Forwarded from Shree
📚राज्य कर निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2022 साठी Economics Notes (Hand Written)✍✍
👉👉PDF Notes App मध्ये Download करता येतील.
👉Group B & C मुख्य परीक्षेसाठी ही उपयुक्त
नोट्स purchase करण्यासाठी👇👇
https://dojow.courses.store/281508?utm_source%3Dother%26utm_medium%3Dtutor-course-referral%26utm_campaign%3Dcourse-overview-webapp
अधिक माहितीसाठी👇
@economics_np
👉👉PDF Notes App मध्ये Download करता येतील.
👉Group B & C मुख्य परीक्षेसाठी ही उपयुक्त
नोट्स purchase करण्यासाठी👇👇
https://dojow.courses.store/281508?utm_source%3Dother%26utm_medium%3Dtutor-course-referral%26utm_campaign%3Dcourse-overview-webapp
अधिक माहितीसाठी👇
@economics_np
👍5
🔴 केशवनंद भारती केस 🔴
एडनिरचा मठ फक्त अध्यात्मिक क्षेत्रात काम करत नव्हता. तर कला, नृत्य, संगीत आणि समाजसेवा यांमध्ये सुद्धा त्यांनी भरघोस योगदान दिले आहे.
याच मठाच्या पुढाकाराने कासारगोड आणि त्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात अनेक शाळा आणि कॉलेज चालवले जातात. या मठाच्या अधिकारात हजारो एकर जमीन आहे.
सत्तरच्या दशकात जेव्हा केरळमध्ये इएमएस नंबुदरीपाद यांच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट सरकार सत्तेत आले, तेव्हा त्यांनी कम्युनिस्ट विचारसरणी प्रमाणे संपत्तीचे विकेंद्रीकरणाचा दाखला देऊन भूमी अधिग्रहण कायद्यात सुधारणा घडवून आणली.
त्यामुळे जमीनदार आणि मठ यांच्या जमिनी सरकारने आपल्या अखत्यारीत घेतले. यामध्ये एडनिरच्या मठाच्या जमिनी सुद्धा सरकारी मालकीच्या झाल्या.
आणि या भूमी अधिग्रहणाच्या सुधारणेला एडनिर मठाच्या युवा मठाधिपतींनी न्यायालयात आव्हान दिले.
केरळ उच्च न्यायालयाच्या समोर मठाचे प्रमुख या नात्याने केशवानंद यांनी राज्य घटनेच्या कलम २६ चा दाखला देत आपली बाजू मांडली, की आपल्या मठाच्या धार्मिक संपत्तीचे वहन करण्याच्या त्यांच्या अधिकारावर या सुधारणेमुळे गदा आली आहे. ही सुधारणा घटना विरोधी आहे.
त्याचप्रमाणे संविधानाच्या कलम ३१ नुसार प्रदत्त संपत्तीच्या मूळ अधिकारावर मर्यादा घालणाऱ्या केंद्र सरकारच्या २४ व्या, २५ व्या आणि २९ व्या संशोधनाला सुद्धा आव्हान केले.
केरळ उच्च न्यायालयाने या खटल्यात केशवानंद भारती यांच्या विरोधात निर्णय दिला. केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध केशवानंद सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
सर्वोच्च न्यायलायत खटला चालू असताना बेंचवरच्या न्यायाधीशांना कळून चुकले, की या खटल्यामध्ये अनेक संविधानिक प्रश्न जुळलेले आहेत.आणि त्यामध्ये सगळ्यात मोठा प्रश्न होता, देशाच्या संसदेकडे संविधानात मौलिक अधिकारा शिवाय इतर भागांमध्ये सुद्धा संशोधन करण्याचा अधिकार आहे का?
खटल्याची व्यापकता पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले, की पूर्वीच्या गोलकनाथ खटल्यात तयार झालेल्या ११ न्यायाधीशांच्या पॅनल पेक्षा मोठा पॅनल बनवण्यात यावा.
त्यानुसार न्या.सिक्रिच्या नेतृत्वाखाली १३ न्यायाधीशांच्या पॅनलची या खटल्यासाठी नियुक्ती झाली. १९७२ मध्ये या खटल्याची सुनावणी सलग ६८ दिवस चालली. पॅनल मधल्या न्यायाधीशांचं निर्णयावर एकमत नव्हते.
शेवटी ७०३ पानांच्या लांब लचक निर्णयाचा अंत पॅनलच्या वोटिंगने झाला. ७ न्यायाधीशांनी एका बाजूने मत दिले, तर ६ न्यायाधीशांनी दुसऱ्या बाजूने.
