Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©
Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆©
🔰मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षासाठी अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सेवा राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीत देखील चालू ठेवण्यासाठी सावधी पदे (Tenure Posts) निर्माण करुन त्या पदांवर सध्या ३ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
सविस्तर वृत्त - http://bit.ly/32TXqAa
सविस्तर वृत्त - http://bit.ly/32TXqAa
www.mahasamvad.in
मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षासाठी ३ पदे निर्माण करण्यास मान्यता
Official BLOG of Directorate General of Information and Public Relations (DGIPR), Government of Maharashtra #DGIPR #NEWS #Maharashtra #GovernmentNews
🔰ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९ मध्ये अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या पिकांसाठी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आज आर्थिक मदतीची घोषणा केली. यामुळे राज्यातील आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
नुकसान झालेल्या खरीप पिकांसाठी प्रति हेक्टर ८ हजार रुपये तर फळबागायती / बारमाही पिकांसाठी प्रति हेक्टरी १८ हजार रुपयांची मदत शासनाकडून आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. २ हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानग्रस्त क्षेत्रासाठी ही मदत दिली जाईल.
सविस्तर वृत्त - http://bit.ly/2QkVEFA
नुकसान झालेल्या खरीप पिकांसाठी प्रति हेक्टर ८ हजार रुपये तर फळबागायती / बारमाही पिकांसाठी प्रति हेक्टरी १८ हजार रुपयांची मदत शासनाकडून आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. २ हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानग्रस्त क्षेत्रासाठी ही मदत दिली जाईल.
सविस्तर वृत्त - http://bit.ly/2QkVEFA
❌ रणरागिणी❌
- हिंदू लेडी: डाॅ. रखमाबाई
- लेडी डफरीन फंड: महिलांच्या वैद्यकीय शिक्षणासाठी
- 1942 ची झाशीची राणी: अरूणा असफ अली
- देशातील पहिल्या महिला मुख्यमंत्री: सुचेता कृपलानी
- पहिल्या भारतीय महिला डाॅक्टर: आनंदीबाई जोशी
- स्त्री पुरूष तुलना (पुस्तक): ताराबाई शिंदे
- स्त्री धर्मनीती (पुस्तक): पंडिता रमाबाई
- अंधांसाठी पहिली शाळा (बातमी सदन): पंडिता रमाबाई
- भारतातील पहिल्या कायदेमंडळ सदस्या: मुयूलक्ष्मी रेड्डी
- वुमेन्स स्वदेशी लिगच्या संस्थापक: एस. अंबूजम्माल
- सेंट्रल वेल्फेअर बोर्डच्या संस्थापक अध्यक्षा: दुर्गाबाईं देशमुख
- हिंदू लेडी: डाॅ. रखमाबाई
- लेडी डफरीन फंड: महिलांच्या वैद्यकीय शिक्षणासाठी
- 1942 ची झाशीची राणी: अरूणा असफ अली
- देशातील पहिल्या महिला मुख्यमंत्री: सुचेता कृपलानी
- पहिल्या भारतीय महिला डाॅक्टर: आनंदीबाई जोशी
- स्त्री पुरूष तुलना (पुस्तक): ताराबाई शिंदे
- स्त्री धर्मनीती (पुस्तक): पंडिता रमाबाई
- अंधांसाठी पहिली शाळा (बातमी सदन): पंडिता रमाबाई
- भारतातील पहिल्या कायदेमंडळ सदस्या: मुयूलक्ष्मी रेड्डी
- वुमेन्स स्वदेशी लिगच्या संस्थापक: एस. अंबूजम्माल
- सेंट्रल वेल्फेअर बोर्डच्या संस्थापक अध्यक्षा: दुर्गाबाईं देशमुख
❌ रंजन गोगोई यांना सरन्यायाधीश पदाच्या सेवानिवृत्तीनंतर Z+ सुरक्षा देण्यात येणार❌
❌सुप्रीम कोर्टाचे रसन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना आता सेवानिवृत्तीनंतर झेड प्लस सुरक्षा देण्यात येणार आहे. रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) यांचा कार्यकाळ येत्या 17 नोव्हेंबरला संपत आहे. गेल्या आठवड्यात अयोध्या राम जन्मभूमी वादाबाबत त्यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तर सेवानिवृत्तीनंतर रंजन गोगोई यांना आसाम पोलिसांना डिब्रुगढ स्थित पैतृक आवास आणि गुवाहाटी मधील दुसऱ्या घराच्या सुरक्षिततेसाठी आदेश देण्यात आले आहेत
❌आसाम मधील पोलिसांनी याबाबत माहिती देत सांगितले की, त्यांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून रंजन गोगई यांच्या सुरक्षिततेत वाढ करावी. त्यानुसार गोगई यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्यात येणार आहे. त्यामुळे गोगई यांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यावश्यक सोय उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. रंजन गोगई सेवानिवृत्तीनंतर गुवाहाटी येथे राहण्यास जाणार
गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी असे म्हटले आहे की, मंत्रालयाच्या कोणत्याही व्यक्तीच्या सुरक्षिततेबाबत व्यक्तीगत टिप्पणी करणार नाही. तर रंजन गोगई यांच्यासह त्यांच्या खंडपीठातील अन्य चार न्यायाधीशांच्या सुरक्षिततेत सुद्दा वाढ करण्यात येणार आहे. गोगई यांना सर्वोच्च श्रेणीतील सुरक्षा दिली असून अन्य न्यायमुर्तींना सुद्धा विविध श्रेणीनुसार सुरक्षा पुरवली जाणार आहे.
