🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©

₹1075 मोफत कमवा !!!
👍👍👌👌👌👌

Follow These Steps
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

1⃣खालील लिंक वर click करून Phone Pay App Install करा

https://phon.pe/ru_dheecmig6

2⃣ नंतर तुमचा UPI ID त्यामध्ये सेट करा आणि काही वेळात 75 ₹ तुमच्या Account वर जमा होतील.

3⃣नंतर तुमच्या कोणत्याही मित्राला Phone Pay App ने काही पैसे पाठवा,
पाठवल्यानंतर 1000 ₹ तुमच्या अकाउंटला जमा होतील.
(नंतर मित्राला पाठवलेले पैसे परत त्याकडून Phone Pay वर मागवून घ्या)

https://phon.pe/ru_dheecmig6

All Offers on Phone Pay👍

🤩1000₹ Cashback on first Money Transfer🤩

👌100₹ Cashbak on Mobile Recharge 👌

💰200₹ Cashback on Electricity Bill💰

💰250₹ Cashback on Bustickets💰

🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩

👍👍👍👍👌👌👌👌👌
This link -
https://phon.pe/ru_dheecmig6

64 views. ., 05:50

🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©

Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆© (. .)

💰Tez App ने काही रक्कम एकमेकांना पाठवा .
नंतर 🎁Coupan🎁 भेटेल.
ते 💰Scratch💰 करा आणि बसून पैसे जिंका🤩
Install Tez App Here👇
https://g.co/tez/QJ1Gj

28 views. ., 05:50

🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©

मुख्यमंत्री

17.7K views. ., 06:01

🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©

🥇स्वच्छ सर्वेक्षणात देशात सर्वाधिक १० पुरस्कार महाराष्ट्राला

§ केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी विकास राज्यमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी आज नवी दिल्ली येथे स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ चा निकाल जाहीर केला.

🥈स्वच्छतेच्या कामगिरीत महाराष्ट्र हे देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्रातील ९ शहरांना स्वच्छता पुरस्कार जाहीर झाला आहे, यातील ६ शहरांना राष्ट्रीय स्तरावरील स्वच्छता पुरस्कार तर ३ शहरांना विभागस्तरीय पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
🏅देशात सर्वाधिक १० पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळाले आहेत.

§ नागपूर हे शहर स्वच्छ सर्वेक्षणात देशातील नाविन्यपूर्ण व उत्कृष्ट कार्यशैली असणारे शहर , तर नवी मुंबई हे शहर घनकचरा व्यवस्थापनात देशातील सर्वोत्तम ठरले आहे.

§ मराठवाड्यातील परभणी हे शहर स्वच्छ सर्वेक्षणात नागरिकांच्या प्रतिसादात उत्कृष्ट ठरले, तर भिवंडी शहरास गतिमान मध्यम शहर हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.

§ राज्याची राजधानी असलेल्या शहरांना स्वच्छ सर्वेक्षणात पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. यामध्ये बृहन्मुंबई शहरास सर्वोत्कृष्ट राजधानीचे स्वच्छ शहर असा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. भुसावळ शहरास गतिमान लहान शहर हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

§ देशातील विभागनिहाय पुरस्कारात महाराष्ट्राला पश्चिम विभागात ३ पुरस्कार जाहीर झाले आहेत.

§ सातारा जिल्ह्यातील पाचगणी शहराला पश्चिम विभागातील सर्वोत्कृष्ट स्वच्छ शहराचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

§ नागरिक प्रतिसादाच्या बाबतीत दिला जाणारा पुरस्कार अमरावती जिल्ह्यातील शेंदुरजना घाट या शहराला मिळाला आहे.

§ पुणे जिल्ह्यातील सासवड या शहराला नाविन्यपूर्ण व उत्कृष्ट कार्यशैलीचा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.

@eMPSCguidance #current

5.79K views. ., 06:19

🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©

72000 हजार पदे???

