👉 लॉर्ड कर्झन (१८९९ – १९०५) :

👉 लॉर्ड कर्झन १८९९ मध्ये व्हाइसरॉय म्हणून भारतात आला. कर्झन हे भारताला ‘आशियाचा राजकीय आधारस्तंभ’ मानत. व्हाइसरॉयपदी येण्यापूर्वी कर्झन भारतात चार वेळा आलेला होता.

👉 १८९९-१९०० दरम्यान भारतात दुष्काळासोबत एन्फ्ल्युएन्झा व मलेरियाची साथ पसरली. दुष्काळाची व्याप्ती महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये होती. दुष्काळ निवारणार्थ व्हाइसरॉय कर्झनने १९०१ मध्ये लॉर्ड मॅक्डोनल समिती नेमली.

👉 १९०१ मध्ये वायव्य सरहद्द प्रांत निर्माण करून टोळीवाल्यांचा बंदोबस्त केला.

👉 १८९९ मध्ये कर्झनने भारतीय चलन कायदा संमत करून भारतासाठी सुवर्णप्रमाण स्वीकारले.

👉 पोलीस खात्यातील अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार आदी गरकारभारांची चौकशी करण्यासाठी अ‍ॅन्ड्र फ्रेझर समिती १९०२ मध्ये नेमली. कर्झनने १९०५ मध्ये पोलीस खात्याची पुनर्रचना केली.

👉 १९०२ साली सर रॅली यांच्या अध्यक्षतेखाली युनिव्हर्सिटी कमिशन नियुक्त केले. या कमिशनच्या शिफारशीनुसार १९०४ मध्ये हिंदी विद्यापीठाचा कायदा संमत केला.

👉 १९०१ मध्ये संस्थानिक राजपुत्रांकरता ‘इम्पिरियल कॅडेट कोअरह्णची स्थापना केली.

👉 १९०१ मध्ये इंग्लंडच्या व्हिक्टोरिया राणीचा मृत्यू झाला. १९०३ मध्ये दुसरा दिल्ली दरबार भरवून अमाप पसा खर्च केला.

👉 कर्झनने पुराणवस्तू संशोधन खाते निर्माण केले. त्यासाठी प्राचीन स्मारक कायदा ((Ancient Monument) संमत करून घेतला.

👉 त्याच्या कारकीर्दीतील सर्वात मोठी घोडचूक म्हणजे ७ जुल १९०५ रोजी केलेली बंगालची फाळणी ही होय. तिचा मुख्य उद्देश प्रशासकीय कारणापेक्षा िहदू-मुस्लिम फूट पाडणे हा होता.

👉 सरकारी यंत्रणेची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी नियमावली तयार करून त्याने राजकारणात कार्यक्षमता या बाबीला महत्त्व दिले.

👉 कर्झनने भारतात आल्यानंतर १२ खाती नेमून विविध समित्या नेमल्या. त्यामुळे त्याच्या कारकिर्दीला ‘समिती प्रशासन’ म्हणतात.




