✍राज्य मराठी विकास संस्थेतील २४ विविध कंत्राटी पदांसाठी अर्ज

पदाचे नाव : संगणक अधिकारी – १
शैक्षणिक पात्रता : संगणकशास्त्र या विषयातील पदवी/पदव्युत्तर पदवी, मराठी भाषेची उत्तम जाण,आणि अनुभव

पदाचे नाव : प्रकल्प सह-व्यवस्थापक - १
शैक्षणिक पात्रता : एम. ए. (मराठी), पत्रकारिता/व्यवस्थापन पदव्युत्तर पदवी, सामाजिक कामाची आवड आणि अनुभव

पदाचे नाव : सहल-पर्यटन संयोजक : - १
शैक्षणिक पात्रता : एम. ए. (मराठी), अन्य विषयसंबंधित पदविका/पदवी/परीक्षा उत्तीर्ण, सामाजिक कामाची आवड आणि अनुभव

पदाचे नाव : सहायक ग्रंथपाल :-१
शैक्षणिक पात्रता : ग्रंथपालनशास्त्र विषयाची पदवी आणि अनुभव, संगणकाचे ज्ञान

पदाचे नाव : बृहन्महाराष्ट्र अधिकारी – १
शैक्षणिक पात्रता : एम. ए. (मराठी), सेट/नेट परीक्षा उत्तीर्ण, संगणकाचे ज्ञान, मराठी व हिंदीखेरीज अन्य कोणतीही भारतीय भाषा जाणणारी/ बोलणारी व्यक्ती

पदाचे नाव : प्रशिक्षण सहायक – १
शैक्षणिक पात्रता : बी.ए./एम.ए. (मराठी), बी.एड., संगणकाचे ज्ञान, मराठी टंकलेखन

पदाचे नाव : आस्थापना सहायक - १
शैक्षणिक पात्रता : कोणत्याही शाखेची पदव्युत्तर पदवी, प्रशासकीय/व्यवस्थापन पदविका/पदवी, संगणकावर मराठीतून काम करण्याचा अनुभव, लेखाविभागाच्या दृष्टीने आवश्यक अर्हता - टॅली इ. आणि अनुभव

पदाचे नाव : विभागीय समन्वयक - १२
शैक्षणिक पात्रता : कोणत्याही शाखेचा पदवीधर, पदवीस्तरावर मराठी विषय असल्यास प्राधान्य, संगणकावर मराठीतून काम करण्याचा अनुभव.

पदाचे नाव : शिपाई – १
शैक्षणिक पात्रता : १० वी उत्तीर्ण

पदाचे नाव : ग्रंथपाल : १
शैक्षणिक पात्रता : ग्रंथपालनशास्त्र विषयाची पदव्युत्तर पदवी आणि अनुभव

पदाचे नाव : सहायक ग्रंथपाल- १
शैक्षणिक पात्रता : पदवीधर आणि अनुभव

पदाचे नाव : ग्रंथालय सहायक : २
शैक्षणिक पात्रता : १२ वी उत्तीर्ण आणि अनुभव

वयोमर्यादा अट: कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षे

आवेदनाची अंतिम तारीख : दि. १७ ऑगस्ट, २०१९

अधिक माहितीसाठी :- http://bit.ly/2OAtNlw

वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019 निकाल

✅Why does Mumbai get more coverage in national and state news everyday ❓
✅ With population of 2 crore 45 lakh, Mumbai is the largest city of India and 5th largest urban agglomeration of the world.

✅ It is the capital of Maharashtra,Maharashtra is the most developed state in India and the wealthiest, contributing 13.3% of the country's GDP.

✅ If it were its own country, Maharashtra would be the world's 10th most populous, ahead of Mexico.

🔰कलम 370 रद्द

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याची शिफारस केली आहे. तसंच जम्मू काश्मीरच्या त्रिभाजनाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. देशभरात चर्चेत असलेलं आणि जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 कलम नेमकं काय आहे, हे जाणून घेऊया.

काय आहे कलम 370?

भारतीय संविधानाअंतर्गत जम्मू काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान आहे. केंद्र सरकार आणि काश्मीरचे राजे हरिसिंह यांच्यामध्ये 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी विलीनीकरणाचा करार झाला.