केशवानंद भारती यांना हवा तसा निकाल लागला नाही, मात्र या खटल्यात कोर्टाने दिलेला निकाल ऐतिहासिक ठरला. खटल्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले,
“घटनेचा गाभा किंवा आधार असलेल्या भागात बदल करता येणार नाहीत. घटनादुरुस्ती करताना घटनेच्या मूळ आराखड्याला कोणीही धक्का लावू शकत नाही”
ज्या सात न्यायाधीशांच्या मतावर निर्णय झाला ते न्यायाधीश होते :
न्या.एस एम सिक्रि
न्या.एस हेगडे
न्या.ए के मुखरेजा
न्या.ए एन ग्रोव्हर
न्या.पी जगमोहन रेड्डी
न्या.जे एम शेलात
न्या.एच आर खन्ना
ज्या सहा न्यायाधीशांनी विरोधात मत टाकले ते होते :
न्या.ए एन रे
न्या.डी जी पालेकर
न्या.के के मॅथ्यू
न्या.एम एच बेग
न्या.एस एम द्विवेदी
न्या.वाय के चंद्रचूड
केशवानंद भारती खटला’ म्हणून हा खटला प्रसिद्ध झाला. भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये हा खटला ‘लँडमार्क जजमेंट’ म्हणून ओळखली जाते.
@MPSCExpress
एडनिरचा मठ फक्त अध्यात्मिक क्षेत्रात काम करत नव्हता. तर कला, नृत्य, संगीत आणि समाजसेवा यांमध्ये सुद्धा त्यांनी भरघोस योगदान दिले आहे.
याच मठाच्या पुढाकाराने कासारगोड आणि त्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात अनेक शाळा आणि कॉलेज चालवले जातात. या मठाच्या अधिकारात हजारो एकर जमीन आहे.
सत्तरच्या दशकात जेव्हा केरळमध्ये इएमएस नंबुदरीपाद यांच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट सरकार सत्तेत आले, तेव्हा त्यांनी कम्युनिस्ट विचारसरणी प्रमाणे संपत्तीचे विकेंद्रीकरणाचा दाखला देऊन भूमी अधिग्रहण कायद्यात सुधारणा घडवून आणली.
त्यामुळे जमीनदार आणि मठ यांच्या जमिनी सरकारने आपल्या अखत्यारीत घेतले. यामध्ये एडनिरच्या मठाच्या जमिनी सुद्धा सरकारी मालकीच्या झाल्या.
आणि या भूमी अधिग्रहणाच्या सुधारणेला एडनिर मठाच्या युवा मठाधिपतींनी न्यायालयात आव्हान दिले.
केरळ उच्च न्यायालयाच्या समोर मठाचे प्रमुख या नात्याने केशवानंद यांनी राज्य घटनेच्या कलम २६ चा दाखला देत आपली बाजू मांडली, की आपल्या मठाच्या धार्मिक संपत्तीचे वहन करण्याच्या त्यांच्या अधिकारावर या सुधारणेमुळे गदा आली आहे. ही सुधारणा घटना विरोधी आहे.
त्याचप्रमाणे संविधानाच्या कलम ३१ नुसार प्रदत्त संपत्तीच्या मूळ अधिकारावर मर्यादा घालणाऱ्या केंद्र सरकारच्या २४ व्या, २५ व्या आणि २९ व्या संशोधनाला सुद्धा आव्हान केले.
केरळ उच्च न्यायालयाने या खटल्यात केशवानंद भारती यांच्या विरोधात निर्णय दिला. केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध केशवानंद सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
सर्वोच्च न्यायलायत खटला चालू असताना बेंचवरच्या न्यायाधीशांना कळून चुकले, की या खटल्यामध्ये अनेक संविधानिक प्रश्न जुळलेले आहेत.आणि त्यामध्ये सगळ्यात मोठा प्रश्न होता, देशाच्या संसदेकडे संविधानात मौलिक अधिकारा शिवाय इतर भागांमध्ये सुद्धा संशोधन करण्याचा अधिकार आहे का?
खटल्याची व्यापकता पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले, की पूर्वीच्या गोलकनाथ खटल्यात तयार झालेल्या ११ न्यायाधीशांच्या पॅनल पेक्षा मोठा पॅनल बनवण्यात यावा.
त्यानुसार न्या.सिक्रिच्या नेतृत्वाखाली १३ न्यायाधीशांच्या पॅनलची या खटल्यासाठी नियुक्ती झाली. १९७२ मध्ये या खटल्याची सुनावणी सलग ६८ दिवस चालली. पॅनल मधल्या न्यायाधीशांचं निर्णयावर एकमत नव्हते.
शेवटी ७०३ पानांच्या लांब लचक निर्णयाचा अंत पॅनलच्या वोटिंगने झाला. ७ न्यायाधीशांनी एका बाजूने मत दिले, तर ६ न्यायाधीशांनी दुसऱ्या बाजूने.
