CSIR Achievements ,Founded on 1942 #gs4

PTI #gs2

Cyclone Naming System

Major Disasters in India
#gs4

Basin wise water availability #gs1

INSV तारीणीच्या पथकाचा नारी शक्ती पुरस्कार देऊन सन्मान

भारत सरकारकडून INSV तारीणीच्या पथकामधील सहाही सदस्यांना ‘नारी शक्ती पुरस्कार-2017’ प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले आहे.
हा पुरस्कार महिला व बाल विकास मंत्री मनेका संजय गांधी यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत एका कार्यक्रमात देण्यात आला. महिला कर्मचार्‍यांकडून संचालित INSV तारीणीने अलीकडेच पृथ्वीला प्रदक्षिणा घालत इतिहास रचला आहे. 254 दिवसाच्या प्रवासात या पथकाने 199 दिवसात 21, 600 सागरी मैलाचा प्रवास पूर्ण केला.
या पथकात सर्व महिला सदस्य आहेत. यामध्ये लेफ्ट. कमांडर वर्तिका जोशी, लेफ्ट. कमांडर प्रतिभा जामवाल, लेफ्ट. कमांडर स्वाती पतारपल्ली, लेफ्ट. ऐश्वर्या बोडापत्ती, लेफ्ट. एस. विजयादेवी, लेफ्ट. पायल गुप्ता यांचा समावेश आहे.
#current

‘UGC (ऑनलाइन अभ्यासक्रम) विनियम-2018’ मंजुरी

उच्च शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा आणण्याच्या उद्देशाने विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) कडून 24 मे 2018 रोजी ‘UGC (ऑनलाइन अभ्यासक्रम) विनियम-2018’ याला मान्यता मिळाली आहे.
नियमानुसार, उच्च शिक्षा संस्था ऑनलाइन अभ्यासक्रमासाठी तेव्हाच पात्र ठरतील, जेव्हा ते कमीतकमी पाच वर्षापासून अस्तित्वात असतील आणि 4 घटकांवरील किमान 3.26 इतक्या गुणांसह राष्ट्रीय मूल्यांकन व मान्यता परिषद (NAAC) कडून मान्यताप्राप्त असतील. तसेच त्या संस्थेचा कमीतकमी दोन वर्ष राष्ट्रीय संस्था क्रमवारीता कार्यचौकट (NIRF) याच्या एकूणच श्रेणीत शीर्ष-100 संस्थांमध्ये समावेश असावा.
यानुसार, उच्च शिक्षा संस्था आता केवळ त्या विषयांमध्ये ऑनलाइन प्रमाणपत्र, पदविका आणि पदवी अभ्यासक्रम प्रदान करू शकणार, ज्यामध्ये त्यांच्याकडून समान किंवा मिळतेजुळते अभ्यासक्रम नियमित रूपाने स्नातक पातळीवर मुक्त वा दूरस्थ शिक्षणात चालवले जात आहेत. सोबतच त्यापैकी एका समूहाने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी आणि जे अधिकृत परिषदेकडून मान्यता प्राप्त असतील. या परीक्षांचे संचालन प्रोक्टर (विद्यापीठातील शिस्त राखणारा अधिकारी) प्रणालीमधून झालेले असावे. ऑनलाइन अभ्यासाचे व्हिडियो व्याख्यान, ई-सामुग्री, स्व:मूल्यांकन आणि शंकांचे निरसनासाठी चर्चा मंच हे किमान चार घटक असावेत.
#current #gs3

'समग्र शिक्षा': मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची योजना

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून 24 मे 2018 रोजी नवी दिल्लीत 'समग्र शिक्षा' योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. याचे उद्घाटन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केले.
प्रथमच अशी ‘समग्र शिक्षा’ ही बालवाडीपासून ते उच्‍च माध्‍यमिक पातळीपर्यंत राज्यांना मदत करणारी शालेय शिक्षणासाठीची एक एकात्मिक योजना आहे. शालेय शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत बालवाडी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक पातळींचा विचार केला जाणार आहे.
शिक्षक आणि तंत्रज्ञान यांना एकात्मिक करून सर्व पातळीवर गुणवत्तेत सुधारणा करणे यावर योजना केंद्रीत आहे. योजनेसाठी सन 2018-19 मध्ये 34,000 कोटी रुपये आणि सन 2019-20 मध्ये 41,000 कोटी रुपये एवढ्या रकमेची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी शाळांमध्ये वाचनालय, क्रिडा साधने आणि अन्य बाबींवर खर्च केला जाईल.
#gs3

