना करावी.
* राज्यसभेने प्रचलित स्थान कायम ठेवावेत.
* वित्त आयोग व नियोजन आयोग यातील प्रचलित कार्यविभागणी योग्य असून कायम व्हावी.
* एखाद्या प्रबळ कारणाशिवाय राज्यपाल पदास मुदतपूर्व बडतर्फ केले जाऊ नये.
* राष्ट्रीय विकास परिषदेने ' राष्ट्रीय आर्थिक आणि विकास परिषद ' असे नामकरण केले जावे.
* कलम 263 अंतर्गत आंतरराज्य परिषदेची स्थापना
http://t.me/joinchat/AAAAAD_ilecb0wVWO35PIg
#polity
एकूण २४७ शिफारशी
* १९८३ साली केंद्र शासनाने आर एस सरकारिया यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिस्तरीय समिती नेमली.
* या आयोगाला केंद्र आणि राज्य यांच्यातील प्रचलित संबंधाचे परीक्षण करून योग्य ते बदल व उपाययोजना करता याव्यात यासाठी शिफारशी सुचविण्यात आले.
* ऑकटोबर १९८७ मध्ये शिफारशी दिल्या आणि जानेवारी १९८८ मध्ये अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आल्या.
शिफारशी 👇
* केंद्राचे प्रभावी अधिकार कायम ठेवावेत.
* कराशिवायचे उर्वरित अधिकार समवर्ती सूचित समाविष्ट करावेत.
* केंद्रसुचीतील विषय राज्यसूचीत हस्तांतरित करण्यास विरोध दर्शविला.
* समवर्ती सूचि आवश्यकच मानली. या विषयावर कायदे करताना केंद्राने राज्यांशी चर्चा करावी.
* संबंधित घटक राज्याच्या मुख्यमंत्राशी चर्चा करून राज्यपालाची नियुक्ती करावी.
* ३५६ चा वापर कमीत कमी प्रमाणात म्हणून करावा.
* राष्टपतीने एखाद्या राज्य विधेयकास मंजुरी देणे प्रलंबित ठेवल्यास त्याचे कारण स्पष्ट करावेत.
* संघराज्यीय कार्यपद्धती वृद्धिंगत व्हावी यासाठी क्षेत्रीय परिषदेची नव्याने स्थापना करावी.
* राज्यसभेने प्रचलित स्थान कायम ठेवावेत.
* वित्त आयोग व नियोजन आयोग यातील प्रचलित कार्यविभागणी योग्य असून कायम व्हावी.
* एखाद्या प्रबळ कारणाशिवाय राज्यपाल पदास मुदतपूर्व बडतर्फ केले जाऊ नये.
* राष्ट्रीय विकास परिषदेने ' राष्ट्रीय आर्थिक आणि विकास परिषद ' असे नामकरण केले जावे.
* कलम 263 अंतर्गत आंतरराज्य परिषदेची स्थापना
http://t.me/joinchat/AAAAAD_ilecb0wVWO35PIg
Telegram
🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©
✔️ स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन
✔️ Cutoff Prediction
✔️ अचूक व खात्रीशीर माहितीसाठी विश्वासार्ह नाव
www.mpscguidance.blogspot.com
✔️ Cutoff Prediction
✔️ अचूक व खात्रीशीर माहितीसाठी विश्वासार्ह नाव
www.mpscguidance.blogspot.com
Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆© (. .)
🔵 केंद्र राज्य संबंधी विविध आयोग
1⃣ प्रशासनिक सुधार आयोग - १९६६ (अध्यक्ष : मोरारजी देसाई)
- या आयोगाच्या अहवालावर अध्ययन करण्यासाठी एम.सी. सेटलवाड यांच्या अधीन एका आयोगाचे गठन करण्यात आले व अंतिम अहवाल १९६९ साली केंद्राकडे सुपूर्द करण्यात आला.
- या आयोगाने केंद्र राज्य संबंधी २२ शिफारसी केल्या.
2⃣ राजमन्नार समिती - १९६९ (अध्यक्ष : डॉ. वी.पि. राजामन्नार)
- तमिळनाडूच्या डीएमके सरकारने केंद्र राज्य संबंधाची समीक्षा करण्यासाठी तसेच राज्यांना स्वायत्त प्रदान करण्यासाठी घटनादुरुस्तीबाबत सल्ला देण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीचे गठन केले.
- या समितीने १९७१ साली तामिळनाडू सरकारला आपले प्रतिवेदन दिले व त्यात केंद्राच्या एकात्मिक पद्धतीचे समीक्षण केले.
- केंद्र सरकारने राजामन्नार समितीच्या शिफारसी पूर्णपणे फेटाळल्या.
3⃣आनंदपूरसाहिब प्रस्ताव
- १९७३ साली अकाली दलच्या आनंदपूर साहिब येथे झालेल्या एका बैठकीत राज्यांच्या धार्मिक तसेच राजकीय संबंधित एका प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
- या प्रस्तावानुसार केंद्राने संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, संचार व चलन याव्यतिरिक्त अन्य सर्व विषय राज्याकडे सोपवले पाहिजेत.
- यात शिफारस केली गेली कि सर्व राज्यांसाठी समान प्राधिकर व प्रतिनिधित्व दिले गेले पाहिजे.
