🔹देवेंद्र झांझरिया, सरदार सिंगला 'खेलरत्न'

रिओ पॅरालिम्पिक स्पर्धेत भालाभेकीत सुवर्णपदक पटकावणारा भारताचा शिलेदार देवेंद्र झांझरिया आणि हॉकी संघाचा आधारस्तंभ सरदार सिंग यांना राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कारानं गौरवण्यात येणार आहे.

तसंच, क्रिकेटपटू चेतेश्वर पुजारा, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कपमध्ये विक्रम रचणारी हरमनप्रीत कौर यांच्यासह १७ खेळाडूंना अर्जुन पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

खेलरत्न पुरस्कार हा क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च सन्मान समजला जातो, तर वर्षभरात विविध स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना अर्जुन पुरस्कारानं सन्मानित केलं जातं.

यावर्षी या पुरस्कारांसाठी क्रीडापटू निवडणाऱ्या समितीत वीरेंद्र सेहवाग आणि पीटी उषा यांना स्थान देण्यात आलं होतं. या समितीनं खेलरत्न पुरस्कारासाठी दोघांची आणि अर्जुन पुरस्कारासाठी १७ जणांची शिफारस केली होती. त्यावर केंद्र सरकारनं शिक्कामोर्तब केलं आहे.

▪️अर्जुन पुरस्कार विजेतेः

🏆 पॅरालिम्पिक पदकविजेता मरियप्पन थंगवेलू

🏆 वरुणसिंग भाटी

🏆 तिरंदाज व्हीजे सुरेखा

🏆 अॅथलिट खुशबीर कौर

🏆 अॅथलिट अरोकिया राजीव

🏆 गोल्फपटू एसएसपी चौरसिया

🏆 टेनिसपटू साकेत मायनेनी

🏆 चेतेश्वर पुजारा

🏆 हरमनप्रीत कौर

● 🌾 महाराष्ट्रातील प्रमुख कृषि संशोधन संस्था 🌱

मध्यवर्ती ऊस संशोधन केंद्र, - पाडेगांव (सातारा)
गवत संशोधन केंद्र, - पालघर (ठाणे)
नारळ संशोधन केंद्र, - भाटय़े (रत्नागिरी)
सुपारी संशोधन केंद्र, - श्रीवर्धन (रायगड)
काजू संशोधन केंद्र, - वेंगुर्ला (सिंधुदुर्ग)
केळी संशोधन केंद्र, - यावल (जळगाव)
हळद संशोधन केंद्र, - डिग्रज (सांगली)
राष्ट्रीय डाळिंब संशोधन केंद्र, हिरज - केगांव (सोलापूर)
राष्ट्रीय कांदा- लसून संशोधन केंद्र - राजगुरूनगर (पुणे)

🔹शाहबानो ते शायराबानो

सन १९८६ मध्ये शाहबानो या तलाकपीडित महिलेस पोटगी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश.

या आदेशाने मुस्लिम समुदाय संतप्त. अखेर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने संसदेत कायदा करून आदेश नाकारला.

त्यानंतर तिहेरी तलाक, निकाह हलाला आणि बहुपत्नीकत्व या मुद्द्यांवर देशात चर्चा. देशातील न्यायालयांनीही अनेकदा याबाबत निरीक्षण नोंदविले.

मुस्लिम महिलांचा तिहेरी तलाक आणि निकाह हलाला पद्धतीला जोरदार विरोध. घटनेतील १४व्या कलमाविरोधात ही पद्धत असल्याचा दावा.

फेब्रुवारी २०१६ मध्ये शायराबानो या महिलेची तिहेरी तलाकविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव.

शायराबानो यांच्याबरोबरच अन्य याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल. तिहेरी तलाक, बहुपत्नीकत्व आणि निकाह हलालास विरोध.

न्या. अनिल दवे आणि न्या. आदर्श कुमार गोयल यांची केंद्राला नोटीस.

फेब्रुवारी २०१६ मध्ये ‘जमात ए उलेमा हिंद’ संघटनेची हस्तक्षेप याचिका मंजूर.

२८ मार्च २०१६ रोजी केंद्राला आदेश. महिला आणि कायदे याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डालाही उत्तर देण्याचे आदेश.

७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र. तिहेरी तलाक, बहुपत्नीकत्व आणि निकाह हलालास विरोध. ही पद्धत धार्मिक नसल्याचेही स्पष्टीकरण.

८ डिसेंबर २०१६ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालायचा तिहेरी तलाक पद्धत घटनाविरोधी आणि क्रूर असल्याचा आणि मुस्लिम महिलांचे हक्क नाकारणारी असल्याचा निर्वाळा.

