MPSC Forest Prelim Cutoff👆

राज्यात लवकरच तलाठी भरती

गारगोटी : ग्रामीण भागातील जनतेचा त्रास संपवण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना अमलात आणत असून, त्यातील एक भाग म्हणून राज्यात सजांची व मंडल अधिकाºयांची कार्यालये निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे संगणकीकृत सात-बारे उतारे शेतकºयांना त्वरित मिळतील. तलाठ्यांवरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी चार हजार तलाठी व पाचशे मंडल अधिकाºयांची नव्याने भरती करणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून बांधण्यात आलेल्या मौजे गंगापूर (ता. भुदरगड) येथील चावडी इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आमदार प्रकाश आबिटकर होते.यावेळी पाटील म्हणाले, सध्या कार्यरत तलाठयांकडे अनेक सज्ज्यांचा कार्यभार असल्याने त्यांना अनेक गावांना फिरावे लागते.

त्यासाठी त्यांना जनतेसाठी पटकन उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने कामात अडचणी येत असतात. सरकारने याची दखल घेतली असून येत्या काही दिवसांत विशाल तलाठी भरती करणार आहे.

या भरतीमुळे महसूल खात्यात मनुष्यबळ वाढून तलाठी मंडळींवरील कामाचा ताण कमी करून त्यांच्याकडे काम करण्यासाठी मोजकीच गावे देण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे तलाठी जनतेच्या कामासाठी पटकन उपलब्ध होऊ शकेल आणि उतारेदेखील पटकन मिळतील. यासाठी तलाठी कार्यालय लवकरात लवकर उभारणी करण्याचा मानस आहे.

आमदार प्रकाश आबिटकर म्हणाले, भुदरगड, आजरा, राधानगरी या तीन तालुक्यांतील अनेक गावांमध्ये तलाठी कार्यालये असूनदेखील इमारती जीर्ण झाल्या आहेत, तर काही ठिकाणी तलाठी कार्यालये भाड्याच्या खोलीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी द्यावा, त्याचबरोबर भुदरगड तालुक्यातील अनेक गावांतील रस्त्यांची समस्या आणि त्यांची स्थिती फारच चिंताजनक आहे. त्यामुळे विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली.

यावेळी स्वागत व प्रास्ताविक प्रांताधिकारी डॉ. संपत खिलारी यांनी केले. कार्यकारी अभियंता एन. एम. पाठक, गटविकास अधिकारी माधुरी परीट, भाजप जिल्हा सरचिटणीस प्रवीणसिंह सावंत, जिल्हा परिषद सदस्य रेश्मा देसाई, सभापती सरिता वरंडेकर, 'गोकुळ'चे संचालक बाबा देसाई, पंचायत समिती सदस्य संग्राम देसाई, सरपंच संगीता केणे, भाजप तालुकाध्यक्ष नाथाजी पाटील, पंडितराव केणे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य राहुल देसाई, जि.प.चे माजी उपाध्यक्ष बी. एस. देसाई, भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष प्राचार्य धनाजी मोरुसकर, मौनी विद्यापीठ शासकीय प्रतिनिधी अलकेश कांदळकर, नायब तहसीलदार व्ही. एन. बुट्टे, निवासी नायब तहसीलदार शीतल देसाई, जिल्हा माहिती अधिकारी वर्षापाटोळे, ग्रामपंचायत सदस्य, विविध संस्थांचे पदाधिकारी, ग्रामस्थ, उपस्थित होते. उपस्थितांचे आभार तहसीलदार अमरदीप वाकडे यांनी मानले.

नशीबवान चावडी 
गंगापूरसारख्या खेडेगावातील एका सामान्य चावडीचे उद्घाटन महसूलमंत्र्यांच्या हस्ते होण्याचा मान या चावडीला मिळाला. राज्यातील ही एकमेव नशीबवान चावडी असावी, असे आबिटकर म्हणाले.


2017 च्या मेगा तलाठी भरतीची परिपूर्ण तयारीसाठी अवश्य ज्वाइन करा यामध्ये तुम्हाला-
-मराठी
-इंग्रजी
-गणित
-बुध्दिमत्ता चाचणी
-सामान्य अध्ययन
या अभ्यासक्रमावर आधारित संपुर्ण घटकांचे मार्गदर्शन मिळणार...!

