STI मुख्य परीक्षा तयारी

📜 रविश कुमार यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार

💁‍♂एनडीटीव्ही या हिंदी वृत्तवाहिनीचे
कार्यकारी संपादक आणि त्या चॅनेलवरील
प्राईम टाईम या शोचे होस्ट रवीश कुमार आशियातील नोबेल समजला जाणारा
रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार जाहीर झाला आहे. वास्तवदर्शी पत्रकारितेचा वसा घेतलेल्या
रवीश कुमार यांची देशातील सार्वकालिक
महान पत्रकारांमध्ये गणना होते.
यापूर्वी माजी केंद्रीय मंत्री आणि
पत्रकार अरुण शौरी तसेच द हिंदू या
वृत्तपत्राचे
पी. साईनाथ यांनाही हा पुरस्कार यापूर्वी मिळाला आहे. 

✍हिंदी पत्रकारितेमधील योगदानासाठी त्यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार व्यक्ती आणि संस्थांना त्यांच्या कार्यातील उल्लेखनीय कार्यासाठी दिला जातो. फिलीपिन्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष रॅमन मॅगसेसे यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ दिला जातो. 

👉रवीश कुमार यांनी १९९६ पासून एनडीटीव्हीमध्ये कार्यरत आहेत. रवीश कुमार यांच्यासह अन्य चार विजेत्यांमध्ये म्यानमारचे को स्वे विन, थायलंडमधील अंगखाना नीलापजीत, फिलीपिन्समधून रेमंडो पुजांते कैयाब आणि दक्षिण कोरियामधील किम जोंग यांनाही हा मानाचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

💐RBI चे डेप्युटी गव्हर्नर - सुबीर गोकर्ण यांचे निधन💐

●नोव्हेंबर 2009 ते जानेवारी 2013 काळात RBI चे उप-गव्हर्नर होते

●आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी(IMF) चे कार्यकारी संचालक म्हणूनही काम केले होते.

●2010 साली त्यांनी भारतात प्रथिनांच्या फुगवट्याचा सिद्धांत मांडला होता.
(लोकांच्या मिळकतीत वाढ होत असल्याने जनता अंडी , डाळ आणि मांस याचा मोठ्या प्रमाणात आहार करत असल्याचे मत)

●मुंबई - सेंट झेव्हीयर्स कॉलेज - BA
●दिल्ली - MA
●अमेरिकेत - PhD

#current_affairs

🌸"मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया" च्या जागी नवीन वैद्यकीय आयोग स्थापन केला जाणार

●1 ऑगस्ट 2019 रोजी "राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग" विधेयकास राज्यसभेत मंजुरी मिळाली आहे.

●29 जुलै 2019 रोजी विधेयकास ' लोकसभेत मंजुरी' प्राप्त

●मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले होते.

★मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण(तिहेरी तलाक) विधेयक 2018★

●लोकसभेत 303 विरुद्ध 82 मतांनी मंजूर
(25 जुलै 2019)

●राज्यसभेत 99 विरुद्ध 84 मतांनी मंजूर
(30 जुलै 2019)

◆कायद्यातील तरतुदी◆
1. पतीस 3 वर्ष कैद व दंड
2. तलाकपीडित स्त्री व अपत्यांसाठी निर्वाह भत्यास पात्र
3. खटला तडजोडीने मिटवणे शक्य
4. 19 सप्टेंबर 2018 पासून जम्मू अँड काश्मीर वगळता भारतभर लागू
5. गुन्हा अजामीनपात्र मात्र, दंडाधिकारी जामीन देऊ शकणार

#current_affairs
#imp

🏞आंतरराज्य नदी जलविवाद विधेयक मंजूर

●भारतातील प्रमुख 24 नदी पात्रांचे आणि खोऱ्यांचे 99% क्षेत्र एकापेक्षा अधिक राज्यांत विस्तारलेले आहे.

●संविधान कलम 262 (1) - आंतरराज्य नदी जलविवाद संबंधित

●प्रमुख तरतुदी
1. दीर्घकाळ रेंगाळणारे विवाद तत्परतेने सोडवणार

2. एक कायम स्वरूपी लवाद आणि त्याचे खंडपीठ स्थापन करणार

3. वाद उदभवल्यास विवाद निवारण समितीची तरतूद

🚩महापरिक्षा पोर्टल विरोधात आमरण उपोषण
सर्वाना पाठवा।।।आता नाही तर कधीच नाही।।।सर्वांनी सहभाग नोंदविला पाहिजे

@eMPSCguidance

✍राज्य मराठी विकास संस्थेतील २४ विविध कंत्राटी पदांसाठी अर्ज

पदाचे नाव : संगणक अधिकारी – १
शैक्षणिक पात्रता : संगणकशास्त्र या विषयातील पदवी/पदव्युत्तर पदवी, मराठी भाषेची उत्तम जाण,आणि अनुभव

