🔰MPSC पूर्व परीक्षा 2020 - 5

#Rajyaseva_prelim_2020

जॉईन करा @eMPSCguidance

♦️इतिहास नोट्स

♦️ब्रिटिशकालीन शैक्षणिक धोरण व जमीन सुधारणा पद्धती

- By Santosh Chavan

बिरसा मुंडा

ठाणे महानगरपालिकेत डेटा एन्टी ऑपरेटर आणि कार्यालयीन सहायक पदांची भरती

डेटा एन्ट्री ऑपरेटर/क्लर्क – १० पदे
शैक्षणिक पात्रता – पदवीधर आणि अनुभव असल्यास प्राधान्य

कार्यालयीन सहाय्यक –५ पदे
शैक्षणिक पात्रता – १२ वी उत्तीर्ण तसेच झेरॉक्स, फॅक्स आणि ईमेल बाबतचे ज्ञान आणि अनुभव असल्यास प्राधान्य

वयोमर्यादा – कमाल ३८ वर्षे (मागासवर्गीय उमेदवारांकरिता ४३ वर्षे)

मुलाखतीचा दिनांक – २२ नोव्हेंबर २०१९ (सकाळी ११ वाजेपर्यंत)

अधिक माहितीसाठी – http://bit.ly/32LQ55v

❌नवीन राष्ट्रीय जल धोरण तयार करण्यासाठी मिहिर शहा समितीची स्थापना❌

♦️नवीन राष्ट्रीय जल धोरण तयार करण्याच्या उद्देशाने जल सुधारणांचे विश्लेषण आणि त्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी भारत सरकारने मिहिर शहा यांच्या नेतृत्वात दहा सदस्य असलेली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली. केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाने 11 नोव्हेंबर 2019 रोजी याबद्दल घोषणा केली.

🎯समिती व त्याची कार्ये :-

♦️मिहिर शहा हे पूर्वीच्या नियोजन आयोगाचे (आताचे NITI आयोग) माजी सदस्य आणि एक जल तज्ज्ञ आहेत. समितीत इतर सदस्यांमध्ये माजी जलसंपदा सचिव शशी शेखर आणि केंद्रीय भूजल मंडळाचे माजी अध्यक्ष ए. बी. पंड्या यांच्यासह दहा लोक आहेत.

♦️केंद्रीय जल आयोग (CWC) आणि केंद्रीय भूजल मंडळ (CGWB) या दोनही संस्थांच्या कार्यांचा आढावा घेण्याचे काम या समितीकडे सोपविण्यात आले आहे.

♦️समिती या दोनही मंडळांचे लक्ष नसलेल्या मुद्द्यांना ओळखून त्याबाबत असलेल्या तफावतीचे विश्लेषण करणार आहे.
धोरणाबाबत

♦️भारत सरकारचे केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालय राष्ट्रीय जल धोरण तयार करीत असते. धोरण उपलब्ध जलसंपत्तीचे नियोजन आणि त्यांचे संवर्धन आणि कार्यक्षमपणे वापर अश्या मुद्द्यांना लक्षात घेवून तयार केले जाते. सप्टेंबर 1987 मध्ये भारताने पहिले राष्ट्रीय जल धोरण अवलंबले होते. पुढे सन 2002 आणि नंतर सन 2012 मध्ये त्याचे पुनरावलोकन करण्यात आले आणि त्यात सुधारणा करण्यात आली.

♦️राष्ट्रीय जल धोरण वैश्विक तापमानवाढीचा सामना करण्यासाठी तयार केलेल्या ‘हवामानातले बदल विषयक राष्ट्रीय कृती योजना’ (NAPCC) याच्या अंतर्गत चालविलेल्या आठ मोहिमांपैकी एक आहे. पाण्याचा वापर 20 टक्क्यांनी कार्यक्षमपणे वाढविले हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

❌शबरीमलात महिलांना प्रवेश: फेरविचार याचिकांवर आज निकाल❌

💧केरळातील शबरीमलाच्या अय्यपा मंदिरात सर्व वयोगटाच्या महिलांना (मासिक पाळी येणाऱ्या महिलांसह) प्रवेश देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर दाखल करण्यात आलेल्या फेरविचार याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय गुरुवारी निकाल देणार आहे. रूढी परंपरेनुसार शबरीमलातील अय्यपा मंदिरात पाळीच्या वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाकारण्यात आलेला आहे.

💧त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या निकालात सर्व वयोगटाच्या महिलांना प्रवेश देण्याचा आदेश लागू केला होता. त्यानंतर त्या निकालावर एकूण ६५ याचिका दाखल झाल्या असून त्यात ५६ फेरविचार याचिका, चार नव्या व पाच हस्तांतर याचिकांचा समावेश आहे.

💧सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर फेरविचार याचिकांवरचा निकाल ६ फेब्रुवारी रोजी राखून ठेवला होता. मूळ निकाल देणाऱ्या घटनापीठात न्या. आर. एफ नरीमन, न्या. ए. एम खानविलकर, न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश होता.

💧२८ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्व वयोगटाच्या महिलांना शबलीमलातील अय्यपा मंदिरात प्रवेश देण्याचा निर्णय ४ विरुद्ध १ मतांनी देण्यात आला होता. त्यानंतर १० ते ५० वयोगटातील महिलांवर अय्यपा मंदिरात जाण्यास असलेली प्रवेशबंदी उठवण्यात आली होती.

❌उत्तरप्रदेश राज्य सरकारची ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना’❌

➡️दिनांक 25 ऑक्टोबर 2019 रोजी उत्तरप्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी नव्या ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना’ची घोषणा केली.राज्यातल्या मुलींना सक्षम बनविणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ज्या कुटुंबात मुलीचा जन्म झाला त्या प्रत्येकाला 15 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार.

➡️रक्कम DBT पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केली जाणार आहे.
योजनेची रक्कम टप्प्याटप्प्याने हस्तांतरित केली जाणार आहे. मुलीचे लसीकरण, इयत्ता 1, 5, 9 व पदवी मधील त्यांचा प्रवेश असे विविध टप्पे पूर्ण केल्यानंतर रक्कम दिली जाणार.

➡️योजनेसाठी डिजिटल व्यासपीठ देखील तयार करण्यात आले आहे. उत्तरप्रदेश हे भारताचे उत्तरेकडील एक प्रमुख राज्य आहे. लोकसंख्येनुसार उत्तरप्रदेश भारताचे पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरते. लखनऊ ही राज्याची राजधानी तर कानपूर हे राज्यातले सर्वात मोठे शहर आहे. राज्याची स्थापना 26 जानेवारी 1950 रोजी झाली.