5.75K views. ., 06:21

🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©

🏆राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार

भूविज्ञान क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण
संशोधनासाठी नरेंद्र नितनवरे, डॉ.साहेबराव सोनकांबळे आणि अमित धारवाडकर या मराठी वैज्ञानिकांना राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या हस्ते राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

केंद्रीय खनिकर्म मंत्रालयाच्या वतीने येथील विज्ञान भवनात ‘राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-२०१७’ प्रदान करण्यात आले. यावेळी खनिकर्म मंत्रालयाच्या विविध संशोधन संस्थांमध्ये कार्यरत २२ वैज्ञानिकांना भूविज्ञान क्षेत्रातील योगदानासाठी राष्ट्रपतींच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय खनिकर्म मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, खनिकर्म राज्यमंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी आणि मंत्रालयाचे सचिव अनिल मुकीम मंचावर  उपस्थित होते. या कार्यक्रमात  ३ मराठी वैज्ञानिकांचा सन्मान करण्यात आला.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील  मिनझारी येथील भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण केंद्राचे उपमहासंचालक व वैज्ञानिक नरेंद्र नितनवरे यांनी आर्थिक महत्त्वाच्या खनिजांचा शोध लावला आहे. त्यांनी या शोधासाठी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण केंद्राच्या पाच सदस्यीय वैज्ञानिकांच्या संघात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.  या कार्यक्रमात श्री. नितनवरे यांचा सन्मान करण्यात आला.तीन लाख रुपये आणि प्रशस्तिपत्र असे पुरस्काराचे स्वरुप असून हा सांघिक पुरस्कार आहे.

वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या राष्ट्रीय भूभौतिकीय संशोधन संस्थेचे वैज्ञानिक डॉ. साहेबराव सोनकांबळे यांनी देशात हेलिबॉर्न विद्युत  चुंबकीय सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून भूजल संशोधनात उल्लेखनीय कार्य केले आहे. त्यांनी या शोधासाठी  वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या चार सदस्यीय वैज्ञानिकांच्या संघात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.  या कार्यक्रमात श्री. सोनकांबळे यांचा सन्मान करण्यात आला. तीन लाख रुपये आणि प्रशस्तिपत्र असे पुरस्काराचे स्वरुप असून हा सांघिक पुरस्कार आहे.

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थेचे संचालक व वैज्ञानिक अमित धारवाडकर यांनी  अंटार्टिक व आर्कटिक मोहिमेत भाग घेऊन आपल्या चार सदस्यीय वैज्ञानिकांच्या संघासह अंटार्टिक व आर्कटिक संशोधन क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केले आहे. त्यांच्या या योगदानासाठी आज त्यांना सन्मानित करण्यात आले. तीन लाख रुपये आणि प्रशस्तिपत्र असे पुरस्काराचे स्वरुप असून हा सांघिक पुरस्कार आहे
#current #award

6.67K views. ., 06:25

🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©

Forwarded from Government Job Express

5_6334741208690065440.pdf

3.1 MB

🔴 यापूढील 72000 पदांच्या सरकारी नोकर भरतीत नियुक्ति पासून पुढील 5 वर्ष मानधन तत्त्वावर : शासन निर्णय

Join @NaukriExpress

40 views. ., 13:41

🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©

9452.pdf

208 KB

न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा सहाययक उत्तरतालिका

7.61K views. ., edited 13:59

🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©

Forwarded from मराठ्यांचा इतिहास

18 मे,खंडप्राय देशाएवढे साम्राज्य असणाऱ्या महाबली,पराक्रमी शंभुपुत्र थोरले शाहू छत्रपती यांची आज जयंती. त्यांचे अस्सल दुर्मिळ छायाचित्र

44 views. ., 06:15

🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©

सरकारिया कमिशन 1983 #polity

6.07K views. ., 06:40

✅ सरकारिया आयोग
#polity

एकूण २४७ शिफारशी

* १९८३ साली केंद्र शासनाने आर एस सरकारिया यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिस्तरीय समिती नेमली.

* या आयोगाला केंद्र आणि राज्य यांच्यातील प्रचलित संबंधाचे परीक्षण करून योग्य ते बदल व उपाययोजना करता याव्यात यासाठी शिफारशी सुचविण्यात आले.

* ऑकटोबर १९८७ मध्ये शिफारशी दिल्या आणि जानेवारी १९८८ मध्ये अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आल्या.

शिफारशी 👇

* केंद्राचे प्रभावी अधिकार कायम ठेवावेत.

* कराशिवायचे उर्वरित अधिकार समवर्ती सूचित समाविष्ट करावेत.