या कलमानुसार जम्मू काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा आणि विशेष अधिकार मिळाले आहेत. या कलामाअंतर्गत परराष्ट्र, अर्थ, संरक्षण आणि दूरसंचार वगळता इतर विभागांमध्ये केंद्राचा कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती आवश्यक असते.

या कलामानुसार भारताचा नागरिक काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नाही. तसंच दुसऱ्या राज्यातील नागरिक इथे संपत्ती खरेदी करु शकत नाही. एवढंच नाही तर जम्मू-काश्मीर महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केलं असेल, तर त्यालाही इथे जमीन खरेदी करता येणार नाही.

स्वातंत्र्यानंतर हे कलम जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलं आहे.

या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.

याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते भारतीय घटनेचे कलम 360 देखील जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत.

कलम 370 हटवलं तर काय होईल?

जम्मू काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही.

एखादा नवा कायदा लागू करायला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल.

त्यामुळे राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकेल.

370 कलम हटवल्याने संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.

🚩जम्मू-काश्मीरचे विभाजन

●कलम 370 हटवण्याची शिफारस

●लडाख , जम्मू आणि काश्मीर असे तीन भाग होणार

●जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश असणार , विधानसभेची तरतूद

●लडाख केंद्रशासित प्रदेश असणार (विधानसभा नाही)

●जम्मू-काश्मीर राज्य नसून आता केवळ केंद्रशासित प्रदेश असणार

🔰काश्मीर: कलम ३७० हटवल्यानंतर 'हे' होईल!

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत जम्मू आणि काश्मीरला देण्यात आलेला घटनात्मक स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याची शिफारस करणारे दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम ३७० आणि ३५ अ ही कलमे हटवण्याची शिफारस केली. ही कलमे हटविण्यात आल्यानंतर या निर्णयाचे देशाच्या दृष्टीने काय फायदा होऊ शकेल हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० हटविल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरमसंदर्भात हे बदल होणार:


>> राज्यातील वेगळी राज्यघटना संपुष्टात येईल.
>> काश्मीरचा स्वतंत्र झेंडाही रद्द होणार आहे. अर्थात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तिरंगा फडकावला जाईल
>> काश्मीरमधील लोकांचे दुहेरी नागरिकत्व संपुष्टात येणार आहे. कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकीत केवळ त्याच राज्यातील नागरिकांना मतदानाचा अधिकार होता. इतर राज्यांमधील नागरिक तिथे मतदानही करू शकत नाही आणि निवडणुकीत उमेदवार म्हणूनही उभे राहू शकत नाहीत. केंद्र सरकारच्या आजच्या निर्णयानंतर भारतातील कुणीही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये जाऊन मतदानही करू शकतो आणि उमेदवारही होऊ शकतो.
>> जम्मू आणि काश्मीर आता वेगळे राज्य राहणार नसून तो केंद्रशासित प्रदेश होईल
>> जम्मू-काश्मीर हा विधानसभा असणारा केंद्रशासित प्रदेश असेल
>> भारतीय संसद यापुढे काश्मीरसाठीही सर्वोच्च असेल. भारताची राज्य घटना या प्रदेशाला पूर्णपणे लागू होईल. यानंतर जम्मू-काश्मीरची वेगळी राज्यघटना नसेल.


>> लडाख याचे विभाजन होऊन तो केंद्रशासित प्रदेश बनला. मात्र इथे विधानसभा असणार नाही. इथला प्रशासकीय कारभार चंदीगडप्रमाणे चालवला जाईल
>> जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार कायदा, सीजीए लागू होणार
>> भारतीयांना काश्मीरमधील संपत्ती खरेदी करण्याचा आणि काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
>> राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकारला हस्तक्षेपही करता येणार आहे.
>> कोणताही भारतीय नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये नोकरी करू शकतो

T.me/empscguidance

📂 उत्तरतालिका📂

🔗 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट ब मुख्य परीक्षा🔗

पेपर 1 उत्तरतालिका
🔰First Key Combine MSO M Exam -2018
Paper- Paper-I भाषा