Forwarded from Government Job Express
✅ काय आहे जिनिव्हा करार?
युद्ध कैदी कुणाला म्हणावे, त्यांना कशी वागणूक द्यावी याचे आंतरराष्ट्रीय नियम ठरवले गेले आहेत.
युद्धादरम्यान पकडल्या जाणाऱ्या लष्करी अधिकारी, जखमी जवान, संबंधित नागरिकांच्या अधिकाराचं रक्षण करणे हा उद्देश आहे.
1929 साली हा करार पहिल्यांदा अस्तित्वात आला. त्यात वेळेनुरुप बदल केले गेले. रेड क्रॉस या संस्थेनं यात पुढाकार घेतला.
खास करुन दुसऱ्या महायुद्धानंतर युद्धकैद्यांच्या छळाचा मुद्दा गाजला आणि 1949 साली आणखी काही बदल केले गेले, त्यानंतर 194 देशांनी या कराराला मान्यता दिली.
युद्धकैंद्यांना कारावासात टाकता येत नाही तर फक्त युद्धात सहभागी होऊ नये म्हणून ताब्यात ठेवता येतं.
✅ काय सांगतो हा करार?
सैनिक पकडला गेल्या क्षणी हा करार लागू होतो.
युद्धकैद्याला त्याचा जन्म, जात, धर्माबद्दल विचारता येत नाही.
अशा युद्धकैद्यांना फक्त त्यांचं नाव, नंबर, पद आणि युनिटबद्दल विचारता येतं.
युद्धकैद्यांचा वापर जनतेच्या मनात रोष निर्माण करता येत नाही.
युद्धकैद्यांसोबत अमानवी व्यवहार, छळ करण्यावर बंदी आहे.
त्यांना भीती दाखवणे, धमकी देणे, त्याचा जीव धोक्यात येईल असे वर्तन करण्यावर बंदी असते.
युद्धकैद्यांचा अपमान होईल असं वर्तन करता येत नाही.
पकडलेल्या कैद्यांना वेळच्या वेळी खाण्यापिण्याची तसेच इतर मूलभूत सुविधा देणे बंधनकारक असतं.
जखमी सैनिकावर योग्य उपचार करावे लागतात.
युद्धकैद्यांवर वॉर क्राईमचा खटला दाखल करता येतो.
अशा युद्धबंदीना कायदेशीर मदत देणं बंधनकारक असतं.
युद्ध संपल्यावर युद्धकैद्यांना संबंधित देशाला तात्काळ सुपुर्द करणं बंधनकारक असतं.
Join : t.me/eMPSCguidance
युद्ध कैदी कुणाला म्हणावे, त्यांना कशी वागणूक द्यावी याचे आंतरराष्ट्रीय नियम ठरवले गेले आहेत.
युद्धादरम्यान पकडल्या जाणाऱ्या लष्करी अधिकारी, जखमी जवान, संबंधित नागरिकांच्या अधिकाराचं रक्षण करणे हा उद्देश आहे.
1929 साली हा करार पहिल्यांदा अस्तित्वात आला. त्यात वेळेनुरुप बदल केले गेले. रेड क्रॉस या संस्थेनं यात पुढाकार घेतला.
खास करुन दुसऱ्या महायुद्धानंतर युद्धकैद्यांच्या छळाचा मुद्दा गाजला आणि 1949 साली आणखी काही बदल केले गेले, त्यानंतर 194 देशांनी या कराराला मान्यता दिली.
युद्धकैंद्यांना कारावासात टाकता येत नाही तर फक्त युद्धात सहभागी होऊ नये म्हणून ताब्यात ठेवता येतं.
✅ काय सांगतो हा करार?
सैनिक पकडला गेल्या क्षणी हा करार लागू होतो.
युद्धकैद्याला त्याचा जन्म, जात, धर्माबद्दल विचारता येत नाही.
अशा युद्धकैद्यांना फक्त त्यांचं नाव, नंबर, पद आणि युनिटबद्दल विचारता येतं.
युद्धकैद्यांचा वापर जनतेच्या मनात रोष निर्माण करता येत नाही.
युद्धकैद्यांसोबत अमानवी व्यवहार, छळ करण्यावर बंदी आहे.
त्यांना भीती दाखवणे, धमकी देणे, त्याचा जीव धोक्यात येईल असे वर्तन करण्यावर बंदी असते.
युद्धकैद्यांचा अपमान होईल असं वर्तन करता येत नाही.
