#economic_survey2017
#budget_2017
#Rajyaseva_2017
#STI_Mains_2017
♦️पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती अभियान
उद्दिष्ट- 1 मे 2018 पर्यंत भारतातील ग्रामीण भागाचे 100% विद्युतीकरण करणे
2017-18 अर्थसंकल्पात- 4814 कोटींची तरतूद
♦️भारतात कच्च्या तेलाचे राखीव साठे(Strategic Crude Oil Reserves) 3 ठिकाणी निर्माण
1. विशाखापट्टणम
2. पद्दुर
3. मंगलोर
2017-18 अर्थसंकल्पात नवीन 2 ठिकाणी साठे निर्माण केले जाणार
1. चांदीखोल- ओडिशा
2. बिकानेर - राजस्थान
♦️पायाभूत सुविधांमध्ये खालील बाबींचा समावेश
1. दळणवळण
2. ऊर्जा
3. जल आणि स्वच्छता
4. दूरसंचार
5. सामाजिक व आर्थिक सुविधा
#budget_2017
#Rajyaseva_2017
#STI_Mains_2017
♦️पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती अभियान
उद्दिष्ट- 1 मे 2018 पर्यंत भारतातील ग्रामीण भागाचे 100% विद्युतीकरण करणे
2017-18 अर्थसंकल्पात- 4814 कोटींची तरतूद
♦️भारतात कच्च्या तेलाचे राखीव साठे(Strategic Crude Oil Reserves) 3 ठिकाणी निर्माण
1. विशाखापट्टणम
2. पद्दुर
3. मंगलोर
2017-18 अर्थसंकल्पात नवीन 2 ठिकाणी साठे निर्माण केले जाणार
1. चांदीखोल- ओडिशा
2. बिकानेर - राजस्थान
♦️पायाभूत सुविधांमध्ये खालील बाबींचा समावेश
1. दळणवळण
2. ऊर्जा
3. जल आणि स्वच्छता
4. दूरसंचार
5. सामाजिक व आर्थिक सुविधा
♦️123 वे घटनादुरुस्ती विधेयक 2017 लोकसभेत संमत
* राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासंबधीचे 123 वे घटनादुरूस्ती विध्येयक 2017 लोकसभेत संमत झाले आहे.
360 विरुद्ध 2 अशा मतांनी विधेयक लोकसभेत संमत झाले.
* या दुरुस्तीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगासंबंधित 338B हे नवीन कलम टाकण्यात येणार असून त्यामध्ये आयोगाची रचना, कार्ये ई. तरतूद असणार आहे.
* यानुसार 342-A हे एक नवीन कलम टाकण्यात येणार असून हे कलम राज्यातील व केंद्रशासित प्रदेशातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाची यादी सूचित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला देईल.
🔶राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग🔶
* सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा स्वाहनी खटला 1992 ला अनुसरून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग कायदा 1993 अंतर्गत या आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.
या आयोगाला सध्या वैधानिक दर्जा आहे.
* आयोगामध्ये एकूण पाच सदस्य असतात.
* अध्यक्ष सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचा माजी न्यायाधीश असावा
* आयोगाचा सल्ला सर्वसामान्यपणे सरकारवर बंधनकारक असतो.
* आयोगाच्या सदस्यांचा कार्यकाल तीन वर्षे असतो.
* राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासंबधीचे 123 वे घटनादुरूस्ती विध्येयक 2017 लोकसभेत संमत झाले आहे.
360 विरुद्ध 2 अशा मतांनी विधेयक लोकसभेत संमत झाले.
* या दुरुस्तीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगासंबंधित 338B हे नवीन कलम टाकण्यात येणार असून त्यामध्ये आयोगाची रचना, कार्ये ई. तरतूद असणार आहे.
* यानुसार 342-A हे एक नवीन कलम टाकण्यात येणार असून हे कलम राज्यातील व केंद्रशासित प्रदेशातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाची यादी सूचित करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला देईल.
🔶राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग🔶
* सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा स्वाहनी खटला 1992 ला अनुसरून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग कायदा 1993 अंतर्गत या आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.
या आयोगाला सध्या वैधानिक दर्जा आहे.
* आयोगामध्ये एकूण पाच सदस्य असतात.
* अध्यक्ष सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचा माजी न्यायाधीश असावा
* आयोगाचा सल्ला सर्वसामान्यपणे सरकारवर बंधनकारक असतो.
* आयोगाच्या सदस्यांचा कार्यकाल तीन वर्षे असतो.