13 एप्रिल 2017

MPSC Material
PSI मुख्य परीक्षा उपयुक्त

पुरावा कायदा

मुंबई पोलीस कायदा 1951 (मराठी मधून)

PSI मुख्य परीक्षा साठी अत्यंत महत्वाचे

#economic_survey2017
#budget_2017
#Rajyaseva_2017
#STI_Mains_2017

♦️पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती अभियान

उद्दिष्ट- 1 मे 2018 पर्यंत भारतातील ग्रामीण भागाचे 100% विद्युतीकरण करणे

2017-18 अर्थसंकल्पात- 4814 कोटींची तरतूद


♦️भारतात कच्च्या तेलाचे राखीव साठे(Strategic Crude Oil Reserves) 3 ठिकाणी निर्माण
1. विशाखापट्टणम
2. पद्दुर
3. मंगलोर

2017-18 अर्थसंकल्पात नवीन 2 ठिकाणी साठे निर्माण केले जाणार
1. चांदीखोल- ओडिशा
2. बिकानेर - राजस्थान


♦️पायाभूत सुविधांमध्ये खालील बाबींचा समावेश
1. दळणवळण
2. ऊर्जा
3. जल आणि स्वच्छता
4. दूरसंचार
5. सामाजिक व आर्थिक सुविधा

♦️123 वे घटनादुरुस्ती विधेयक 2017 लोकसभेत संमत

* राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासंबधीचे 123 वे घटनादुरूस्ती विध्येयक 2017 लोकसभेत संमत झाले आहे.
360 विरुद्ध 2 अशा मतांनी विधेयक लोकसभेत संमत झाले.

* या दुरुस्तीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगासंबंधित 338B हे नवीन कलम टाकण्यात येणार असून त्यामध्ये आयोगाची रचना, कार्ये ई. तरतूद असणार आहे.

* यानुसार 342-A हे एक नवीन कलम टाकण्यात येणार असून हे कलम राज्यातील व केंद्रशासित प्रदेशातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाची यादी सूचित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला देईल.

🔶राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग🔶

* सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा स्वाहनी खटला 1992 ला अनुसरून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग कायदा 1993 अंतर्गत या आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.

या आयोगाला सध्या वैधानिक दर्जा आहे.

* आयोगामध्ये एकूण पाच सदस्य असतात.

* अध्यक्ष सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचा माजी न्यायाधीश असावा

* आयोगाचा सल्ला सर्वसामान्यपणे सरकारवर बंधनकारक असतो.

* आयोगाच्या सदस्यांचा कार्यकाल तीन वर्षे असतो.

♦️भारताचे लोकसंख्या धोरण♦️

* राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण १९७६ –
घोषणा १६ एप्रिल १९७६ रोजी केंद्रीय स्वास्थ्य व कुटुंबराज्य मंत्री डॉ. करणसिंग यांनी मांडले.

* उद्दिष्टे व उपाययोजना :

१) योग्य कायदा करून विवाहाचे किमान वय मुलींसाठी 18 वर्ष व मुलांसाठी 21 वर्षांपर्यंत वाढवणे.
२) निर्बीजीकरण प्रोत्साहनासाठी दिल्या जाणाऱ्या राशीत वाढ करणे.
दोन मुलांनंतर कुटुंब नियोजन केल्यास १५० रुपये, तीन मुलांनंतर केल्यास १०० रुपये चार मुलांनंतर केल्यास ७० रुपये.

३) राज्य शासनांना अनिवार्य निर्बीजीकरण कायदे करण्याची अनुमती द्यावी.

४) २००१ वर्षांपर्यंत लोकसभा व राज्य विधानसभा यामधील प्रतिनिधित्व १९७१ च्या जनगणनेनुसार निश्चित करावे.

५) केंद्रीय व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लहान कुटुंब संकल्पना स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहनपर लाभ द्यावेत.

६) राज्यांना त्यांच्या कुटुंबनियोजन कार्यक्रमासाठी केंद्राकडून निधी मिळावा.

* १९७६ चे लोकसंख्या धोरण हे जास्त काळ टिकले नाही.
१९७७ साली निवडणुका झाल्या व सत्तेत आलेल्या सरकारने २९ जून १९७७ रोजी वरील धोरणातील, कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात जी सक्ती करण्यात आली होती, ती रद्द केली.

* १९७५ मध्ये माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने आणीबाणी जाहीर केली व या काळात १९७६ च्या लोकसंख्या धोरणाला संसदेत मान्यता देण्यात आली. संजय गांधी यांच्यामुळे या धोरणात सक्तीच्या कुटुंबनियोजनाचा समावेश करण्यात आला. या काळात मोठय़ा प्रमाणावर निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया करण्यात आल्यात.

♦️लोकसंख्या धोरण २०००

११ मे २००० रोजी भारताची लोकसंख्या १०० कोटी झाली.
जगातील क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने २.४ % क्षेत्रफळ असलेल्या या देशात जगातील १६ % लोकसंख्या राहत होती.

लोकसंख्या वाढीचा दर आटोक्यात आणण्यासाठी दुसरे लोकसंख्याविषयक धोरण जाहीर करण्यात आले.

* पार्श्वभूमी –

१९९३ साली एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल १९९४ मध्ये सादर केला व त्यानुसार पुढे २००० सालचे लोकसंख्या धोरण ठरविण्यात आले.

🔶 लोकसंख्या धोरण २००० ची महत्त्वाची उद्दिष्टय़े –
१) अल्पकालीन उद्दिष्ट – संततीनियमनासाठी आवश्यक साधनांचा पुरवठा करणे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा एकात्मिक सेवा पुरविणे.

२) मध्यकालीन उद्दिष्ट – प्रत्येक जोडप्याला दोन मुले – यासाठी प्रोत्साहन देणे.

३) दीर्घकालीन उद्दिष्ट – लोकसंख्येचे २०४५ पर्यंत स्थिरीकरण करणे.

* शिफारशी –
१) १४ वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करावे.

२) शाळेतील गळतीचे प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील प्रमाण २० टक्क्य़ांपेक्षा कमी आणावे.

३) जननदर नियंत्रणासाठी व संतती नियमनासाठी याबाबत सामान्य लोकांना माहिती देण्यासाठी विशेष व्यवस्था निर्माण करावी.

४) फक्त दोन मुले असलेल्या व निर्बीजीकरण करून घेतलेल्या दारिद्य्ररेषेखालील दाम्पत्यांच्या नावे ५००० रुपयांची विमा पॉलिसी उघडावी.

५) १८ वर्षांपेक्षा उशिरा विवाह करणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे तसेच २१ वर्षांनंतर मातृत्व स्वीकारणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे.

६) माता मृत्युदराचे प्रमाण दर एक लाख जिवंत जन्मामागे १०० पेक्षा कमी आणावा.

७) ८०% प्रसूती संस्थात्मक पद्धतीने व १०० टक्के प्रसूती या प्रशिक्षित व्यक्तींच्या उपस्थितीत व्हाव्यात.

८) जन्म, मृत्यू, विवाह, गर्भधारणा यांचे १०० टक्के नोंदणीचे लक्ष साध्य करावे.

९) ग्रामीण भागात रुग्णवाहिका सेवा पुरविण्यासाठी विशेष फंड व कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

१०) पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना लहान कुटुंब धोरण राबविण्यासाठी बक्षिसे द्यावीत.

STI पूर्व परीक्षा 2016 अंतिम उत्तरतालिका