😍 Earn ₹2000 in Few Minutes😍

Follow These Steps
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

1⃣खालील लिंक वरून Phone Pay App Install करा

https://phon.pe/ru_dheecmig6

2⃣ नंतर तुमचा UPI ID त्यामध्ये सेट करा आणि काही वेळात 75 ₹ तुमच्या Account वर जमा होतील.

3⃣नंतर तुमच्या कोणत्याही 5 मित्रांच्या Phone Pay App ने काही पैसे पाठवा,
पाठवल्यानंतर 250 ₹ तुमच्या अकाउंटला जमा होतील.

https://phon.pe/ru_dheecmig6

🤑Exciting Offers on Phone Pay 👇👇👇👇👇👇👇👇👇

👌500₹ Cashbak on Mobile Recharge 👌

💰250₹ Cashback on Electricity Bill💰

💰250₹ Cashback on Bustickets💰

💰500₹ Cashback on DTH Recharge

🤩50₹ Cashback on Money Transfer🤩

🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

👍👍👍👍👌👌👌👌👌
This link to Install -
https://phon.pe/ru_dheecmig6

💰Tez App द्वारे काही रक्कम एकमेकांना पाठवा .
नंतर एक 🎁Coupan भेटेल,
ते💰Scratch💰 करा आणि बसून पैसे जिंका🤩

Install Tez App Here👇
https://g.co/tez/QJ1Gj

✅ सरकारिया आयोग 
#polity

एकूण २४७ शिफारशी

* १९८३ साली केंद्र शासनाने आर एस सरकारिया यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिस्तरीय समिती नेमली.

* या आयोगाला केंद्र आणि राज्य यांच्यातील प्रचलित संबंधाचे परीक्षण करून योग्य ते बदल व उपाययोजना करता याव्यात यासाठी शिफारशी सुचविण्यात आले.

* ऑकटोबर १९८७ मध्ये शिफारशी दिल्या आणि जानेवारी १९८८ मध्ये अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आल्या.

शिफारशी 👇

* केंद्राचे प्रभावी अधिकार कायम ठेवावेत.

* कराशिवायचे उर्वरित अधिकार समवर्ती सूचित समाविष्ट करावेत.

* केंद्रसुचीतील विषय राज्यसूचीत हस्तांतरित करण्यास विरोध दर्शविला.

* समवर्ती सूचि आवश्यकच मानली. या विषयावर कायदे करताना केंद्राने राज्यांशी चर्चा करावी.

* संबंधित घटक राज्याच्या मुख्यमंत्राशी चर्चा करून राज्यपालाची नियुक्ती करावी.

* ३५६ चा वापर कमीत कमी प्रमाणात म्हणून करावा.

* राष्टपतीने एखाद्या राज्य विधेयकास मंजुरी देणे प्रलंबित ठेवल्यास त्याचे कारण स्पष्ट करावेत.

* संघराज्यीय कार्यपद्धती वृद्धिंगत व्हावी यासाठी क्षेत्रीय परिषदेची नव्याने स्थापना करावी.

* राज्यसभेने प्रचलित स्थान कायम ठेवावेत.

* वित्त आयोग व नियोजन आयोग यातील प्रचलित कार्यविभागणी योग्य असून कायम व्हावी.

* एखाद्या प्रबळ कारणाशिवाय राज्यपाल पदास मुदतपूर्व बडतर्फ केले जाऊ नये.

* राष्ट्रीय विकास परिषदेने ' राष्ट्रीय आर्थिक आणि विकास परिषद ' असे नामकरण केले जावे. 