केशवानंद भारती यांना हवा तसा निकाल लागला नाही, मात्र या खटल्यात कोर्टाने दिलेला निकाल ऐतिहासिक ठरला. खटल्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले,
“घटनेचा गाभा किंवा आधार असलेल्या भागात बदल करता येणार नाहीत. घटनादुरुस्ती करताना घटनेच्या मूळ आराखड्याला कोणीही धक्का लावू शकत नाही”
ज्या सात न्यायाधीशांच्या मतावर निर्णय झाला ते न्यायाधीश होते :
न्या.एस एम सिक्रि
न्या.एस हेगडे
न्या.ए के मुखरेजा
न्या.ए एन ग्रोव्हर
न्या.पी जगमोहन रेड्डी
न्या.जे एम शेलात
न्या.एच आर खन्ना
ज्या सहा न्यायाधीशांनी विरोधात मत टाकले ते होते :
न्या.ए एन रे
न्या.डी जी पालेकर
न्या.के के मॅथ्यू
न्या.एम एच बेग
न्या.एस एम द्विवेदी
न्या.वाय के चंद्रचूड
केशवानंद भारती खटला’ म्हणून हा खटला प्रसिद्ध झाला. भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये हा खटला ‘लँडमार्क जजमेंट’ म्हणून ओळखली जाते.
@MPSCExpress
👍22👏2
Forwarded from ₹ अर्थनीति ₹ By Gajanan Bhaske
राज्यसेवा_मुख्य_परीक्षा_PYQ_221207_111441.pdf
4.5 MB
◆ MPSC PYQ ◆
● राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी विध्यार्थी खूप जास्त Study, Content Reading करतात,
पण साध्या व सोप्या Content कडे विद्यार्थ्यांच दुर्लक्ष होत अस मला जाणवलं.
● म्हणून Direct काही PYQ दिले आहेत, जेणेकरुन तुम्हाला पण आयोगाचा Area आणि परीक्षेची Demand ही लक्षात येईल.
आणि येणाऱ्या परीक्षेत त्याचा फायदा होईल.
बघा आणि यावर नक्की विचार करा.
- गजानन भस्के.✍️
(अर्थनीति)
● राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी विध्यार्थी खूप जास्त Study, Content Reading करतात,
पण साध्या व सोप्या Content कडे विद्यार्थ्यांच दुर्लक्ष होत अस मला जाणवलं.
● म्हणून Direct काही PYQ दिले आहेत, जेणेकरुन तुम्हाला पण आयोगाचा Area आणि परीक्षेची Demand ही लक्षात येईल.
आणि येणाऱ्या परीक्षेत त्याचा फायदा होईल.
बघा आणि यावर नक्की विचार करा.
- गजानन भस्के.✍️
(अर्थनीति)
👍1
Forwarded from MPSC 2023 नवीन पॅटर्न
6388.pdf
1.3 MB
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग नागरी सेवा राजपत्रित पूर्व परीक्षा 2023 अभ्यासक्रम..
👉 राज्यसेवा 2023 पूर्व साठी अभ्यासक्रम..
👉 राज्यसेवा 2023 पूर्व साठी अभ्यासक्रम..
👍4
6388.pdf
1.3 MB
🔰महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम
स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून भरण्यात येणाऱ्या सर्व राजपत्रित गट-अ व गट-ब संवर्गातील भरतीप्रक्रियेकरीता घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षेचा #syllabus
स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून भरण्यात येणाऱ्या सर्व राजपत्रित गट-अ व गट-ब संवर्गातील भरतीप्रक्रियेकरीता घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षेचा #syllabus
👍8
🛑UPDATE राज्यसेवा पूर्व 2022 कोर्ट केस👇👇👇
आज झालेल्या सुनावणीत माननीय HIGH COURT यांनी PITUTORY GLAND हा प्रश्न बरोबर ठरवलेला असून 18 मुलांना interiam Relief दिलेला आहे.बाकी इतर याचिका यांची सुनावणी उद्या होण्याची शक्यता असून त्यांना सुद्धा हाच निकाल लागू होऊ शकतो.
याचिकाकर्ते-आशिष पवार,कुणाल भावसार
वकील- Adv. सचिन गीते
आज झालेल्या सुनावणीत माननीय HIGH COURT यांनी PITUTORY GLAND हा प्रश्न बरोबर ठरवलेला असून 18 मुलांना interiam Relief दिलेला आहे.बाकी इतर याचिका यांची सुनावणी उद्या होण्याची शक्यता असून त्यांना सुद्धा हाच निकाल लागू होऊ शकतो.
याचिकाकर्ते-आशिष पवार,कुणाल भावसार
वकील- Adv. सचिन गीते
🔥10👍3