१६ फेब्रुवारी २०१७ : या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठात होणार असल्याचा खंडपीठाचा निर्णय. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली पाच न्यायाधीशांमध्ये सर्व धर्माच्या न्यायाधीशांचा समावेश.

२७ मार्च २०१७ : या तिन्ही पद्धतींमुळे मुस्लिम महिलांची सामाजिक पत आणि प्रतिष्ठेवर परिणाम होत असल्याचे आणि घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा भंग होत असल्याचा केंद्र सरकारचा घटनापीठापुढे युक्तिवाद.

३० मार्च २०१७ : ११ मेपासून या प्रकरणावर सलग सुनावणी घेण्याचा न्यायालयाचा निर्णय.

१६ एप्रिल २०१७ : योग्य कारणांशिवाय तिहेरी तलाक देणाऱ्यांवर सामाजिक बहिष्कार टाकण्याचा मुस्लिम बोर्डाचा निर्णय.

१७ एप्रिल : ही पद्धत पुढे चालू देता कामा नये, असे अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांचे घटनापीठापुढे निवेदन.

१२ मे २०१७ : घटनापीठाची तलाकवर तीव्र प्रतिक्रिया.

१६ मे २०१७ : १४०० वर्षांची परंपरा घटनाविरोधी कशी ठरविणार, असा मुस्लिम बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा प्रश्न.

•१७ मे २०१७ : निकाहनामा करताना तिहेरी तलाकला नकार देण्याचा पर्याय महिलेला आहे का, असा मुस्लिम मंडळाला कोर्टाचा प्रश्न.

•१८ मे २०१७ : घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला.

•२२ ऑगस्ट २०१७ : घटनापीठाचा बहुमताने निकाल. तिहेरी तलाक घटनाबाह्य.

• एकूण लोकसंख्येशी असलेले हिंदू लोकसंख्येचे प्रमाण 0.7% नी घटले .
• शीख लोकसंख्येचे प्रमाण 0.2% नी घटले .
• बौद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण 0.1% नी घटले .
• मुस्लिम लोकसंख्येचे प्रमाण 0.8% नी वाढले .
• ख्रिश्चन आणि जैन धर्माच्या लोकसंख्येत कोणताही महत्वपूर्ण बदल झाला नाही.

जॉइन » @mpscguidance

एकूण मुस्लिम लोकसंख्येचा विचार केल्यास आसाममध्ये सर्वाधिक वाढ झाली आहे. 2001 मध्ये 30.09% असलेले प्रमाण आता 34.2% एवढे झाले. बांगलादेशातून येणार्‍या निर्वासितांमुळे मुख्यतः ही वाढ झाली.

नागरी वसाहतीचा आकारानुसार क्रम : शहर > नगर > महानगर > सन्नगर

दशलक्षी शहरे :
» १० लाख पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे.
» देशात ५३ शहरे.
» महाराष्ट्रात ६.
१) बृहन मुंबई,
२) पुणे,
३) नागपूर,
४) नाशिक,
५) वसई विरार,
६) औरंगाबाद
जॉइन » @mpscguidance

» २००१-११ या दशकातील नागरी लोकसंख्येत वाढ : महाराष्ट्र : २४% आणि भारत : ३२%
» २००१-११ या दशकातील ग्रामीण लोकसंख्येत वाढ : महा. १०% आणि भारत : १२ %

नागरी लोकसंख्या वाढीचा सर्वाधिक दर » रायगड

नागरी लोकसंख्या
» महाराष्ट्र : ४५.२३ (२००१ : ४२.%)
» सर्वाधिक
१) मुंबई शहर
२) मुंबई उपनगर
३) पुणे
४) नागपूर

» सर्वात कमी
१) गडचिरोली
२) शिंधुदुर्ग
३) हिंगोली

जॉइन » @mpscguidance

स्थलांतरच्या प्रकारानुसार उतरता क्रम
१) ग्रामीण ते ग्रामीण
२) ग्रामीण ते शहरी
३) शहरी ते शहरी
४) शाहरी ते ग्रामीण

जॉइन » @mpscguidance

» भारताची लोकसंख्या तिसर्‍या ते सातव्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशांच्या एकत्रित लोकसंखेपेक्षाही जास्त आहे. (अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राझिल, पाकिस्तान, बांग्लादेश)
» उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्रची लोकसंख्या अमेरिकेच्या लोकसंख्येपेक्षाही जास्त आहे.
» एकट्या उत्तरप्रदेशाची लोकसंख्या ब्राझिलच्या लोकसंख्येएवढी आहे.
T.me/mpscguidance

राईट टू प्रायव्हसी' हा मूलभूत अधिकार : सुप्रीम कोर्ट
—------------------------------------------------------—

* वैयक्तिक गोपनियता अर्थात राईट टू प्रायव्हसी हा मूलभूत अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.

