#syllabus

राज्य सेवा पूर्व मुख्य परीक्षा 2023 मराठी मध्ये अभ्यासक्रम..

युवकाच्या आंदोलनाला यश.....🚩

ही ताकत असते social media ची.
पोलिसांनी स्वतः तिकीट काढून रेल्वेत बसवले.✍

🔰बुकर पुरस्कार 2022
शेहान करुणातीलका

#awards

GHI 2022

⚜ ASO Mains Paper 2 2020 First Answerkey

🔰आजच्या कॅबिनेट मधील निर्णय

#मंत्रिमंडळनिर्णय

नीती आयोगाप्रमाणेच राज्यात महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ‘मित्र’ ला मार्गदर्शन करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक मंडळ व दैनंदिन कामकाजासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी मंडळ असेल.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड या पदांच्या परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस या संस्थांमार्फत नामनिर्देशनाद्धारे घेण्याचा निर्णय झाला. यामुळे ७५ हजार रिक्त पदे भरतीचा मार्ग सुकर झाला आहे.

वाहनांचे ऐच्छिकरित्या स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंड माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. ही व्याज व दंड माफी धोरण ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी राहील.

राज्यातील ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ या विशेष मोहिमेत महिलांना आरोग्य तपासणीसाठी नेण्याकरिता तसेच औषधांसाठी प्रति जिल्हा २ कोटी रुपये निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे आरोग्य तपासणी मोहिमेला वेग येणार आहे.

राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील ३० जून २०२२ पर्यंतचे खटले आता मागे घेण्याचा निर्णय झाला. यापूर्वी हे खटले मागे घेण्यासाठी ३१ मार्च २०२२ ची कालमर्यादा होती, ती आता ३० जूनपर्यंत वाढविण्यात आली. यात ५ लाखापेक्षा जास्त नुकसान न झालेले व जिवीतहानी न झालेले खटले असतील.

माहिती तंत्रज्ञान विभागातील तज्ज्ञांची राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळण्याचा निर्णय झाला. त्यात नव्याने निर्माण केलेली माहिती तंत्रज्ञान प्रशासक आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-अ), आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-अ), सहायक आज्ञावली तज्ज्ञ (गट-ब) अशी पदे असतील.

बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे सुमारे १९१८ हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा होईल.

अल्पसंख्याक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील १५ जिल्ह्यांमध्ये नवीन २८०० बचतगटांची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठीच्या १८.५९ कोटी इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल ३११ कोटी करण्यास मान्यता देण्यात आली. २१ सप्टेंबर रोजीच्या बैठकीत ही कंपनी (MAHA ARC Limited) स्थापन करण्यास मान्यता दिली होती. या कंपनीचे भागभांडवल १११ कोटींवरुन आज ३११ कोटी असे वाढविण्यात आले.

महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत २०० कोटींनी तात्पुरती वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. आकस्मिकता निधीची मर्यादा १५० कोटी रुपये इतकी असून २०० कोटींची तात्पुरती वाढ झाल्याने ती ३५० कोटी रुपये होईल. यासाठीचा अध्यादेश निर्गमित करण्यात येईल.

राज्यात ५ जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्याकरिता भारतीय टेलिग्राफ नियमांप्रमाणे राज्याचे दूरसंचार धोरण सुसंगत करण्यात आले आहे. त्यानुसार ऑप्टिकल फायबर केबल टाकणे आणि मोबाईल टॉवर उभारणीसाठी प्रशासकीय शुल्क निश्चित करण्यात आले.

सध्याच्या १२५० मेट्रिक टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना २५०० मेट्रिक टनापर्यंत दररोज गाळप करणे शक्य व्हावे म्हणून त्यांना शासकीय भागभांडवल देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देण्याचा निर्णय झाला. या प्रकल्पामुळे नाशवंत शेतीमालाचे काढणी पश्चात होणारे नुकसान कमी होईल. तसेच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळू शकतील.

भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या ३४,७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांना ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा तसेच ही रक्कम भूविकास बँकेकडून शासनास येणे असलेल्या रकमेमध्ये समायोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.