पदाचे नाव : प्रकल्प सह-व्यवस्थापक - १
शैक्षणिक पात्रता : एम. ए. (मराठी), पत्रकारिता/व्यवस्थापन पदव्युत्तर पदवी, सामाजिक कामाची आवड आणि अनुभव

पदाचे नाव : सहल-पर्यटन संयोजक : - १
शैक्षणिक पात्रता : एम. ए. (मराठी), अन्य विषयसंबंधित पदविका/पदवी/परीक्षा उत्तीर्ण, सामाजिक कामाची आवड आणि अनुभव

पदाचे नाव : सहायक ग्रंथपाल :-१
शैक्षणिक पात्रता : ग्रंथपालनशास्त्र विषयाची पदवी आणि अनुभव, संगणकाचे ज्ञान

पदाचे नाव : बृहन्महाराष्ट्र अधिकारी – १
शैक्षणिक पात्रता : एम. ए. (मराठी), सेट/नेट परीक्षा उत्तीर्ण, संगणकाचे ज्ञान, मराठी व हिंदीखेरीज अन्य कोणतीही भारतीय भाषा जाणणारी/ बोलणारी व्यक्ती

पदाचे नाव : प्रशिक्षण सहायक – १
शैक्षणिक पात्रता : बी.ए./एम.ए. (मराठी), बी.एड., संगणकाचे ज्ञान, मराठी टंकलेखन

पदाचे नाव : आस्थापना सहायक - १
शैक्षणिक पात्रता : कोणत्याही शाखेची पदव्युत्तर पदवी, प्रशासकीय/व्यवस्थापन पदविका/पदवी, संगणकावर मराठीतून काम करण्याचा अनुभव, लेखाविभागाच्या दृष्टीने आवश्यक अर्हता - टॅली इ. आणि अनुभव

पदाचे नाव : विभागीय समन्वयक - १२
शैक्षणिक पात्रता : कोणत्याही शाखेचा पदवीधर, पदवीस्तरावर मराठी विषय असल्यास प्राधान्य, संगणकावर मराठीतून काम करण्याचा अनुभव.

पदाचे नाव : शिपाई – १
शैक्षणिक पात्रता : १० वी उत्तीर्ण

पदाचे नाव : ग्रंथपाल : १
शैक्षणिक पात्रता : ग्रंथपालनशास्त्र विषयाची पदव्युत्तर पदवी आणि अनुभव

पदाचे नाव : सहायक ग्रंथपाल- १
शैक्षणिक पात्रता : पदवीधर आणि अनुभव

पदाचे नाव : ग्रंथालय सहायक : २
शैक्षणिक पात्रता : १२ वी उत्तीर्ण आणि अनुभव

वयोमर्यादा अट: कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षे

आवेदनाची अंतिम तारीख : दि. १७ ऑगस्ट, २०१९

अधिक माहितीसाठी :- http://bit.ly/2OAtNlw

वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019 निकाल

✅Why does Mumbai get more coverage in national and state news everyday ❓
✅ With population of 2 crore 45 lakh, Mumbai is the largest city of India and 5th largest urban agglomeration of the world.

✅ It is the capital of Maharashtra,Maharashtra is the most developed state in India and the wealthiest, contributing 13.3% of the country's GDP.

✅ If it were its own country, Maharashtra would be the world's 10th most populous, ahead of Mexico.

🔰कलम 370 रद्द

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याची शिफारस केली आहे. तसंच जम्मू काश्मीरच्या त्रिभाजनाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. देशभरात चर्चेत असलेलं आणि जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 कलम नेमकं काय आहे, हे जाणून घेऊया.

काय आहे कलम 370?

भारतीय संविधानाअंतर्गत जम्मू काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान आहे. केंद्र सरकार आणि काश्मीरचे राजे हरिसिंह यांच्यामध्ये 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी विलीनीकरणाचा करार झाला.

या कलमानुसार जम्मू काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा आणि विशेष अधिकार मिळाले आहेत. या कलामाअंतर्गत परराष्ट्र, अर्थ, संरक्षण आणि दूरसंचार वगळता इतर विभागांमध्ये केंद्राचा कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती आवश्यक असते.

या कलामानुसार भारताचा नागरिक काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नाही. तसंच दुसऱ्या राज्यातील नागरिक इथे संपत्ती खरेदी करु शकत नाही. एवढंच नाही तर जम्मू-काश्मीर महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केलं असेल, तर त्यालाही इथे जमीन खरेदी करता येणार नाही.

स्वातंत्र्यानंतर हे कलम जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलं आहे.

या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.

याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते भारतीय घटनेचे कलम 360 देखील जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही. भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत.

कलम 370 हटवलं तर काय होईल?

जम्मू काश्मीरचा स्वायत्त राज्याचा दर्जा राहणार नाही.

एखादा नवा कायदा लागू करायला राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल.

त्यामुळे राज्याच्या कायद्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करु शकेल.

370 कलम हटवल्याने संपत्ती खरेदीचा आणि गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होईल.