#geography
1. सर्व रेखावृत्त ची लंबी समान असते तर रुंदी आसमान असते
2. ग्रीनिच या शहरावरुन गेलेल्या रेखावृत्तला मुळरेखावृत्त म्हणतात
3. पृथ्वीच्या अक्षवृत्त व् रेखावृत्त जाळी ला वृत्तजाळी म्हणतात
4. धुलिकणाभोवती बाष्प जमा होऊन जलकण निर्मिती होते
5. तापमान वाढ किंवा घट होत नसते अशा स्थितीला तपस्तब्धि म्हणतात
6. आयनांबर थरातून रेडियो लहरी प्ररावर्तित होतात.
7. वातावरणात सर्वात कमी तापमान मध्यम्बर या थरात आढळते
8. ओझोन सूर्यापासून येणारे अतिनिल किरणापैकी 60 ते 65% किरणे शोषुन घेतात
9. हवेच्या दाबाला वायूदाब म्हणतात
10. सान्द्रिभवन म्हणजे धुलिकणाभोवती बाष्पाचे सूक्ष्म जलकण तयार होणे.
Join🔜 t.me/mpscguidance
1. सर्व रेखावृत्त ची लंबी समान असते तर रुंदी आसमान असते
2. ग्रीनिच या शहरावरुन गेलेल्या रेखावृत्तला मुळरेखावृत्त म्हणतात
3. पृथ्वीच्या अक्षवृत्त व् रेखावृत्त जाळी ला वृत्तजाळी म्हणतात
4. धुलिकणाभोवती बाष्प जमा होऊन जलकण निर्मिती होते
5. तापमान वाढ किंवा घट होत नसते अशा स्थितीला तपस्तब्धि म्हणतात
6. आयनांबर थरातून रेडियो लहरी प्ररावर्तित होतात.
7. वातावरणात सर्वात कमी तापमान मध्यम्बर या थरात आढळते
8. ओझोन सूर्यापासून येणारे अतिनिल किरणापैकी 60 ते 65% किरणे शोषुन घेतात
9. हवेच्या दाबाला वायूदाब म्हणतात
10. सान्द्रिभवन म्हणजे धुलिकणाभोवती बाष्पाचे सूक्ष्म जलकण तयार होणे.
Join🔜 t.me/mpscguidance
🔹जम्मू-काश्मीर आणि कलम ‘३५ अ’
जम्मू-काश्मीरसंदर्भात महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत या कलमाबद्दल भारतीय जनमानसात फार चर्चा झालेली नाही. मात्र, काश्मीरमधील राजकीय परिस्थिती बदलत असताना कलम ‘३५ अ’ पुन्हा चर्चेत आले आहे. काय आहे हे कलम?
> रहिवासी ठरवण्याचा अधिकार
भारतीय राज्यघटनेतील कलम ‘३५ अ’ अंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेला राज्याचे ‘कायमस्वरूप रहिवासी’ (परमनंट रेसिडंट्स) ठरवण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय नागरिकांचे विशेष हक्क आणि विशेषाधिकारही विधानसभेला ठरवता येतात. जम्मू-काश्मीरमधील तत्कालीन सरकारच्या सहमतीने १९५४मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशाने हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले.
> ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
जम्मू-काश्मीर संस्थान असताना तेथील डोग्रा शासक महाराजा हरिसिंग यांनी १९२७ आणि १९३२मध्ये राज्यात राज्याचे विषय आणि त्याचे अधिकार निश्चित करणारा कायदा लागू केला होता. त्याअंतर्गत राज्यात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांचे नियमनही होत होते. महाराजा हरिसिंग
यांनी करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर ऑक्टोबर १९४७मध्ये भारतात समाविष्ट झाले. त्यानंतर काश्मीरमधील लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्ला यांच्याकडे सत्ता आली. त्यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा करून राज्यघटनेत कलम ३७० समाविष्ट करण्यात आले. या कलमानुसार संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण हे विषय केंद्राकडे ठेवून जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला.
> कलम ‘३५ अ’ कधी आले?
तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात दिल्लीत १९५२मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने १९५४मध्ये करण्यात आल्या. त्या वेळी कलम ३५अ राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर या राज्याला स्वतःची राज्यघटना असून ती १९५६मध्ये तयार करण्यात आली. त्यामध्ये मराहाजा हरिसिंग यांच्या काळातील ‘कायमस्वरूपी नागरिकां’ची व्याख्या परत आणण्यात आली. त्यानुसार १९११पूर्वी राज्यात जन्मलेले किंवा स्थायिक झालेले सर्व नागरिक किंवा संबंधित तारखेपूर्वी दहा वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर मार्गाने स्थावर मालमत्ता धारण केलेले नागरिक यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतर केलेले सर्व नागरिक, त्यामध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेले नागरिकही येतील, हा राज्याचा विषय असेल. स्थलांतरितांच्या पुढील दोन पिढ्यांतील वंशजांचाही यात समावेश आहे.
> बाहेरच्या नागरिकांना बंदी
जम्मू आणि काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिक नसलेल्या व्यक्तींना राज्यात स्थावर मालमत्ता धारण करता येणार नाही. सरकारी नोकरी, शिष्यवृत्ती, सरकारी मदत त्यांना मिळणार नाही, अशी तरतूद ‘३५ अ’ अंतर्गत आहे. जम्मू-काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिकत्व असलेल्या महिलेने बिगर कायमस्वरूपी नागरिकत्व असलेल्या पुरुषाशी लग्न केल्यास, तिचे राज्याचे नागरिकत्वाचे अपात्र ठरते. मात्र, ऑक्टोबर २००२मध्ये जम्मू आणि काश्मीर हायकोर्टाने काश्मीरबाहेरील व्यक्तीशी विवाह केलेल्या महिलेचे नागरिकत्व अपात्र ठरणार नाही, असा निकाल दिला होता. मात्र, अशा महिलेच्या मुलांना वंशपरंपरागत अधिकार नसतील, असेही कोर्टाने म्हटले होते.
> कलम ‘३५ अ’ कशामुळे चर्चेत?
‘वी द सिटिझन’ या स्वयंसेवी संस्थेने २०१४मध्ये कलम या कलमाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. कलम ३६८अंतर्गत सुधारणांद्वारे हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले नसल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध केला आहे. संसदेसमोर हे कलम मांडण्यात आले नाही, तसेच ते तातडीने लागू करण्यात आल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टात दुसऱ्या एका प्रकरणात दोन काश्मिरी महिलांनी म्हणणे मांडले होते. कलम ३५अ आधारित राज्याच्या कायद्यामुळे आमच्या मुलांचे नागरिकत्व हिरावले गेले असल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले होते.
> विरोध का?
‘३५ अ’ रद्द झाल्यास जम्मू आणि काश्मीरची स्वायत्तता लोप पावेल, अशी भीती राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावादी संघटनांना वाटते आहे. कलम रद्द झाल्यास मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या या राज्यात सामाजिक बदल होतील. काश्मीरचा करार सर्वोच्च स्वायत्ततेवर आधारित असल्याचे राज्यातील राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे. ३५ अ रद्द झाल्यास राज्यात ‘हिंदू’ धर्मियांचे लोंढे येतील, अशी शक्यता फुटीरतावादी व्यक्त करतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेल्या ७० वर्षांत सामाजिक स्थितीत फरक पडलेला नाही. राज्यातील जम्मू भागात हिंदू बहुसंख्य आहेत, तर लडाखमध्ये बौद्ध धर्मिक मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांना खोऱ्यात संपत्ती खरेदी करण्याचा, तसेच स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे.
जम्मू-काश्मीरसंदर्भात महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत या कलमाबद्दल भारतीय जनमानसात फार चर्चा झालेली नाही. मात्र, काश्मीरमधील राजकीय परिस्थिती बदलत असताना कलम ‘३५ अ’ पुन्हा चर्चेत आले आहे. काय आहे हे कलम?