* कलम 263 अंतर्गत आंतरराज्य परिषदेची स्थापना


http://t.me/joinchat/AAAAAD_ilecb0wVWO35PIg

🔵 केंद्र राज्य संबंधी विविध आयोग

1⃣ प्रशासनिक सुधार आयोग - १९६६ (अध्यक्ष : मोरारजी देसाई)
- या आयोगाच्या अहवालावर अध्ययन करण्यासाठी एम.सी. सेटलवाड यांच्या अधीन एका आयोगाचे गठन करण्यात आले व अंतिम अहवाल १९६९ साली केंद्राकडे सुपूर्द करण्यात आला.
- या आयोगाने केंद्र राज्य संबंधी २२ शिफारसी केल्या.

2⃣ राजमन्नार समिती - १९६९ (अध्यक्ष : डॉ. वी.पि. राजामन्नार)
- तमिळनाडूच्या डीएमके सरकारने केंद्र राज्य संबंधाची समीक्षा करण्यासाठी तसेच राज्यांना स्वायत्त प्रदान करण्यासाठी घटनादुरुस्तीबाबत सल्ला देण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीचे गठन केले.
- या समितीने १९७१ साली तामिळनाडू सरकारला आपले प्रतिवेदन दिले व त्यात केंद्राच्या एकात्मिक पद्धतीचे समीक्षण केले.
- केंद्र सरकारने राजामन्नार समितीच्या शिफारसी पूर्णपणे फेटाळल्या.

3⃣आनंदपूरसाहिब प्रस्ताव
- १९७३ साली अकाली दलच्या आनंदपूर साहिब येथे झालेल्या एका बैठकीत राज्यांच्या धार्मिक तसेच राजकीय संबंधित एका प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
- या प्रस्तावानुसार केंद्राने संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, संचार व चलन याव्यतिरिक्त अन्य सर्व विषय राज्याकडे सोपवले पाहिजेत.
- यात शिफारस केली गेली कि सर्व राज्यांसाठी समान प्राधिकर व प्रतिनिधित्व दिले गेले पाहिजे.

4⃣ पश्चिम बंगाल स्मरणपत्र
- १९७७ मध्ये पश्चिम बंगालच्या साम्यवादी सरकारने केंद्र राज्य संबंधावर एक स्मरणपत्र (मेमोरैन्डम) प्रकाशित केले व केंद्र सरकारला यात प्रेषित केले गेले.

http://t.me/joinchat/AAAAAD_ilecb0wVWO35PIg

✅सर्वोच्च न्यायालयाचे मुळ अधिकार :
१. संविधानाने कलम ३२ नुसार दिलेला प्राधीलेख अधिकार
२. संविधान १३२ ने दिलेले मूळ अधिकार ( केंद्र व राज्य वाद, राज्य व राज्य वाद, केंद्र राज्य व राज्य किंवा राज्ये वाद)
३.संविधान कलम १३९ अ ने दिलेले खटले हस्तांतरण अधिकार
४. दिवाणी प्रक्रिया संहिता कलम २५ ने दिलेले खटले हस्तांतरण अधिकार
५. फौजदारी प्रक्रिया संहिता ४०६ ने दिलेले खटले हस्तांतरण अधिकार
६. संविधान कलम ७१ ने दिलेले राष्ट्रपती व उप राष्ट्रपती निवडणूक तक्रारी संबंधीचे अधिकार

✅सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लाविषयक अधिकार
१. संविधान कलम १४३ (१) नुसार राष्ट्रपतीने विचारलेला सल्ला
२. संविधान कलम १४३ (२) नुसार राष्ट्रपतीने विचारलेला सल्ला
३. संविधान कलम ३१७ (१) नुसार लोकसेवा आयोग अध्यक्ष किंवा सदस्य पदच्युती बद्दल मागितलेला सल्ला
४. माहिती अधिकाराबद्दल राष्ट्रपती किंवा राज्यपालाने मागितलेला सल्ला
इ. #polity
@eMPSCguidance

महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या #polity