* केंद्रसुचीतील विषय राज्यसूचीत हस्तांतरित करण्यास विरोध दर्शविला.

* समवर्ती सूचि आवश्यकच मानली. या विषयावर कायदे करताना केंद्राने राज्यांशी चर्चा करावी.

* संबंधित घटक राज्याच्या मुख्यमंत्राशी चर्चा करून राज्यपालाची नियुक्ती करावी.

* ३५६ चा वापर कमीत कमी प्रमाणात म्हणून करावा.

* राष्टपतीने एखाद्या राज्य विधेयकास मंजुरी देणे प्रलंबित ठेवल्यास त्याचे कारण स्पष्ट करावेत.

* संघराज्यीय कार्यपद्धती वृद्धिंगत व्हावी यासाठी क्षेत्रीय परिषदेची नव्याने स्थापना करावी.

* राज्यसभेने प्रचलित स्थान कायम ठेवावेत.

* वित्त आयोग व नियोजन आयोग यातील प्रचलित कार्यविभागणी योग्य असून कायम व्हावी.

* एखाद्या प्रबळ कारणाशिवाय राज्यपाल पदास मुदतपूर्व बडतर्फ केले जाऊ नये.

* राष्ट्रीय विकास परिषदेने ' राष्ट्रीय आर्थिक आणि विकास परिषद ' असे नामकरण केले जावे.

* कलम 263 अंतर्गत आंतरराज्य परिषदेची स्थापना

http://t.me/joinchat/AAAAAD_ilecb0wVWO35PIg

✔️ स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन
✔️ Cutoff Prediction
✔️ अचूक व खात्रीशीर माहितीसाठी विश्वासार्ह नाव

www.mpscguidance.blogspot.com

31.1K views. ., edited 06:43

✅एस. आर. बोम्मई खटला
#polity
नरसिंहराव पंतप्रधान असताना कर्नाटकातील बोम्मई यांचे जनता दलाचे सरकार असेच बरखास्त करून विधानसभाही बरखास्त करण्यात आलेली होती. तेव्हा बोम्मई यांनी सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली. त्याचा खटला दिर्घकाळ चालून विधानसभेतील बहुमताचा पडताळा राजभवनात राज्यपालांनी न करता, विधीमंडळात आमदारांच्या मतांची मोजणी होऊन व्हावा, असा निर्णय कोर्टाने दिल्यावर या कॉग्रेसी प्रथेला पायबंद घातला गेला.

सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४ साली एस.आर. बोम्मई खटल्यात ३५६ च्या वापरावर पुढील बंधने घातली आहेत.
०१. ३५६ च्या वापराचे न्यायालय पुनर्विलोकन करू शकते.
०२. घटक राज्य सरकार अल्पमतात आले आहे हे विधानसभेच्या पटलावर सिद्ध झाल्याशिवाय राज्यपालांनी सरकार बरखास्तीचा निर्णय घेऊ नये.
०३. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता मिळाल्याशिवाय आत राज्यपालांना विधानसभा बरखास्त करता येत नाही.
०४. न्यायालयाच्या आज्ञेप्रमाणे विधानसभा पुनरुज्जीवित करता येते.
* सध्या प्रदेशाभिमानाच राजकारण, वंचितता आणि परत्मातेची भावना, प्रादेशिक असमतोल, आंतरराज्यीय विवाद, थेट परकीय गुंतवणूक, पर्यावरणीय आव्हान, बाह्य हस्तक्षेप हि भारतीय संघराज्यासमोरील आव्हाने आहेत.

@eMPSCguidance

18K views. ., 06:57

🔵 केंद्र राज्य संबंधी विविध आयोग

1⃣ प्रशासनिक सुधार आयोग - १९६६ (अध्यक्ष : मोरारजी देसाई)
- या आयोगाच्या अहवालावर अध्ययन करण्यासाठी एम.सी. सेटलवाड यांच्या अधीन एका आयोगाचे गठन करण्यात आले व अंतिम अहवाल १९६९ साली केंद्राकडे सुपूर्द करण्यात आला.
- या आयोगाने केंद्र राज्य संबंधी २२ शिफारसी केल्या.