❌अयोध्या प्रकरणी सुनावणी करणारे रंजन गोगई कोण आहेत?
सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांच्या खंडापीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. गोगई यांनी 3 ऑक्टोबर 2018 मध्ये त्यांनी सरन्यायाधीशपदाचा कार्यभार स्वीकारला. 18 नोव्हेंबर 1954 रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती रंजन गोगोई 1978 मध्ये बार कौन्सिलमध्ये दाखल झाले. त्यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात सुरुवात केली आणि 2001 मध्ये ते गुवाहाटी उच्च न्यायालयात न्यायाधीशही झाले.
त्यानंतर गोगई पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टात 2010 मध्ये न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर ते 2011 मध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. 23 एप्रिल 2012 रोजी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात अयोध्या प्रकरण, एनआरसी, जम्मू-काश्मीरवरील याचिकांसह अनेक ऐतिहासिक खटल्यांची सुनावणी झाली आहे.
❌सुप्रीम कोर्टाचे रसन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना आता सेवानिवृत्तीनंतर झेड प्लस सुरक्षा देण्यात येणार आहे. रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) यांचा कार्यकाळ येत्या 17 नोव्हेंबरला संपत आहे. गेल्या आठवड्यात अयोध्या राम जन्मभूमी वादाबाबत त्यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तर सेवानिवृत्तीनंतर रंजन गोगोई यांना आसाम पोलिसांना डिब्रुगढ स्थित पैतृक आवास आणि गुवाहाटी मधील दुसऱ्या घराच्या सुरक्षिततेसाठी आदेश देण्यात आले आहेत
❌आसाम मधील पोलिसांनी याबाबत माहिती देत सांगितले की, त्यांना केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून रंजन गोगई यांच्या सुरक्षिततेत वाढ करावी. त्यानुसार गोगई यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्यात येणार आहे. त्यामुळे गोगई यांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यावश्यक सोय उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. रंजन गोगई सेवानिवृत्तीनंतर गुवाहाटी येथे राहण्यास जाणार
गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी असे म्हटले आहे की, मंत्रालयाच्या कोणत्याही व्यक्तीच्या सुरक्षिततेबाबत व्यक्तीगत टिप्पणी करणार नाही. तर रंजन गोगई यांच्यासह त्यांच्या खंडपीठातील अन्य चार न्यायाधीशांच्या सुरक्षिततेत सुद्दा वाढ करण्यात येणार आहे. गोगई यांना सर्वोच्च श्रेणीतील सुरक्षा दिली असून अन्य न्यायमुर्तींना सुद्धा विविध श्रेणीनुसार सुरक्षा पुरवली जाणार आहे.
❌अयोध्या प्रकरणी सुनावणी करणारे रंजन गोगई कोण आहेत?
सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांच्या खंडापीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. गोगई यांनी 3 ऑक्टोबर 2018 मध्ये त्यांनी सरन्यायाधीशपदाचा कार्यभार स्वीकारला. 18 नोव्हेंबर 1954 रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती रंजन गोगोई 1978 मध्ये बार कौन्सिलमध्ये दाखल झाले. त्यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात सुरुवात केली आणि 2001 मध्ये ते गुवाहाटी उच्च न्यायालयात न्यायाधीशही झाले.
त्यानंतर गोगई पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टात 2010 मध्ये न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर ते 2011 मध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. 23 एप्रिल 2012 रोजी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात अयोध्या प्रकरण, एनआरसी, जम्मू-काश्मीरवरील याचिकांसह अनेक ऐतिहासिक खटल्यांची सुनावणी झाली आहे.