पकडलेल्या कैद्यांना वेळच्या वेळी खाण्यापिण्याची तसेच इतर मूलभूत सुविधा देणे बंधनकारक असतं.
जखमी सैनिकावर योग्य उपचार करावे लागतात.
युद्धकैद्यांवर वॉर क्राईमचा खटला दाखल करता येतो.
अशा युद्धबंदीना कायदेशीर मदत देणं बंधनकारक असतं.
युद्ध संपल्यावर युद्धकैद्यांना संबंधित देशाला तात्काळ सुपुर्द करणं बंधनकारक असतं.
Join : t.me/eMPSCguidance
Forwarded from Government Job Express
🌸शिक्षक भरती जाहिरात प्रसिद्ध- 10001 जागांसाठी🌸
◆शालेय शिक्षण विभागातील बहुप्रतिक्षीत प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक भरतीची जाहीरात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पवित्र वेब पोर्टलवर प्रदर्शित करण्यात आली.
◆आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात १०,००१ इतक्या शिक्षकांच्या जागा भरल्या जातील.
●अनुसूचित जाती- १७०४
●अनुसूचित जमाती- २१४७
●अनुसूचित जमाती (पेसा)- ५२५
●व्हि.जे.ए.- ४०७
●एन.टि.बी.- २४०
●एन.टी.सी- २४०
●एन.टी.डी.- १९९
●इमाव- १७१२
● इ.डब्ल्यू.एस- ५४०
● एस.बी.सी.- २०९
● एस.ई.बी.सी.- ११५४
●सर्व साधारण- ९२४
या संवर्गातील जागांचा समावेश आहे.
विविध Updates साठी जॉईन करा.
@NaukriExpress चॅनल
◆शालेय शिक्षण विभागातील बहुप्रतिक्षीत प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक भरतीची जाहीरात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पवित्र वेब पोर्टलवर प्रदर्शित करण्यात आली.
◆आतापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात १०,००१ इतक्या शिक्षकांच्या जागा भरल्या जातील.
●अनुसूचित जाती- १७०४
●अनुसूचित जमाती- २१४७
●अनुसूचित जमाती (पेसा)- ५२५
●व्हि.जे.ए.- ४०७
●एन.टि.बी.- २४०
●एन.टी.सी- २४०
●एन.टी.डी.- १९९
●इमाव- १७१२
● इ.डब्ल्यू.एस- ५४०
● एस.बी.सी.- २०९
● एस.ई.बी.सी.- ११५४
●सर्व साधारण- ९२४
या संवर्गातील जागांचा समावेश आहे.
विविध Updates साठी जॉईन करा.
@NaukriExpress चॅनल
Forwarded from 🚆𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀🚆© (Competition)
✅ काय आहे जिनिव्हा करार?
युद्ध कैदी कुणाला म्हणावे, त्यांना कशी वागणूक द्यावी याचे आंतरराष्ट्रीय नियम ठरवले गेले आहेत.
युद्धादरम्यान पकडल्या जाणाऱ्या लष्करी अधिकारी, जखमी जवान, संबंधित नागरिकांच्या अधिकाराचं रक्षण करणे हा उद्देश आहे.
1929 साली हा करार पहिल्यांदा अस्तित्वात आला. त्यात वेळेनुरुप बदल केले गेले. रेड क्रॉस या संस्थेनं यात पुढाकार घेतला.
खास करुन दुसऱ्या महायुद्धानंतर युद्धकैद्यांच्या छळाचा मुद्दा गाजला आणि 1949 साली आणखी काही बदल केले गेले, त्यानंतर 194 देशांनी या कराराला मान्यता दिली.
युद्धकैंद्यांना कारावासात टाकता येत नाही तर फक्त युद्धात सहभागी होऊ नये म्हणून ताब्यात ठेवता येतं.
✅ काय सांगतो हा करार?
सैनिक पकडला गेल्या क्षणी हा करार लागू होतो.
युद्धकैद्याला त्याचा जन्म, जात, धर्माबद्दल विचारता येत नाही.
अशा युद्धकैद्यांना फक्त त्यांचं नाव, नंबर, पद आणि युनिटबद्दल विचारता येतं.
युद्धकैद्यांचा वापर जनतेच्या मनात रोष निर्माण करता येत नाही.
युद्धकैद्यांसोबत अमानवी व्यवहार, छळ करण्यावर बंदी आहे.