> रहिवासी ठरवण्याचा अधिकार
भारतीय राज्यघटनेतील कलम ‘३५ अ’ अंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेला राज्याचे ‘कायमस्वरूप रहिवासी’ (परमनंट रेसिडंट्स) ठरवण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय नागरिकांचे विशेष हक्क आणि विशेषाधिकारही विधानसभेला ठरवता येतात. जम्मू-काश्मीरमधील तत्कालीन सरकारच्या सहमतीने १९५४मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशाने हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले.
> ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
जम्मू-काश्मीर संस्थान असताना तेथील डोग्रा शासक महाराजा हरिसिंग यांनी १९२७ आणि १९३२मध्ये राज्यात राज्याचे विषय आणि त्याचे अधिकार निश्चित करणारा कायदा लागू केला होता. त्याअंतर्गत राज्यात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांचे नियमनही होत होते. महाराजा हरिसिंग
यांनी करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर ऑक्टोबर १९४७मध्ये भारतात समाविष्ट झाले. त्यानंतर काश्मीरमधील लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्ला यांच्याकडे सत्ता आली. त्यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा करून राज्यघटनेत कलम ३७० समाविष्ट करण्यात आले. या कलमानुसार संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण हे विषय केंद्राकडे ठेवून जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला.
> कलम ‘३५ अ’ कधी आले?
तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात दिल्लीत १९५२मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने १९५४मध्ये करण्यात आल्या. त्या वेळी कलम ३५अ राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर या राज्याला स्वतःची राज्यघटना असून ती १९५६मध्ये तयार करण्यात आली. त्यामध्ये मराहाजा हरिसिंग यांच्या काळातील ‘कायमस्वरूपी नागरिकां’ची व्याख्या परत आणण्यात आली. त्यानुसार १९११पूर्वी राज्यात जन्मलेले किंवा स्थायिक झालेले सर्व नागरिक किंवा संबंधित तारखेपूर्वी दहा वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर मार्गाने स्थावर मालमत्ता धारण केलेले नागरिक यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतर केलेले सर्व नागरिक, त्यामध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेले नागरिकही येतील, हा राज्याचा विषय असेल. स्थलांतरितांच्या पुढील दोन पिढ्यांतील वंशजांचाही यात समावेश आहे.
> बाहेरच्या नागरिकांना बंदी
जम्मू आणि काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिक नसलेल्या व्यक्तींना राज्यात स्थावर मालमत्ता धारण करता येणार नाही. सरकारी नोकरी, शिष्यवृत्ती, सरकारी मदत त्यांना मिळणार नाही, अशी तरतूद ‘३५ अ’ अंतर्गत आहे. जम्मू-काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिकत्व असलेल्या महिलेने बिगर कायमस्वरूपी नागरिकत्व असलेल्या पुरुषाशी लग्न केल्यास, तिचे राज्याचे नागरिकत्वाचे अपात्र ठरते. मात्र, ऑक्टोबर २००२मध्ये जम्मू आणि काश्मीर हायकोर्टाने काश्मीरबाहेरील व्यक्तीशी विवाह केलेल्या महिलेचे नागरिकत्व अपात्र ठरणार नाही, असा निकाल दिला होता. मात्र, अशा महिलेच्या मुलांना वंशपरंपरागत अधिकार नसतील, असेही कोर्टाने म्हटले होते.
> कलम ‘३५ अ’ कशामुळे चर्चेत?
‘वी द सिटिझन’ या स्वयंसेवी संस्थेने २०१४मध्ये कलम या कलमाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. कलम ३६८अंतर्गत सुधारणांद्वारे हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले नसल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध केला आहे. संसदेसमोर हे कलम मांडण्यात आले नाही, तसेच ते तातडीने लागू करण्यात आल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टात दुसऱ्या एका प्रकरणात दोन काश्मिरी महिलांनी म्हणणे मांडले होते. कलम ३५अ आधारित राज्याच्या कायद्यामुळे आमच्या मुलांचे नागरिकत्व हिरावले गेले असल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले होते.
> विरोध का?