अशाच उपयुक्त माहीती साठी जाँईन करा आमचे टेलिग्राम चँनेल @mpscguidance

Handwritten Short Notes👇👇👇

Credit : Atul Bhure

Type : Mixed

भारत की प्रमुख जांच समिति एवं आयोगों की सूची
1. नरेशचन्द्र समिति - कॉर्पोरेट गवर्नेंस
2. बलवन्त राय मेहता समिति - विकेन्द्रीकरण के लिए सुझाव
3. ज्योति बसु समिति - ऑक्ट्रॉई समाप्ति पर​ रिपोर्ट
4. मल्होत्रा समिति - बीमा क्षेत्र के सुधार
5. सेन गुप्ता समिति - शिक्षित बेरोजगारी
6. डॉ. विजय केलकर समिति - प्राकृतिक गैस मूल्य
7. शंकरलाल गुरु समिति - कृषि विपणन
8. के. एन. काबरा समिति - फ्यूचर ट्रेडिंग
9. चक्रवर्ती समिति-2 - बैंकिंग क्षेत्र सुधार
10. एन. के. सिंह समिति - विद्युत क्षेत्र में सुधार
11. सुशील कुमार समिति - बीटी कपास की खेती की समीक्षा
12. केलकर समिति-2 - प्र​त्यक्ष तथा परोक्ष करारोपण
13. राजिन्दर सच्चर समिति-1 - कम्पनीज एण्ड MRPT एक्ट
14. रंगराजन स​मिति-3 - निजी क्षेत्र में सुधार
15. केलकर समिति - पिछड़ी जातियों पर पहली समिति
16. मण्डल कमीशन - पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण
17. कोठारी कमीशन - शैक्षिक सुधार
18. आबिद हुसैन समिति - छोटे पैमाने के उद्योगों के सुझाव हेतु
19. नरसिंहम समिति - बैंकिंग सुधार
20. तेंदुलकर समिति - निर्धनता रेखा के आकलन हेतु
21. राज समिति - कृषि जोतकर
22. भगवती समिति - बेरोजगारी
23. दंतेवाला समिति - बेरोजगारी के अनुमान
24. सुखमय चक्रवर्ती समिति - मौद्रिक प्रणालीपर पुनर्विचार
25. वैद्यनाथन समिति - सिंचाई के पानी
26. दत्त समिति - औद्योगिक लाइसेंसिंग
27. राजा चेलैया समिति - कर-सुधार
28. चेलैया समिति - काला धन की समाप्ति
29. हजारी समिति - औद्योगिक नीति
30. पी. सी. अलेक्जेण्डर समिति - आयात-निर्यात नीतियों का उदारीकरण
31. तिवारी समिति - औद्योगिक रुग्णता
32. चक्रवर्ती कमेटी - मौद्रिक पद्धति के कार्यों की समीक्षा
33. रंगराजन समिति - भुगतान सन्तुलन
34. गोस्वामी समिति - औद्योगिक रुग्णता
35. नन्जुन्दप्पा समिति - रेलवे किराए भाड़े
36. स्वामीनाथन समिति - जनसंख्या नीति
37. भण्डारी समिति - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्सरचना
38. के. आर. वेणुगोपाल समिति - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् केन्द्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण
39. एम. जी. जोशी समिति - दूरसंचार में निजी क्षेत्रत्र के प्रवेश सम्बन्धी दिशा-निर्देश
40. ज्ञान प्रकाश समिति - चीनी घोटाला
41. बी.एन. युगांधर समिति - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना
42. सुन्दर राजन समिति - (खनिज) तेल क्षेत्र में सुधार
43. डी. के. गुप्ता समिति - दूरसंचार विभाग की पुनर्संरचना
44. राकेश मोहन समिति - आधारिक संरचना वित्तीयन
45. मालेगाँव समिति - प्राथमिक पूँजी बाजार
46. सोधानी समिति - विदेशी मुद्रा बाजार
47. ओ. पी. सोधानी विशेषज्ञ दल - विदेशी विनिमय बाजार का विकास
48. पिन्टो समिति - नौवहन उद्योग
49. चंद्रात्रे समिति - शेयर व प्रतिभूतियों की स्टॉक एक्सचेंजों में डीलिस्टिंग
50. अजीत कुमार समिति - सेना के वेतनों की विसंगतियाँ
51. सी. बी. भावे समिति - कम्पनियों द्वारा सूचनाएं प्रस्तुत करना
52. एस. एस. तारापोर समिति - पूँजी खाते की परिवर्तनशीलता
53. महाजन समिति - चीनी उद्योग
54. आर. वी. गुप्ता समिति - कृषि साख
55. एस. एन. खान समिति - वित्तीय संस्थायों तथा बैंकों की भूमिका में समन्वय
56. एन. एस. वर्मा समिति - वाणिज्यिक बैंकों की पुनर्संरचना
57. दवे समिति - असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन की सिफारिश
58. तारापोर समिति - यू.टी.आई. के शेयर सौदों की जाँच
59. वाई वी. रेड्डी समिति - आयकर छूटों की समीक्षा
60. माशेलकर समिति - ऑटो फ्यूल नीति
61. मालेशकर समिति - नकली दवाओं का उत्पादन
62. सप्तऋषि समिति - स्वदेशी चाय उद्योग के विकास हेतु
63. अभिजीत सेन समिति - दीर्घकालीन अनाज नीति
64. एन. आर. नारायण मूर्ति समिति - कार्पोरेट गवर्नेंस
65. वी.एस. व्यास समिति - कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार
66. लाहिड़ी समिति - खाद्य तेलों के मूल्यों पर प्रशुल्क संरचना सम्बन्धी सिफारिश करना
67. सच्चर समिति-2 - मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शै​क्षणिक स्थिति का अध्ययन
68. नायर कार्यदल - पेट्रोलियम क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुझाव देने हेतु
69. रंगराजन समिति-2 - पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क संरचना के सम्बन्ध में सिफारिशें देने हेतु
70. मालेगाँव समिति - लेखा मानकों पर सुझाव हेतु
71. शुंगलू समिति - सरदार सरोवर बाँध परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा हेतु
72. पाठक आयोग - UNO के तेल के बदले अनाज कार्यक्रम की जाँच हेतु
73. मिस्त्री समिति - वित्तीय गतिविधियों के सुधार हेतु सुझाव
74. दीपक पारिख समिति - आधारिक संरचना के वित्तीय मामले में सुझाव देने हेतु
75. अभिजीत सेन समिति - कृषिगत उत्पादों के थोक एवं खुदरा मूल्यों पर फ्यूचर ट्रेडिंग की समीक्षा
76. सी. रंगराजन समिति - बचत एवं निवेश के आँकड़ों की समीक्षा
77. तेन्दुलकर समिति - गरीबी रेखा के नीचे की लाइन की समीक्षा हेतु
78. बी. के