* संविधानाच्या कलम 21 नुसार असलेल्या जगण्याच्या स्वातंत्र्यातच वैयक्तिक गोपनियतेचा समावेश झाला झाला. नऊ सदस्यीय खंडपीठाने सर्वसहमतीने हा निर्णय घेतला आहे.

* मात्र वैयक्तिक गोपनियता हा मूलभूत असला तरी सरकार त्यावर काही निर्बंध घालू शकतं, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.

* युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच आधार कार्डच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. या याचिकांमध्ये आधार कार्डमुळे वैयक्तिक गोपनियतेच्या अधिकाराची पायमल्ली होत असल्याचा दावा करणारी याचिका सर्वात महत्त्वाची मानली जात होती.
आधार’साठी बायोमेट्रिक पद्धतीने माहिती घेणे म्हणजे व्यक्तिगत गोपनियतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता.

* राईट टू प्रायव्हसी म्हणजे काय?
एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनियतेला धक्का पोहचवणाऱ्या सरकारी आणि खाजगी कृत्यांना प्रतिबंध करणं, म्हणजेच राईट टू प्रायव्हसी. 150 हून जास्त देशांच्या संविधानामध्ये गोपनियतेचा अधिकार नागरिकांना देण्यात आला आहे. मात्र हा कायमच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे.
वाढती गुन्हेगारी, दहशतवाद यांच्या पार्श्वभूमीवर एनएसए, सीआयए, रॉ यासारख्या सरकारी संस्था नागरिकांच्या राईट टू प्रायव्हसीमध्ये अडथळा ठरु शकतात. नागरिकांच्या प्रत्येक गोपनीय बाबींवर व्हर्च्युअली नजर ठेवत राईट टू प्रायव्हसी जपता येऊ शकते का, हा प्रश्न उपस्थित केला जातो.

देशात पहिल्यांदाच २०० रूपयांची नोट उद्यापासून (शुक्रवार) चलनात येणार असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेने दिली आहे. ही घोषणा करतानाच या नोटेचा नमुनाही सार्वजनिक करण्यात आला. देशात १०० आणि ५०० रूपयांमधील एखादी नोट चलनात आणण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ असेल.

कशी असेल नवी नोट जाणून घ्या..

👇 समोरील बाजूने अशी असेल नोट

● नोटेकडे निरखून पहिल्यानंतर एक इमेज दिसेल त्यात २०० लिहिलेलं असेल.

● देवनागरीमध्ये २०० लिहिलेलं असेल.

● मध्ये महात्मा गांधींचा फोटो असेल.

● RBI’, ‘भारत’, ‘India’ आणि ‘200’ हे छोट्या अक्षरात लिहिलेले असेल.

● सिक्युरिटी थ्रेडमध्ये ‘भारत’ आणि ‘RBI’ लिहिलेले असेल. नोट हलवल्यास तिचा रंग हिरव्या-निळ्या बदलेलं दिसेल

● महात्मा गांधींच्या छायाचित्राच्या उजव्या बाजूस गॅरंटी क्लॉज, प्रॉमिस क्लॉजबरोबर गव्हर्नरची स्वाक्षरी आणि आरबीआयचे प्रतिक असेल.

● नोटेच्या खालील बाजूस उजव्या बाजूस रूपयाचे प्रतिक ‘₹’ बरोबर २०० रंग बदलणाऱ्या शाईत असेल. त्याचा रंग बदलून हिरवा व निळा दिसेल.

● डाव्या बाजूला वरील बाजूस आणि उजव्या बाजूच्या खालच्या बाजूस छोट्या अंकातून मोठ्या अंकाकडे जाणारा नंबर पॅनल असेल.

● उजव्या बाजूच्या खालच्या बाजूस ₹200 असे लिहिलेले असेल. ही नोट हलवून पाहिल्यास हिरवा-निळा रंग दिसून येईल.

● उजव्या बाजूस अशोक स्तंभाचे चिन्ह असेल.


👇 मागील बाजूने अशी दिसेल नोट

● नोटेच्या डाव्या बाजूस छपाईचे वर्ष दिसेल.

● स्वच्छ भारत अभियानाचा लोगो

● सांची स्तुपाची प्रतिमा

● विविध भाषांचे पॅनेल

● देवानगरी लिपीत दो सौ रूपये (२००) लिहिलेलं असेल.

