​​🌀सरन्यायाधीश माहिती अधिकारात

◾️सरन्यायाधीशांचे कार्यालय सार्वजनिक आस्थापना असल्याने ते माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत येते, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.

◾️ मात्र, ‘जनहिता’साठी माहिती जाहीर करताना न्यायिक स्वातंत्र्य लक्षात घेतले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

◾️या निकालामुळे न्यायिक स्वातंत्र्य आणि पारदर्शकता यांचा समतोल साधला गेला आहे.

◾️दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २०१० च्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव तसेच केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांनी आव्हान याचिका दाखल केल्या होत्या.

◾️ सरन्यायाधीश रंजन गोगोई,
📌 न्या. एन. व्ही. रामण्णा,
📌 न्या. धनंजय चंद्रचूड,
📌 न्या. दीपक गुप्ता आणि
📌 न्या. संजीव खन्ना यांच्या पीठाने या याचिका फेटाळून लावत सरन्यायाधीशांचे कार्यालय ‘आरटीआय’ कक्षेत असल्याचा निकाल दिला.

◾️न्यायवृंदाने नेमणुकीसाठी कोणत्या न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस केली, हे या कायद्यानुसार जाहीर करता येईल. मात्र, त्यामागची कारणे जाहीर करता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

◾️ सरन्यायाधीश गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता, न्या. संजीव खन्ना यांनी एक निकालपत्र दिले, तर न्या. रामण्णा आणि न्या.चंद्रचूड यांनी स्वतंत्र निकालपत्रे लिहिली.

◾️सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हे ‘आरटीआय’ कक्षेत येते.

◾️ दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ८८ पानांच्या निकालपत्राने तत्कालीन सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांना धक्का दिला होता. त्यांनी माहिती अधिकार कायद्यानुसार
न्यायाधीशांबाबतची माहिती जाहीर करण्यास विरोध केला होता.

◾️उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शहा, न्या. विक्रमजित सेन, न्या. एस. मुरलीधर यांनी हा निकाल दिला होता.

✍ ‘कायद्यापुढे सर्व समान’

◾️ कायद्यापेक्षा कोणीच मोठा नसून, कायद्यापुढे सर्व समान आहेत, हे या निकालाने अधोरेखित केल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे.

✍माहिती अधिकाराअंतर्गत कोण?

◾️कायदेमंडळ, कार्यपालिका, न्यायपालिका (सरन्यायाधीशांसह) ही तिन्ही घटनात्मक आस्थापने

◾️ संसद किंवा राज्य विधिमंडळाने कायदा करून स्थापन केलेली कोणतीही संस्था किंवा संघटना

◾️केंद्र वा राज्य सरकारने अधिसूचना किंवा आदेश काढून स्थापलेली संस्था किंवा आस्थापना

◾️केंद्र वा राज्य सरकारी आर्थिक मदतीवर आणि नियंत्रणावर चालणाऱ्या संस्था

◾️ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, पूर्ण किंवा भरीव सरकारी आर्थिक मदतीवर चालणाऱ्या स्वयंसेवी संघटना

◾️खासगीकरण झालेल्या सार्वजनिक उपयोजितेच्या संस्था. उदा. वीज कंपन्या

◾️ अशा खासगी संस्था ज्यांना ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक सरकारी पाठबळ मिळते

✍कोण नाही?

◾️खासगी संस्था वा संघटना

◾️राजकीय पक्ष (यासंबंधीची याचिका न्यायप्रविष्ट)

#current_affairs

Join @eMPSCguidance

ज्ञानदीप अकॅडमी चे विद्यार्थीप्रिय
🔰मराठी उताऱ्यांसाठी गाईड
स्पष्टीकरण आणि विश्लेषणासह
लेखक : डॉ निलेश पवार

Call 9766824972

🔰पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत विविध पदांची भरती

▪️कंत्राटी सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी (प्रतिक्षा यादीकरिता)

⏩ शैक्षणिक पात्रता – एमबीए, एम पदव्युत्तर पदवीधारक व अनुभव

▪️कंत्राटी तांत्रिक सहाय्यक (प्रतिक्षा यादीकरिता)

⏩ शैक्षणिक पात्रता – स्थापत्य अभियंता (पदविका)/कृषी अभियांत्रिकी पदवीधारक/कृषी पदवीधारक/ वनपरिक्षेत्रातील पदवीधारक व अनुभव

⏩ आवेदनाची अंतिम तारीख – २२ नोव्हेंबर २०१९ (सायंकाळी ४.३० वाजेपर्यंत)

➡️ अधिक माहितीसाठी – http://bit.ly/370mBo1

➡️ अर्ज करण्यासाठी - http://bit.ly/33NIZPf

🔰बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी पदाची भरती

▪️सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी – १३६ पदे

▪️शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा आदींच्या अधिक माहितीसाठी http://bit.ly/33Mdk0H

➡️ आवेदनाची अंतिम तारीख – २५ नोव्हेंबर २०१९ (सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत)

🔰रोटावॅक लस संपूर्ण देशभर

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने रोटावॅक लसीचा संपूर्ण देशभर व्यापक स्तरावर वापर करण्याचे ठरविले आहे. हा निर्णय सप्टेंबर २०१९ पासून सर्वत्र लागू होणार आहे.

