MPSC च्या सर्व मुख्य परीक्षेसाठी असणारा संगणक व माहिती तंत्रज्ञान या घटकावरील प्रकरण नुसार नोट्स 🖕🖕🖕🖕🖕🖕

#Rajyaseva_Prelim_2018

♦️कलम 20- अपराधसिद्धीबाबत संरक्षण

यात - भारतीय नागरिक , परकीय नागरिक , संस्था या सर्व घटकांचा समावेश

-कलम 20 हे 359 कलमानुसार आणीबाणी काळात स्थगित करता येत नाही.

- कलम 20 हे केंद्रीय व राज्य कायदेमंडळाच्या अधिकारावर मर्यादा स्वरूपात कार्य करते.

- कलम 20(1) - पूर्वी केलेल्या गुन्ह्यासाठी नव्याने बनवलेल्या कायदाद्वारे एखाद्या अपराधी व्यक्तीस शिक्षा देता येणार नाही.

- कलम 20(2) - एकाच गुन्ह्यासाठी 2 वेळेस शिक्षा देण्यात येणार नाही

- कलम 20(3) - स्वतः विरुद्ध साक्ष देण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीस बाध्य केले जाणार नाही.

#tricks
छोटे आतडयामधील (Small Intestine) एन्झाइम

Join 👉 @mpscguidance

Tricks :- SMELL

S - Sucrase
M - Maltase
E - Erepsin…
L - Lactase
L- Lipase

#tricks
अप्रत्यक्ष कर INDIRECT TAXES

Join 👉 t.me/mpscguidance

Tricks :- Excuse me

Ex - Excise tax
Cu - Custom tax
Se - Service tax
M - Market tax/vat
E - Entertainment tax..

#tricks
दोन वेळा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करणाऱ्या व्यक्ति

Join 👉 @mpscguidance

Tricks :- मैडम और जॉन फ्रेंड ली है

मैडम - मैडम क्यूरी
और - (साइलेंट)
जॉन - जॉन बारडिन
फ्रेंड - फ्रेडरिक सेंगर
ली - लीनस पोलिंग
है - -----
T.me/mpscguidance

#tricks

🏆CRICKET TROPHY TRICK🏆

Join 👉 @mpscguidance

Tricks :- NADIR SHAH

N - नायडू ट्राफी
A - एशेज कप
D - दिलीप ट्राफी
I - ईरानी ट्राफी
R - रणजी ट्राफी

SHAH - शारजा कप

#Rajyaseva_Prelim_2018

🔶कलम 32 बाबत संपूर्ण माहिती🔶

♦️कलम 32 - घटनात्मक उपाययोजनेचा अधिकार

- मूलभूत हक्काचे उल्लंघन झाल्यास कलम 32 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते.

- सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकारच्या writs जारी करू शकते.

- उच्च न्यायालय कलम 226 अन्वये रिट्स जारी करू शकते

- संसद मर्यादित कालावधीसाठी एखाद्या न्यायालयास रिट्स जारी करण्याबाबत सक्षम बनवू शकते.

- अपवाद - कोर्ट मार्शल किंवा लष्करी निर्णयाविरुद्ध रिट्स जारी करता येत नाही(कलम 33)

- "कलम 32 - संविधानाचा प्राण व हृदय आहे", - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

- कलम 32 हे संविधानाच्या मूळ संरचनेचा भाग असून त्यात घटनादुरुस्ती द्वारे बदल करता येणार नाही.

- राष्ट्रीय आणीबाणीत रिट्स जारी करण्याच्या न्यायालयाच्या अधिकारावर बंधन असेल . (कलम 359 नुसार)

- कलम 32 ने सर्वोच्च न्यायालयास मूलभूत हक्कांचा संरक्षक बनवले आहे.

- कलम 32 अन्वये पीडित व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्याही अडथळ्याविना थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रांतर्गत रिट्स जारी करण्यासाठी याचिका दाखल करू शकतो.

- कलम 32 अंतर्गत केवळ मूलभूत हक्काबाबत रिट्स जारी करता येतात.