● आकार
२०० रूपयांची नवी नोट ही ६६ मिमी रूंद आणि १४६ मिमी लांब आहे.

जॉइन » @mpscguidance

👆👆👆👆जिल्हा परिषद भरती आता Online पद्धतीने राज्यपातळीवर होणार.
परीक्षा कशी होईल , तसेच अर्ज कसे करायचे याबाबत सर्व माहित GR मध्ये उपलब्ध आहे.

सर्व गणेशभक्तांना गणेशोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा💐

#currentaffairs
क्रीडा पुरस्कार २०१७ :

● राजीव गांधी खेलरत्न – २०१७
• देवेंद्र झाजरिया, पॅरा एथलिट
• सरदार सिंह, हॉकी
● अर्जुन पुरस्कार – २०१७
• चेतेश्वर पुजारा, क्रिकेट
• हरमनप्रीत कौर, क्रिकेट
• व्ही. जे. सुरेखा, तिरंदाज
• खुशबीर कौर, अॅथलेटिक्स
• अरोकिया राजीव, अॅथलेटिक्स
• प्रशांती सिंह, बास्केट बॉल
• सुभेदार लैशराज देबोंद्रो सिंह, बॉक्सिंग
• ओइनम बेम्बम देवी, फूटबॉल
• एस. एस. पी. चौरसिया, गोल्फ
• एस. व्ही. सुनील, हॉकी
• जसवीर सिंह, कबड्डी
• पी. एन. प्रकाश, नेमबाज
• ए. अमलराज, टेबल टेनिस
• साकेत मिनेनी, टेनिस
• सत्यवर्त कादियान, कुस्ती
• मरियप्पन, पॅरा अॅथलिट
• वरुण सिंह भाटी, पॅरा अॅथलिट

● द्रोणाचार्य पुरस्कार – २०१७

• स्‍व. डॉ. आर. गांधी, अॅथलेटिक्‍स
• हिरानंद कटारिया, कबड्डी
• जी. एस. एस. व्ही. प्रसाद, बॅडमिंटन
• ब्रिज भूषण मोहंती, बॉक्सिंग
• पी. ए. राफेल, हॉकी
• संजॉय चक्रवर्ती, नेमबाजी
• रोशन लाल, कुस्ती

● ध्यानचंद पुरस्कार – २०१७

• भूपेंद्र सिंह, अॅथलेटिक्स
• सय्यद शाहीद हकीम, फूटबॉल
• सुमाराई टेटे, हॉकी .

आयएएस, आयपीएसचे नवे केडर धोरण:-
---------------------------------------------

* आयएएस, आयपीएस आदी भारतीय सनदी सेवेतील पोस्टींगसाठी केंद्र सरकाने नवे धोरण आखले आहे
* आता राज्याऐवजी झोन मधून केडर निवडावे लागेल
* देशातील २६ केडरची पाच झोनमध्ये विभागणी करण्यात येणार आहे होईल.
* पाच झोन पुढीलप्रमाणे:
झोन १- पहिल्या झोनमध्ये अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोरम आणि सर्व केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असेल. याशिवाय, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान आणि हरियाणा ही राज्यही झोन १ मध्ये असतील.
झोन २- या झोनमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि उडीसा या चार केडरचा समावेश असेल.
झोन ३- या झोनमध्ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या राज्यांचा समावेश असेल.
झोन ४- या झोनमध्ये सहा राज्यांचा समावेश असेल. यामध्ये पश्चिम बंगाल, सिक्कीम, आसाम-मेघालय, मणिपूर, त्रिपुरा आणि नागालँड या केडरच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
झोन ५- या झोनसाठी तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांतील केडरचे अधिकारी निवडले जातील.

# जगामध्ये स्पेन हा देश अवयवदानात पहिल्या क्रमांकावर असून इंग्लंड, अमेरिका, हाँगकाँग, जपान आदी देशात एक लाख मृत्यूच्या मागे ५० जण अवयवदान करतात. त्या प्रमाणात भारतात हे प्रमाण खूपच कमी आहे.
# यंदा अवयवदान जनजागृतीसाठी ३० ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर या कालावधीत महाअवयवदान अभियानाचे आयोजन करण्यात आले आहे

सरपंचपदाच्या निवडणुकीसाठी पन्नास ते पावणे दोन लाखापर्यंत खर्च मर्यादा. तर सदस्यपदासाठी २५ ते ५० हजाराची मर्यादा- निवडणुक आयुक्त ज.स.सहारिया

सेवा हक्क कायदा नोट्स
👆👆👆👆