4⃣ पश्चिम बंगाल स्मरणपत्र
- १९७७ मध्ये पश्चिम बंगालच्या साम्यवादी सरकारने केंद्र राज्य संबंधावर एक स्मरणपत्र (मेमोरैन्डम) प्रकाशित केले व केंद्र सरकारला यात प्रेषित केले गेले.
http://t.me/joinchat/AAAAAD_ilecb0wVWO35PIg
1⃣ प्रशासनिक सुधार आयोग - १९६६ (अध्यक्ष : मोरारजी देसाई)
- या आयोगाच्या अहवालावर अध्ययन करण्यासाठी एम.सी. सेटलवाड यांच्या अधीन एका आयोगाचे गठन करण्यात आले व अंतिम अहवाल १९६९ साली केंद्राकडे सुपूर्द करण्यात आला.
- या आयोगाने केंद्र राज्य संबंधी २२ शिफारसी केल्या.
2⃣ राजमन्नार समिती - १९६९ (अध्यक्ष : डॉ. वी.पि. राजामन्नार)
- तमिळनाडूच्या डीएमके सरकारने केंद्र राज्य संबंधाची समीक्षा करण्यासाठी तसेच राज्यांना स्वायत्त प्रदान करण्यासाठी घटनादुरुस्तीबाबत सल्ला देण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीचे गठन केले.
- या समितीने १९७१ साली तामिळनाडू सरकारला आपले प्रतिवेदन दिले व त्यात केंद्राच्या एकात्मिक पद्धतीचे समीक्षण केले.
- केंद्र सरकारने राजामन्नार समितीच्या शिफारसी पूर्णपणे फेटाळल्या.
3⃣आनंदपूरसाहिब प्रस्ताव
- १९७३ साली अकाली दलच्या आनंदपूर साहिब येथे झालेल्या एका बैठकीत राज्यांच्या धार्मिक तसेच राजकीय संबंधित एका प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
- या प्रस्तावानुसार केंद्राने संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, संचार व चलन याव्यतिरिक्त अन्य सर्व विषय राज्याकडे सोपवले पाहिजेत.
- यात शिफारस केली गेली कि सर्व राज्यांसाठी समान प्राधिकर व प्रतिनिधित्व दिले गेले पाहिजे.
4⃣ पश्चिम बंगाल स्मरणपत्र
- १९७७ मध्ये पश्चिम बंगालच्या साम्यवादी सरकारने केंद्र राज्य संबंधावर एक स्मरणपत्र (मेमोरैन्डम) प्रकाशित केले व केंद्र सरकारला यात प्रेषित केले गेले.
http://t.me/joinchat/AAAAAD_ilecb0wVWO35PIg
Telegram
🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©
✔️ स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन
✔️ Cutoff Prediction
✔️ अचूक व खात्रीशीर माहितीसाठी विश्वासार्ह नाव
www.mpscguidance.blogspot.com
✔️ Cutoff Prediction
✔️ अचूक व खात्रीशीर माहितीसाठी विश्वासार्ह नाव
www.mpscguidance.blogspot.com
Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆© (. .)
✅सर्वोच्च न्यायालयाचे मुळ अधिकार :
१. संविधानाने कलम ३२ नुसार दिलेला प्राधीलेख अधिकार
२. संविधान १३२ ने दिलेले मूळ अधिकार ( केंद्र व राज्य वाद, राज्य व राज्य वाद, केंद्र राज्य व राज्य किंवा राज्ये वाद)
३.संविधान कलम १३९ अ ने दिलेले खटले हस्तांतरण अधिकार
४. दिवाणी प्रक्रिया संहिता कलम २५ ने दिलेले खटले हस्तांतरण अधिकार
५. फौजदारी प्रक्रिया संहिता ४०६ ने दिलेले खटले हस्तांतरण अधिकार
६. संविधान कलम ७१ ने दिलेले राष्ट्रपती व उप राष्ट्रपती निवडणूक तक्रारी संबंधीचे अधिकार
✅सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लाविषयक अधिकार
१. संविधान कलम १४३ (१) नुसार राष्ट्रपतीने विचारलेला सल्ला
२. संविधान कलम १४३ (२) नुसार राष्ट्रपतीने विचारलेला सल्ला
३. संविधान कलम ३१७ (१) नुसार लोकसेवा आयोग अध्यक्ष किंवा सदस्य पदच्युती बद्दल मागितलेला सल्ला
४. माहिती अधिकाराबद्दल राष्ट्रपती किंवा राज्यपालाने मागितलेला सल्ला
इ. #polity
@eMPSCguidance
१. संविधानाने कलम ३२ नुसार दिलेला प्राधीलेख अधिकार
२. संविधान १३२ ने दिलेले मूळ अधिकार ( केंद्र व राज्य वाद, राज्य व राज्य वाद, केंद्र राज्य व राज्य किंवा राज्ये वाद)
३.संविधान कलम १३९ अ ने दिलेले खटले हस्तांतरण अधिकार
४. दिवाणी प्रक्रिया संहिता कलम २५ ने दिलेले खटले हस्तांतरण अधिकार
५. फौजदारी प्रक्रिया संहिता ४०६ ने दिलेले खटले हस्तांतरण अधिकार
६. संविधान कलम ७१ ने दिलेले राष्ट्रपती व उप राष्ट्रपती निवडणूक तक्रारी संबंधीचे अधिकार
✅सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लाविषयक अधिकार
१. संविधान कलम १४३ (१) नुसार राष्ट्रपतीने विचारलेला सल्ला
२. संविधान कलम १४३ (२) नुसार राष्ट्रपतीने विचारलेला सल्ला
३. संविधान कलम ३१७ (१) नुसार लोकसेवा आयोग अध्यक्ष किंवा सदस्य पदच्युती बद्दल मागितलेला सल्ला
४. माहिती अधिकाराबद्दल राष्ट्रपती किंवा राज्यपालाने मागितलेला सल्ला
इ. #polity
@eMPSCguidance