त्यांना भीती दाखवणे, धमकी देणे, त्याचा जीव धोक्यात येईल असे वर्तन करण्यावर बंदी असते.
युद्धकैद्यांचा अपमान होईल असं वर्तन करता येत नाही.
पकडलेल्या कैद्यांना वेळच्या वेळी खाण्यापिण्याची तसेच इतर मूलभूत सुविधा देणे बंधनकारक असतं.
जखमी सैनिकावर योग्य उपचार करावे लागतात.
युद्धकैद्यांवर वॉर क्राईमचा खटला दाखल करता येतो.
अशा युद्धबंदीना कायदेशीर मदत देणं बंधनकारक असतं.
युद्ध संपल्यावर युद्धकैद्यांना संबंधित देशाला तात्काळ सुपुर्द करणं बंधनकारक असतं.
Join : t.me/eMPSCguidance
युद्ध कैदी कुणाला म्हणावे, त्यांना कशी वागणूक द्यावी याचे आंतरराष्ट्रीय नियम ठरवले गेले आहेत.
युद्धादरम्यान पकडल्या जाणाऱ्या लष्करी अधिकारी, जखमी जवान, संबंधित नागरिकांच्या अधिकाराचं रक्षण करणे हा उद्देश आहे.
1929 साली हा करार पहिल्यांदा अस्तित्वात आला. त्यात वेळेनुरुप बदल केले गेले. रेड क्रॉस या संस्थेनं यात पुढाकार घेतला.
खास करुन दुसऱ्या महायुद्धानंतर युद्धकैद्यांच्या छळाचा मुद्दा गाजला आणि 1949 साली आणखी काही बदल केले गेले, त्यानंतर 194 देशांनी या कराराला मान्यता दिली.
युद्धकैंद्यांना कारावासात टाकता येत नाही तर फक्त युद्धात सहभागी होऊ नये म्हणून ताब्यात ठेवता येतं.
✅ काय सांगतो हा करार?
सैनिक पकडला गेल्या क्षणी हा करार लागू होतो.
युद्धकैद्याला त्याचा जन्म, जात, धर्माबद्दल विचारता येत नाही.
अशा युद्धकैद्यांना फक्त त्यांचं नाव, नंबर, पद आणि युनिटबद्दल विचारता येतं.
युद्धकैद्यांचा वापर जनतेच्या मनात रोष निर्माण करता येत नाही.
युद्धकैद्यांसोबत अमानवी व्यवहार, छळ करण्यावर बंदी आहे.
त्यांना भीती दाखवणे, धमकी देणे, त्याचा जीव धोक्यात येईल असे वर्तन करण्यावर बंदी असते.
युद्धकैद्यांचा अपमान होईल असं वर्तन करता येत नाही.
पकडलेल्या कैद्यांना वेळच्या वेळी खाण्यापिण्याची तसेच इतर मूलभूत सुविधा देणे बंधनकारक असतं.
जखमी सैनिकावर योग्य उपचार करावे लागतात.
युद्धकैद्यांवर वॉर क्राईमचा खटला दाखल करता येतो.
अशा युद्धबंदीना कायदेशीर मदत देणं बंधनकारक असतं.
युद्ध संपल्यावर युद्धकैद्यांना संबंधित देशाला तात्काळ सुपुर्द करणं बंधनकारक असतं.
Join : t.me/eMPSCguidance
5_6323613541131616374.pdf
1.1 MB
अहमदनगर तलाठी भरती जाहिरात
🚂देशातील 18 वा रेल्वे विभाग - दक्षिण किनारी रेल्वे विभाग🚂
◆रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी 18 वा रेल्वे विभाग स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
◆18 व्या रेल्वे झोनचे मुख्यालय - विशाखापट्टणम , आंध्रप्रदेश
◆18 व्या रेल्वे विभागात - गुंटकल , गुंटूर , विजयवाडा डिव्हिजनचा समावेश असणार
◆भारतात सध्या - 17 रेल्वे विभाग व 73 रेल्वे डिव्हिजन कार्यरत.
◆रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी 18 वा रेल्वे विभाग स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
◆18 व्या रेल्वे झोनचे मुख्यालय - विशाखापट्टणम , आंध्रप्रदेश
◆18 व्या रेल्वे विभागात - गुंटकल , गुंटूर , विजयवाडा डिव्हिजनचा समावेश असणार
◆भारतात सध्या - 17 रेल्वे विभाग व 73 रेल्वे डिव्हिजन कार्यरत.