नव्या केंद्र सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांच्या कार्यकाळातील उपक्रमांतील हा एक भाग आहे.

भारतातील पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये होणारा अतिसार हा प्रामुख्याने रोटा व्हायरसमुळे होत असून दरवर्षी एक हजार मुलांमागे ३७ मुलांचा याच विषाणूमुळे मृत्यू होत आहे.

याशिवाय दरवर्षी देशातील आठ लाख लोकांना या विषाणूच्या बाधेमुळे रुग्णालयात दाखल करावे लागत असून सुमारे ७८ हजार लोक मृत्युमुखी पडतात.

हा मृत्युदर लक्षात घेऊन रोटावॅक लशीची निर्मिती देशी तंत्रज्ञान वापरून भारतातच ‘भारत बायोटेक लिमिटेड’ या हैदराबाद मधील कंपनीत करण्यात आली आहे.

सर्वप्रथम २०१६ मध्ये चार राज्यांमध्ये या लशीचा वापर करण्यात आला होता.

रोटावॅक लशीच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या डॉ. गगनदीप कांग यांना लंडनमधील रॉयल सोसायटीच्या फेलोशिपचा मान देण्यात आला आहे. संस्थेच्या ३५९ वर्षांच्या इतिहासात हा मान मिळविणाऱ्या त्या पहिल्या भारतीय महिला आहेत.

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात हेड खेळाडूंसाठी कॉन्स्टेबल पदांच्या ३०० जागा

भारत सरकारच्या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात हेड कॉन्स्टेबल पदांच्या एकूण ३०० जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

हेड कॉन्स्टेबल पदांच्या एकूण ३०० जागा



शैक्षणिक पात्रता – उमेदवाराने किमान इय्यात्ता बारावी उत्तीर्ण केलेली असावी तसेच राज्य/ राष्ट्रीय/ आंतरराष्ट्रीय खेळात प्रतिनिधित्व केलेले असावे.

वयोमर्यादा – खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराचे वय १८ ते २३ वर्ष दरम्यान असावे. (इतर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादेत २६ वर्ष तर अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी २८ वर्ष आहे.

परीक्षा फीस – खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी १००/- रुपये आहे तसेच अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती/ महिला प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी फीस मध्ये पूर्णपणे सवलत.

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता – संबंधित युनिटच्या पत्तावर अर्ज पाठवावे.

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – दिनांक १७ डिसेंबर २०१९ सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत पोहोचतील अशा बेताने अर्ज पाठविणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) परीक्षा प्रवेशपत्र उपलब्ध

महाराष्ट्र अद्यौगिक विकास महामंडळ (MIDC) यांच्या आस्थापनेवरील वर्ग-क आणि वर्ग-ड संवर्गातील विविध पदांच्या एकूण १८७ जागा भरण्यासाठी (बारवी धरण) प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांच्या घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेची प्रवेशपत्र उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना ती सोबतच्या सबंधित वेबसाईट लिंकवरून पाहता/ डाऊनलोड करता येतील.

DOWNLOAD ADMIT CARD

❇️ सामान्य ज्ञान One-Liner Notes

✍ सोप्या भाषेत मांडणी

5 वी ते 12 शालेय ज्ञान + NCERT
GS च्या सर्व विषयांचा समावेश

गणराज पब्लिकेशन पुणे
गणराज Book Stall (ABC चौक पुणे)

अधिक माहिती साठी संपर्क
📞 +918379090629

Online link 🔗 👇 👇

https://www.flipkart.com/mahaportal-samanya-dnyan/p/itmac6e301752643?pid=RBKFHM6B2Y9UTMU3

🔰भारतीय राज्यघटना Visualisation Pdf

🎯पुस्तकाची वैशिष्ट्ये

1⃣सर्व संकल्पनांची चित्रांच्या Visualisation द्वारे प्रभावी मांडणी

2⃣संवाद या Masterkey मध्ये प्रत्येक चित्राचे विस्तृत विवरण

3⃣प्रकरणावर तुलनात्मक Charts

4⃣आयोगाने विचारलेल्या मागील सर्व प्रश्नांचा समावेश

महाराष्ट्रातील सर्व प्रमुख विक्रेत्याकडे उपलब्ध