ज्वाइन करा @mpscguidance

राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करणार, समितीला कॅबिनेट दर्जा देणार

#rajyasevags4 SpaceTechnology

☀️Commonly Confused Words
Between & Among☀️


☂️Among - used for three or more things

👉I have to choose among five books. I am not sure which book to read.
👉My sister among many people are telling me not to leave school.
👉My brother lives with his best friend among other friends.
👉I have to go to the store among doing other things today.
@mpscguidance
🍉Between - is used for only two things

👉I have to choose between the pink dress and the yellow dress.
👉I am not sure which computer I want. I have a have to choose between the fancy laptop and the simple laptop.
👉It is hard to choose where to travel. I have choose between New York & Boston.
👉My father sad I have to choose between which room I want. I have to choose between the big room and the little room.

🚘 @mpscguidance 🚘

#MHgeo
महाराष्ट्राचा भूगोल

आंतरराज्य प्रकल्प

पेंच » महाराष्ट्र + मध्य प्रदेश
दूधगंगा » महाराष्ट्र + कर्नाटक
कालीसार » महाराष्ट्र + मध्यप्रदेश
नर्मदा » महाराष्ट्र + गुजरात + मध्य प्रदेश + राजस्थान
भोपाळपट्टणम » महाराष्ट्र + छतीसगड
तिल्लारी » महाराष्ट्र + गोवा
बावथडी » महाराष्ट्र + मध्य प्रदेश

जॉइन » @mpscguidance

#MHgeo
@mpscguidance
* महाराष्ट्राचा भूगोल
» जलदुर्ग (सागरी किल्ले) «

* रायगड » खांदेरी-उंदेरी, कुलाबा, कोरलई, जंजिरा, पद्मदुर्ग

* रत्नागिरी » रत्नदुर्ग, जयगड, पूर्णगड, सुवर्णदुर्ग

*सिंधुदुर्ग » विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, पद्मगड

» सिंधुदुर्ग किल्ला मालवण बंदरात कुरटे बेटावर आहे.
» पद्मदुर्ग किल्ला कसा बेटावर आहे.
» सुवर्णदुर्ग किल्ला हार्णे बंदरात आहे.

अधिक माहितीसाठी जॉइन कारा » @mpscguidance

#geography

1. सर्व रेखावृत्त ची लंबी समान असते तर रुंदी आसमान असते

2. ग्रीनिच या शहरावरुन गेलेल्या रेखावृत्तला मुळरेखावृत्त म्हणतात

3. पृथ्वीच्या अक्षवृत्त व् रेखावृत्त जाळी ला वृत्तजाळी म्हणतात

4. धुलिकणाभोवती बाष्प जमा होऊन जलकण निर्मिती होते

5. तापमान वाढ किंवा घट होत नसते अशा स्थितीला तपस्तब्धि म्हणतात

6. आयनांबर थरातून रेडियो लहरी प्ररावर्तित होतात.

7. वातावरणात सर्वात कमी तापमान मध्यम्बर या थरात आढळते

8. ओझोन सूर्यापासून येणारे अतिनिल किरणापैकी 60 ते 65% किरणे शोषुन घेतात

9. हवेच्या दाबाला वायूदाब म्हणतात

10. सान्द्रिभवन म्हणजे धुलिकणाभोवती बाष्पाचे सूक्ष्म जलकण तयार होणे.

Join🔜 t.me/mpscguidance

Dnyanjyoti Current Affairs Magzine PDF👆👆👆

AMVI First Key👆👆👆

🔹जम्मू-काश्मीर आणि कलम ‘३५ अ’

जम्मू-काश्मीरसंदर्भात महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत या कलमाबद्दल भारतीय जनमानसात फार चर्चा झालेली नाही. मात्र, काश्मीरमधील राजकीय परिस्थिती बदलत असताना कलम ‘३५ अ’ पुन्हा चर्चेत आले आहे. काय आहे हे कलम?

> रहिवासी ठरवण्याचा अधिकार

भारतीय राज्यघटनेतील कलम ‘३५ अ’ अंतर्गत जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेला राज्याचे ‘कायमस्वरूप रहिवासी’ (परमनंट रेसिडंट्स) ठरवण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय नागरिकांचे विशेष हक्क आणि विशेषाधिकारही विधानसभेला ठरवता येतात. जम्मू-काश्मीरमधील तत्कालीन सरकारच्या सहमतीने १९५४मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशाने हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले.

> ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

जम्मू-काश्मीर संस्थान असताना तेथील डोग्रा शासक महाराजा हरिसिंग यांनी १९२७ आणि १९३२मध्ये राज्यात राज्याचे विषय आणि त्याचे अधिकार निश्चित करणारा कायदा लागू केला होता. त्याअंतर्गत राज्यात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांचे नियमनही होत होते. महाराजा हरिसिंग
यांनी करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर ऑक्टोबर १९४७मध्ये भारतात समाविष्ट झाले. त्यानंतर काश्मीरमधील लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्ला यांच्याकडे सत्ता आली. त्यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा करून राज्यघटनेत कलम ३७० समाविष्ट करण्यात आले. या कलमानुसार संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण हे विषय केंद्राकडे ठेवून जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला.

> कलम ‘३५ अ’ कधी आले?

तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात दिल्लीत १९५२मध्ये झालेल्या करारानुसार राज्यघटनेतील काही तरतुदी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने १९५४मध्ये करण्यात आल्या. त्या वेळी कलम ३५अ राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर या राज्याला स्वतःची राज्यघटना असून ती १९५६मध्ये तयार करण्यात आली. त्यामध्ये मराहाजा हरिसिंग यांच्या काळातील ‘कायमस्वरूपी नागरिकां’ची व्याख्या परत आणण्यात आली. त्यानुसार १९११पूर्वी राज्यात जन्मलेले किंवा स्थायिक झालेले सर्व नागरिक किंवा संबंधित तारखेपूर्वी दहा वर्षांहून अधिक काळ कायदेशीर मार्गाने स्थावर मालमत्ता धारण केलेले नागरिक यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमधून स्थलांतर केलेले सर्व नागरिक, त्यामध्ये पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेले नागरिकही येतील, हा राज्याचा विषय असेल. स्थलांतरितांच्या पुढील दोन पिढ्यांतील वंशजांचाही यात समावेश आहे.

> बाहेरच्या नागरिकांना बंदी

जम्मू आणि काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिक नसलेल्या व्यक्तींना राज्यात स्थावर मालमत्ता धारण करता येणार नाही. सरकारी नोकरी, शिष्यवृत्ती, सरकारी मदत त्यांना मिळणार नाही, अशी तरतूद ‘३५ अ’ अंतर्गत आहे. जम्मू-काश्मीरचे कायमस्वरूपी नागरिकत्व असलेल्या महिलेने बिगर कायमस्वरूपी नागरिकत्व असलेल्या पुरुषाशी लग्न केल्यास, तिचे राज्याचे नागरिकत्वाचे अपात्र ठरते. मात्र, ऑक्टोबर २००२मध्ये जम्मू आणि काश्मीर हायकोर्टाने काश्मीरबाहेरील व्यक्तीशी विवाह केलेल्या महिलेचे नागरिकत्व अपात्र ठरणार नाही, असा निकाल दिला होता. मात्र, अशा महिलेच्या मुलांना वंशपरंपरागत अधिकार नसतील, असेही कोर्टाने म्हटले होते.

> कलम ‘३५ अ’ कशामुळे चर्चेत?

‘वी द सिटिझन’ या स्वयंसेवी संस्थेने २०१४मध्ये कलम या कलमाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. कलम ३६८अंतर्गत सुधारणांद्वारे हे कलम राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले नसल्याचे सांगून याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध केला आहे. संसदेसमोर हे कलम मांडण्यात आले नाही, तसेच ते तातडीने लागू करण्यात आल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टात दुसऱ्या एका प्रकरणात दोन काश्मिरी महिलांनी म्हणणे मांडले होते. कलम ३५अ आधारित राज्याच्या कायद्यामुळे आमच्या मुलांचे नागरिकत्व हिरावले गेले असल्याचे त्यांनी कोर्टात सांगितले होते.

> विरोध का?

‘३५ अ’ रद्द झाल्यास जम्मू आणि काश्मीरची स्वायत्तता लोप पावेल, अशी भीती राजकीय पक्ष आणि फुटीरतावादी संघटनांना वाटते आहे. कलम रद्द झाल्यास मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या या राज्यात सामाजिक बदल होतील. काश्मीरचा करार सर्वोच्च स्वायत्ततेवर आधारित असल्याचे राज्यातील राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे. ३५ अ रद्द झाल्यास राज्यात ‘हिंदू’ धर्मियांचे लोंढे येतील, अशी शक्यता फुटीरतावादी व्यक्त करतात. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये गेल्या ७० वर्षांत सामाजिक स्थितीत फरक पडलेला नाही. राज्यातील जम्मू भागात हिंदू बहुसंख्य आहेत, तर लडाखमध्ये बौद्ध धर्मिक मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांना खोऱ्यात संपत्ती खरेदी करण्याचा, तसेच स्थायिक होण्याचा अधिकार आहे.