. चतुर्वेदी समिति - तेल कम्पनियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु
79. राकेश मोहन समिति - कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर एसेसमेंट
80. सुब्बाराव समिति - मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह हेतु

'Mora' is a Thai word. The word meaning 'star of the sea'.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. 5 एप्रिल 2016 रोजी नोएडा येथून 'स्टँड अप इंडिया' या योजनेची आणि योजनेसाठीच्या संकेतस्थळाची सुरुवात केली. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील व्यक्ती आणि महिलांमध्ये उद्योजकतेचा विकास व्हावा, यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली असून अशा उद्योजकांना 10 लाख ते 1 कोटीपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 

या योजनेतील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे : 

नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी भांडवल उभारणीकरिता 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे.'रुपे डेबिटकार्ड' (RuPay Debit Card) चा वापर करून खात्यात जमा झालेल्या कर्जाच्या रकमेचा वापर करण्यात येऊ शकतो.'सिडबी' अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बॅंक ऑफ इंडिया ( Small Industries Development Bank of India ) अंतर्गत पुनर्वित्तपुरवठ्याची सोय निर्माण करण्यात आली असून यासाठी 10,000 कोटी रुपयांचा निधी पुरविण्यात येणार आहे. दिलेल्या कर्जावरील जोखीम कमी व्हावी, यासाठी "नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी' ( National Credit Guarantee Trustee Company ) अंतर्गत 5000 कोटी रुपयांचा निधी निर्माण करण्यात येणार आहे. नोंदणी आणि संलग्न सेवा सहजरीत्या प्राप्त व्हाव्यात, यासाठी स्टॅंड अप इंडिया संकेतस्थळाचीही सुरुवात करण्यात आली आहे.

गैरकृषी क्षेत्रातील उद्योगांसाठी विशिष्ट वर्गाला संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे. प्रत्येक शेड्युल्ड बॅंक शाखेतून किमान अशा दोन उद्योगांसाठी कर्जवाटप करण्यात यावे, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सिडबी आणि नाबार्ड बॅंकेची कार्यालये 'स्टँट अप कनेक्ट' केंद्रे म्हणून कार्य करतील. प्रधानमंत्री जनधन योजना आणि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यांच्याद्वारे सुरु केलेल्या आर्थिक समावेशनाचे पुढील पाऊल म्हणून स्टार्ट अप इंडिया आणि स्टँड अप इंडिया या योजनांची सुरुवात करण्यात आली आहे.