2⃣ राजमन्नार समिती - १९६९ (अध्यक्ष : डॉ. वी.पि. राजामन्नार)
- तमिळनाडूच्या डीएमके सरकारने केंद्र राज्य संबंधाची समीक्षा करण्यासाठी तसेच राज्यांना स्वायत्त प्रदान करण्यासाठी घटनादुरुस्तीबाबत सल्ला देण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीचे गठन केले.
- या समितीने १९७१ साली तामिळनाडू सरकारला आपले प्रतिवेदन दिले व त्यात केंद्राच्या एकात्मिक पद्धतीचे समीक्षण केले.
- केंद्र सरकारने राजामन्नार समितीच्या शिफारसी पूर्णपणे फेटाळल्या.

3⃣आनंदपूरसाहिब प्रस्ताव
- १९७३ साली अकाली दलच्या आनंदपूर साहिब येथे झालेल्या एका बैठकीत राज्यांच्या धार्मिक तसेच राजकीय संबंधित एका प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.
- या प्रस्तावानुसार केंद्राने संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, संचार व चलन याव्यतिरिक्त अन्य सर्व विषय राज्याकडे सोपवले पाहिजेत.
- यात शिफारस केली गेली कि सर्व राज्यांसाठी समान प्राधिकर व प्रतिनिधित्व दिले गेले पाहिजे.

4⃣ पश्चिम बंगाल स्मरणपत्र
- १९७७ मध्ये पश्चिम बंगालच्या साम्यवादी सरकारने केंद्र राज्य संबंधावर एक स्मरणपत्र (मेमोरैन्डम) प्रकाशित केले व केंद्र सरकारला यात प्रेषित केले गेले.

http://t.me/joinchat/AAAAAD_ilecb0wVWO35PIg

👍1

28.6K views. ., edited 06:59

🔵 भारताचे ‘राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण–2018
#current
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘राष्ट्रीय जैवइंधन धोरण-2018’ याला मंजूरी देण्यात आली आहे.

#ठळक वैशिष्ट्ये:-

📌जैवइंधनाचे त्याच्या प्रकारानुसार वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यात पहिल्या पिढीचे जैवइंधन म्हणजे बायोइथेनॉल आणि अत्याधुनिक जैवइंधन; द्वितीय पिढीचे इथेनॉल, महापालिकेचा घनकचरा; तसेच तृतीय पिढीचे जैवइंधन म्हणजे, बायो-CNG इत्यादी. या वर्गीकरणामुळे प्रत्येक प्रकारातील इंधनाला योग्य आर्थिक मदत किंवा सवलत देणे शक्य होईल.

📌कृषी उत्पादने जसे की, ऊसाचा रस, बीटामधील साखर, शलगमसारख्या कंदमुळातील साखर, बटाटे, मका यातील स्टार्च, यासह खाण्यायोग्य नसलेल्या कृषी उत्पादनांचा उपयोग इथेनॉल निर्मितीसाठी करता येईल.

📌शेतकऱ्याकडे असलेल्या अतिरिक्त धान्यसाठ्याचा उपयोग इथेनॉल निर्मितीसाठी करता येईल. मात्र, त्यासाठी राष्ट्रीय जैवइंधन समन्वय समितीची मान्यता लागणार.

📌अत्याधुनिक आणि सुधारित जैवइंधन निर्मिती या दृष्टीने द्वितीय पिढीचे इथेनॉल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी केंद्र शासन येत्या सहा वर्षात 5000 कोटी रुपये निधी खर्च करु शकणार.

📌जैवइंधन निर्मितीपासून ते पुरवठ्यापर्यंतची एक साखळीच तयार केली जाऊ शकेल.

📌जैवइंधन निर्मितीसाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याच्या हेतूने त्याच्याशी संबंधित मंत्रालये आणि विभागांच्या भूमिकाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

📌या धोरणामुळे देशाचे पेट्रोल-डीझेल सारख्या इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि इंधनाची बचत होईल. पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही तसेच सेवनातून मानवी आरोग्यासही जैवइंधन फायद्याचे आहे. ह्या इंधनाची निर्मिती ग्रामीण भागात होणार असल्याने ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा आणि रोजगार निर्मिती होईल. तसेच घनकचरा व्यवस्थापनामुळे कचऱ्याचा प्रश्नही सुटण्यास मदत होईल.

5.78K views. ., 13:02

About

Blog

Apps

Platform