‘३५ अ’ रद्द झाल्यास जम्मू आणि काश्मीरची स्वायत्तता लोप पावेल, अशी भीती राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावादी संघटनांना वाटते आहे. कलम रद्द झाल्यास मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या या राज्यात सामाजिक बदल होतील. काश्मीरचा करार सर्वोच्च स्वायत्ततेवर आधारित असल्याचे राज्यातील राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे. ३५ अ रद्द झाल्यास राज्यात ‘हिंदू’ धर्मियांचे लोंढे येतील, अशी शक्यता फुटीरतावादी व्यक्त करतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेल्या ७० वर्षांत सामाजिक स्थितीत फरक पडलेला नाही. राज्यातील जम्मू भागात हिंदू बहुसंख्य आहेत, तर लडाखमध्ये बौद्ध धर्मिक मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांना खोऱ्यात संपत्ती खरेदी करण्याचा, तसेच स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे.
Assistant Central Intelligence Officer Post Recruitment
Total Post - 1430
👆👆👆👆
Total Post - 1430
👆👆👆👆
Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©
Dnyanjyoti Current Affairs Magzine.pdf
8.6 MB
Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©
सुदुर संवेदन या विषयाच्या प्रदिपकुमार सरांच्या नोट्स
Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©
Rajyaseva Mains GS1-Geography -Remote Sensing notes by Pradeepkumar Sir👆👆👆
ज्ञानज्योती मासिकाबद्दल थोडेसे : 1]माझ्या सर्व स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या मित्रानो mpsc आणि upsc साठी महाराष्ट्रात खूप मासिके आहेत.नुसते पुस्तकी मासिके mpscच्या तयारीसाठी योग्य नसतात.
२]आपण कोणतेही बातमी का वाचतो ? हा प्रश्न प्रत्येकाला पडणे स्वाभाविक आहे. याच दृष्टीने ज्ञानज्योती मासिक तुमच्यासाठी उपयोगाचे पडणार आहे.
३]mpsc आणि upsc मध्ये चालू घडामोडीशी सबंधित प्रश्नाचे उत्तरासहित निराकरण मासिकामध्ये केलेले आहे.४]मित्रानो , अगदी पहिल्याच प्रयत्नात महाराष्ट्रातील कान्याकोपर्यातून मासिकाला दिलेला विध्याथ्यानी दिलेला प्रतिसाद हेच ज्ञानज्योती सारासार मासिकाचे यश आहे.५]शेवटी अगदी मनातल,महाराष्ट्रायातील गरीबातील गरीब, शेतकरी , यांची मुले, आणि दिवसभर अभ्यास करणारी तुम्ही भावी प्रशासकीय अधिकारी यांच्या प्रयत्नांना यश येवो हीच अपेक्षा आणि शुभेच्या. श्री.विशाल भेदुरकर {वित्त व लेखाधिकारी} आणि ज्ञानज्योती टीम
२]आपण कोणतेही बातमी का वाचतो ? हा प्रश्न प्रत्येकाला पडणे स्वाभाविक आहे. याच दृष्टीने ज्ञानज्योती मासिक तुमच्यासाठी उपयोगाचे पडणार आहे.
३]mpsc आणि upsc मध्ये चालू घडामोडीशी सबंधित प्रश्नाचे उत्तरासहित निराकरण मासिकामध्ये केलेले आहे.४]मित्रानो , अगदी पहिल्याच प्रयत्नात महाराष्ट्रातील कान्याकोपर्यातून मासिकाला दिलेला विध्याथ्यानी दिलेला प्रतिसाद हेच ज्ञानज्योती सारासार मासिकाचे यश आहे.५]शेवटी अगदी मनातल,महाराष्ट्रायातील गरीबातील गरीब, शेतकरी , यांची मुले, आणि दिवसभर अभ्यास करणारी तुम्ही भावी प्रशासकीय अधिकारी यांच्या प्रयत्नांना यश येवो हीच अपेक्षा आणि शुभेच्या. श्री.विशाल भेदुरकर {वित्त व लेखाधिकारी} आणि ज्ञानज्योती टीम
Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©
Dnyanjyoti Current Affairs Magzine.pdf
8.6 MB